भूमिका :
आफ्नो निहित स्वार्थको लागि तत्कालीन समयका शासकवर्ग तथा टाठा बाठाहरुले मानव मानव बीचमा विभेद खडा गरी जातजाती धमर्, वर्ण, लिङ्ग, पेशा, वैचारिक आस्था वा अन्य त्यस्तै कुराको आधारमा मानवले मानवमाथी अमानवीय व्यवहार गरी राज्यबाट पाउने समान अवसरबाट समेत वञ्चित गरेको कुरा १९१० सालमा जारी भएको तत्काल प्रचलनमा रहेको मुलुकी ऐन समेतबाट थाहा पाउन सकिन्छ । छुवाछुत प्रथा नेपालमा कहिलेदेखि सुरुवात भएको रहेछ भन्ने तर्फ किटानी साथ भन्न सकिने अवस्था नभएतापनि इतिहासविद्का अनुसार आजभन्दा ३००० देखि ३५०० वर्ष अगाडिदेखि जातिय भेदभाव र छुवाछुतको प्रचलन रहेको भन्ने भनाइ छ । नेपालमा मुलुकी ऐन १९१० लाई जातमा आधारित छुवाछुतजन्य व्यवहारलाई संस्थागत रुपमा कानूनी वैधता प्राप्त गर्ने प्रथम कानूनी संयन्त्रका रुपमा लिइन्छ । यो ऐनले तत्कालीन समयमा नेपाली समाजलाई तागाधारी मनुवाली, पानी चल्ने छोइछिटो हाल्न नपर्ने र पानी नचल्ने छोइ छिटो हाल्न पर्ने गरी चार वर्गमा विभाजन गरेको थियो । हाम्रा पूर्वजहरुले जानेर वा नजानेर तत्कालीन समयमा जे जस्तो रिती रिवाज र चाल चलन गरेको भएतापनि मानव मानवको विचमा जातिपातीको आधारमा गरिदै आएको छुवाछुतजन्य कुसंस्कार विकृति र विसंगतिलाई मुलुकबाट जरैदेखि नउखेले सम्म समतामूलक समाजको सिर्जना गर्न नसकिने र दिगो शान्ति तथा आर्थिक उन्नति समेृत नहुने हुँदा यसतर्फ सबै नेपालीले समयमै सचेत भइ जातिय भेदभाव र छुवाछुतको भावना मनभित्र बाटै हटाइ सोही अनुरुपको कार्य आचरण र व्यवहार गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
जातीय भेदभाव बिरुद्ध हालसम्म भएको प्रयास तथा कानुनहरु ः शाक्य मुनि गौतम बुद्ध, योग माया र उनका पक्षका मानिसहरुले समेत जातिय भेदभावको विरोध गरेको वि.सं. १९९७ सालमा “विश्व सर्वजात संघ” नामक दलित संघ स्थापना गरी भगत सर्वजित विश्वकर्मा र लक्ष्मीनारायण वि.क. समेतले आफै जनै लगाइ सांगठनिक रुपमा जातिय भेदभाव विरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरी जातिय भेदभाव हटाउनेतर्फ प्रयास गरेको देखिन्छ । हाल नेपालमा नेपाल उत्पीडित जातिय मुक्ति समाज, दलित गैर सरकारी संस्था, दलित महिला संघ, राष्ट्रिय दलित आयोग समेतका विभिन्न संघ संस्थाहरु दलित उत्थान कार्यको लागि क्रियाशील रहेका छन् । हाल सम्म जातिय भेदभाव हटाउन भएका प्रयास मध्ये मुलुकी ऐन २०२० लागु भएपछि साविकमा भएका विभेदकारी कानूनलाई खारेज भएका र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्य गर्नेतर्फ धारा १४, ५२, ३४ र ३५ समेतमा विशेष व्यवस्था गरिएको हाल प्रचलनमा रहेको मुलुकी ऐन अदल महल दफा १० (क) मा भएको कानूनी व्यवस्था समेतलाई खारेज गरी मिति २०६८।२।१८ गतेदेखि लागु हुने गरी जातिय भेदभा तथा छुवाछुत (कसूर र सजाय) ऐन २०६८ जारी भएको छ । उक्त ऐनमा परिभाषित कसूर गर्ने व्यक्तिलाई ३ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद वा एक हजार रुपैयादेखि पच्चिस हजार रुपैयासम्म जरीवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने गरी उक्त ऐनको दफा ७ देहाय (क) (ख) (ग) मा छुट्टाछुट्टै कसूरको प्रवृत्ति अनुसार सजायको व्यवस्था गर्ने साथै सोही ऐनको दफा ९ (१) मा पीडितलाई पच्चिस हजार रुपैयादेखि एक लाख रुपैयासमम कसूरदारबाट क्षतिपूर्ति भराइदिने समेत व्यवस्था गरेको छ यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा सरकारवादी हुने र सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन २०४३ को अनुसूची १ मा समावेश भयको हुँदा जाहेरी प्रशासन दर्ता भए पछि प्रहरीले पीडकलाई पक्राउ गरी सरकारी वकील समक्ष बयान गराइ अनुसन्धान कार्य सम्पन्न भएपछि पिडक उपर सजायको भागेदारी सहित जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयबाट अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने, उक्त मुद्दाको किनारा नभएसम्म बहस पैरवीसमेत सम्पूर्ण कार्य सरकारी वकीलबाट हुने हुँदा पीडितलाई मुद्दा सम्बन्धी कुनै झन्झट नहुने आर्थिक मार समेत नपर्ने गरी उक्त ऐनमा व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।
चुनौति र समाधानका उपायहरु : जातिय भेदभाव अन्त्यको लागि नेपालमा सरकारीस्तर समेतबाट प्रयाप्त प्रयास भएतापनि पीडित व्यक्तिलाई कानूनी प्रक्रियाबारे जानकारी नभएर वा जानकारी भएर पनि समाजका अन्य व्यक्तिको दबाबमा परी आफूलाई परेको पीर मर्का सहेर बस्ने गरेको कारणले यस सम्बन्धी अपराध कानूनी दायराभित्र आउन नसकेबाट अपराधीको मनोबल बढ्ने हुँदा अपराधि नियन्त्रण गर्न कठिनाइ भएको छ । जातिय भेदभाव र छुवाछुत सम्बन्धी मुद्दाको न्यायमा पहुच बढाउन निम्न बमोजिम उपायको अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
(क) जातीय भेदभाव धार्मिक एवं परम्परागत संस्कारमा आएकोले यसको अन्त्यको लागि कानूनी बाटो मात्र पर्याप्त नहुने हुँदा सामाजिक चेतना जागरण एवं प्रवृत्तिमा सुधार वा परिवर्तन आउन पर्ने ।
(ख) कानूनी प्रक्रिया बारेमा जानकारी दिन तत्सम्बन्धी कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने ।
(ग) यस मुद्दामा संलग्न भन्ने निकायहरु बिच एक आपसमा समन्वय हुनु पर्ने ।
आशागरौं जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको कसुर र सजायको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन जाति भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ ले जातीय विभेदको अन्त्य गरी सबै जातजाती बीच सम्बन्ध सुदृढ गरी राष्ट्रिय एकता अक्षुण राखी समतामूलक समाजको निर्माण गर्न मद्दत गर्नेछ ।
आफ्नो निहित स्वार्थको लागि तत्कालीन समयका शासकवर्ग तथा टाठा बाठाहरुले मानव मानव बीचमा विभेद खडा गरी जातजाती धमर्, वर्ण, लिङ्ग, पेशा, वैचारिक आस्था वा अन्य त्यस्तै कुराको आधारमा मानवले मानवमाथी अमानवीय व्यवहार गरी राज्यबाट पाउने समान अवसरबाट समेत वञ्चित गरेको कुरा १९१० सालमा जारी भएको तत्काल प्रचलनमा रहेको मुलुकी ऐन समेतबाट थाहा पाउन सकिन्छ । छुवाछुत प्रथा नेपालमा कहिलेदेखि सुरुवात भएको रहेछ भन्ने तर्फ किटानी साथ भन्न सकिने अवस्था नभएतापनि इतिहासविद्का अनुसार आजभन्दा ३००० देखि ३५०० वर्ष अगाडिदेखि जातिय भेदभाव र छुवाछुतको प्रचलन रहेको भन्ने भनाइ छ । नेपालमा मुलुकी ऐन १९१० लाई जातमा आधारित छुवाछुतजन्य व्यवहारलाई संस्थागत रुपमा कानूनी वैधता प्राप्त गर्ने प्रथम कानूनी संयन्त्रका रुपमा लिइन्छ । यो ऐनले तत्कालीन समयमा नेपाली समाजलाई तागाधारी मनुवाली, पानी चल्ने छोइछिटो हाल्न नपर्ने र पानी नचल्ने छोइ छिटो हाल्न पर्ने गरी चार वर्गमा विभाजन गरेको थियो । हाम्रा पूर्वजहरुले जानेर वा नजानेर तत्कालीन समयमा जे जस्तो रिती रिवाज र चाल चलन गरेको भएतापनि मानव मानवको विचमा जातिपातीको आधारमा गरिदै आएको छुवाछुतजन्य कुसंस्कार विकृति र विसंगतिलाई मुलुकबाट जरैदेखि नउखेले सम्म समतामूलक समाजको सिर्जना गर्न नसकिने र दिगो शान्ति तथा आर्थिक उन्नति समेृत नहुने हुँदा यसतर्फ सबै नेपालीले समयमै सचेत भइ जातिय भेदभाव र छुवाछुतको भावना मनभित्र बाटै हटाइ सोही अनुरुपको कार्य आचरण र व्यवहार गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
जातीय भेदभाव बिरुद्ध हालसम्म भएको प्रयास तथा कानुनहरु ः शाक्य मुनि गौतम बुद्ध, योग माया र उनका पक्षका मानिसहरुले समेत जातिय भेदभावको विरोध गरेको वि.सं. १९९७ सालमा “विश्व सर्वजात संघ” नामक दलित संघ स्थापना गरी भगत सर्वजित विश्वकर्मा र लक्ष्मीनारायण वि.क. समेतले आफै जनै लगाइ सांगठनिक रुपमा जातिय भेदभाव विरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरी जातिय भेदभाव हटाउनेतर्फ प्रयास गरेको देखिन्छ । हाल नेपालमा नेपाल उत्पीडित जातिय मुक्ति समाज, दलित गैर सरकारी संस्था, दलित महिला संघ, राष्ट्रिय दलित आयोग समेतका विभिन्न संघ संस्थाहरु दलित उत्थान कार्यको लागि क्रियाशील रहेका छन् । हाल सम्म जातिय भेदभाव हटाउन भएका प्रयास मध्ये मुलुकी ऐन २०२० लागु भएपछि साविकमा भएका विभेदकारी कानूनलाई खारेज भएका र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्य गर्नेतर्फ धारा १४, ५२, ३४ र ३५ समेतमा विशेष व्यवस्था गरिएको हाल प्रचलनमा रहेको मुलुकी ऐन अदल महल दफा १० (क) मा भएको कानूनी व्यवस्था समेतलाई खारेज गरी मिति २०६८।२।१८ गतेदेखि लागु हुने गरी जातिय भेदभा तथा छुवाछुत (कसूर र सजाय) ऐन २०६८ जारी भएको छ । उक्त ऐनमा परिभाषित कसूर गर्ने व्यक्तिलाई ३ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद वा एक हजार रुपैयादेखि पच्चिस हजार रुपैयासम्म जरीवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने गरी उक्त ऐनको दफा ७ देहाय (क) (ख) (ग) मा छुट्टाछुट्टै कसूरको प्रवृत्ति अनुसार सजायको व्यवस्था गर्ने साथै सोही ऐनको दफा ९ (१) मा पीडितलाई पच्चिस हजार रुपैयादेखि एक लाख रुपैयासमम कसूरदारबाट क्षतिपूर्ति भराइदिने समेत व्यवस्था गरेको छ यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा सरकारवादी हुने र सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन २०४३ को अनुसूची १ मा समावेश भयको हुँदा जाहेरी प्रशासन दर्ता भए पछि प्रहरीले पीडकलाई पक्राउ गरी सरकारी वकील समक्ष बयान गराइ अनुसन्धान कार्य सम्पन्न भएपछि पिडक उपर सजायको भागेदारी सहित जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयबाट अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने, उक्त मुद्दाको किनारा नभएसम्म बहस पैरवीसमेत सम्पूर्ण कार्य सरकारी वकीलबाट हुने हुँदा पीडितलाई मुद्दा सम्बन्धी कुनै झन्झट नहुने आर्थिक मार समेत नपर्ने गरी उक्त ऐनमा व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।
चुनौति र समाधानका उपायहरु : जातिय भेदभाव अन्त्यको लागि नेपालमा सरकारीस्तर समेतबाट प्रयाप्त प्रयास भएतापनि पीडित व्यक्तिलाई कानूनी प्रक्रियाबारे जानकारी नभएर वा जानकारी भएर पनि समाजका अन्य व्यक्तिको दबाबमा परी आफूलाई परेको पीर मर्का सहेर बस्ने गरेको कारणले यस सम्बन्धी अपराध कानूनी दायराभित्र आउन नसकेबाट अपराधीको मनोबल बढ्ने हुँदा अपराधि नियन्त्रण गर्न कठिनाइ भएको छ । जातिय भेदभाव र छुवाछुत सम्बन्धी मुद्दाको न्यायमा पहुच बढाउन निम्न बमोजिम उपायको अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
(क) जातीय भेदभाव धार्मिक एवं परम्परागत संस्कारमा आएकोले यसको अन्त्यको लागि कानूनी बाटो मात्र पर्याप्त नहुने हुँदा सामाजिक चेतना जागरण एवं प्रवृत्तिमा सुधार वा परिवर्तन आउन पर्ने ।
(ख) कानूनी प्रक्रिया बारेमा जानकारी दिन तत्सम्बन्धी कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने ।
(ग) यस मुद्दामा संलग्न भन्ने निकायहरु बिच एक आपसमा समन्वय हुनु पर्ने ।
आशागरौं जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको कसुर र सजायको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन जाति भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ ले जातीय विभेदको अन्त्य गरी सबै जातजाती बीच सम्बन्ध सुदृढ गरी राष्ट्रिय एकता अक्षुण राखी समतामूलक समाजको निर्माण गर्न मद्दत गर्नेछ ।
No comments:
Post a Comment