 |
| –ई. बलीराज मलल |
नेपालमा जातिय छुवाछुतप्रथा सामाजिक विकृतीका रूपमा लामो समयदेखि रहीआएको छ । निरन्तर संघर्ष पश्चात यस्तो कुप्रथालाई देशको संविधानमा दण्डनीय अपराधको रूपमा उल्लेख गरिएता पनि व्यवहारमा दलित समुदाय अपमानित भइरहेको यथार्थ हामी सामु यथावत अवस्थामा नै छ । तीन हजा वर्ष देखि छुवाछुत प्रथाले जरागाडेको हाम्रो समाजमा आत्मसम्मान र आत्मविश्वासमा चोट पु¥याउदै हिनताबोध र अपमानित बनाएको छ । ऐनकानुनको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन नहुनु, सामाजिक कुरिती, रूढीवादी समाज तथा विद्यमान सामाजिक संरचनाहरूले दलित समुदाय असमानता, भेदभाव र शोषणको भुमरिमा रहेका छन् । दलित र उत्पीडित जातीको उत्थान विना सम्मुनत नेपालको कल्पना गर्न सकिदैन । राज्य र सरकारले सामाजिक र आर्थिक कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न अब पनि ढिला गर्ने हो भने मुलुकले कोल्टे फेर्न सक्दैन । जातिय भेद भावलाई पारदर्शि बहसको रूप बनाई वस्तु परक र यथार्थपरक जानकारी तथा सुचनादिन सकेमा दलित र गैरदलित समुदायमा सामञ्जस्यता र मेलमिलाप हुनगई भावनात्मक रूपमा एकाकार भई समाज अनावश्यक जातीय दंभ र कुसंस्कारबाट मुक्तभई स्वास्थ्य समाजको निर्माणमा सहजता उत्पन्न हुनसक्छ । सन् १९२५ मा तत्कालिन बिट्रिस इण्डिया सरकारको भारतमा सामाजिक आर्थिक सुधारका लागि सुझावरू तयार गर्ने उद्दश्येले लर्ड साईमनका अध्यक्षतामा गठित साईमन कमीसनले दलितरूको यसरी परिभाषा गरेकोछ –आर्थिक रूपले विपन्न, सामाजिक रूपले शोषित, राजनैतिक हिसाबले आवाज विनि र मनोवैज्ञानि रूपले दलित र पानी नचल्ने मानिएको समुदाय दलित हो । रङ्ग, वर्ण, लिङ्ग र वर्गभेद जस्तै जातीभेदले दलित समुदायलाई पनि भेदभाव गरेको छ । जापानमा बुराक, ईजरायलमा कोटोगस तथा युरोप, अमेरिकामा काला जातिलाई गरिएको भेदभाव जस्तै नेपालमा दलित जातिलाई भेदभाव गरिएको छ । समयको गतिसँगै अन्यत्र हट्दै गएको जातिय भेदभाव नेपालमा हट्न नसक्नु दुःखलाग्दो कुरा हो ।
धर्मको शुरूवातमा वर्ण क्रम अनुसार ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य र शुद्रमा गरि चार भागमा विभाजन भएको हाम्रो हिन्दु धर्मावलम्बी नेपाली समाज वि.सं. १९०३ मा जंगबहादुर राणा शक्तिमा आएपछि मुलुकि ऐन माफृत कानुनी मान्यता दिएपछि छुवाछुत प्रथाले समाजमा गहिरो जरा गाडेको थियो । वि.सं. २०२० सालको मुलुकी ऐन, २०४७ सालको संविधान र २०६३ सालको अन्तरीम संविधानले जातीप्रथालाई उन्मुलन तथा दण्डनीय व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा आउन सकेको छैन । नेपाली समाजलाई मनुस्मृतीको आधारमा हिन्दुशधर्म शास्त्रको आडमा किँरातकालको ई.सं. ५०८ देखी आधुनिककाल १८५४ को समय छुवाछुत प्रथा लादिएको उच्चतम काल हो भन्न सकिन्छ । सन् २००१ को तथ्याङ्कमा नेपालका करिब ५० वटा जातजातिलाई दलित अछुत भनि कतिपय उच्च जातीले हेय दृष्टिले हेर्ने गरिएको पाईन्छ । नेपालमा पहाडी, हिमाली, मधेसी, नेवारी गरि चार वर्गका दलितहरू रहेका छन् । दलितहरूको कुल जनसंख्या ४७ लाख र जम्मा जनसंख्याको २१ प्रतिशत रहेको अनुमान छ । जातिय भेदभाव हुने प्रमुख खाने पानी संकलन स्थान, होटल, मठमन्दिर, विद्यालय, चाडपर्व भोजभतेर, विवाह र रोजगार लगायत जस्ता रहेका छन् । यसरी दलितहरू वर्गिय, जातीय, लैङ्गिक भेदभावका शिकार हुनुमा उनिहरूमा रहेको आन्तरकि रूपमा रहेको छुवाछुत पनि प्रमुख कारण रहेको छ । उदाहरण स्वरूप भन्नु पर्दा दमाईले कामीलाई सानो मान्ने, सार्कीलाई दमाईले, दमाईले वादीलाई लगायत जस्ता भेदभावले सामुहिक दलित एकताको अभाव हुनगई कथित उच्च जातीको प्रतिरोधमा उत्रन नसकेको यथार्थ नेपालमा रहेको छ । नेपालका दलितहरू ८० प्रतिशत गरिबीको रखामुनी रहेका छन् । भूस्वामित्वमा प्राय उच्च जातीको एकाधिकार रहेका कारण उनीरूसँग श्रम र सीप बाहेक कुनै साधन र श्रोत छैन । अधिकांस सिमान्तकृत दलितरू हलिया, हरूवा, चरूवा, गोठालो, खेतालो, बालीघरे, खलोखाने आदि भई जीउन बाध्य छन् । खेती योग्य जमीनको एक प्रतिशतमात्र दलितको स्वामित्व रहेको र उनीहरू प्रति व्यक्ति आय ३९.६ डलर छ जबकि राष्ट्रिय स्तरमा प्रति व्यक्ति आय २१० अमेरिकन डलर रहेको छ । समाजमा मर्यादाहिन मानियका बाजा बजाउने, डोला बोने, सीनो फाल्ने जस्ता पेशाहरू दलितले अपनाउन बाध्य पारिएका छन् । उच्च जातीको प्रवेशले परम्परागत लुगा सिउने, गरगहना बनाउने, जुत्ता बनाउने पेशाबाट दलितहरू विस्तापित भएर बेरोजगारी हुने संभावना पनि बढेर गएको छ । खुल्ला बजार अर्थतन्त्रका कारणले गर्दा दलित समुदायलाई आफ्नो पेशागत उत्पादनबाट बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिनाई भएको छ । ४० प्रतिशत दलितहरूआफ्नो पुरानो पेशा त्यागेर कृषि श्रमीक भएको एक अध्ययनले देखाएको छ । ग्रामीण क्षेत्रका ८० प्रतिशत भन्दा बढी दलित बालबालिकाहरू बाल श्रमीकको रूपमा काम गर्न विवश छन् । निम्नआयश्रोत र असंतुलित खानपानले दलितहरूको आयु ४२ वर्षमात्र रहेको पाईएको छ । जबकि नेपालको सरदर आयु ५८ वर्ष रहेको छ । नेपालको शिशु मृत्यृदर प्रतिहजार ८३ रहेको छ भने दलित जातीमा १०९ रहेको पाईन्छ । जातीय भेदभाव जातीय खानपानको पहुँचबाट दलितहरूटाढा रहनु पर्दा र कम चर्पीको प्रयोगले गर्दा विभिनन रोगहरूले प्रश्रय पाई रहेका छन् । वातावरणीय र व्यक्तिगत सरसफाईको अभाव, दुव्र्यसन, कष्टपूर्ण शारिरीक श्रम, स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी चेतनाको अभाव, पौष्टिक आहारको कमी आदिले गर्दा दलित समुदायको आर्थिक र सामाजिक अवस्था लगाएत स्वास्थ्य अवस्था पनि चिन्तजनक रहेको छ । शैक्षिक स्तरमा पनि पिछडीयका दलितहरूको साक्षरता प्रतिशतमा जम्मा १३ प्रतिशतले रहेको छ जसमा महिला ४ प्रतिशत मात्र रहेका छन् । आर्थिक विपन्नता र चेतनाको अभाव, सधै छुवाछुतको संस्कारले दलितहरू शिक्षा आर्जनबाट समेत बञ्चित हुँदै आएका छन् । राजनैतिक, संवैधानिक लगायत निजामति सेवाका उच्चतह समेतमा दलितहरू पुग्न सकेका छैनन् । राजनीतिक विभाजनमा पर्दा आफ्ना प्रतिनिधिहरूको यथोचित समावेशी गर्न दलितहरू असमर्थ भएका छन् । वि.सं. २०११ सालमा सल्लाहकार सभामा सहर्षनाथ कपाली, पञ्चायतमा हिरालाल विश्वकर्मा दलितका नाममा मन्त्री बने जस्तै लोकतन्त्र स्थापनापछि पनि दलितहरूले यदाकदा दलित प्रतिनिधि बनाएर झारा टार्ने काम गरिरहेका छन् । दलित परिवर्ततनको पक्षमा गौतम वुद्धले जातीय र वंश परम्पराको आलोचना शुरू गरेका थिए भने जातीयवादको अन्त्यका लागि वि.सं. १८०४ मा संन्त शशीधर दास, संन्त ज्ञान दासले जातीय छुवाछुतको विरूद्धमा आवाज उठाएका थिए । त्यस्तै राजा रणबहादुर शाहले जगन्ननाथ मन्दिरमा सहभोजको आयोजना गराई छुवाछुत अन्त्यको घोषणा गरेपनि तत्कालिन उच्च जातीहरूले राजा रणबहादुरलाई पागल भएको हल्ला फिँजाई उनको हत्या समेत गराइएको थियो । वि.सं. २००७ सालदेखि हालसम्म विभिन्न ऐतिहासिक कदम तथा कानुनहरू बनाईए तर, २०२० सालमा जातीप्रथा अन्त्य गराउने लिखित मुलुकी ऐन नै दलित विभेद उन्मुलन गर्ने लिखित नेपाली दस्तावेज हो ।
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ मा कुनै पनि किसीमको जाती, वर्ग, लिङ्ग, भाषा, धर्म र राजनैतिक आस्थाका भरमा भेदभाव गर्न नमिल्ने तथा सम्पूर्ण अधिकार एवं स्वतन्त्रताको हकदार सबै हुन पाउने उल्लेख गरिएकोछ । सबै किसीमका जातीय भेदभाव उन्मुलन सम्बन्धि महासन्धी १९६५ ले सबै किसीमको जातीय विखण्डनबादबाट मुक्त समुदाय निर्माण गर्न र जातीय विभेद विरूद्ध लडाइ गर्न सबै उपाय अवलम्बन गरिने दृढता समेत व्यक्त गरेको छ । अथक प्रयासका बावजुदपनि दलितहरूप्रति गरिने व्यवहारमा केही आन्सीक कमी आएतापनि जातीय विभेद उन्मुलन गर्न सकिको छैन् । यसका लागि स्वं दलितहरूले आन्तरीक विभेदलाई अन्त्य गर्ने, संगठित भएर दबाव सिर्जना गर्ने, सूचना संकलनको साथमा परम्परागत पेशालाई आधुनिकरण गर्दै आन्तरिक विकृतिलाई हटाउन सके जातीय विभेद अन्त्यको सम्भावना रहन्छ । त्यस्तै दलितहरूको भूमिकालाई गैरदलितहरूले पनि सकारात्मकभई भाईचारा र एक्यवद्धता जनाउँदै उनीहरूलाई कदर र सम्मान प्रदान गर्न सके २१ औं शताब्दीको मानव मात्रको कलंक उन्मुलन गर्न सकिन्छ ।
धर्मको शुरूवातमा वर्ण क्रम अनुसार ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य र शुद्रमा गरि चार भागमा विभाजन भएको हाम्रो हिन्दु धर्मावलम्बी नेपाली समाज वि.सं. १९०३ मा जंगबहादुर राणा शक्तिमा आएपछि मुलुकि ऐन माफृत कानुनी मान्यता दिएपछि छुवाछुत प्रथाले समाजमा गहिरो जरा गाडेको थियो । वि.सं. २०२० सालको मुलुकी ऐन, २०४७ सालको संविधान र २०६३ सालको अन्तरीम संविधानले जातीप्रथालाई उन्मुलन तथा दण्डनीय व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा आउन सकेको छैन । नेपाली समाजलाई मनुस्मृतीको आधारमा हिन्दुशधर्म शास्त्रको आडमा किँरातकालको ई.सं. ५०८ देखी आधुनिककाल १८५४ को समय छुवाछुत प्रथा लादिएको उच्चतम काल हो भन्न सकिन्छ । सन् २००१ को तथ्याङ्कमा नेपालका करिब ५० वटा जातजातिलाई दलित अछुत भनि कतिपय उच्च जातीले हेय दृष्टिले हेर्ने गरिएको पाईन्छ । नेपालमा पहाडी, हिमाली, मधेसी, नेवारी गरि चार वर्गका दलितहरू रहेका छन् । दलितहरूको कुल जनसंख्या ४७ लाख र जम्मा जनसंख्याको २१ प्रतिशत रहेको अनुमान छ । जातिय भेदभाव हुने प्रमुख खाने पानी संकलन स्थान, होटल, मठमन्दिर, विद्यालय, चाडपर्व भोजभतेर, विवाह र रोजगार लगायत जस्ता रहेका छन् । यसरी दलितहरू वर्गिय, जातीय, लैङ्गिक भेदभावका शिकार हुनुमा उनिहरूमा रहेको आन्तरकि रूपमा रहेको छुवाछुत पनि प्रमुख कारण रहेको छ । उदाहरण स्वरूप भन्नु पर्दा दमाईले कामीलाई सानो मान्ने, सार्कीलाई दमाईले, दमाईले वादीलाई लगायत जस्ता भेदभावले सामुहिक दलित एकताको अभाव हुनगई कथित उच्च जातीको प्रतिरोधमा उत्रन नसकेको यथार्थ नेपालमा रहेको छ । नेपालका दलितहरू ८० प्रतिशत गरिबीको रखामुनी रहेका छन् । भूस्वामित्वमा प्राय उच्च जातीको एकाधिकार रहेका कारण उनीरूसँग श्रम र सीप बाहेक कुनै साधन र श्रोत छैन । अधिकांस सिमान्तकृत दलितरू हलिया, हरूवा, चरूवा, गोठालो, खेतालो, बालीघरे, खलोखाने आदि भई जीउन बाध्य छन् । खेती योग्य जमीनको एक प्रतिशतमात्र दलितको स्वामित्व रहेको र उनीहरू प्रति व्यक्ति आय ३९.६ डलर छ जबकि राष्ट्रिय स्तरमा प्रति व्यक्ति आय २१० अमेरिकन डलर रहेको छ । समाजमा मर्यादाहिन मानियका बाजा बजाउने, डोला बोने, सीनो फाल्ने जस्ता पेशाहरू दलितले अपनाउन बाध्य पारिएका छन् । उच्च जातीको प्रवेशले परम्परागत लुगा सिउने, गरगहना बनाउने, जुत्ता बनाउने पेशाबाट दलितहरू विस्तापित भएर बेरोजगारी हुने संभावना पनि बढेर गएको छ । खुल्ला बजार अर्थतन्त्रका कारणले गर्दा दलित समुदायलाई आफ्नो पेशागत उत्पादनबाट बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिनाई भएको छ । ४० प्रतिशत दलितहरूआफ्नो पुरानो पेशा त्यागेर कृषि श्रमीक भएको एक अध्ययनले देखाएको छ । ग्रामीण क्षेत्रका ८० प्रतिशत भन्दा बढी दलित बालबालिकाहरू बाल श्रमीकको रूपमा काम गर्न विवश छन् । निम्नआयश्रोत र असंतुलित खानपानले दलितहरूको आयु ४२ वर्षमात्र रहेको पाईएको छ । जबकि नेपालको सरदर आयु ५८ वर्ष रहेको छ । नेपालको शिशु मृत्यृदर प्रतिहजार ८३ रहेको छ भने दलित जातीमा १०९ रहेको पाईन्छ । जातीय भेदभाव जातीय खानपानको पहुँचबाट दलितहरूटाढा रहनु पर्दा र कम चर्पीको प्रयोगले गर्दा विभिनन रोगहरूले प्रश्रय पाई रहेका छन् । वातावरणीय र व्यक्तिगत सरसफाईको अभाव, दुव्र्यसन, कष्टपूर्ण शारिरीक श्रम, स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी चेतनाको अभाव, पौष्टिक आहारको कमी आदिले गर्दा दलित समुदायको आर्थिक र सामाजिक अवस्था लगाएत स्वास्थ्य अवस्था पनि चिन्तजनक रहेको छ । शैक्षिक स्तरमा पनि पिछडीयका दलितहरूको साक्षरता प्रतिशतमा जम्मा १३ प्रतिशतले रहेको छ जसमा महिला ४ प्रतिशत मात्र रहेका छन् । आर्थिक विपन्नता र चेतनाको अभाव, सधै छुवाछुतको संस्कारले दलितहरू शिक्षा आर्जनबाट समेत बञ्चित हुँदै आएका छन् । राजनैतिक, संवैधानिक लगायत निजामति सेवाका उच्चतह समेतमा दलितहरू पुग्न सकेका छैनन् । राजनीतिक विभाजनमा पर्दा आफ्ना प्रतिनिधिहरूको यथोचित समावेशी गर्न दलितहरू असमर्थ भएका छन् । वि.सं. २०११ सालमा सल्लाहकार सभामा सहर्षनाथ कपाली, पञ्चायतमा हिरालाल विश्वकर्मा दलितका नाममा मन्त्री बने जस्तै लोकतन्त्र स्थापनापछि पनि दलितहरूले यदाकदा दलित प्रतिनिधि बनाएर झारा टार्ने काम गरिरहेका छन् । दलित परिवर्ततनको पक्षमा गौतम वुद्धले जातीय र वंश परम्पराको आलोचना शुरू गरेका थिए भने जातीयवादको अन्त्यका लागि वि.सं. १८०४ मा संन्त शशीधर दास, संन्त ज्ञान दासले जातीय छुवाछुतको विरूद्धमा आवाज उठाएका थिए । त्यस्तै राजा रणबहादुर शाहले जगन्ननाथ मन्दिरमा सहभोजको आयोजना गराई छुवाछुत अन्त्यको घोषणा गरेपनि तत्कालिन उच्च जातीहरूले राजा रणबहादुरलाई पागल भएको हल्ला फिँजाई उनको हत्या समेत गराइएको थियो । वि.सं. २००७ सालदेखि हालसम्म विभिन्न ऐतिहासिक कदम तथा कानुनहरू बनाईए तर, २०२० सालमा जातीप्रथा अन्त्य गराउने लिखित मुलुकी ऐन नै दलित विभेद उन्मुलन गर्ने लिखित नेपाली दस्तावेज हो ।
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ मा कुनै पनि किसीमको जाती, वर्ग, लिङ्ग, भाषा, धर्म र राजनैतिक आस्थाका भरमा भेदभाव गर्न नमिल्ने तथा सम्पूर्ण अधिकार एवं स्वतन्त्रताको हकदार सबै हुन पाउने उल्लेख गरिएकोछ । सबै किसीमका जातीय भेदभाव उन्मुलन सम्बन्धि महासन्धी १९६५ ले सबै किसीमको जातीय विखण्डनबादबाट मुक्त समुदाय निर्माण गर्न र जातीय विभेद विरूद्ध लडाइ गर्न सबै उपाय अवलम्बन गरिने दृढता समेत व्यक्त गरेको छ । अथक प्रयासका बावजुदपनि दलितहरूप्रति गरिने व्यवहारमा केही आन्सीक कमी आएतापनि जातीय विभेद उन्मुलन गर्न सकिको छैन् । यसका लागि स्वं दलितहरूले आन्तरीक विभेदलाई अन्त्य गर्ने, संगठित भएर दबाव सिर्जना गर्ने, सूचना संकलनको साथमा परम्परागत पेशालाई आधुनिकरण गर्दै आन्तरिक विकृतिलाई हटाउन सके जातीय विभेद अन्त्यको सम्भावना रहन्छ । त्यस्तै दलितहरूको भूमिकालाई गैरदलितहरूले पनि सकारात्मकभई भाईचारा र एक्यवद्धता जनाउँदै उनीहरूलाई कदर र सम्मान प्रदान गर्न सके २१ औं शताब्दीको मानव मात्रको कलंक उन्मुलन गर्न सकिन्छ ।
No comments:
Post a Comment