दलित समुदायको पहुचको ग्यारेन्टी गरिनुपर्नेमा जोड

विप्लव काफ्ले,चितवन 

नया बन्ने संविधानमा सबै तह र क्षेत्रमा दलित समुदायको पहुचको ग्यारेन्टी गरिनुपर्नेमा दलित अगुवाहरुले जोड दिएका छन् ।दलित वर्ग विकास समन्वय समिति जिल्ला विकास समिति चितवनले भरतपुरमा गरेको शशक्तिकरण कार्यक्रममा सहभागि दलित सर्वदलिय प्रतिनिधि तथा वडा नागरीक मञ्चका संयोजकहरुले अधिकारकालागि व्यापक दबाब र हस्तक्षेपकारी अभियान थाल्न आवश्यक रहेको वताउनुभयो ।

 दलित अधिकार मञ्च चितवनका देविराम विश्वकर्माले दलित समुदायको समस्या कुनै एक जाति र समुदायको मात्रै नभएर राष्ट«ियको साझा समस्या भएको वताउनुभयो । दलित महिला प्रतिनिधि मिना विकले जातीय विभेद अन्त्यकालागि दलित तथा गैह् दलित सवको  ऐक्यबद्धता आवश्यकता रहेको औ“ल्याउनुभयो । चितवनमा करीव ७ हजार संख्यामा दलितहरु रहेपनि कुल वजेटको ३५ प्रतिसत बजेट लक्षित वर्गकालागि छुट्टयाइदै आएको पाइन्छ । जसमध्ये लक्षित वर्गकालागि छुट्टयाइएको बजेटको १४ प्रतिसत मात्रै दलितहरुकालागि बजेट छुट्टयाइएको छ । जिल्ला विकास समिति चितवनका नायव सुब्बा विष्णुकुमार श्रेष्ठले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ को कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाइएमा  विभेद न्यूनीकरण्ँमा उल्लेखनीय सुधार आउने बताउनुभयो । 

सामाजिक विकास अधिकृत प्रकाशचन्द्र पौडेलले सरकारी सुविधावाट दलित सुमदाय लाभान्वित हुन जागरुगता आवश्यक रहेको वताउनुभयो ।भरतपुरमा यहि २१ गते दलित समुदायले सर्वपक्षिय भेलावाट अधिकार स्थापितकालागि शक्ति पर्दशन गर्ने तयारी समेत गरेको अगुवाहरुले वताएका छन् ।माडी क्षेत्रका २८ जना अगुवाहरुको सहभागिता रहेको कार्यक्रम रविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा भएको हो ।