परीक्षणमा अल्झिएको आरक्षण -प्रा. डा. भीमदेव भट्ट

नेपालमा विगतदेखि नै निजामती सेवामा ब्राह्मण, क्षेत्री र नेवार जातिको वर्चस्व रहदै आएको छ भनिए पनि अन्य जातिलाई यस सेवामा प्रवेश गराउन राष्ट्रिय स्तरबाट खासै पहल गरिएन ।  नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३ को उपधारा ३ मा गरिएको व्यवस्थामा ‘राज्यले नागरिकहरूबीच धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, उत्पत्ति, भाषा वा वैचारिक आस्था वा तीमध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गर्ने छैन तर महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी वा किसान, मजदुर वा आर्थिक, सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएको वर्ग वा वालक, वृद्ध तथा अपांगता भएका वा शारीरिक वा मानसिक रूपले अशक्त व्यक्तिको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासको लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।  संविधानको यही धारालाई टेकेर नेपालको निजामती सेवा (दोस्रो संशोधन) ऐन २०६४ प्रारम्भ भएपछि निजामती सेवामा समावेशी प्रावधानको व्यवस्था गरियो ।  
निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ७ को उपदफा (७) एकमा निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये पैतालीस प्रतिशत पद यसका लागि छुट्याइयो ।  त्यसै अनुरूप आ.व. २०६४।६५ देखि यस कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ ।  विगतका आठ वर्षमा यस कार्यक्रम अन्तरगत झण्डै ३५०० कर्मचारी सिफारिश गरिएका छन् तर सर्वसाधारणले अपेक्षा गरे अनुरूप यो संख्या बढ्न सकेको देखिन्न ।  
लोक सेवा आयोगले वार्षिक कार्यक्रम अनुरूप परीक्षाफल सार्वजनिक गर्दा सर्वप्रथम खुल्लातर्फको र अनि अन्य परीक्षाफल सार्वजनिक गर्दछ तर २०६४ मा उपरोक्त प्रावधान लागू गर्दा विभिन्न कर्मचारी संगठन र व्यक्ति विशेषको चर्को दवाबमा सर्वप्रथम समावेशीतर्फको परिणाम सार्वजनिक गर्न लगाइयो ।  केही वर्षको अन्तरालमा उक्त विधि उम्मेदवारको हितमा नभएको ठहर गरी खुल्लातर्फको परिणाम नै पहिले सार्वजनिक गर्न आग्रह गरियो ।  यस निर्णयबाट पनि शुरुका वर्षमा केही उम्मेदवार प्रभावित भएको यथार्थ नकार्न मिल्दैन ।  
धेरै प्राज्ञिक छलफल बहस र अनुसन्धानपछि शुरुदेखि नै समावेशी तर्फका उम्मेदवारका लागि प्रारम्भिक परीक्षा दिनु नपर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो ।  शाखा अधिकृत पदमा प्रारम्भिक परीक्षा लिनुको अर्थ अत्याधिक संख्यामा उम्मेदवारको उपस्थितिलाई व्यवस्थित गर्नु थियो ।  तुलनात्मक रूपमा कमजोर ठहरिएका उम्मेदवारलाई यही प्रारम्भिक परीक्षाबाट छटनी गरी योग्य उम्मेदवारबीच मात्र प्रतिस्पर्धा होस भन्ने उद्देश्यले उक्त निर्णय लिइएको थियो ।  लोक सेवा आयोगले आर्थिक वर्ष २०६९।७० मा लिएको अप्रावधिक पदमा रा.प. तृतीय श्रेणीको परीक्षामा जम्मा नौ हजार ५६५ उम्मेदवार सामेल भएकोमा दुई हजार १९२ उम्मेदवार मूल परीक्षाका लागि छनोट भएका थिए ।  यस निर्णयले मूल परीक्षा सञ्चालन गर्न थप सहयोग मिलेको कुरामा द्विविधा रहेन ।  
समावेशी तर्फका उम्मेदवारलाई प्रारम्भिक परीक्षा किन छुट दिइयो, यसले कस्तो परिणाम सृजना ग¥यो आदि भन्ने विषयमा पर्याप्त छलफल नै नगरी लोक सेवा आयोगको मिति २०६९।१२।२९ को निर्णयले आ.व. २०७०।७१ देखि उक्त परीक्षा हटाई मूल परीक्षाकै रूपमा पहिलो चरणको परीक्षामा ५० प्रतिशत अंक प्राप्त नगर्ने परीक्षार्थीलाई दोस्रो चरणको परीक्षामा भाग लिन नपाउने व्यवस्था ग¥यो ।  प्रारम्भिक परीक्षामा प्राप्त अंकको २० प्रतिशत अंक बाँकी चरणको परीक्षामा जोड्ने प्रावधान गरियो ।  
लोक सेवा आयोगको उपरोक्त निर्णय समावेशी तर्फका उम्मेदवारका लागि सोझै प्रत्युत्पादक देखिन्छ ।  २० प्रतिशत अंक अन्य परीक्षामा जोड्ने भन्ने विषय गौण हो ।  सबै परीक्षार्थीलाई प्रारम्भिक परीक्षा अनिवार्य गरेपछि प्रारम्भिक परीक्षा पास गर्न नसक्नेका लागि यो निर्णय कौवालाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात तुल्य हुन गएको छ ।  स्मरण रहोस प्रारम्भिक परीक्षामा बस्तुगत प्रश्न सोधिने र सो परीक्षा पास नगरी दोस्रो चरणको परीक्षामा बस्नै नपाउने भएपछि यसै वर्षदेखि समावेशी तर्फका अत्याधिक उम्मेदवार सो परीक्षाबाट वञ्चित हुने निश्चित छ ।  
समावेशतर्फ समूहकृत गरिएका विभिन्न समूहको परिभाषा समेत उचित ढंगले गरिएको पाइन्न ।  नेवार जातिलाई जनजातिमा राखिनु, अपांगता भएका व्यक्तिको उचित वर्गीकरण नगरिनु, मधेशीको परिभाषा नगरिनु, पिछडिएका क्षेत्र निर्धारणमा मतैक्य नहुनु, दलिततर्फ धेरै आवेदन नपर्नु आदि विषयले समस्या जटिल बन्दै गएको पाइन्छ ।  
निजामती सेवामा आरक्षण व्यवस्था प्रारम्भ गरेपछि सबभन्दा बढी लाभ महिला समूहले लिएको पाइन्छ ।  पाँच छ वर्ष पहिले निजामती सेवामा महिलाहरूको उपस्थिति केवल दश, एघार प्रतिशत थियो भने अहिले (२०७१ मा’ यो प्रतिशत झण्डै पन्ध्र पुगेको छ तर महिलाको उपस्थितिको सूक्ष्म विश्लेषण गर्ने हो भने पहाडका विशेषगरी शहरबजारका र सम्पन्न परिवारका महिला सबभन्दा बढी लाभान्वित भएको देखिन्छन् ।  पहाडका महिलाको तुलनामा मधेशका महिलाको संख्या ज्यादै न्यून छ ।  
यही क्रमले निरन्तरता प्राप्त गरेमा आउँदा दश पन्ध्र वर्षमा निजामती सेवामा पहाडका महिलाको उपस्थिति बाक्लिंदै जाने निश्चित छ ।  यस्तो अवस्थामा मुख्यतया मधेशका महिलाहरूले आफूमाथि विभेद भएको ठहर गर्ने छन् ।  
समावेशीतर्फ देखिएको अर्को अस्पष्टता अपांगता भएकाहरु अपांगताको समूहमा पर्दछ ।  मेडिकल डाक्टरले अपांगताको प्रमाणित गरेपछि लोकसेवा आयोगले त्यसलाई सोही समूहमा प्रतिस्पर्धा गर्न स्वीकृति प्रदान गर्दछ ।  एउटा औला बांगो भएको व्यक्ति र दुइटै खुट्टा नभई ह्वील चेयरमा हिडडुल गर्नुपर्ने वा दुवै आँखा नदेख्ने अवस्थाको व्यक्तिलाई एउटै डालोमा राख्न वैज्ञानिक भएन ।  छिमेकी राष्ट्र भारतले अवलम्बन गरेको अपांगतताको आधारलाई हामीले पनि स्वीकार्दा नजाति हुने थिएन तर त्यसो गरिएको पाइँदैन ।  
यसै सन्दर्भमा सुविधा दिंदा पनि उपयोग हुन नसकेको पद दलित समूहमा पर्दछ ।  विगतमा विज्ञापन गरिएका विभिन्न पदमा सफल उम्मेदवार नै नपाई पद खालि रहेको, उक्त समूहमा उम्मेदवार प्राप्त नहुँदा अन्य समूहबाट उम्मेदवार चयन गर्न परेको आदि अवस्थाबाट यसबारे बोध गर्न सकिन्छ ।  साधारणको तुलनामा प्राविधिक पदमा यो समस्या झन टड्कारो देखिन्छ ।  यो समस्या निराकरणका लागि दलित समुदायका निमित्त छुट्टै तयारी परीक्षाको विशेष कक्षा सञ्चालन नगरिएको पनि होइन तर त्यसले सार्थक परिणाम दिन सकेन ।  अतः यस्तो समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गरी सशक्तीकरणका लागि कार्य गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।  
समावेशी प्रावधानका कारण ठालू समूहले विशेष फाइदा लिएको भन्ने जनगुनासो समेत व्याप्त छ, जसलाई पूर्णतः इन्कार गर्न सकिंदैन ।  प्रत्येक पटकको परीक्षामा एउटै व्यक्तिले फाइदा लिन पुगेकाले पनि यो आलोचना भएको हो ।  केहीले यो निर्णय ठीक हो भने पनि अधिकांश यस्तो अवसर बारम्बार दिनु ठीक होइन भन्ने तर्क पेश गरेका छन् ।  यस्तो अवसर वञ्चित गरिंदा व्यक्ति विशेष माथिल्लो पदमा पुग्न सक्दैनन्, नीति निर्णय तहमा पुग्न सक्दैनन् भन्ने तर्कमा सहमति जनाउन सकिन्न ।  
निजामती सेवा (दोस्रो संशोधन) ऐन २०६४ तर्जुमा गर्दा प्रस्तुत व्यवस्था प्रत्येक दश वर्षमा पुनरावलोकन गर्नु पर्नेछ भन्ने बारे ऐनको उपदफा ११ मा उल्लेख छ ।  छिमेकी मुलुक भारतमा यस्तो प्रावधान चालीस वर्षको लागि निर्धारण गरिए तापनि आजपर्यन्त यसको कार्यान्वयनले निरन्तरता पाइरहेछ ।  यस कर्मलाई आत्मसात गरी राज्यले आरक्षण भन्दा सशक्तीकरणलाई बढी जोड दिनु पर्दछ ।  अवसरबाट कोही वञ्चित हुन नपरोस भन्नका लागि पनि सशक्तीकरण आवश्यक छ ।  यसको अर्थ निजामती सेवामा सबै जातिहरूको उपस्थिति अनिवार्य हुनै पर्दछ भन्ने पनि होइन ।  इच्छाअनुसार आफूले रोजेको व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रता सबैलाई सुरक्षित गरिनु पर्दछ ।  
निजामती सेवालाई समावेशी तुल्याउनु आवश्यक छ तर योग्यताको मूल्यमा यसबारे निर्णय लिइनु हुँदैन ।  योग्यतामा सौदाबाजी गर्नु भनेको सुशासनमा सौदाबाजी गर्नु हो ।  यस पक्षलाई समेत मनन् गरी वर्तमान व्यवस्थाको निरन्तरताका लागि निर्णय लिनु पर्दछ ।  
लोकसेवा आयोग समावेशीतर्फ विगत ८ वर्षमा भए गरिएका प्रगतिको प्रतिवेदन निकट भविष्यमा सार्वजनिक गर्ने कार्यमा संलग्न छ ।  यस सन्दर्भमा विद्यमान अवस्थामा पहिचान गरिएका कमी कमजोरीहरू निरूपण गर्नेबारे समेत आवश्यक ध्यान दिनु जरुरी छ ।  निकट भविष्यमा संघीयता अनुरूप देशको शासन प्रणाली सञ्चालन गरिने भएकाले अहिलेको अवस्थामा यस सम्बन्धमा आमूल परिवर्तन आवश्यक देखिन्न ।