राज्यले दलितका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न जागरुकता देखाउन सक्नुपर्छ

नवीन अभिलाषी
नेपाली दलितहरुका मुद्दाहरु सम्बोधन हुने यो स्वर्णीम अवसर हो त्यसो नेपालीको अवस्थालाई मूल्याङ्कन यहाँ सुहाउँदो राज्य व्यवस्था भन्दा केहि फरक किसिमले अगाडि बढिदै पो कि भन्ने आशँकाको स्थिति पैदा भएको पनि अबको नेतृत्वले आत्ममूल्याङ्कन गर्नुपर्छ भन्ने दलितको मनसाय हो कि अबको नेपालमा सम्पूर्ण जाति धर्म, वर्ण, क्षेत्रको समाबेशी हुनुपर्छ नेपाललाई चार वर्ण छत्तिस जातको फूलबारी भन्नुको अर्थ मुल्यलाई चौइटामा रुपान्तरण गर्न सबै आतुर छन् नेपालमा संघीयताको आवस्यकता तर, त्यसलाई सबै जाति भाषा धर्म संस्कृतिको पक्षमा पार्न सकिन्छ कि सकिदैन भन्ने विषय प्रधान हो नेपाली राजनीतिको भुमिमा अहिलेसम्म भएका राज्य व्यवस्था कार्यसम्पादनको पूनर्मूल्याङ्कनपश्चात् त्यसतर्फ देशलाई बाँड्ने पो हो कि भन्ने सवाल उठिरहेको जे भए पनि नेपालीको राज्य व्यवस्थालाई संघीयताबाट बचाउन कसैले पनि रोक्न सक्नेवाला छैन यो जनताको माग हो तर, हामी नेपालीहरुमध्यकै सदियांैदेखि उत्पिडनमा पर्दै आएका दलितहरुको मागलाई कुन पक्षमा राख्ने कसरी मूल्याङ्कन गरेर दलित आन्दोलनको मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने स्थापित गर्ने ? यो विषय दलित सम्पूर्ण नेपालीहरुका लागि गम्भीर विषय हो
दलितको पक्षमा काम गर्ने तथा वकालत गर्नेहरुका लागि यो तत्काललाई गम्भीर मुद्दा भएको नेपालीको १४ अञ्चल तथा पचहत्तर जिल्लामा नै बस्ने देशको ठूलो हिस्साले अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने कुरा सबैलाई दुई मत छैन तर, दलितको मागलाई राज्यले किन बेवास्ता गरिरहेको ? दलितहरुलाई आज पनि राज्यले तल्लो दर्जाका रुपमा हेरिरहेको जसका कारण पीडित भएका दलितहरुले पनि न्याय नपाइरहेको अवस्था पकटपटक मध्य तथा सुदूरपश्चिमका दलितहरुले कथित तल्लो जातको भएकै कारण ज्यान गुमाउनु परिरहेको अपहेलित हुनुपरिरहेको राज्यका प्रायः सबै निकायहरुबाट कुनै कुनै हिसाबले बञ्चित हुनु परिरहेको के यसमा राज्यको कुनै भुमिका छैन ? भने किन बेवास्ता गरिरहेको एकातिर राज्यले कानुन बनाउँछ तर, कानुनको कायान्वयन पक्षलाई फितलो बनाइदिन्छ, कानुन निर्माण गर्ने सवालमा पनि धेरै बाझिने किसिमका कानुनहरु बनाउने हँुदा पनि कार्यान्वयन पक्षले अर्थाएको कानुन उल्लङ्घन गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सक्दैन ल्याए पनि सामान्य कार्बाहीको भरमा छोडिदिन्छ जसले गर्दा पीडितहरुको मर्ममा घात भइरहेको भने पिडकलाई हौसला भइरहेको यस्तो अवस्थाबाट गुज्रीरहेका नेपाली दलितहरुको अवस्थालाई राज्यकै कारण कमजोर भइरहेको भन्न किन नसक्ने ?
नेपालको ईतिहासमा दलितको आन्दोलन २००३÷०४ सालदेखि सुरु भएको हो भने त्यसकै सानो सार्थकता प्रजातन्त्रको बहालीसँंग जोडिएको हो त्यसै अनुरुप २०१९ सालको संविधानले दलितलाई न्याय दिलाउने केहि महत्वपूर्ण कार्य गरेका हो तर, आजसम्म आइपुग्दा पनि दलितहरुको अवस्था बीसको उन्डाइस बाहेक केहि नहुनुमा दलित यो समाजको मात्र दोष छैन, यहाँ राज्यको भुमिका न्यून रहनुले पनि यसलाई प्रष्ट पार्न सक्छ पछिल्लो कानुनका रुपमा जातीय विभेद बिरुद्धको कसुर तथा सजाय ऐन २०६८ जेठमा पारित भएको पारित भए लगत्तै नेपालको मध्य तथा सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा जातीय विभेद तथा छुवाछुतका कारण धेरैले ज्यान गुमाउनु ¥यो भने धेरै पीडित हुनुपरेको अवस्था यसलाई राज्यले १० लाख रुपैयाँ बाँड्नु सिवाय केहि गरेको जस्तो लागेको छैन एउटा दलितको जिउ ज्यान १० लाखमा तोकेर सरकारले जुन अन्याय अपमानको बिल्ला भिराउने दुस्साहस गरेको त्यो दलित अधिकारकर्मीलाई मान्य भएको छैन भन्ने कुरा सरकारले बुझ्नु आवस्यक त्यो अब दोहोरीने छैन भन्ने कामना मात्र हैन काम पनि गरौं
के हो मुद्धा
अर्का विषय दलितहरुको आन्दोलन अहिलेसम्म थाकेको छैन थाक्ने छैन दलित कर्मविर हुन भन्ने कुरा सबैलाई अवगत रहँदा पनि दलितलाई नै थिचोमिचोमा पार्ने व्यवस्था बसालिएको तर, कथित माथिल्लो जातिकै व्यक्तिहरुबाट दलितहरुको माग के हो भन्ने सन्दर्भमा गैर दलितको घरमा पस्न पाउनुपर्ने भन्ने अत्यन्त भ्रामक धारणा पालिएको त्यो कदापि हैन दलितहरु कसैको घरमा पस्नका लागि यति ठूलो आन्दोलन गरेका हैनन् दलितहरु कसैको मन्दिरमा पूजा गर्न मुर्ती छुनका लागि मात्र आन्दोलन गरेका हैनन् दलितहरु पनि यो समाज यो राष्ट्रका नागरिक हुन् भने यदि हामी पनि मान्छे हो भन्ने विज्ञान सम्मत भने हामीलाई किन मान्छे हुनबाट बञ्चित गरिन्छ ? राज्यबाट पाउनुपर्ने समाजमा बाँच्दाको नैतिकताबाट हामीलाई बञ्चित किन गरिन्छ ? आफैले बनाएको मन्दिर मुर्ती छुनबाट बञ्चित गरेर कथित उपल्लो जातिहरुले कुन समाजको कल्पना गर्न चाहेका हुन् ? त्यो थाहा छैन तर, दलितहरुको पक्षमा राज्यका कानुनी कार्य तथा कार्यन्वयनको पक्षलाई समेत चुनौती दिने गरी गैरदलितले जातीय विभेदलाई कायम राखेका छन्
यसकारण कुनै गैरदलितको घरमा पस्न पाउनु दलितले छोएको गैरदलितले खाउन् भन्ने दलितको मुद्दा हैन यसविषयमा दलित तथा गैरदलित दुवैलाई जानकारी हुन आवस्यक महिला, जनजाति, आदिवासीको जस्तो दलितको समस्या हैन दलितको मुद्दामा पृथक मुद्दा हो यो समाजले सदियांैदेखि दलित समुदायलाई मान्छेका रुपमा स्विकार गरेको छैन पशुको व्यवहार गरेको हाम्रो अहिलेको माग भनेको त्यो पशुत्वबाट माथि उठ्न पाउनु हो तर, राज्यको बागडोर हत्याएर बसेकाहरुका लागि यो मान्यताको विषय हैन समस्या यहिनेर नेपालमा सहि शासन व्यवस्था कायमका लागि भएका पटकपटकका आन्दोलन विरोधका कार्यक्रम भन्दा लामो, क्रुर गम्भीर आन्दोलनका रुपमा दलित आन्दोलनलाई लिने गरिन्छ अहिले आएर कानुन बनाउने सम्मको प्रयास भएको विश्वमा भएका विभिन्न जातिवादी आन्दोलनको पाठ के पनि हो भने कानुन निर्माण भएको करिव एक सय वर्षपछि मात्र त्यो कार्यान्वयनमा आएको ईतिहास त्यो ईतिहास नेपालमा पनि दोहोरिएको अहिले राज्यको शासकिय स्वरुप निर्धारणका लागि बहस भइरहेको त्यो शासकिय स्वरुपमा सदियौंदेखि राज्यबाट बञ्चित बनाइएका दलितलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने अहिलेको मुख्य मुद्दा हो त्यसको सफल प्रयासका लागि अहिले आरक्षणका सुविधाहरु दिने व्यवस्था भइरहेको त्यो निश्चित समयसम्मका लागि मात्र हो तर, पनि गैरदलितहरुको विरोध चल्दै आएको
सम्वोधनको आधार मार्ग
किन दलितको अवस्थामा सुधार हुँदैन ? यहाँ दलितको मागलाई बेअर्थ लगाइएको कसैको घरमा पस्न पाउनु त्यो अधिकारभित्र नपर्न सक्छ तर, दलित भएकै नाताले गरिएको त्यो व्यवहार अमानविय हुन्छ हामी यस्तो समुदायमा छांै, जहाँ शिक्षाको पहँुच तर, शिक्षित समुदाय छैन जहाँ कुरा बुझेर पनि नबुझेको नाटक गरिन्छ अर्को कुरा ग्रामीण समाजका बालबालिकाहरुलाई यस्तो भ्रामक धारणा बसालिएको भने जसको मानसपटलबाट कुनै पनि समयमा त्यो मेटिएर जाने छैन जस्ले गर्दा भावि नेपालका कैयांै नागरिकहरु पनि जातीय बिभेदलाई कायमै राख्ने मानसिक सोच भएकाहरु हुनेछन् २०१९ सालमा तत्कालिन राजा महेन्द्रले जातीय विभेदलाई मान्यता नदिने घोषणा गरेका हुन् २०३७ सालको जनमत संग्रह, २०४७ सालको संविधान, २०६३ सालको अन्तरिम संविधानमा पनि कानुनका दफाहरुमा जुन दलितहरुलाई अधिकारको कोटा छुट्याइएको , त्यसबाट केही दलितका सम्भ्रान्त वर्गहरुले फाइदा लुटिरहेका छन्
राज्यका निकायबाट दुरदराजमा रहेका दलितहरु बीचको फाटो झनै फराकिलो जहाँ चेनताको भुमिका महत्वपूर्ण रहन्छ तर, चेतना छैन दलितलाई आम नागरीक सरह सम्मानपूर्वक बाँच्ने वातावरण सिर्जना गर्न सम्पूर्ण दलित तथा गैरदलित राज्य एकभएर लाग्नुपर्छ राज्यले बजेट छुट्याउने, तर त्यो बजेट कहाँ जान्छ भन्ने बास्तविकताको अनुगमन नहँुदा समस्या झनै थपिएको हो नेपालमा सबैलाई भौगोलिक राज्यको व्यवस्था, तर ६० लाख भन्दा धेरै दलितहरुलाई यस विषयमा पनि अछुतो बताउने प्रयास भइरहेको , यसतर्फ नेपाल सरकार तथा राज्य व्यवस्थाले समयमै ध्यान दिन जरुरी किनभने कसैको घरभित्र पस्न पाउनुपर्ने हाम्रो माग होइन सदियांैदेखि कथित उपल्लो जातिहरुबाट हेपिदै आएका छांै, जसका कारण पनि हामीलाई राज्यको मुलधारमा ल्याउन अत्यावस्यक दलितका बालबालिकाहरुको शिक्षा, दिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीको सिर्जना गर्न राज्यले कोटा प्रणालीलाई दलितमुखी बनाउन आवस्यक त्यसो दलितलाई पन्छाएर कुनै पनि हालतमा मुलुकको विकास हुन सक्ने छैन मुलुकको विकासका लागि राष्ट्रका सम्प«र्ण जातजाति, भाषा, धर्म संस्कृतिहरुको समानरुपले संरक्षण सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ एउटा जातिलाई पछाडि पारेर अर्को जातिको राज्य कदापि पनि अगाडि जान सक्दैन त्यसकारण दलित आन्दोलनलाई गैरदलितको घरभित्र पस्न पाउनु हो, भन्ने भ्र्रामक संकुचित परिभाषा नलगाइयोस् तथापी राज्य दलितका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न जागरुकता देखाउन सक्नुपर्छ

No comments:

Post a Comment