काठमाडौँ, फागुन १३ गते ।
मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबाट पनि दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनसक्ने बताइएको छ । सो प्रणाली अन्तर्गत पहिलो हुनेले जित्ने (प्रत्यक्ष) निर्वाचनमा पनि दलितको समानुपातिक उम्मेदवारी दिएर १३ प्रतिशत दलितहरु जितेर आउने व्यवस्था गरिनुपर्ने नेकपा एमालेका सभासद् एवं नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजका अध्यक्ष जीतु गौतमले बताउनुभयो । दलित र महिलाका लागि निर्वाचन क्षेत्र सुनिश्चित गरिनुपर्ने गौतमको भनाइ छ ।
उहाँका अनुसार मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको समानुपातिकमा मात्र दलितलाई ल्याउने तर प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उम्मेदवारी नदिने वर्तमान अवस्थाको अन्त्य गरी दुवै प्रणालीमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र क्षतिपूर्ति वापतको थप १० प्रतिशत सुनिश्चित गरिनुपर्छ । सभासद् गौतमले नयाँ संविधानमा संघमा ३ प्रतिशत, प्रदेशमा ५ प्रतिशत र स्थानीयमा १० प्रतिशत थप अधिकारको सुनिश्चित हुने दावी गर्नुभयो ।
जागरण मिडिया सेन्टर र सामरी उत्थान सेवाद्धारा बुधवार आयोजित एक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा संविधानसभा भित्र दलित सभासद्हरुको सक्रिय भूमिका हुनुपर्ने बताइएको हो । दलितका साझा एजेण्डामा संयुक्त पहल गर्नुपर्ने सेन्टरका सचिव शिवजी गायकले बताउनुभयो । संविधानसभामा दलित सभासद्हरुको भूमिका त्यति सक्रिय हुन नसकिरहेको भन्दै उहाँले संयुक्त पहलका लागि छलफलको सुरुवात गर्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो । राजनीतिक एजेण्डा र संविधानसभाको विवादले दलितका साझा एजेण्डाहरु पनि प्रभावित हुन सक्ने भएकाले सजग रहन सभासद्लाई आग्रह गरिएको छ ।
शान्तिका लागि साझा अभियानका महासचिव सहेक बिश्वकर्माले दलित समुदायको सही प्रतिनिधित्वका लागि मिश्रित निर्वाचन प्रणाली नभई पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणाली जरुरी रहेको बताउनुभयो । मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउन नसक्ने उहाँको भनाइ छ ।
source:- gorkhapatraonline
No comments:
Post a Comment