गरिबीसँग नजोडिएको नीति - चन्द्रकिशोर

मधेसका केही जिल्लामा गरिबीकै कारण आपmनै सन्तानको हत्या गर्न पुगेको वा आत्महत्या गरेको घटना दोहोरिन थालेका छन्। खासगरी यस्ता घटनाहरू दलित समुदायमा देखिएका छन्। पत्रकार भोला पासवानको अध्ययनअनुसार आत्महत्याको घटना बढी मुसहर जातिमा देखिएको छ। दलितहरूमध्ये पनि मुसहर जाति अत्यन्त पिछडिएको मानिन्छ। आत्महत्या गर्नेहरूमा महिलाहरू अगाडि छन्। आपmनो घरजग्गा नभएको, स्थानीय रोजगारीको स्थिरता नभएको, तेस्रो मुलुक जाने साधनस्रोत नभएको, छिमेकी भारतको हरियाणा -पंजाव राज्यतिर जाँदा त्यतातिर पनि मारमा परेको, जीउले सकेसम्म काम गर्ने हो, अस्वस्थ भएको अवस्थामा आर्जनको अवसरबाट बञ्चित हुन्छन्, परिवार नियोजनप्रति सजगता नहुँदा परिवार सङ्ख्या बढी छ। यसले गरिबलाई झन् गरिबीकै चक्रमा भौंतारिन बाध्य पारेको छ। यो हो, मधेसको गरिबीको यथार्थ तस्वीर।

यस तस्वीरले प्रस्ट रूपमा भनिरहेको छ, साधन र स्रोतको अभाव गरिबी हो। तर गरिबीको कारण त्यतिमात्र नभएर उपलब्ध स्रोतको असमान वितरण प्रणाली पनि हो, यसले सामाजिक न्यायलाई प्रभाव पार्छ। सामाजिक न्यायको कोणबाट दलितहरूको स्थितिलाई हेर्दा गरिबीको व्याख्या र विश्लेषणको सन्दर्भमा उनीहरूलाई हेर्ने सामाजिक दृष्टिकोण र समाजले उनीहरूलाई उपलब्ध गराएको सामाजिक हैसियतलाई पनि नियाल्नुपर्ने हुन्छ। मधेसको सन्दर्भमा प्रायःगरी जो जातिगत रूपमा तलको श्रेणीमा मानिएका छन्, उनीहरू आर्थिक रूपमा पनि कमजोर छन्। श्रम गरेर पनि उनीहरू सम्मानपूर्वक बाँच्न सक्ने हैसियतमा पुग्न सकिरहेका छैनन्। यस अर्थमा समाजिक असमानता र उत्पीडनले जन्माउने अवस्थालाई गरिबी भन्न सकिन्छ।

निश्चित रूपमा गरिबीको व्याख्या यति मात्रले पुग्दैन। न्युनतम मानवोचित जीवनयापन गर्ने आर्थिक आधार भएर पनि पुग्दैन। आर्थिक तथा सामाजिक अवसरहरूमा सम्मानको द्योतक भेटिनुपर्छ। संँगसँंगै सामूहिक रूपमा आपmनो सामथ्र्य फस्टाउन सक्ने खुलापन हुनुपर्छ। यी तीनवटै कुरासँंग जोडेर मात्र गरिबीलाई परिभाषित गर्न सकिन्छ। गरिबी अधिकारसँंग जोडिएको विषय हो। आज पनि मधेसका दलितहरू नेपाली लोकतान्त्रिक अभ्यासको मानचित्रमा कतै पनि चिनिन पुगेका छैनन्। आत्महत्या वा सन्तानको हत्या यस्तै परिस्थितिमा हुनआएको प्रतिरोधको विस्फोट हो। आत्महत्या वा आफूमाथि निर्भरको हत्या गर्नु अपराध मानिएला, तर परिस्थितिलाई नियाल्दा लोककल्याणकारी राज्यसामु अभावमा मर्ने वा अझ पीडा सहन नसकी साझा रूपमा मर्न प्रयत्न गर्नु भनेको निरीह नागरिकको विद्रोह हो। यसैले यस्ता घटनाहरूलाई फगत अखबारी खबर वा यतिउति प्रकारले यस्ता घटनाक्रमहरू बढ्यो भनेर मात्र सूचीकृत गर्न मिल्दैन। भोकसंँग जुध्ने तागत प्रत्येक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो। यो अधिकारबाट बञ्चित हुनु भनेको राष्ट्र असफल हुनु हो। गरिबीका कारण हुने यस्ता घटनाक्रमले सरकारी अकर्मण्यतालाई उजागर गरेको छ।

यो जटिल समस्या एक्कासी पैदा भएको थिएन। बरु यो भयावह स्थिति सरकारले नै निम्ताएको हो। जसले स्थानीय स्रोत र जनशक्तिको उपयोग गरी आत्मनिर्भरताको बाटो नदेखाएर अलमल बनाउँदै आइरहेको छ। जीविकोपार्जनको गर्जो टार्ने सुनिश्चित अवसरहरू नदिनु उनीहरूका साथ गरिएको ठगी हो। तसर्थ यस्ता घटनाहरूबारे जुन प्रकारको ध्यानाकर्षण हुनुपथ्र्यो, त्यो भएन। जुन रूपमा प्रश्नहरू उठ्नुपथ्र्यो, आखिर दलितहरू किन र कसरी गरिब भइरहेका छन्? आत्महत्या गर्ने क्रमलाई त्यो समुदायभित्र कसरी रोक्न सकिन्छ वा थप अरु असामयिक मृत्यु हुनुबाट कसरी जोगाउन सकिन्छ? यसले के देखाउँछ भने वा भनौं यो कोट्याइले के बुझन्िछ भने हाम्रो राजनीतिक विश्लेषण र बुझाइमा नै समस्या हो कि? राजनीति अनेक खालका जालोमा जेलिएको छ, तर त्यसका नाराहरूले दलितमाथिको माकुरीजाललाई च्याप्न सकिरहेको छैन।

आखिर राजनीति किन गरिबीसँंग जोडिएको छैन? गरिब र गरिबीका सवालहरूले राजनीतिलाई किन चिमोटैन? असमानताका कारण उब्जिएको गरिबीले राजनीतिक नारासँंग किन सामिप्यता पाउन सकिरहेको छैन? विपन्न वर्गसम्म न्यायपूर्ण सामाजिक, आर्थिक परिपाटी र राजनीतिक प्रतिबद्धता किन पुग्न सकिरहेको छैन? यी प्रश्नहरूतिर ध्यान नदिएसम्म केवल संविधान निर्माणले समस्याहरूको निकास हुँदैन। संविधान निर्माणपछि अहिलेभन्दा बढी द्वन्द्व मुखर भएर आउँछ।

पहाडका दलितभन्दा मधेसको दलितको अवस्था कहालीलाग्दो छ। यो प्रश्न अहिलेको राज्य पुनसर्ंरचनासँंग जोडिएको सवाल हो। अवसरको खोजीमा पहाडबाट चुरे छेउछाउ झरेकाहरूको तुलनात्मक रूपमा आर्थिक अवस्था गुलजार छ, तर त्यहींका रैथाने मधेसी दलितहरू दिनानुदिन विपन्न बन्दै गएको छ। दलितहरूमा पारम्परिक रूपमा सीप छ र नङ्ग्रा खियाउने खुबी छ। उनीहरूसँंग रहेको सीपगत ज्ञानमा त लामो समयसम्म उनीहरूकै बर्चस्व रह्यो, तर पनि यी दलितहरू नयाँ बसोबास गरेकाहरूको दाँजोमा पछाडि नै पर्दैरहे। स्थानीय स्रोतहरूमा रैथाने दलितहरूको पहुँच भएन। उनीहरूलाई बञ्चितीकरणको क्रममा राखियो। यसले के देखाउँछ भने विगतमा राज्यको गलत नीतिले गर्दा मधेसी दलितहरू झन् चेपुवामा परे। गैरसरकारी संठनहरूमा पनि त्यही समूहको हालिमुहाली छ। उनीहरू दलितहरूप्रति ‘अनुकम्पा’ गरेको शैलीमा आफूलाई प्रस्तुत गर्छन्, तर मूलभूत रूपमा दलितहरूको जीवनमा बदलाव ल्याउन सकिरहेका छैनन्। यसरी हामी पाउँछौं, राज्यको नियतले दलितको जीवनस्तरमा सुधार हुन सकिरहेको छैन। दलितलाई बेचेर विदेशी अनुदान ल्याउने अर्को डरलाग्दो प्रवृत्ति मौलाएको छ।

लोकतन्त्रमा नागरिकसँंग जोडेएर शासनतन्त्र स्थापना नभएसम्म राजनीतिको विकृत रूप देखापरी नै रहन्छ। दलितहरूको नाममा विनियोजित गरिएका रकमहरूमा कागजी दस्तावेज बढी हावी छ। ती रकमहरू उद्देश्यअनुसार तलसम्म पुग्नसकेको भए त्यसले

केही रचनात्मक सुगबुगाहट ल्याउन सक्थ्यो। सरकारी रकममध्ये सबभन्दा बढी दलित शीर्षक अन्तर्गतकै भ्रष्टाचार हुन्छ। यी सवालहरूप्रति घोत्लिन यस्ता मृत्युहरूले झकझकाउनुपर्ने हो। मधेसी दलितहरूको समस्या भनेको संस्थागत सामाजिक संरचनाको अभाव हुनु हो। यसैले राजनीतिक शक्तिहरूले यिनका सरोकारहरूलाई आवाज दिन चाहेका छैनन् भन्ने आक्षेप दलित अगुवाहरूले लगाउन थालेका छन्।

अर्को पनि प्रवृत्ति देखिएको छ। मधेस र मधेसीको अधिकारको कुरा हुँदा काठमाडौंले जहिले पनि मधेसी दलितहरूको अवस्थातिर औंल्याउने गरेका छन्। एक अर्थमा यसका पछाडि मधेसी अधिकार खोजीलाई कुण्ठित पार्ने र विभाजित पार्ने मनसाय झल्किन्छ। आखिर दलितहरू पनि यसै देशका नागरिक हुन्। उनीहरूले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक राख्छन्। सत्ताको डाडुपन्यु हातमा राख्नेहरूले यी अवस्थाबाट उन्मुक्तिका प्रयत्न गरे हुन्थ्यो नि त। सरकारको प्राथमिकता अलमलाउने र विभाजन गर्नेमात्र रह्यो। तिनीहरूका माझ जो अधिकारका खोजी गर्दैछन्। यस अवस्थामा प्रभुत्वशाली उत्पीडकहरूद्वारा चलिरहेको उत्पीडनको क्रमलाई विराम दिन थप सङ्घर्ष आवश्यक रहेको प्रस्टिन्छ। दलित अगुवाहरूले विवेक पुर्‍याएर उनीहरूमा विद्यमान गरिबीको महारोगको जरो पहिचान गरी आवश्यक दबाब दिन सक्नुपर्छ। सामाजिक न्यायपूर्ण देश निर्माणको बाटोमा मधेसी दलितको हिस्सेदारी देखिनुपर्छ। अनिमात्र यस्ता घटनाहरूमा विराम लाग्छ।

source:- ekantipur