जातजातिको तुलनामा दलितको शैक्षिक अवस्था दयनीय -भोला पासवान

सबै नागरिकलाई समान र आधुनिक शिक्षा प्रदान गर्नु लोककल्याणकारी राज्यको न्यूनतम दायित्व हो। यही दायित्वलाई आत्मसाथ गर्दै नेपाल सरकारले १९५१ देखि नै नेपालमा निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा लागु गरेको थियो। नवौ पञ्चवर्षीय योजनाबाट सरकारले अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम पनि सुरु गर्‍यो।अहिले सरकारले उच्च माविसम्म दलित विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षामात्र हैन, पाठ्यपुस्तकसमेत उपलब्ध गराउने नीति लिएको छ। यी सबै प्रयासका बाबजुद पनि दलितको शैक्षिक स्तरमा भने अपेक्षाकृत वृद्धि हुन सकेको छैन। अन्य जातजातिको तुलनामा दलितको शैक्षिक अवस्था दयनीय छ। दलितको शैक्षिक अवस्था २०६८ को जनगणनाले देशका ५ वर्ष वा सोभन्दा माथिल्लो उमेरका ६५.९४ प्रतिशत व्यक्ति साक्षर देखाएको छ। पुरूषको साक्षरता दर ७५.१ प्रतिशत छ भने महिलाको ५७.४ प्रतिशत छ। पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार ब्राह्मण/क्षत्रीको सबभन्दा बढी साक्षरता दर ७६.०३ प्रतिशत छ। दलितको भने ५२.४८ प्रतिशत छ। दलितभित्र पनि पहाडी दलितको ६१.९३ प्रतिशत छ भने तराई दलितको ३४.५० प्रतिशत छ। राष्ट्रिय साक्षरता दरभन्दा मधेसी दलितको साक्षरता झण्डै आधा छ। उल्लिखित तथ्याङ्कले पनि जातिगत आधारमा साक्षरता दरमा ठूलो असमानता देखाउँछ। माध्यमिक तह (९–१२) कक्षा उत्तीर्ण गर्ने विद्यार्थी ३०.८२ प्रतिशत हुँदा ब्राह्मण/क्षत्रीको ३८.९५ प्रतिशत, दलित १४.८१ प्रतिशत छ भने सबभन्दा कम मधेसी दलितको १२.७१ प्रतिशत छ। स्नातकभन्दा माथि शिक्षा प्राप्त गर्ने ४.१९ रहेकामा ब्राह्मण/क्षत्रीको ६.१ प्रतिशत, पहाडी दलितको ०.५८ र मधेसी दलित ०.७२ प्रतिशत छ। दलित, जनजाति र महिलाको शिक्षा तथा साक्षरताको स्तरमा बितेका केही वर्षयता उल्लेखनीय प्रगति भएको छ। यद्यपि यी समूहका विद्यार्थी बीचमै पढाई छोड्ने दर भने उच्च छ। दलितको साक्षरता दर कम हुनुका केही कारण यसप्रकार छन् : कमजोर आर्थिक अवस्था दलित समुदाय ठूलो संख्यामा गरिबीको रेखामुनि छन् । नेपालको औसत गरिबी २५ प्रतिशत हँुदा पहाडी दलितको ४२.६३ र मधेसी दलितको ३८.१६ प्रतिशत छ। दलित बालबालिका भाइबहिनीको हेरचाह र घरायसी काम गर्नुपर्ने बाध्यताले पनि विद्यालय छाड्ने गर्छन्। अधिकांश दलित भूमिहीन छन्। शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षामा पहुँचको अवस्थालाई चार वटा तत्वले निर्धारण गर्ने उल्लेख गरेको छ : आर्थिक, भौतिक, भौगालिक र समाजिक कारण। विद्यार्थीको शिक्षालाई आकार दिने महत्वपूर्ण तत्वका रूपमा आर्थिक तत्व पनि छ। आर्थिक र समाजिक विकासले पनि शिक्षासँग सिधा सरोकार राख्छ। दलितको दयनीय आर्थिक अवस्था भएकै कारणले पनि उनीहरुको साक्षरता दर कम हुन पुगेको छ। विद्यालयमा गरिने जातीय विभेद दलित विद्यार्थीले विद्यालय छाड्नुको प्रमुख कारण विद्यालयमा गरिने विभेदजन्य व्याहार पनि हो। दलितले विद्यालयमा दुई तहको विभदे समाना गर्नुपरेेको छ– एउटा शिक्षकबाट भने अर्को समकक्षीहरुबाट। जातीय विभेदबाट ग्रस्त मुलुकमा दलितलाई शिक्षा प्रणालीमा गरिने विभेद व्यापक समस्यका रूपमा देखिएको छ। प्राथमिक तहदेखि विश्वविद्यालयसम्म दलितले विभेदका विभिन्न रूप भोग्दै आइरहेका हुन्छन्। 

समाजिक बहिष्करण, एक्लोपन, अपमानजनक व्यवहार, भौतिक मानहानिका कारणले गर्दा उनीहरुमा अशिक्षा र स्कुल छाड्ने दर अन्य समुदायभन्दा अत्याधिक छ। दलितमैत्री शिक्षा प्रणाली नहुनु सबै समुदायका विद्यार्थीको आत्मसम्मानमा ठेस नपुग्नेगरी मनोबल उच्च राख्नेखालको समावेशी शिक्षा प्रणाली आजको आवश्यकता हो। समाज, विद्यालय र कक्षा कोठामा हुने विविधतायुक्त विद्यार्थीको अवस्थालाई समावेशी शिक्षा प्रणालीले सम्बोधन गर्छ, जसले शिक्षामा व्याप्त बहिस्करणको अवस्थालाई कम गर्छ। समावेशी कक्षामा विभिन्न समुदायका फरकफरक पृष्ठभूमि भएका, जस्तै– संस्कृति, जाति, अवस्था भएकाले उनीहरुको क्षमता र चुनौती पनि फरकफरक हुने गर्छ। यसमा शिक्षकले विद्यार्थीलाई कुनै पनि किसिमको विभेद गर्दैनन्। बरु शिक्षक पनि आफैँ सबै विद्यार्थीसँग बसेर समूहमा खाजा खान्छन्। यसले गर्दा सबै समूहका विद्यार्थीमा उचनिचको सोच पैदा हुँदैन। नेपालको हालको शिक्षा प्रणाली अझै पनि दलितमैत्री नभएकाले धेरै दलित बीचमै पढाइ छाड्न बाध्य छन्। समाज, शिक्षक र सहपाठीको दृष्टिकोण तथा व्यवहार दलितको शैक्षिक अवस्था कमजोर हुनुका विविध कारणमध्ये उनीहरुको शिक्षाप्रतिको दृष्टिकोण र बुझाइ पनि महत्वपूर्ण छ। समाजमा उनीहरुलाई गैरदलितले हेर्ने दृष्टिकोण गर्ने व्यवहार अर्को समस्याका रूपमा छ। कथित उच्च जातिले दलित शिक्षित हुनुलाई ग्रामीण स्तरीकरण, शक्ति सन्तुलन, परम्परगत संरचना र मान्यतामा संकट पैदा हुने चुनौतीका रूपमा लिन्छन् र दलितलाई शिक्षा प्राप्तिका लागि प्रेरित गर्दैनन्। शैक्षिक क्षेत्रमा दुवै (शिक्षक र सहपाठी) हरुको नकारात्मक दृष्टिकोणसहितका अपमानजनक व्यहारले उनीहरु स्कुल छाड्न बाध्य हुन्छन्। आफूलाई कमजोर महसुस गर्छन्। यसको मुख्य कारण विद्यालयमा हुने विभेदजन्य व्यवहार नै हो। भाषिक कठिनाइ तराईका सबै क्षेत्रमा धेरथोर मधेसी दलित छरिएका छन्। उनीहरुले बोल्ने भाषामा एकरूपता छैन। उनीहरु मैथिली, भोजपुरी, अवधीलगायत विभिन्न भाषिक समुदायभित्र विभक्त छन्। विद्यालयको पठनपाठन र बोलीचालीको भाषा भने नेपाली छ। यसरी दैनिक घरायसी भाषा र पठनपाठनको भाषाबीच तादात्म्यता नहुँदा पनि दलित विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित भइरहेको छ। पढाइ छाड्न बाध्य हुनुको अर्को महत्वपूर्ण कारण यो पनि हो। पहुँच अभाव विभिन्न अध्ययनले के देखाएको छ भने जुन विद्यालयमा दलित शिक्षक हुन्छन् ती विद्यालयमा दलित बालबालिकाको भर्ना दर र पढाइप्रति चासो बढी हुने गर्छ। तर अन्य क्षेत्रजस्तै नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा पनि दलित सहभागिता ज्यादै कम छ। विश्व बैंङ्क र एडिबीले गरेको शिक्षा क्षेत्रका कर्मचारीको विविधता विश्लेषण हेर्दा झण्डै ८० प्रतिशत पहाडे ब्राह्मण/क्षत्रीले ओगटेको देखिन्छ। पहाडे दलितको सहभागिता ०.६९ प्रतिशतमात्र छ भने मधेसी दलितको सहभागिता शून्य छ। छात्रवृत्ति र निःशुल्क शिक्षाको प्रभाव अहिले सरकारले शिक्षा विभागमार्फत उमावि तहसम्म २१ प्रकारका छात्रवृत्ति दिँदै आएको छ। यस्ता छात्रवृत्तिबारे दलित समुदायमा जानकारी नै कम छ। त्यसैले कापीकलम, ड्रेस, भर्ना शुल्क, परीक्षा शुल्क आदिको भार अभिभावकमा नै पर्छ। यस्तो भार थेग्न नसक्नु पनि छोराछोरी पढाउन नसक्नुको अर्को कारण हो। छात्रवृत्तिलगायत राज्यप्रदत्त सुविधामाथि प्रधानाध्यापक, स्रोत व्यक्ति र शिक्षा कर्मचारीको लापरबाही पनि उत्तिकै समस्याका रूपमा देखापरेको छ। यी यावत् यस्ता कारण हुन्, जसले दलित समुदायका बालबालिकालाई सधैँ असाक्षर बनाउनमात्र मद्दत पुर्यायइरहेका छन् ।