‘अन्नपूर्ण पोष्ट’का अनुसार गजुरीकी गीता मिजारले आफूले पालेको गाईको दूध स्थानीय दूध संकलन केन्द्रमा बेच्न जाँदा डेरीका मान्छेले ‘तिम्रो घरको दूध किनेपछि हाम्रा ग्राहक दूध किन्न आउदैनन’ भनेपछि उनी मन अमिलो पार्दै घर फर्केकी थिइन् । त्यसपछि ऋण लिएर गाई पालेकी मिजार गैरदलित छिमेकीको गोठमा गाई बाँधेर उनीमार्फत दूध दुहाएर बेच्न बाध्य भइन् । यो खबर बाहिर आएपछि दलित अधिकारकर्मीको पहलमा डेरी प्रतिनिधि, स्थानीय समाजसेवी, गाउँले र प्रहरीको भेला राखेरपछि दूध बेच्न पाउने वातावरण बनाइयो ।
♦ ♦ ♦
गजुरीकै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक उपशाखा कार्यालयले सहयोगीका लागि आवेदन माग गरेपछि स्थानीय सन्तोषी विश्वकर्माले आवेदन लिएर जाँदा दलित भएकै कारण बैंक म्यानेजरले निवेदन अस्वीकार गरे । सन्तोषीले दलित अधिकारकर्मीको सहयोगमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जातीय विभेद तथा छुवाछूत (कसुर र सजाए) ऐन, २०६८ बमोजिम म्यानेजरलाई कारबाहीको माग गर्दै ठाडो निवेदन दिएपछि म्यानेजरले माफी माग्दै उनको निवेदन स्वीकार गरे ।
♦ ♦ ♦
‘दलित समुदायले वर्कशपमा जस्तै निर्धक्कसँग आफ्नो जात जनाउने नाम राखेर खानेकुरा बेच्ने दिन कहिले आउँछ होला है !’
रेडियोकर्मी महावीर विश्वकर्माले विश्वकर्मा मोटरसाइकल वर्कशपको छेवैमा ‘थकाली भान्छाघर’ देखेपछि आफ्नो फेसबुक वालमा केही दिनअघि यी शब्द अपलोड गरेका थिए । यी शब्दहरू पढ्दा र सुन्दा गैरदलितलाई नौलो नलाग्न सक्छ, यसको गहिरो पाटोतिर दलित समुदायको पनि ध्यान नगएको जस्तो लाग्छ । तर यो तीतो यथार्थले भने नेपाली समाजको विशिष्ट अर्थ–राजनीतिक तथा जातीय सामाजिक मनोविज्ञानतिर संकेत गरेको छ ।
♦ ♦ ♦
हो, हामीले हाम्रो हजुरबा पुस्ता र केही बा पुस्ताबाट ‘उपल्लो भनिएका जातिका मानिसलाई खानेकुरा खुवाउनुहुँदैन, धर्म जान्छ, पाप लाग्छ बाबै’ भन्ने कमजोर मनोभाव सुन्दै र झेल्दै आएका हौं । यसका पछाडि कमजोर मनोभावमात्रै होइन, दलित समुदायलाई अर्थ–राजनीतिक र सामाजिक रुपले वञ्चितीकरण गर्ने सिलसिलाबद्ध इतिहास छ । यही कारण आज पुस्तान्तरणपछि पनि दलितले आफूले पकाएका खानेकुरा खुलमखुला बेच्नेगरी व्यवसाय चलाउन सकेका छैनन् । त्यसैले आफ्ना परम्परागत पेसाबाहेक अन्य क्षेत्रमा इमान्दारीपूर्वक पेसा र व्यवसाय गरेर राज्यलाई कर तिर्छु र आफ्नो परिवारको खाने–लाउने कुराको जोहो गर्छु भन्न पनि उनीहरूले धेरै पटक सोच्नुपर्छ ।
सरकारी र निजी कार्यालयमा सहचारी (पियन)समेत कथित ठूलो जातकै राख्न आफ्नो बलबुता लगाउने हाकिमको वर्णवादी मनोवृत्तिलाई अनदेखा गर्ने सरकारी संयन्त्रहरू जीवितै रहेको अवस्थामा परम्परागत पेसाबाट हटेर अन्य पेसा, व्यवसाय, उद्योगको क्षेत्रमा जरा गाडेको बलशाली जातीय सिन्डिकेटको माखेसाङ्लो तोड्ने दलितहरू कति छन् होला, खोजीकै विषय हो । जसले साहस गरेका छन्, उनीहरूलाई सलाम गर्नैपर्छ ।
त्यसो त सामाजिक रुपले छोइछिटो गर्ने, जातीय अपमान गर्ने र राज्यसंयन्त्रमा सहभागी हुने अधिकार खोस्ने परिपाटीविरुद्ध दलितले २००३ सालबाटै संगठित विद्रोहकोे थालनी गरेका थिए । दलितलाई अन्य वैकल्पिक आयआर्जनका क्रियाकलापमा थुनछेक गर्ने र दलितलाई आफ्नो पैतालाको धुलो समान किचिमिची पारेर हैकमवादी अरनखटनमै दबाएर राख्ने कुटिल वर्णवादी मनोविकृतिविरुद्ध पनि उनीहरूले धावा बोल्दै आएका छन् । २०५० सालमा स्याङ्जाको उदियाचौर र २०५५ सालमा गंैडाकोट दूध भराऊ संघर्ष दलित समुदायद्वारा परम्परागत पेसाबाहेक जीवनयापनका वैकल्पिक स्रोतमा आफ्नो हकदाबीका निम्ति गरिएका संघर्षका महत्वपूर्ण उदाहरण हुन् । यसबीचमा आफूले उत्पादन गरेको काँचो दूध बेच्न पनि कठोर कदम चाल्न परेका दलितहरूले निरन्तर संघर्ष गर्दै आएका छन् । उनीहरू खुलेयाम रुपमा होटेल, रेष्टुराँ, खाद्य पसल, चियापसलमात्रै होइन, अन्य पेसा, व्यवसाय, उद्यम गर्न पनि समाजको जातीय जालो र विभेदकारी राज्यसंयन्त्रसँग जुधिरहेका छन् ।
हुन त यस्तै संघर्षका कारण मुलुक शान्तिप्रक्रियामा प्रवेश भएसँगै २०६३ जेठ २१ गते छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएकै हो । त्यस्तै, २०६८ मा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐनको निर्माणजस्तो सकारात्मक काम भएकै हो, तर पनि दलितहरूसामु जीवनयापनको वैकल्पिक अवसरमा अवरोध कायम गर्ने र त्यसविरुद्ध जुध्ने मात्रै होइन, पलायन हुने क्रम जारी नै छ ।
अध्येता जगन्नाथ अधिकारीले आफू बसेको थातथलोको नराम्रोपन वा दुःखले गर्दा मानिसहरूले आफ्नो गाउँठाउँ छाडेर अन्यत्र काम गर्न वा बसाइँ सर्न गएमा यसलाई ‘विकर्षण’को कारण भनेका छन् । उनले दलितलाई नेपालभित्रै वा चिनेजानेको ठाउँमा बसेर रोजगारका अवसरमा, विशेषगरी खानासँग जोडिएका रेष्टुराँ÷होटल राख्ने, त्यहाँ काम गर्ने, दूध उत्पादन गर्ने काम गर्न गाह्रो पर्ने भन्दै यसलाई दलितको ‘विकर्षण’को कारण बताएका छन् । उनले दलितहरू भारतमा न्यून स्तरको काम र ज्यालामा जानुको पछाडि यही कारण औंल्याएका छन् । तर अहिले खाडी मुलुकमा पनि दलित युवाहरू जाने क्रम बढ्दो छ ।
स्वरोजगार गर्न वा वैदेशिक रोजगारमा जान पनि दलितसँग पुँजी हुँदैन । वैधानिक साहु–महाजनजस्तै लाग्ने बैंक, वित्तीय संस्थाले पनि धितो माग गर्दा सम्पत्ति नभएका दलितले ऋण पाउने कुरै भएन । सानोतिनो रकम स्थानीय समूहमार्फत कथंकदाचित पाइहालेमा पनि केही गरौं भन्ने उद्यमशील चेत भएका दलित पनि हतोत्साहित हुने अवस्था छ । त्यसकारण पनि स्थानीय साहु–महाजनबाट चर्को ब्याजको ऋणको भारी बोकेर दलितका युवाहरू खाडी मुलुक जान बाध्य छन् । यो घट्दो प्रवृत्ति एउटा चक्रजस्तो घुमिरहेको छ अनि दलित युवाहरू यही चक्रब्यूहमा फसिरहेका छन् ।
भारतमा जन्मेका अर्थशास्त्री अमर्त्य सेनले आफ्ना कृतिमा समुदायको स्वतन्त्रता र राजनीतिक स्वाधीनतालाई दिगो विकासको आधारभूत तत्व हो भनेर बहस गरेका छन् । तर पुँजीवादको तीव्र विकासले जन्माएको असमान वितरणले भारतीय समाजमा बहुसंख्यक जनता, विशेषतः आम गरिब, दलित र अल्पसंख्यक आदिवासी समुदायले त्यस्तो अनुभूति गर्न पाएका छैनन । यद्यपि पुँजीवादले केही न केही अवसर भने पक्कै सिर्जना गरेको छ, जसको जगमा टेकेर उत्पीडित जाति र समुदायले जबर्जस्ती भए पनि आफ्नो अलग पहिचान बनाएका छन् । अमेरिकामा अफ्रिकन–अमेरिकनहरूले खडा गरेको ‘ब्ल्याक क्यापिटलिजम्’ र भारतमा ‘दलित क्यापिटलिजम्’को उदय यसका उदाहरण हुन् । राज्यले दलित कल्याणको निम्ति जति लगानी गर्छ त्यसको तुलनामा दलित उद्यमीहरूले राज्यलाई बढी कर तिर्ने दृढ निश्चयका साथ अगाडि बढिरहेको दलित इन्डिएन च्याम्बर अफ कमर्स एण्ड इन्डस्ट्री (डिआईसिसिआई) एक दशक अगाडि मात्रै स्थापना भएको हो, जसको शाखा विश्वभर फैलँदो छ ।
अन्तमा, समाजशास्त्री, राजनीतिज्ञहरू नेपाली समाज पुँजीवादमा प्रवेश गर्यो भन्ने तर्क राख्न थालेका छन् । प्रश्न उठेको छ, यो कस्तो पुँजीवादी अभ्यास हो, जहाँ दलित समुदायले कुनै व्यापार, व्यवसाय वा उद्यम गर्छु भनेर प्रतिस्पर्धामा उत्रने हिम्मत राख्दा पनि वर्णभेदी तगारा तेर्स्याइन्छन् ? सामन्ती वर्णवादको धङधङ्गी कायमै भइरहँदा यहाँ कसरी पुँजीवादी अभ्यास भएको मान्न सकिन्छ ?
यहाँ समाजवाद हुँदै साम्यवादको कल्पना गर्ने कम्युनिस्टहरूले पनि कमसेकम पुँजीवादी अभ्यास गरेर असमान विकास तथा वितरण प्रक्रियालाई भत्काउन सकेका छैनन् । त्यसैले दलित समुदायले जातीय छुवाछूत तथा विभेदविरुद्ध समाजसँग, मूलतः राज्यसँग लडाइँ जारी राख्नु जरुरी छ । साथै, आफ्ना परम्परागत सीप, दक्षतालाई औधोगिकीकरण गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको खोजी गर्नु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । अझ ठूलो महत्वको विषय हो, दलित समुदायले आफ्नो आर्थिक समृद्धिको निम्ति सामूहिक हस्तक्षेप तत्काल सुरु गरिहाल्ने कार्यभार पूरा गर्नु । यो कार्यभारले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा आफ्नो हिस्सा खोज्न दलित समुदायलाई बल प्रदान गर्ने देखिन्छ ।
source:-esamata
अर्जुन विश्वकर्मा समता फाउण्डेशनका अनुसन्धानकर्ता हुन् ।
No comments:
Post a Comment