सदीयौंदेखि उत्पीडन, अन्याय र भेदभावको पीडा सहँदै आएका विभिन्न वर्ग, जाति र क्षेत्रका संगठित शक्तिहरू यतिखेर आन्दोलनमा छन् । खासगरी बहिष्करणमा पारिएका दलित, महिला, मधेसी, आदिवासी जनजाति, सीमान्तकृत तथा अल्पसंख्यक समुदाय संविधानमा आफ्नो अधिकार सुरक्षित गर्न आन्दोलित छन् । अन्य उत्पीडनसँगै जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतमा पारिएका दलित समुदायका लागि आन्दोलन थप जरुरी भएको छ ।
दलितहरूको समस्या विशिष्ट प्रकृतिको र बहुआयामिक छ । उनीहरू राजनीतिक रूपमा बहिष्करणमा पारिएका छन्, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा पीडित छन् र आर्थिक रूपमा गरिब छन् । त्यसैले सत्ता र शक्तिमा समान पहुँच, प्रतिनिधित्व र समान अधिकार प्राप्तिका लागि भइरहेको आन्दोलनमा उनीहरूको सहभागिता अत्यावश्यक छ । उनीहरूको आन्दोलन जातीय भेदभाव र छुवाछूतको अन्त्यका लागि मात्रै होइन, राजनीतिक प्रतिनिधित्वका लागि पनि केन्द्रित रहेको छ । राज्यका अंग र प्रशासनिक निकायमा आफ्नो पनि प्रतिनिधित्व र पहुँचको हक सुरक्षित गर्ने प्रयासका लागि लडाइँ जारी छ । वर्षौदेखि पाखा पारिएका कारण भएको घाटाको क्षतिपूर्तिका लागि संघर्ष चलिरहेको छ । मूल कुरा, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको संवैधानिक सुनिश्चितताका लागि आन्दोलन चलिरहेको छ ।
प्रतिनिधित्व र सहभागिताको प्रश्न
दलित समुदायको प्रतिनिधित्व राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिकलगायतका राज्यका सबै प्रणाली र क्षेत्रमा हुनुपर्छ । यसका लागि राज्य संचालन गर्ने केन्द्रदेखि स्थानीयस्तरसम्मका निकाय तथा संरचनामा, तिनका नीति निर्माण तथा फैसलाका प्रक्रिया तथा परिणाममा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गरिनुपर्छ । यो राज्य, समाज र लोकतन्त्र आफ्नो पनि हो भन्ने भावना जगाउन उनीहरूको प्रतिनिधित्व र अर्थपूर्ण सहभागिताले धेरै महत्व राख्दछन् ।
नेपाली समाजमा प्रतिनिधित्वको सवाल, नयाँ संविधान निर्माण तथा राज्यको पुनर्संरचना गर्ने सन्दर्भमा यो एउटा आधारभूत मान्यता बन्न पुगेको छ । यो मान्यताभित्र नेपाली समाजको विविधतापूर्ण यथार्थलाई सम्बोधन नगरीकन यहाँको राज्यको राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था लामो समय टिक्न सक्दैन र टिक्न नसकेको इतिहास पनि साक्षी छ । २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछि महिला, दलित जनजाति, मधेसीजस्ता समुदायलाई समावेशीकरणका नीति र प्रतिनिधित्वबाट बहिष्करणको सम्बोधन गर्ने केही प्रयत्न भइरहेको छ ।
नेपालमा समावेशीकरणलाई लोकतन्त्र तथा सामाजिक रूपान्तरणको महत्वपूर्ण पक्ष मानिए पनि यसको बुझाइमा भने एकरूपता छैन । कतिपयले खास जात, वर्ग, समुदाय, धर्म लिङ्गको अमुक व्यक्तिविशेषलाई राज्यका कुनै नीति–निर्माण गर्ने निकायमा हुने भौतिक उपस्थितिलाई नै समावेशीकरण हो भनी व्याख्या गर्ने र अभ्यास गर्ने प्रचलन छ । तर समावेशीकरणले वास्तविक सरोकारवाला समुदायका व्यक्तिको भौतिक उपस्थितिका अलावा उनीहरूको सामूहिक पहिचान, आकांक्षा र भावनाको वैचारिक प्रतिनिधित्वको सवाललाई प्रमुख रूपमा समेट्छ । तसर्थ यो व्यक्तिको भन्दा पनि सामूहिक पहिचान र सामूहिक विचारको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताको विषय प्रमुख कुरा हो ।
प्रतिनिधित्व र सहभागिताको कुराले राज्यको स्रोत, साधन, अवसर, सुविधा र प्रतिफलमाथि पहुँच स्थापित गर्ने कुरालाई जोड दिन्छ । यस मानेमा पनि समावेशी लोकतन्त्रको आवश्यकता वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभाव, उत्पीडन र शोषणको अन्त्यका लागि हो । यो खास ऐतिहासिक घडीमा भएका विभेद तथा असमान व्यवस्थाविरोधी नीति हो, कुनै समुदाय विशेषको निषेधका लागि कदापि होइन । सबै समुदायबीच अपनत्वको भाव र भाइचारा तथा सह–अस्तित्व निर्माणका लागि हो ।
संसदमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व
नेपाली राजनीतिमा प्रतिनिधित्वको कुनै खास वैज्ञानिक मापदण्डको विकास भइसकेको छैन । खासगरी पञ्चायतकालमा महिला, दलित, जनजाति, मधेसीलाई टपक्क टिपेर लैजाने प्रचलन थिया । एकाध व्यक्तिको छनौट गर्ने त्यही चलनले बहुदलीय व्यवस्थामा पनि निरन्तरता पायो, जसले त्यो समुदायमा खास प्रभाव पारेन । २०६३ सालको अन्तरिम व्यवस्थापिकाले निर्माण गरेको अन्तरिम संविधानपछि मात्रै अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व र सहभागिताले खास अर्थमा महत्व राख्ने भूमिका खेल्न थालेको पाइन्छ । यद्यपि नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा बहिष्करणमा पारिएका दलित समुदायको खास रूपमा प्रतिनिधित्व हुन सकिरहेको छैन । अझ दलित महिलाको प्रतिनिधित्व त झन शून्य नै रहेको पाइन्छ । राज्यका नीति नियम बनाउने महत्वपूर्ण निकाय व्यवस्थापिका, कार्यान्वयन गर्ने कार्यपालिका र न्याय दिलाउने न्यायालयमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व खासै हुन सकेको छैन ।
जनआन्दोलनपछि मात्रै अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदमा १८ जना दलित समुदायको प्रतिनिधित्व भएको थियो, जसमध्ये ६ जना दलित महिला थिए । दलित महिलाको सन्दर्भमा भने यो नै पहिलो पटक प्रतिनिधित्व थियो । २०६४ सालमा बनेको संविधानसभामा ५० जना दलित सभासदको प्रतिनिधित्व हुन पुग्यो । उनीहरूमा २० जना पहाडी दलित पुरुष र १६ जना पहाडी दलित महिला थिए भने ६ जना मधेसी दलित र ८ जना मधेसी दलित महिला थिए । त्यसैगरी २०७० साल बनेको दोस्रो संविधानसभामा १८ दलित सभासद र २२ जना दलित महिला गरी ४० जना दलित समुदायको प्रतिनिधित्व छ ।
यो त संसदमा भएको दलित समुदायको प्रतिनिधित्वको पछिल्लो अवस्थामात्रै हो र यो नै पर्याप्त पनि होइन । उनीहरूको उपस्थिति र संघर्षले राज्यको विधान निर्माणसँगै राज्यका नीति निर्णय र क्रियान्वयनमा प्रभाव पार्न अझै बाँकी नै छ । उनीहरूसँगै सबै दलितको संघर्षको फलस्वरूप राज्यसत्ताका शक्ति, साधन र स्रोतमा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता नभएसम्म दलितहरू अधिकारसम्पन्न हुने छैनन् । उनीहरू अधिकारसम्पन्न हुन क्षतिपूर्तिको सिद्धान्तका आधारमा आरक्षणको व्यवस्था तथा विशेषाधिकारका थप व्यवस्था हुनु जरुरी छ । त्यसैले दलित समुदायले अधिकार प्राप्तिका लागि थालेको संघर्ष अझै समाप्त भइसकेको छैन ।
हुन त दलित आन्दोलनका विभिन्न शक्तिबीच भने समन्वय र तालमेल हुन सकिरहेको छैन, जसले गर्दा आन्दोलन बलियो हुन सकेको छैन । राजनीतिक दलहरूका भातृ संगठनहरू, दलित नागरिक समाज तथा संविधानसभाभित्रका दलित सभासदहरूबीचमा सहकार्य नभएसम्म दलितले अधिकार पाउने सम्भावना कमै छ ।
No comments:
Post a Comment