दार्चुला, २२ भदौ । गौरा पर्वमा दलितमाथि हुने विभेद कायमै रहेको पाइएको छ । गौरादेवीको प्रतिमा छुन नहुने, बिरुडा (पञ्च अन्न) दलितले बनाउन नहुने, बनाए पनि गौरादेवीलाई नचढ्ने, दलित महिलाले उपासना गरी दुबधागो लगाउन नहुनेलगायतका विभेद अझै हट्न सकेका छैनन् । धार्मिक मान्यताअनुसार गौरी (पार्वती) ले शिवलाई पाउन उपासना गरेको किंवदन्तीमा आधारित सुदूरपश्चिममा मनाइने गौरा पर्वमा दलितहरुले बिरुडा पाउन गैरदलितको भर पर्दै आएको पाइएको छ ।
गौरा पर्वको शुभमुहूर्तमा बाजा बजाउन भने दलित नभइ हुँदैन । यस्तै दलितले सिलाएका लुगा धोएर गौरा पर्वमा शुद्ध गरेर लगाउने चलनले पनि विभेद कायमै रहेको पुष्टि गरेको छ । धार्मिक विधिअनुसार गौरीको प्रतिमा बनाई पतिको दीर्घायु तथा राम्रो पति पाउन महिलाहरु उपासना बसेर घाँटीमा दुबधागो लगाउने चलन छ । तर, यो दलित महिलाका लागि भने वर्जित गरिँदै आएको पाइएको छ ।
धर्मशास्त्रमा दलितहरुले गौरीको प्रतिमा बनाउन नहुने र बिरुडा भिजाउन नहुने कतै उल्लेख नभएको र यो मान्छेले धर्मका नाममा चलाएको सामाजिक कुरीति भएको दलितहरुमाथि
हुने विभेदका विषयमा पिएचडी गर्दै गरेका बैतडीका केदारचन्द्र
भट्ट बताउनुहुन्छ
। भट्ट भन्नुहुन्छ, “राम्रो श्रीमान् र राम्रो पत्नी पाउन सबै मान्छेको उत्तिकै इच्छा र चाहना हुन्छ, यस्तो पवित्र सोचका लागि किन दलितलाई वञ्चित गर्ने ?”
पश्चिमा संस्कृतिले गर्दा गौरा पर्वको ओज र गरिमा घट्दै गइरहेकाले यस्ता सामाजिक कुरीति हटाएर दलित र गैरदलितले सामूहिक रुपमा एकैनासले गौरा पर्व मनाउनुपर्ने
उहाँको भनाइ छ । वैदिककालमा दलितहरुकै अगुवाइमा गौरापर्व मनाइने गरेको पाइए पनि मनुस्मृति कालपछि दलितलाई गौरा पर्व मनाउनबाट बञ्चित गरेको दलित बुद्धिजीवी एवम् पूर्वसभासद् पुरनसिंह दयालले बताउनुभयो ।
सुदूरपश्चिमका अधिकांश ठाउँहरुमा गौरापर्वको खला (आँगन) मा दलित समुदायका व्यक्तिहरुले ढोलक र दमाहा लगेर बजाउनुपर्ने र गौरासम्बन्धी
गाथाहरु भट्याउने काम हुने गरेको दयालले बताउनुभयो ।
सुदूरपश्चिमका प्रमुख धार्मिक स्थलका देवीदेवता पाउनेमा दलितहरु नै रहेको उदाहरण दिँदै दयाल भन्नुहुन्छ, “बैतडीका प्रसिद्ध देवीदेवतामध्ये जगन्नाथ सार्कीले पाएको र निङ्गलासैनी भगवती लावडले पाएको तर, देवता पाउने उनै दलितहरुलाई विभिन्न चाडबाडमा मन्दिर प्रवेशमा रोक लगाइनु विडम्बनापूर्ण कुरीतिका रुपमा रहेको छ ।”
धर्म, परम्परा, जात वा अन्य कुनै नाममा जातीय विभेद तथा छुवाछूत गर्न नपाइने र गरेमा दण्ड जरिवानाको व्यवस्थासहित सरकारले जातीय छुवाछूत तथा कसुर सजाय ऐन, २०६८ ल्याएको भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा विभिन्न प्रथा र धार्मिक कुरीतिका कारण दलितमाथि जातीय विभेद हुने गरेको दलित अधिकारकर्मीहरुले बताएका छन् ।
No comments:
Post a Comment