बजेटमा उपेक्षित दलित समुदाय -नवीन अभिलाषी

वजेटको सन्दर्श :
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ का लागि बजेट प्रस्तुत गरेको सरकारले कुनै नयाँ किसिमका कार्यक्रमहरु ल्याउन सकेन नै पुराना कार्यक्रमहरुलाई पनि निरन्तरता दिन सकेन सरकारका अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ का लागि प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट भाषण सुन्दा दया जागेर आयो नेपालमा लोकतन्त्र प्राप्ति अहिलेसम्मकै निरीह बजेट प्रस्तुत भएको आंकलन गर्न सकिन्छन् त्यसमा पनि दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछिको पहिलो सरकार भएका कारण पनि यो सरकारबाट प्रस्तुत हुने बजेटको प्रभावकारिता अलि बढि नै अपेक्षा गरिएको थियो तर, जनताको मूल्याङ्कनलाई हेर्ने हो भने त्यस अनुरुपको बजेट आउन सकेन यो सरकारको कमजोरी हो बजेटले सबै क्षेत्रलाई समेट्न नसक्नु, यसको कमजोर उपस्थिति नै यसको दोष हो राम्रो अर्थमन्त्रीको छवि बनाएका डा. रामशरण महत अहिलेको सन्दर्भमा चुकेको महसुस हुन्छ
बजेट संसदमा प्रस्तुत भएसँगै समर्थन विरोधका स्वरहरु पनि बढेका छन् त्यो स्वभाविक पनि विपक्षी दलहरुले बजेटलाई झारा टार्ने कार्यक्रम भनेका छन् एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले झन् खुलेरै यसको विरोध गरेका छन् अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटलाई सत्ता साझेदार दलका नेताहरुले समेत काम चलाउको संज्ञा दिएका छन् चालु आर्थिक वर्षको बजेटले सरकार साझेदार दलको समेत मन जित्न सकेन सत्ता साझेदार दलका नेताहरुले सामान्य नयाँपन भएको तर जनचाहना आर्थिक समृद्धिको योजना बोक्न नसकेको रुपमको मूल्याङ्कन गरेका छन् बजेट विगतकै निरन्तरता कृषि उर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता अति महत्वका क्षेत्रमा पर्याप्त प्रभावकारी छैन सत्ता साझेदार दलहरुले नै बजेटलाई अपेक्षा गरेजस्तो नभए पनि विपक्षी दलहरुले भने बजेट झारा टार्ने कार्यक्रम बताउनु कुनै नौलो कुरा पनि भएन खासगरी विपक्षी दल एकीकृत माओवादी, राप्रपा नेपाललगायतका दलहरुले बजेट देशलाई दिगो आर्थिक समृद्धिमा डोहो¥याउन नसक्ने बताउँछन्
दलित समुदायको अपेक्षा
सविधानसभाको पहिलो निर्वाचनको तुलनामा दोस्रो निर्वाचनमा कम दलित सुमदायका उम्मेदवारहरुलाई टिकट दिइयो नेपाली कांग्रेसले यति ठूलो संविधानसभाको निर्वाचनमा पनि दलित समुदायको उम्मेदवारलाई टिकट दिएन निर्वाचनबाट नेकपा एमालेका दुई जना उम्मेदवारले प्रत्यक्ष रुपमा बिजयी भएर सविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन्, भने समानुपातिक प्रतिनिधित्व पनि गरी अहिले संसदमा ४१ जना दलित समुदायका सभासदहरु रहेका छन् पहिलो सविधानसभाले दलितलाई धेरै आस्वासन दिएपनि त्यो पुरा हुन सकेको छैन अर्को बिर्सन नहुने कुरा के हो भने वर्तमान सरकारमा एक जना पनि दलित समुदायको नहुनुले दलितको मुद्धा समस्याप्रति सरकार कति गम्भीर भन्ने प्रष्ट
सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटले दलितलाई छारो हाल्ने काम मात्र गरेको सरकारले केही बँुदामा दलित भन्ने शब्द राखेको विषयलाई महत्वपूर्ण मानेको यो सरकारले दलितलाई सम्बोधन गर्छ भन्नेमा कुनै विस्वास नभएपनि कमसेकम पुराना कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिन्छ भन्ने विस्वास थियो तर, त्यो पनि गर्न नसक्नु नयाँ किसिमका कार्यक्रमहरु ल्याउन नसक्नुले दलित समुदायलाई थप उत्पीडित बनाउन चाहेको भन्ने विषय प्रष्ट हुन्छ अहिलेको सन्दर्भमा दलित समुदायले खोजेको आधारभूत विषय मात्र हैन अब राज्यका विभिन्न निकायमा दलितको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने हो तर, प्रस्तुत बजेटले दलितलाई फेरि पछाडि धकलेको अहिले पनि दलितका लागि गास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार अपरिहार्य विषय हो अहिले पनि ८० प्रतिशत दलितहरु चरम गरीबीको रेखामूनी रहेका छन् जसका लागि जीवन बाँच्नका लागि आधारभूत विषय आवस्यक दलितले बुझेको अर्को महत्वपूर्ण कुरा के हो भने जति पनि दलित समुदायको शैक्षिक क्षेत्र राम्रो उनीहरुको राज्यको निकायमा प्रभावकारी सहभागिता आवस्यक जबसम्म राज्यका निकायहरुमा दलितको पहँुच हुँदैन तबसम्म दलितको मुद्दामा ती निकायहरु गम्भीर बन्ने स्थिति छैन
दलितले गरेका केही अपेक्षाहरु
)     अझैसम्म पनि दलितमाथि निरन्तर जातीय विभेद तथा छुवाछुत हुँदै काएका कारण त्यसको अन्त्यका लागि सरकारबाट दीर्घकालीन अल्पकालिन रणनीतिक योजनाहरु सञ्चालनका लागि कार्यक्रमहरु
)     सामाजिक उत्पीडन सहदै आएका दलितहरुलाई समाजमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने वातावरण निर्माणका लागि कार्यक्रमहरु
)     दलित बालबालिकाहरु कुपोषणको सिकार भएका कारण आवस्यक पोषणको व्यवस्था मध्य तथा सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाका दलित बालिबालिकाहरुको प्राथमिकतामा पार्दै कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने
)     दलित समुदायका महिलाहरु प्रभावकारी स्वास्थ्यबाट बञ्चित भएका कारण दलित महिलाको यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यसँंग सम्बन्धित निःशुल्क विविध कार्यक्रम
)     युवा स्वरोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत दलित युवाहरुले विनाधितो ऋणको व्यवस्था गरी व्यवयीकरण गर्दै उद्यमीका रुपमा निर्माण गर्न राज्यको विशेष कार्यक्रम
)     दलित एकल महिला, जेष्ठ नागरिक, बालबालिका तथा बेरोजगार युवाहरुको आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण उनीहरुको जीवन यापनलाई सहज बनाउने गरी सकारात्मक अर्थमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध
)     दलित विद्यार्थीहरुका लागि स्नातकोत्तरसम्मका लागि चाहिने सम्पूर्ण लागत खर्च सरकारले बेहोर्ने दलित विद्यार्थीका लागि रोजगारको विशेष आरक्षण
)     सरकारले दलित समुदायका लागि निर्माण गर्दै आएको आवास निर्माणको कार्यक्रमको स्तरबृद्धि गरी कम्तिमामा देखि जनासम्म परिवार अट्ने किसिमको घर निर्माणको कार्यक्रम
दलित समुदायले यस आर्थिक वर्षमा यो सरकारसँंग अपेक्षा गरेका विषयहरु यिनै हुन् तर, यो स्तरको बजेट आउन सकेन बजेट निर्माणका क्रममा दलित समुदायका कुनै पनि सरोकारवालाहरु नभएर हुन सक्छ दलितका लागि यसपटक प्रभावकारी बजेट आउन सकेको छैन जति पनि बजेट आएको , त्यो कार्यान्वयनको हिसाबले अत्यन्तै कमजोर रहेको यसअघिका सरकारले दलित समुदायका लागि बजेट विनियोजन नगरेको पनि हैन तर, त्यसको निकासादेखि लिएर स्थानीयस्तरमा हुने खर्चको प्रणाली अन्यन्तै झुर हुनुले बास्तविक दलितहरुले त्यो सुविधा उपभोग गर्न पाइरहेका छैनन्
दलितका लागि बजेट
)     सामुदायिक विद्यालयबाट प्रथम श्रेणीमा प्रवेशीका परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने निम्न आय भएका दलित, चेपाङ राउटे समुदायका छात्रछात्रालाई उच्च माध्यमिकदेखि स्नातकोत्तरसम्म अध्ययन गर्न रु. हजार सयदेखि रु. हजारसम्म मासिक वृत्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएका दलितमध्ये पनि डोम, वादी, चमार मुसहर जातिका व्यक्तिले इञ्जिनियरिङ वा चिकित्साशास्त्रतर्फ स्नातक तहमा अध्ययनका लागि लाग्ने सम्पूर्ण खर्च सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था भएको छ।
)     जेहेन्दार, अपाङ्ग, द्वन्द्वपीडित, मुक्त कमलरी, सीमान्तकृत, दलित विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइनेछ कर्णाली अञ्चल वरिपरिका चौध जिल्लाका लागि सञ्चालन गरिँदै आएको दिवा खाजा कार्यक्रमलाई वादी, डोम, चमार, मुसहर, चेपाङग, राउटे जस्ता संकटापन्न समुदायमा बालबालिकासम्म बिस्तार
)     तराई मधेशका दलित, मुस्लिम पिछडा वर्गका सरकारी विद्यालयमा अध्ययन छात्राहरुलाई विशेष प्रोत्साहन उपलब्ध
)     वादी, मुक्त कमलरी, मुक्त कमैया, चेपाङ, राउटे तथा गन्धर्व समूहका किशोरी तथा महिलाहरुका लागि रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन
)     स्थानीय निकायबाट ज्येष्ठ नागरिक, दलित ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्ग, लोपोन्मुख जाति, बाल संरक्षणका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउने कार्यलाई निरन्तरता
)     विपन्न सीमान्तकृत जनतालाई आवास सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको यस कार्यक्रमअन्तर्गत दलित, विपन्न मुसलमान, चेपाङ, वादी कुसुन्डा, गन्धर्व, राजी, लोधजस्ता वर्गका लागि हजार सय ६२ वटा जनता आवास निर्माण
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ मा दलित समुदायलाई औपचारिक रुपमा मात्र समेट्ने प्रयास मात्र गरेको यसको कुनै प्रभावकारीता अपेक्षा गर्न सकिदैन त्यसो महिला, दलित, आदिबासी, जनजाति, पिछडावर्गका लागि जसरी कार्यक्रमहरु अनुसन्धानात्मक रुपले ल्याउनुपर्ने हो त्यो नआएको हो नै त्यसमा पनि यो कार्यक्रम ल्याउन नै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धी रहेको सोच्नु स्वयं सरकार दलित समुदायका लागि पनि त्यो फाइदाजनक कुरा हैन
बजेटमा पुराना कार्यक्रम खै ?
अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन रकम नेपालमा गणतन्त्र घोषणापछिको पहिलो माओवादी सरकार पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हँुदा सञ्चालन गरिएको अन्तर्जातीय विवाह गर्ने जोडीलाई प्रोत्साहन रकम दुई आर्थिक वर्षदेखि रोकिएको अपेक्षा के थियो भने यो सरकारले त्यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन्छ तर, त्यो कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजना गरेको छैन समानता समताको वकालत गर्न खोज्ने यो सरकारकोे ढ्वाङले दलितहरु फेरि अर्को पटक नराम्रो गरी मिचिएको महसुस गरेका छन् जिल्ला प्रसासन कार्यालयमा अहिले पनि अन्तर्जातीय विवाह गरेका जोडीको फारम छन्, उनीहरुले रकम पाउन सकेका छैनन्
कृषिमा अनुदान दलित समुदायहरुलाई कृषिमा दिँदै आएको ४० हजार रुपैयाँको अनुदान पनि सरकारले बीचमै छोडेको पुख्र्यौली पेसा सञ्चालन नगरेका दलित समुदायको आयआर्जनको बाटो भनेकै कृषि क्षेत्र हो कृषि पेसा अंगाल्नका लागि उनीहरुसँंग आफ्नै जग्गा लगानी छैन जसका लागि ÷ वर्ष पहिले सञ्चालनमा ल्याएको दलितलाई ४० हजार अनुदान दिने कार्यक्रम पनि विस्तारै हराएका छन्
निश्कर्ष
दलित समुदाय समाजिक उत्पीडन भोग्दै आएको समुदाय हो अन्य समुदायको स्तरमा दलित समुदायलाई माथि उठाउनका लागि सरकारले विशेष कार्यक्रमलाई दिनैपर्छ अहिलेसम्म पनि दलितलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तनसम्म नुहुनुले हाम्रो सामाजिक चरित्रलाई प्रष्ट पार्छ सबै भन्दा पनि पहिले दलितलाई समाजिक रुपमा सम्मानजनक किसिमले बाँच्न वातावरण बनाउनु आवस्यक तर, त्यसका लागि सरकारबाट निर्माण गरिने कार्यक्रम नै प्रमुख हुन् तर, आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ का लागि सरकारले ल्याएको बजेटले दलित समुदायलाई हर्ष विस्मात भएको तर, यहि बजेटलाई पूर्णतया प्रभावकारी किसिमले कार्यान्वयन गर्न ध्यान दिनुपर्छ

No comments:

Post a Comment