 |
| मेखराज परियार( महामन्त्री -बहुजन शक्ति पार्टीका ) |
राजनीतिक दलहरूको क्रियाशीलताको इतिहास लामो छ। लोकतान्त्रिक धारको नेतृत्व गर्ने नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्ट् पार्टीको स्थापनाको सातदशक पार भइसकेका छन्।
विभिन्न राजनीतिक निरंकुशतन्त्र र जहानिया शासन पद्धति र दलीय विहीनताका अलोकतान्त्रिक शासन एवं शासकविरुद्ध लडेको निकै गौरवशाली इतिहास छ, हाम्रा दलहरूको। विगतका ती सशक्त र सशस्त्रसमेतका आन्दोलनहरूले उठाएका जनपक्षीय सबालहरू र प्राप्त भएका महत्त्वपूर्ण एवं लोकतान्त्रिक विधि, खुला राजनीतिक र वैचारिक प्रतिस्पर्धा, सामाजिक न्याय, स्वतन्त्रता र अझ संघीयता, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षतासम्म आइपुग्दा त जनताले धेरै नै लाभ प्राप्त गरिसक्नुपर्ने हो।जनताका जीवनस्तर, सामाजिक सद्भाव र न्याय एवं आर्थिक उन्नतिका प्रशस्त सुमार्गहरू खोलिएको र एक उचाइमा जनताका चेतना, समृद्धि, समानता, शिक्षा, वैज्ञानिक ज्ञान र राजनीतिक चेतनाका उचाइ हासिल गरिसक्नुपर्ने थियो, तर हामी कति सफल भयौं त?
आज पनि हामी सामन्ती व्यवस्थाको अन्त्य, जातीयलगायतका विभेद, अन्याय र अत्याचारको अन्त्य, भूमिहीन, मजदुर अथवा तल्लो वर्गको उन्नति र विकासका नाउँमा राजनीति गर्ने लज्जाबोधबाट मुक्ति किन प्राप्त गर्न सकेनौं? अब प्रश्न गर्ने बेला आएन र?लोकतन्त्र भनेको दल खोल्न पाउने व्यवस्था र आवधिक निर्वाचनमात्रै होइन। नेपालमा दल खोल्ने, सिद्धान्त र विचारको खेती गर्ने, लोकतान्त्रिक दल, कम्युनिस्ट् या राष्ट्रवादीका नाममा जनतालाई भ्रम सिर्जना गर्ने व्यवसाय असाध्यै फस्टाएको देखिन्छ।
लोकतन्त्रका नाममा खोलिएको साना-ठूला दलहरू र कथित कम्युनिस्ट्हरूको फुटमा जनता क्रान्तिकारिता र सही गलतको भुमरीमा अलमल्ल फसेका छन्। आवधिक निर्वाचनमा मतदान गरी आफ्ना प्रतिनिधि छानेर पठाइरहेका पनि छन्। तथापि जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र धार्मिक जस्ता विभेद, बहिष्करणमा पारिएका सोझासीधा जनता अर्थात् तल्लो वर्गको उन्नति खै किन हुन सकेन? के कुनै देवीदेवताका श्रापको कारणले उनीहरूको उन्नति रोकिएको हो त?
आजसम्मका राजनीतिक दलहरूको क्रियाकलापले के देखाउँछ भने कुनै आन्दोलनका बलिदानी त्याग र योगदानका निम्ति तल्लो वर्गलाई प्रयोग गरिँदै आएको छ। भोट माग्दा पनि सर्वहारा वर्गको, कमजोर र उत्पीडित समुदायको हितको विषय उठाइन्छ।
नेपाली कांग्रेस पार्टीको मूल धर्म लोकतन्त्र हो। लोकतन्त्रमा सबैभन्दा कमजोर वर्गको उन्नति प्रमुख सर्त हुन्छ। तर त्यो पार्टीले सधैं किन सामन्ती, पुँजीपति वर्ग, धनाढ्य सम्पन्न वर्गको हितका निम्ति मात्रै काम गर्छ? कंग्रेसले नेतृत्व गरेको धेरैपटकका सरकार हामीले देखेका र भोगेका छौं। कांग्रेस सरकारले बनाउने कुनै पनि नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा कहिले पनि सीमान्तकृत, अशिक्षित, गरिब र निमुखाको उन्नतिका निम्ति ठोस कार्यक्रमहरू आउन सकेनन्।
सधैं पुँजीपति वर्गको हितमा मात्रै उसका राजनीतिक र सामाजिक तथा आर्थिक एजेन्डाहरूले प्राथमिकता पाए। त्यसैले कांग्रेसको सिद्धान्त सामन्ती र पुँजीपति वर्गको हित गर्ने सबालमा आधारित हुन पुग्यो।
नेकपा एमालेले वृद्धा भत्तालगायतका कार्यक्रम सुरु गरी आफूलाई मध्यम वर्गको हितकर र तल्लो वर्गको सहयोगी शक्तिमा देखाउन खोजे तापनि ऊ पनि पुँजीपति वर्गकै पृष्ठपोषणमा लागेको र आफैं पुँजी जम्मा गर्ने एनजीओहरूका नाममा उच्च वर्गीय प्रतिनिधिकै शक्तिमा परिणत हुन पुगेको सत्य हो।
नेकपा माओवादीले गरेको दसवर्षे सशक्त विद्रोह त तल्लो वर्गको उन्नतिका निम्ति उठाइएका जबर्जस्त परिवर्तनको नायकत्व ठानियो। विद्राहदेखि शान्तिपूर्ण रूपान्तरणपछि समेत माओवादीका नेताहरूले प्रयोग गर्ने सहरिया, सुकिलामुकिला वर्ग र उच्च वर्गीय सामन्ती शासनविरुद्ध ओकल्ने कडा शब्दले लाग्थ्यो, साँच्चै यिनीहरू त तल्लो वर्गको सही प्रतिनिधि हुन्, तर अहिले त माओवादीले आफूले आफैंलाई ऐनामा हेरेछन् क्यारे, ती गालीका शब्द ओकल्नै छोडे। आफ्नै वर्गीय उत्थान भइसकेपछि जनताको उत्थानका विषयमा किन जान्ने हुनुपर्यो र माओवादीलाई भनेजस्तै भएको छ।यहाँ दलितले आत्मसम्मान र राष्ट्रबाट प्राप्त गर्नुपर्ने अधिकार नपाएर समस्या भएको छ। आदिवासी जनजाति, सीमान्तकृत जाति समुदायको धार्मिक, भाषिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक अन्यायमा परेर समस्या आएको छ। त्यसैलाई पहिचानको मुद्दासमेत बनाइएको छ।
महिलालाई पुरुष प्रधान समाज र कानुनले समस्यामा पारेको छ। मधेसीलाई पहाडे शासकको थिचोमिचोको पीडामा परेको छ। मुस्लिमलगायत पुरातन र प्राचीन धर्मावलम्बीहरूलाई धार्मिक अधिकारको खाँचो छ।
भूमिहीन, किसान, मजदुर र अपांग, तेस्रो लिंगी, समुदाय वर्गलाई सम्मानजनक स्थान र अधिकारको ग्यारेन्टी चाहिएको छ। प्रस्ट छ- दलित अधिकार खोज्नेले गरिब ब्राह्मणले पाउने अधिकार अस्वीकार गर्न सक्दैन।सबै जाति, वर्ग, लिंग, धर्म, भाषा, क्षेत्रलाई अधिकार चाहिएको छ। यो समुदाय समग्रमा तल्लो वर्ग हो। तल्लो वर्गको समृद्धि, उन्नति र विकास आजको राजनीतिक बहसको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो।अहिले देश संविधान निर्माणका क्रममा भएकाले यो राजनीतिक संक्रमणकालको अन्त्य गरी स्थायित्व शान्ति र विकासतर्फ अघि बढ्ने समयमा हामी छौं। विकासका निम्ति स्थायित्व जरुरी छ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, विधिको शासन, धर्म निरपेक्षता, सामाजिक न्याय, समानता, समावेशी र स्वतन्त्रतालगायत महत्त्वपूर्ण उपलब्धिलाई संवैधानिकता दिने सवालमा विवादलाई तन्काउनु जायज होइन। जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउने विषयमा छलफल केन्द्रित नगरी दलीय इगोलाई संविधानसभा असफल बनाउन कहींकतैबाट प्रयास गरिँदैछ भने त्यो स्वीकार्य हुँदैन। सिद्धान्तका विवादलाई नयाँ संविधानले टुंग्याउने विश्वास गर्न सकिन्छ। राजनीतिक कार्यक्रमका आधारमा दलहरूको प्रतिस्पर्धा हुने हुँदा जनता सचेत रहनेछन्। यो संविधानले तल्लो वर्गको उत्थानका निम्ति बाटो खोलिदिन सफल भयो भने संविधान पनि दीर्घायु हुनेछ।
संविधानले सबै वर्ग, समुदाय क्षेत्र, लिंग र विचारलाई प्रगति गर्ने ठोस बाटो खोलिदिने हो भने मात्रै उनीहरूको हित सम्भव छ। राजनीतिक विवादहरू थाती राखी यस सवालमा मतैक्य निर्माण गर्न सबै दलहरूको घैंटोमा घाम लाग्न जरुरी छ।
अधिकारहरूबाट बञ्चित समुदाय नै तल्लो वर्ग हो। भोकानांगाको कुनै राष्ट्रियता हुँदैन। भोको पेटमा नैतिक शिक्षा र उपदेशको के काम? लोकतन्त्र तल्लो गर्नको हितमा लक्षित हुनुपर्दछ। समाजमा रूपान्तरणको खाँचो छ।राजनीतिले सही मार्ग अवलम्बन गर्न सक्ने स्थितिमा राज्यका सबै साधनस्रोत पूर्ण परिचालन गरी समस्याग्रस्त जनतालाई सेवा प्रदान गर्नुपर्दछ। भूमिमाथिको सामन्तीलाई, सामाजिक-सांस्कृतिक उच्च जातीय अहंकार तथा राजनीतिक एकाधिकारको अन्त्य आजको आवश्यकता हो।
अब देशले ध्वंस थेग्न सक्दैन। जनताले प्राप्त गरिसकेका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै देशलाई आधुनिकीकरणतर्फ अग्रसर गराउनुपर्ने हुन्छ। हामीमा गरिब र धनीबीचको विशाल अन्तर कसरी न्यून गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्नले गम्भीर बनाएको छ। जनता धनी हुनै पर्दछ तर गरिब झन् कमजोर हुँदै जाने निराश स्थितिसमेत न्यूनीकरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान पु:याउनु पर्दछ। जनता गरिब, अशिक्षित, असभ्य रहिरहने हो भने राष्ट्रिय विकास कसरी सम्भव हुन्छ?
सही राजनीतिक शासन व्यवस्थाको प्रतिविम्ब जनस्तरमा देखिन्छ। अत्यन्त लोकतान्त्रिक र धेरै कम्युनिस्ट पार्टीहरू भएको देशमा जनता त्यो पनि तल्लो वर्गको हविगत अत्यन्त दयनीय हुनु विडम्बना मात्रै होइन, लज्जास्पद पनि हो। राजनीतिलाई जीवनको उद्देश्य र धर्म मान्ने प्राणीहरूलाई यो प्रश्नले किन छोएन। नि:शुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि, पिउने पानी, रोजगारसमेत व्यवस्था गर्न नसकिएको परिस्थितिमा तल्लो वर्गको उत्थानका निम्ति यो राज्य र शासक दलहरू किन चुके?
सधैं तल्लो वर्गको गलत प्रयोगमा आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ प्रयोग गर्ने विकराल स्थितिको अन्त्यका निम्ति अब अभियान चलाउन जरुरी छ। गरिब निमुखा, जनताका बीचमा हुने गरेका कहालीलाग्दा भ्रष्टाचारको अन्त्य अबको लक्ष्य बनाउनै पर्दछ। संविधान निर्माणको विषय तल्लो वर्गको उत्थान गराउन सक्ने र पछि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सके सबै उत्पीडित जाति, धर्म, लिंग, वर्ग, क्षेत्र अर्थात् तल्लो वर्गको हित र उत्थान सम्भव छ।अनि मात्रै राष्ट्र समृद्धि, स्थायित्व, शान्ति, विकास र समानताको मार्गमा अघि बढ्नेछ। अनि कोही नेपाली जनता उत्पीडनमा पिरोलिनुपर्ने छैन।
source: annpurnapost
No comments:
Post a Comment