१९ बुँदे घोषणापत्र र दलितहरुको एकतामा जोड -नवीन अभिलाषी

२०७० चैत्र ३० गतेदेखि २०७१ बैशाख १ गतेसम्म काठमाडाँैमा दलित समुदायका पत्रकारहरुको राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भयो । देशका विभिन्न जिल्लामा रहेर विशेष गरी दलित समुदायका मुद्दाहरुको उठान र समाधान गर्र्दै आएका पत्रकारहरुको भेलाले एउटा सैद्धान्तिक निकास निकालेको छ । ललितपुरको कुपान्डोलमा भएको दलित समुदायका पत्रकारहरुको राष्ट्रिय भेलामा अबको दलित आन्दोलनलाई दिशानिर्देश गर्ने सन्दर्भमा केन्द्रीत रहेर ब्यापक बहस भयो । भेलाले सविधानसभा प्रक्रिया र नयाँ संविधानमा दलित समुदायको अधिकार स्थापनाको सवाल, नयाँ संविधानमा दलित अधिकार र आम सञ्चारमाध्यमको भुमिका र नेपाली आमसञ्चार माध्यममा दलित समुदायको समाबेशीकरणको मुद्दालगायतका विषयमा छलफल भएको छ । खासगरी वर्तमान दलित आन्दोलनलाई नेतृत्व गर्दै आएका दलित अधिकारकर्मीहरुको सहभागितामा भएको यो भेलामा नराम्रा प्रवृत्तिहरुको विरोध गर्र्दै दलितहरुको एकतामा जोड दिएको छ ।
विघटित संविधानसभाले दलित समुदायका लागि धेरै मुद्दाहरु स्थापित गरेको छ । कुनै पनि जातजाति, उत्पत्ति, भाषा, पेसा, शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै पनि स्थानमा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न नपाइने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ । कुनै पनि प्रकारको विभेदलाई कानुनी दण्डनीय मानेको छ । दलित समुदायका व्यक्तिहरुलाई निजामती, सरकारी सेवा, नेवा पुलिसलगायतका निकायहरुमा समानुपातिक आधारमा रोजगारीको ब्यबस्था गरेको छ, भने विद्यार्थीका लागि छात्रबृत्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा, समाजिक सुरक्षा तथा परम्परागत पेसा व्यवसाय सञ्चालनका लागि विभिन्न अवसर तथा बृत्ति विकासका लागि कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने विषयहरु पनि उठाएको छ । त्यतिमात्र हैन राज्यले भुमिहिन दलितलाई एकपटक जमिन उपलब्ध गराउने, बसोबासको व्यवस्था मिलाउन, संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सबै राजनीतिक संरचनामा जनसंख्याको आधारमा दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्वलगायतका तमाम मुद्दाहरु सम्बोधन भई कार्यान्वयनका प्रक्रियामा रहेका छन् ।
यति हँुदाहँुदै पनि दलित समुदायलाई राज्यको मुलधारमा ल्याउनका लागि अन्य धेरै विषयहरु छन्, जुन विवादित छन् । त्यस्ता विषयहरुमा छलफल भई निर्माणाधिन सविधानमा समावेशका लागि दवाव दिने निर्णय भएको छ । अहिले पनि प्रस्तावना र राष्ट्रको परिभाषा, नागरिकताको हक, समानताको हक, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत विरुद्धको हक, नागरिकको कर्तव्य, प्राकृतिक स्रोतसाधनमा अग्राधिकार, परम्परागत जातीय पेशामा अग्राधिकार, राज्यका सबै निकायमा विशेषाधिकार÷क्षतिपुर्तिको अधिकार, दलित बाहुल्य हुने गरी स्थानीय निकायको पुनर्संरचना, पूर्ण समानुपातिक परिमाण आउने निर्वाचन प्रणाली, संसदीय समितिमा समानुपातिकता, संघीय राष्ट्रियसभाका समानुपातिकता, मन्त्रीपरिषद्मा समानुपातिकता र संवैधानिक आयोगहरुमा अनिवार्य प्रतिनिधित्वलगायतका विषयहरु अहिले पनि सम्बोधन हुन सकेका छैनन् ।
भेलामा उठेको अर्को महत्वपूर्ण कुरा के हो भने नेपालका मिडियाहरुमा दलितको सहभागिता अत्यन्तै कमजोर छ । त्यो पनि बाहिर देखाउनका लागि मात्र दलितहरु राख्ने गरिएको छ, जसको कुनै भुमिका र जिम्मेवारी छैन । सरकारी सञ्चार माध्यममा जनशक्तिको समाबेशी वितरणको कुरा गर्ने हो भने राष्ट्रिय समाचार समितिमा दलित १४ जना छन् । गोरखापत्रमा कुनै विवरण दिइएन । रेडियो नेपालमा १६, नेपाल टेलिभिजनमा ६ जना रहेका छन् । निजी सञ्चार माध्यमहरुमा त झन् दलितहरुको सहभागिता अत्यन्तै कमजोर रहेको छ । सन् २०१० सालमा गरिएको तथ्याङ्मा देशभर ३ सय ८३ जना दलित समुदायका पत्रकारहरु रहेका थिए । (यामबहादुर किसानको प्रतिबेदन २०१०) जति पनि सञ्चार माध्यममा दलित समुदायका व्यक्तिहरु छन् उनी पनि नेतृत्व तहमा छैनन् । कार्यालय सहयोगी, रिपोर्टरसम्मका रहेका छन् । जहाँबाट उनीहरुले निर्णायक भुमिका खेल्न सकिराखेका छैनन् । राजधानीदेखि टाढा मोफसलमा चुनौती ब्यहोर्र्दै आएको दलित समुदायको पत्रकारले राज्यको नीति नियममा प्रभाव कसरी पार्न सक्छ ? जोसँंग राष्ट्रियस्तरको मिडियाको के कुरा जोसँंग फोटो खिच्ने क्यामरा र आवाज रेकर्ड गर्ने रेकर्डर छैन ।
सञ्चार माध्यममा दलित समुदायका व्यक्तिहरुको सहभागिताका लागि केही विषयहरु प्रमुख रुपमा उठाउनुपर्ने देखियो । दलित आन्दोलनले आफ्नो एजेण्डा र गन्तब्य सञ्चार सामु स्पष्ट पार्ने, दलित समुदायको समस्या दलितको मात्र नभई राष्ट्रकै समस्या हो, भन्ने कुरा बोध गराउने, दलित समुदायभित्र परम्परागत रुपमा आइरहेको कु–प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने, उठेका मुद्दालाई राजनीतिक एवं सामाजिक एजेण्डाका रुपमा जोड्ने, राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक र समाजिक रुपमा दलित समस्या पहिचान गरी राज्यको नीति निर्माणमा ध्यान दिने, नयाँ संविधानमा दलितका सवालहरु स्थापनाका लागि बौद्धिक बहस चलाउने, दलित समुदायका मुद्दाहरु सञ्चार माध्यमहरुले जोडतोडका साथ उठाउने र त्यसका लागि दलित पत्रकारहरुले पहल गर्ने, छापा तथा विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरुमा दलित सभासदहरुलाई प्राथमिकता दिने, दलित क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सभासदहरुले उठान गरेका मुद्दाहरुलाई प्रकाशन र प्रसारणमा प्राथमिकता दिने, समाबेशी सुचना केन्द्र बनाई संसदभित्र उठेका समुदायका मुद्दाहरुलाई आज सञ्चारका पु¥याउने सुचना बैंकका रुपमा काम गर्ने, समाजिक सञ्जालमा दलित समुदायका मुद्दाहरुको बारेमा सुचना आदानप्रदान गर्ने, संविधान निर्माण प्रक्रियामा विचार र अनुभव आदान प्रदान गर्ने, जातीय भेदभाव सम्बन्धिका कानुनहरु संसोधनका आवस्यकता पहिचान गर्ने र संसोधनका लागि दवाव सिर्जना गर्ने, दलित मैत्री सविधान निर्माणका लागि दलित सभासद, सभासद, राजनीतिक दल र अन्य विज्ञहरुलाई ध्यानाकर्षणका लागि सञ्चार अभियान चलाउने, पूर्व सभासद र वर्तमान सभासदहरुको अनुभव आदानप्रदान गर्नेलगायतका विषयहरु अहिले जोडदारका साथ उठाउनुपर्ने देखिएको भेलाले निक्र्यौल गरेको छ ।
एउटा विकास र चेतनाको दृष्टिले दलित समुदाय अन्य समुदाय भन्दा पछाडि छ । चेतनाको विकास भएमात्र दलित समुदायको विकास हुनसक्छ भन्ने विषय पुरानो भएको छ । तर, पनि दलित समुदाय सञ्चार क्षेत्रबाट टाढा अवस्य छ । दुई दिनसम्म व्यापक बहस, छलफल भएको भेलाले १९ बँुदे घोषणापत्र जारी गरेको छ । नेपाली मिडियामा दलित समाबेशीकरण ः चुनौती र भावि रणनैतिक विषयमा दलितहरुको भेलाले काठमाडाँै घोषणापत्र २०७१ मा दलित समुदायलाई राज्यको मुलधारमा ल्याउनका लागि विभिन्न विषयहरु समेटिएका छन् । नेपाली सञ्चार माध्यममा दलित समुदायको समावेशीकरण गराउने कुरा राज्यले नीतिगत रुपमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने, राजयका सञ्चार नीतिहरुमा अवस्यक परिवर्तन गरिनुपर्ने, सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यमहरुमा एकीकृत छाता ऐन बनाई संस्थागत पुनर्संरचना गरी पूर्ण समाबेशी नीति अवलम्वन गरिनुपर्ने, निजी क्षेत्रका सञ्चार संस्थाले दलितका सवालहरुलाई प्राथमिकता निर्धारण गर्नेगरी सम्पादकीय नीति निर्माण गर्ने र अवधि रणनीति तयार पारी लागु गर्नुपर्ने, पत्रकारिता अध्ययनका लागि दलित समुदायलाई छात्रबृत्ति सहित निःशुल्क हुने विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने, निजी तथा सरकारी सञ्चारमाध्यममा दलित पत्रकारहरुका लागि ईन्टर्नसिपको व्यवस्था गर्दै बृत्ति विकासका लािग विशेष व्यवस्था गर्ने बँुदा समेटिएको छ । त्यस्तै पत्रकारहरुका व्यवसायिक संगठनको नेृतत्वमा दलित समुदायको अनिवार्य समानुपातिक समोबशी गरिनुपर्ने, साथै नेपाल पत्रकार महासंघको विधान संसोधन गरी महासंघका सबै संरचनामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने, व्यवसायिक भौतिक सुरक्षा हुनुपर्ने, समाबेशी मिडिया आयोगले दिएका प्रतिबेदनलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, दलित पत्रकारहरुको साझा व्यवसायिक सञ्जाल निर्माण गरी व्यवसायिक हकहितका लागि आवाज उठाउने, बहिस्करणमा पारिएको दलित समुदायलाई संवेदनशिल रुपमा उठाउने, जातीय विभेद जस्तै सबै प्रकारका भेदभाव विरुद्ध सशक्त पत्रकारिता गर्ने क्रियाशिल सञ्चारकर्मीहरुलाई हरेकवर्ष पुरस्कृत गर्ने, प्रेस काउन्सिलद्वारा पत्रपत्रिका र विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरुको मूल्याङ्कन गर्दा जातीय विभेदका मुद्दा र जनशक्तिको समाबेशी स्वरुपलाई मूल्याङ्कन तथा वर्गीकरणको मापदण्डमा प्राथमिकता दिइनुपर्ने, प्रशिक्षित पत्रकारहरुको लगत तयार पार्ने, दलित नेतृत्वमा निस्किएका सञ्चार माध्यमहरुलाई राज्यबाट प्रोत्साहन र संरक्षण गरिनुपर्नेलगायतका विषयहरु घोषणा पत्रमा समाबेश गरिएको छ ।
भेलाले दलित समुदायका पत्रकारहरुको पनि भुमिकालाई बढाइदिएको छ । दलित समुदायका पत्रकारहरुले अब कुन मुद्दा कसरी उठाउने भन्ने बारेमा ध्यान दिन आवस्यक छ । कतिपय दलित पत्रकारहरुलाई हाम्रो मुद्दा केहो भन्ने बारेमा थाहा नभइरहेको अवस्थामा यो भेलाले जारी गरेको घोषणा पत्र मार्गदर्शन बन्नसक्छ । हामी हाम्रो समुदायलाई राज्यको पहँुचमा पु¥याउनका लागि दलित समुदायको सहि पक्षमा आवाज उठाउनु आवस्यक छ । गलत गर्ने विरुद्ध त्यो दलित नै किन नहोस् त्यसलाई सजायको भागिदार बनाउने र समृद्ध समाज निर्माणका लागि प्रयास गर्नुपर्छ ।