मनोनित सभासदहरुमा दलित समुदायबाट नपारिएको भन्दै विरोध

महावीर विश्वकर्मा

जागरण मिडिया सेन्टर

१७ भाद्र, काठमाण्डौं । 

संविधान सभाका १७ मनोनित सभासदहरुमा दलित समुदायबाट १ जना पनि नपारिएको भन्दै दलित अधिकारकर्मीहरुले विरोध गरेका छन् । आज जागरण मिडिया सेन्टरसँग कुरा गर्दै केही दलित अधिकारकर्मीहरुले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

समता फाउण्डेशनका अध्यक्ष पदम सुन्दासले मनोनयनमा दलित समुदायबाट कोही नसमेटिनुलाई अन्तरिम संविधानको पूर्ण उल्लंघन भएको बताउनुभएको छ । “दलित समुदायलाई असाध्यै निर्लज्जतापूर्वक उपेक्षा गरिएको कुरा हो यो” उहाँले भन्नुभयो, “दलित आन्दोलन, राजनीतिक दलका दलित भातृ संगठन सबैले राज्यको जघन्य असमावेशी चरित्रको विषयमा सोँच्नुपर्ने स्थिति आएको छ ।”

यसैगरि दलित गैरसरकारी संस्था महासंघका सचिव सुशिल वि.के.ले सरकारको यो कदमको कडा ढंगले विरोध गर्दै संघर्ष नै गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । “यो दुख लाग्दो विषय हो । यो सरकार दलितप्रति शुरुदेखी नै अनुदार थियो भन्ने कुराको यसले झनै पुष्टि गरेको छ” उहाँको भनाई थियो । 

तर समावेशी फाउण्डेशनका अध्यक्ष डा. यामबहादुर किसानले भने सरकारको यो कदमलाई स्वभाविक हो भनेर प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । “यो एकदम स्वभाविक हो नी, अनौठो मान्नुपर्ने के छ र ! संविधान र कानुनमा मनोनित सभासद दलित राख्नुपर्छ भन्ने छैन । किनभने त्यहाँ आदिवासी जनजाती र विज्ञ भनेको छ । त्यही भएर २ वटा मात्रै ढोका थियो त्यहाँ । त्यसैले मनोनित २६ भित्र दलित पर्नुपर्छ भन्ने वाध्यात्मक कानुन नभएको अवस्थामा दलहरुको विवेकको कुरा थियो ” उहाँले अगाडी थप्नुभयो, “तर वाध्यात्मक कानुन नबनेको अवस्थामा दलहरुले विवेक प्रयोग गर्दाखेरी कहिले पनि दलितको हितमा विवेक प्रयोग गर्ने गरेका छैनन् । बरु कानुनमा हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई कसरी घटाउने भन्नेतिर चाहीँ दलहरुको अभ्यास भएको देखिन्छ । जस्तै, समानुपातिकबाट ४४ जना पुग्नुपर्नेमा ३८ जना मात्रै दलित छन् ।”

सरकारले केही दिन अघि २६ जनामध्ये १७ जना सभासद मनोनयन गरेको छ । मन्त्री परिषदको वैठकले नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट ८ जना, नेकपा एमालेको तर्फबाट ८ जना र राप्रपा नेपालको तर्फबाट १ जना सभासद मनोनयन गरेको हो । नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट ९ जनाको नाम पठाएपनि रुक्मिणी कोइरालाको नाम समानुपातिक सूचीमा रहेको कारण हटाउनुपरेको थियो । मनोनित हुने सभासदहरुको संख्या बाँडफाँड वैज्ञानिक नभएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एकीकृत माओवादी र तराई केन्द्रित दलहरुले भने आफ्नो तर्फबाट नाम नपठाएको बताएका छन् ।

मनोनित हुने २६ सभासदमा दलित समुदायबाट पनि समावेश गराइनुपर्ने माग सहित यसअघि दलित नागरिक समाज, राजनीतिक दलका दलित भातृ संगठन लगायतले प्रमुख दललाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएको थियो ।

(तस्बीरहरु उहाँहरुको फेसबुकबाट लिइएको हो ।)