संघीयतामा दलित : भ्रम र वास्तविकता - नवीन अभिलाषी

विषय प्रवेश
दोस्रो सविधानसभाबाट निर्माण हुने संविधानमा दलितको अवस्था कहाँ हुने भन्ने सवाल दलित समुदायका लागि वर्तमान परिप्रेक्षमा प्रधान विषय हो । नयाँ संविधानमा दलित समुदायले उठाएको साझा मुद्दा भनेको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताको माग हो । सविधानसभामा दलित समुदायलाई समावेश गर्ने सन्दर्भमा विभिन्न राजनीतिक दलहरुले आ–आफ्नो घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेका छन् । अघिल्लो संविधानसभाको निर्वाचनमा प्रमुख र पछिल्लो निर्वाचनमा तेस्रो दल बनेको एकीकृत नेकपा माओवादीले दलित समुदायका लागि विशेषाधिकार, नेपाली कांग्रेसले आरक्षण र नेकपा एमालेले प्रगतिशील आरक्षणको नीति तथा कार्यक्रम घोषणापत्रमा समावेश गरेका छन् । बास्तवमा दलितहरुको मुद्दाहरु सम्बोधन गर्ने प्रक्रियाहरु एउटै भएपनि दलहरु विभिन्न नीति र सिद्धान्तमा मात्र विभाजन हँुदा समस्या उत्पन्न भएका छ । नेपाली कांग्रेसको नेपाल दलित संघ, नेकपा एमालेको नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज र एकीकृत नेकपा माओवादीको नेपाल दलित मुक्तिमोर्चामा बाँडिएर दलितहरुले आफ्ना मुद्दाहरु बिर्सन थालेको महसुस हुन्छ । यस्तोसम्म कि दलितका मुद्दाहरु सम्बोधन गर्ने लक्ष्यका साथ गठन गरिएको यी जनवर्गीय संगठनहरु स्वयं दलितका मुद्दाहरुमा मौन रहेर पार्टिका सवालहरुलाई प्रधान विषयमा मान्दै वकालत गर्दै आएका छन् । यसबाट नेपाली दलित आन्दोलनको मार्गदिशा अब अँध्यारो सुरुङभित्र रहेको अनुमान गर्न सजिलै सकिन्छ ।
अब बन्ने नयाँ सविधानमा तय गरिएको राज्यको पुनर्संरचनाको सवालमा राज्यका हरेक निकायहरुमा दलितको न्यूनतम समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विषय हो । त्यतिमात्र होइन क्षतिपूर्तिको व्यवस्था नै प्रमुख मुद्दा हो । हामीले प्रजान्तान्त्रिक मुल्य र मान्यता मान्दछांै भने यो सवाल स्थापनाको आवश्यकता छ । नेपालमा जनसंख्याको आधारमा राज्यका सबै अंगहरुमा महिला, दलित, जनजाति, आदिबासी, मधेसी, अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत समुदायको प्रतिधिनित्व हुनुपर्छ । हामी दाविका साथ भन्छांै कि अन्य समुदायको भन्दा दलितको समस्याहरु पृथक हुन् । अन्य समुदाय राज्यका निकायहरुबाट बञ्चित भए । उनीहरुले राज्यका हरेक निकायहरुमा हुने निर्णयमा सहभागिताको प्रक्रिया त परै जाओस् चासो व्यक्त गर्ने अवसर पनि प्राप्त गरेनन् । तर, दलितहरु त्यतिमात्र होइन दलितहरु मान्छेको व्यवहार समेत पाउन सकेनन् । हामीले उठाएको विषयान्तर यहिनेर हो ।
नेपालको सरकारी तथ्याङ्क अनुसार दलितहहरुको जनसख्ंया १३.९ प्रतिशत रहेको छ । नेपालमा नेवार समुदाय करिव ५ प्रतिशत रहेका छन्, जसको भौगोलिक राज्य पुनःसंरचना अनुसार उसको छुट्टै राज्य स्थापना हुने निश्चित छ । तर, त्यो भन्दा धेरै जनसंख्यामा रहेका दलित समुदायको छुट्टै राज्य बनाउनेतर्फ कुनै राजनीतिक दलहरुले अध्ययन गर्न सकेका छैनन्, भने दलित अधिकारकर्मीहरुले पनि बहसको विषय बनाउन सकेका छैनन् । नेपालमा दलितहरुको सन्दर्भमा संघीयताको विषयलाई लिएर चारवटा सवाल देखापरेका छन् । भौगोलिक, गैरभौगोलिक, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र दलितहरुका लागि संघ आवस्यक छैन भन्ने चारवटा सवालहरुको विषयमध्ये यो आलेख दलितहरुका लागि भौगोलिक राज्यको सान्दर्भिकतासहित प्रस्तुत गरिएको छ ।
खासगरी यस श्रृंखलामा देशमा जातीयताको आधारमा भौगोलिक राज्य प्रणाली स्थापना गरियो भने त्यो दलितहरुका लागि कालो दिनहरुको सुरुवात हुनेछ । जातीयताको आधारमा दलित समुदायका लागि भौगोलिक राज्य स्थापना गर्न सकिदैन भनेर डा. मदन परियारको आयोगले प्रतिवेदन बुझाइसकको छ । जसमा दलितहरुका लागि गैरभौगोलिक राज्यको अवधारणा ल्याइएको छ । यति हुँदाहँुदै पनि केही दलित अधिकारकर्मीहरुले दलितहरुका लागि छुट्टै राज्यको स्थापना गर्न सकिन्छ भन्ने पक्षमा वकालत गर्दै आएका छन् । विशेषगरी एकीकृत नेकपा माओवादीले ल्याएको एकल जातीय पहिचानको सिद्धान्तमा विस्वास गर्ने दलित नेता तथा अधिकारवादीले नेपालका दलितहरुका लागि पनि छुट्टै राज्य स्थापना गर्न सकिन्छ भन्दै बसह चलाउन थालेका छन् ।
बहसका विषयहरु   
नेपालको राजनीतिक आन्दोलनले भर्खरै मात्र पहिल्याएको बाटो हो–संघीयता । २०६२÷०६३ सालको जनआन्दोलनको समयमा पनि संघीयताको मुद्दा जोडतोडले उठ्नसकेको थिएन । तर, पहिलो संविधानसभाको पहिलो बैठकले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक देशका रुपमा घोषणा गरेपछि यस विषयमा बल्ल बहसको थालनी भएको हो । पहिलो संविधासभा बिघटन हुनुको पछाडि पनि यो विषयमा निचोड निस्कन नसक्नु पनि हो । यस विषयमा हामी र हाम्रा नेताहरुमा पर्याप्त ज्ञान छैन भन्ने कुरा नौलो पनि हैन । नेपाल एउटा बहुआयामिक देश भएका कारण पनि नेपालमा संघीयता उपयुक्त या अनुपयुक्त भन्ने सवाल अझै छ । कुरा के भने हामी दलितका लागि संघीयताको महत्व वा यसका प्रभावित विषय के हुने भन्ने हो । दलित समुदायलाई संघीयतामा कसरी समेट्ने भन्ने सन्दर्भमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपश्चात् खासगरी दुईवटा विषय बाहिर आएका छन्–भौगोलिक र गैरभौगोलिक ।
भौगोलिक राज्य
नेपालमा दलित समुदायका लागि भौगोलिक राज्य व्यवस्था उपयुक्त छैन । दलित समुदायलाई भौगोलिक राज्य दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा केहि दलित अधिकारकर्मीहरुले बहस गरेका छन् र त्यसका आधारहरु पनि छन् । तर, नेपालका सबै क्षेत्रमा छरिएर रहेका दलितहरुका लागि भौगोलिक राज्य प्रणाली उपयुक्त देखिदैन । यदि एकीकृत नेकपा माओवादीले भने अनुसार नेपालमा एकल जातीय पहिचानको सिद्धान्त अनुसार संघीय संरचना निर्माण भयो भने के साँच्चै दलितहरुका लागि पनि छुट्टै राज्य निर्माण हुन सक्छ त ? भन्ने जुन प्रश्न छ त्यो बास्तवमा केही महत्वपूर्ण छ । दलितहरुको सन्दर्भमा भौगोलिक राज्य निर्माण गर्दा जनसंख्यालाई प्रधान विषय मानिनु पर्छ । अहिले माओवादीले उठाउँदै आएको विषय पनि यहि हो । जुन क्षेत्रमा जुन जातिको बाहुल्यता रहेको छ । उसैको आधारमा संघ निर्माण गर्ने । त्यस अनुसार अध्ययन गर्ने हो भने १२ जिल्लाहरुमा– सप्तरीमा २१.२२, म्याग्दीमा २२.३५ पर्वतमा २०.४२, बाग्लुङमा २३.१९, प्यूठानमा २०.१२, सुर्खेतमा २६.१७, दैलेखमा २५.०८, जाजरकोटमा २७.८६, कालिकोटमा २९.९०, बाजुरामा २४.३६, अछाममा २८.३७ र डोटी जिल्लामा २५.८० गरी २० प्रतिशत भन्दा बढि दलित समुदायको बसोबास रहेको छ । त्यस्तै अन्य १७ जिल्लाहरु सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, लमजुङ, कास्की, तनहूँ, गुल्मी, खर्घाखाँची, रोल्पा, जुम्ला, मुगु, बझाङ, कञ्चनपुर, डडेलधुरा र बैतडी जिल्लाहरुमा १५ देखि २० प्रतिशतसम्म दलितहरुको जनसंख्या रहेको छ । यद्यपी अहिले पनि लिम्बुवान, खम्बुवान, मगरात, नेवा राज्यमा पनि उनीहरुको बहुमत छैन । लिम्बुवानमा लिम्बुको २७ प्रतिशत, किराँतमा राईको ३४, शेर्पामा शेर्पाको ३६, नेवामा नेवारको ३६, ताम्सालिमा तामाङको ४४, तमुवानमा गुरुङको ३२, मगरातमा मगरको ३४ प्रतिशत जनसंख्या रहेको छ । यसरी माथि उल्लेख गरे अनुसार जातीय सघनतालाई मान्ने हो भने पनि २६ प्रतिशतसम्म जनसंख्या रहेका लक्षित जातिलाई प्रदेश छुट्टयाएको पाइन्छ । यस्तो माथिको आँकडा हेर्दा एकल जातीय पहिचानको आधारमा दलितहरुका लागि संघ निर्माण हुने देखिए पनि त्यो राजनैतिक विषयले त पूर्णता नपाउने देखिएको छ नै । त्यसमा पनि सामाजिक रुपमा व्यवहारतः प्रभावकारी देखिदैन । गणितीय रुपमा संघ निर्माण मात्र नभएर त्यसले सामाजिक विकासमा पार्ने प्रभावलाई बढि महत्व दिनुपर्छ ।
गैरभौगोलिक राज्यको सान्र्दभिकता :
संघीयतामा दलहरुको मत बाझिएको छ । विशेषगरी नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालले बहुपहिचानको आधारमा संघहरु निर्माण हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त अघि सारेका छन् भने एकीकृत नेकपा माओवादीले एकल जातीय प्रणालीमार्फत् संघहरु निर्माण गरिनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव गर्दै आएको छ । दोस्रो सविधानसभाको निर्वाचनबाट एकीकृत नेकपा माओवादी तेस्रो दल बनेका कारण अब एकल जातीय पहिचानका आधारमा संघ निर्माण हुन सक्दैन । केही दल बाहेक सम्पूर्ण दलहरुले जातीय राज्य चाहेका छैनन् । डा. मदन परियारको प्रतिबेदनले नेपालमा दलितहरुका लागि छुट्टै राज्य निर्माण गर्न नसकिने उल्लेख गरेको छ ।
कर्मको आधारमा दलित समुदायले भोग्दै आएको उत्पीडन अहिले पनि कुनै न कुनै रुपमा समाजमा कायम छ । त्यसको शैली मात्र फेरिएको छ । पञ्चायतपछिको बहुदलिय राज्य प्रणाली र निरंकुश एकतन्त्रीय शासन व्यवस्थाको च्यूतपछि प्राप्त गणतन्त्रले दलितहरुलाई दिएको मानवीय पहिचानलाई संस्थागत गर्ने यो महान् समय हो । दलहरुले दलितलाई राज्यका विभिन्न निकायहरुमा समेट्ने गरी विभिन्न नाममा आरक्षणको व्यवस्थाको सिद्धान्त वकालत गर्र्दै आएका छन् । जनसंख्याको आधारमा राज्यले छुट्टयाउने गरेको केही प्रतिशत आरक्षण दलित समुदायलाई अन्य समुदाय सरह बनाउने उद्देश्य अनुसार ल्याएको हो ।
गत संविधानसभाको निर्वाचनमा ठक्कर खाएको एकीकृत नेकपा माओवादीले अब जातीय सवाललाई त्याग्न थालेको छ । यसबारेमा पार्टिभित्रै बहस भइरहेको छ । केही स्वार्थको ललिपप चाटिरहेका जनजाति बाहेक यस विषयलाई एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता कार्यकर्ताहरुले स्वागत गरिसकेका छन् । उनीहरुले बुझिसकेका छन् अब नेपालमा जातीय राज्य स्थापना गर्न सकिदैन र यो उचित छैन । त्यसकारण अब माओवादीले उठाउँदै आएको भौगोलिक राज्य पुनर्संरचनालाई यहिनेर त्यागेर दलितहरुको लागि पनि विकल्पसहितको ऐजेण्डा उठाउनुपर्छ । दलितहरुका लागि पनि भौगोलिक राज्य स्थापना गर्न सकिन्छ भनेर भ्रम र भाविष्यको लागि द्धेष रोप्न चाहने माओबादी पक्षधरका दलित आन्दोलन कर्ताहरुले अब यस विषय सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्छ । दलितहरुको विकासका लागि भौगोलिक राज्य होइन उनीहरुको बैज्ञानिक प्रतिनिधित्वको सवाललाई सशक्त रुपमा उठाउनु पर्छ ।
निश्कर्ष :
नेपालमा जनसंख्याको दृष्टिकोणबाट दलितहरुका लागि पनि छुट्टै भौगोलिक राज्य माग गर्नसक्ने वातावरण छ । यद्यपी त्यो भौगोलिक राज्यले के बास्तविक रुपमा दलितहरुको मुद्दालाई पूर्णरुपमा समेट्न सक्छ ? अहिले हामीले चलाउँदै आएका र उठाउँदै आएको यो दलित आन्दोलनलाई पूर्णता दिन सक्छ ? पक्कै पनि सक्दैन । पूर्व सिराहा सप्तरीमा एउटा राज्य बनाउँदैमा वा म्याग्दीमा बनाउँदैमा वा जाजरकोटको आसपासमा एउटा राज्य बनाउँदैमा सम्पूर्ण देशभरका दलित उत्पीडित समुदायहरुको मागको सुनुवाई हँुदैन । अझ दलितहरुका लागि एउटा छुट्टै राज्य स्थापना गरियो भने त्यसले दलितहरुलाई थप उत्पीडन दिनेछ । दलितहरु झन् यो समाजबाट पछाडि पर्नेछन् । राजनीतिक आर्थिक र सामाजिक रुपले मात्र दलितहरुलाई माथि ल्याउनु भन्ने कुरा पूर्णतया दलितहरुको पक्षमा वकालत गर्नु हँुदैन । हाम्रो समाजका दलितप्रतिको जुन साेंच रहेको छ त्यसलाई समाप्त गरेर समता र समानता कायम गर्नु आवस्यक छ ।