 |
| राजेन्द्र मरिक डोम |
सप्तरीको औरही गाविस–८का राजेन्द्र मरिक (डोम) ले भने, ‘म डोम भएकै कारण डेराबाट निकालिएपछ ओभरसियर पढन पाइन । संगैका साथी ओभरसियर भइसके । म गाउँमा सुँगुर चराएर दिन बिताउँछु ।’ छिन्नमस्ताका विजय कुमार मरिक, दिलीपकुमार मरिक, विद्यानन्द मरिक , धर्मदेव मरिक र उपेन्द्र कुमार मरिकको पनि उच्च शिक्षा हाँसिल गरेर समाज परिर्वतन गर्ने सपना टुटेको छ । उनीहरू सबै कक्षा १२ पास गरेर सुँगुर चराउन र बाँसको चोयाबाट ढाकी, डाला, छिटा बनाउने परम्परागत कार्यमा अल्झिन बाध्य छन् । कोचाबखारी ८ शिवनारायण मरिकले डेरा नपाएर दैनिक ७ किलोमिटर टाढाबाट राजविराज पढ्न जानुपर्ने बाध्यता छ ।
सप्तरीको जनता माविमा कार्यरत शिक्षक मोहन साहले भने, ‘राजेन्द्र डोमलाई प्रमाणपत्र तहसम्म पढाउँन मैले धेरै प्रयास गरें । तर राविराजमा डेरा नपाएपछि पढाई छोडेर उनी विदेश जान तरखर गर्दैछन् ।’ २१औं शताब्दीमा पुगिसक्यौं तर डोम समुदायलाई हेर्ने समाजको दृष्टिकोण १७ औं शताब्दी जस्तै रहेकोले राजेन्द्र जस्ता यूवा पढ्नबाट बंञ्चित भएको साहको जीकिर छ । उनले भने, ‘यसले डोम समुदायमा शिक्षाप्रति नकारात्मक छाप परेको छ ।’
पढ्नबाट वञ्चित विद्यार्थीहरुलाई राजनीतिक परिवर्तनले आफ्नो जीवनमा कुनै उत्साह थप्न नसकेको अनुभूति हुन थालेको छ । राजेन्द्रले गुनासो गरे, ‘राजतन्त्रको अन्त्य भएर राजा समान्य नागरिक बनेका छन् । सर्वसाधरण जनता नै राष्ट्रपति बनेका छन् तर हामीलाई गरिने व्यवहार जस्ताको त्यस्तै छ ।’ युक्तिले थपे, ‘डोमलाई अहिले पनि ग्लास र प्लेट संगै बोकेर हिंड्नुपर्ने बाध्यता छ । होटलमा हामीलाई अरु ग्राहकसंगै बसेर चिया/नास्ता वा खाना खान दिदैंनन् ।’
२०६८ को जनगणनाले देशभरी डोमहरूको जनसंङ्या १३ हजार २सय ६८ छ । यी मध्ये अहिले पनि ८७ प्रतिशत डोमहरू निरीक्षर छन् । सबभन्दा बढी डोम समुदायको बसोबास भएको जिल्ला सप्तरीमा एसएलसी पास गर्ने दश जना पनि छैनन् ।
राज्यले कानूनी रूपमा २०२१ सालमै छुवाछूत हटाइसकेको छ । पटक पटक देशलाई छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा पनि गरिएकै हो । गणतन्त्र स्थापनापछि २०६८मा जातीय विभेद तथा छुवाछुत कसुर साजय ऐन २०६८ आइसकेको छ । तर राजेन्द्र मरिक जस्ता यूवा दलित भएकै कारण डोरा नापाएर उच्च शिक्षाबाट वंचित हुनु मानव अधिकारको उल्लंघन भएको ठान्छन् अधिकारवादीहरु । मानव अधिकारकर्मी मनोहर पोखरेलले भने, ‘छुवाछूतको घटना पनि मिलापत्रमा गएर टुंगिने परम्परा रहेसम्म यस्ता घटनाहरू दोहरिने क्रम रोकिंदैनन् ।’
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विरेन्द्र प्रसाद यादब घर भाडामा लागाउने कुरा व्यक्तिको निजी सम्पतिसंग जोडिएकाले केही गर्न नसकिने बताउँछन् । उनले भने, ‘डोम भएकै कारण डेरा नपाउनु विडम्वनापूर्ण हो । व्यवहारिक शिक्षाको कमीले यस्तो विडम्वनापूर्ण अवस्था अझै कायम छ, यसलाई हटाउनका लागि सर्वपक्षिय पहल आवश्यक छ ।’ जातियताकै कारण कसैलाई डेरा नदिएको प्रमाण सहित उजुरी आए आफूले कानून बमोजिम कार्यवाही गर्ने प्रजिअ यादबले बताए ।
उच्च शिक्षालय वरपर विद्यार्थीहरुलाई नै भाडामा लगाएर आर्जन गर्ने ध्याउन्नमा घरहरु बन्ने गरेका छन् । तर, घरधनीहरु छुवाछुतमा विश्वास गर्ने र उनीहरुले जातीय विभेद गर्ने भएकाले जात र थर सोधेर मात्रै डेरा दिने गरेका छन् । नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा राजविराज–१० का एक घरपट्टीले भने, ‘म मात्रै होइन कसैले पनि उनीहरुलाई डेरा दिदैँनन् । डोम समुदायप्रतिको समाजको धारणा परिवर्तन हुन समय लाग्छ ।’
चालु आर्थिक वर्षदेखि डोम, मुसहर, चमार, गन्र्धव र वादी समुदायका बालबालिकाहरूलाई मेडिकल डाक्टर र इन्जिनियरसम्म अध्ययन गर्न लाग्ने खर्च सरकारले व्यहोर्ने व्यस्था गरेको छ । यी व्यवस्थाबारे तराईका यी समुदाय अनभिज्ञ त छन् नै उनीहरू आँफैले शिक्षा प्राप्ति गर्न खोज्दा समेत सामाजिक परिवेशका कारण शिक्षा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित छन् ।
*कभर फोटो: किशोर शर्मा / ब्लग
- Source:-recordnepal
No comments:
Post a Comment