 |
| -मेखराज परियार (महामन्त्री- बहुजन शक्ति पार्टी) |
अहिले राजनीतिक द्वन्द्व चरम विन्दुमा पुगेको छ। बाह्रबुँदे समझदारीबाट शान्तिपूर्ण यात्रा सुरु गरी करिब दसवर्षे जनयुद्धको अन्त्य, संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत जनताको संविधान लेख्ने प्रतिबद्धतासहित २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलन सम्पन्न भयो।
सोही आन्दोलनको बलमा जनताले खोजेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी, धर्म निरपेक्षता, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, दलीय र संविधानवाद, समानता न्याय तथा विधिको शासनको संवैधानिक व्यवस्था गर्ने अन्तिम अवसरको समयमा अहिले देश आइपुगेको छ। सबैखाले असमानता र विभेदको अन्त्यसहित राज्यको पुनर्संरचना गरी सबै जनतालाई नागरिक हक दिलाउने यस समयमा देशको प्रमुख राजनीतिक शक्तिका बीचमा टकराव बढ्नु दु:खद् हो। गणतन्त्र, संघीयता, पूर्ण लोकतन्त्र, विधिको शासनजस्ता महत्त्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त भइसकको सन्दर्भमा अब राष्ट्र निर्माणका निम्ति एकजुट हुने कि अझै भत्काउने?
चुनावी प्रक्रियाबाट जनअनुमोदन भई संविधान निर्माण प्रक्रियामा सक्रिय दलहरू नै संविधानसभा निष्फल बनाउन लागेको आशंका उत्पन्न भएको छ। झगडा, विवाद, मतान्तरको संविधानसभाभित्रै समाधान खोज्नुको सट्टा बाहिर जाने दुष्प्रयासले पनि आशंका उब्जाएको हो।
दोस्रो जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, मुस्लिम तथा अन्य उत्पीडित जाति, समुदायको आन्दोलन र संघर्षको बलमा प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गरी संवैधानिकता प्रदान गर्नु नयाँ संविधानको मूल उद्देश्य हो।
यस्तो अवस्थामा दलहरू आरोप-प्रत्यारोपमा उत्रनु सुखद सन्देश होइन। सहमतिका प्रयास सँगसँगै संविधान निर्माण प्रक्रिया पनि अघि बढाउँदै जानुपर्छ। जनताको धैर्य र शालीनतालाई कमजोरी ठान्नु हुन्न।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समावेशी समानता, न्याय र विधिको शासन जस्ता महत्त्वपूर्ण उपलब्धि अस्वीकार गरेर संविधान निर्माण गर्ने ताकत कसैसँग छैन र त्यसो गर्ने कुचेष्टा कसैबाट हुनु हुँदैन।
हो, एमाओवादीले भनेजस्तो एकल जातीय पहिचान र मधेसी दलले चाहेजस्तो मधेस प्रदेश नहोला। यी विषय जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सन्दर्भ र विषय पनि होइनन्। यो संविधानले केही महत्त्वपूर्ण विषयमा निर्णय लिन सक्नुपर्छ।
पहिलो हो, शिक्षा स्वास्थ्य, रोजगार बसोबास जस्ता अत्यावश्यक सवालमा राष्ट्रले जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्छ। भूमिहीनलाई नि:शुल्क र नि:सर्त जमिन, सम्पूर्ण बालबालिकालाई नि:शुल्क स्वास्थ्य पोषण र शिक्षाको व्यवस्था गर्नैपर्छ। त्यसैगरी राष्ट्रले जातीय लैंगिक, क्षेत्रीय, भाषिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, विभेद, छूवाछूत अन्याय र अत्याचार अन्त्यका निम्ति संवैधानिक सुनिश्चितता र राष्ट्रको दृढ कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता। राष्ट्रले समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तलाई तल्लो तहसम्म लागू गर्ने व्यवस्था पनि अत्यावश्यक छ।
त्यति मात्रै होइन, समान रोजगारको अवसर सिर्जना गरी युवा स्वरोजगारको व्यवस्थासहित बेरोजगार युवायुवतीका लागि जीवनयापनको व्यवस्था र विदेशिएको युवा शक्तिलाई स्वदेश फर्काउने उचित वातावरण बनाई राष्ट्र निर्माणमा लगानी गर्न सके प्रगति सुनिश्चित छ।
समाज र राष्ट्रमा रहेका अवैधानिक र अव्यावहारिक विभेद, दमन, अन्याय र कुरीतिको अन्त्य नै सही अर्थमा राज्य पुनर्संरचना हो। एकीकृत माओवादी जस्तो क्रान्तिकारी, युद्धमार्फत परिवर्तनका एजेन्डा जबर्जस्त स्थापित गर्न सफल शक्तिले यस्तो महत्त्वपूर्ण अवसर गुमाउनु मुख्र्याइँ मात्रै होइन, जनतालाई धोकासमेत हुनेछ।
युद्धमा सामन्तको नाममा अर्काको जग्गा कब्जा गरी भूमिहीनलाई वितरण गरेर गरिब जनताको मन जित्न सफल माओवादीले अहिले वैधानिक रूपमा नै जमिनदारी र सामन्ती प्रथा अन्त्य गर्ने समयमा पन्छिन मिल्छ?
यहाँको सामन्ती प्रथा मुख्यत: जमिनमा आधारित छ। खै त, भूमिहीन मजदुर, सर्वहारा, गरिब, दलित, निमुखा जनताप्रतिको माओवादी पार्टीको दायित्व? केवल २/४ जातिको नाममा संघीय राज्य मागेर अन्य महत्त्वपूर्ण र गम्भीर विषयमा उम्किने अवसर उनीहरूलाई कदापि छैन। मधेसी दललाई मधेसमा कति प्रदेश रहने भन्नेमा चिन्ता छ, तर नालाको छेउमा, जमिनदारको काम नलाग्ने जमिनमा झुप्रो बारेर बसेका अशिक्षित, भूमिहीन मधेसका मुसहर, चमार, हलखोरको अधिकारको चिन्ता छैन।
सबै नेपालीलाई भूमियुक्त , नि:शुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सहुलियतमा नाना, खाना र छाना दिलाउने हो भने मात्रै ती मुसहर, चमारको उत्थान हुन्छ। तर यस्ता जनसरोकारका विषयमा मधेसी दलको ध्यान जान सकेको छैन।
कांग्रेस र एमालेको नेतृत्वमा संविधान निर्माण गर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी आएको छ। राष्ट्रले युवा शक्ति सदुपयोग गर्न नसक्दासम्म विकासको गति अघि बढ्न सक्दैन।
परिवर्तनबाट प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गर्ने क्रममा जनताको धैर्यको बाँध टुट्न नदिन पनि यही संविधानसभाबाट अग्रगामी, पूर्ण लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यता छ। संविधान निर्माण प्रक्रियामा अघि बढिरहेका सहभागी दलको साथ र समर्थन लिएर अघि बढ्नु जरुरी छ। प्रक्रियाभन्दा बाहिर रहेका शक्तिका जायज मुद्दाको सम्बोधन आवश्यक छ।
त्यो भनेको जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउने नै हो। जनताअधिकारसम्पन्न, शिक्षित, सभ्य उद्यमी, भएमात्रै राष्ट्र धनी र शासन व्यवस्था दीर्घकालीन हुन सक्छ। संविधानसभा- २ को निर्वाचनमा जनतासमक्ष मत माग्दा एक वर्षभित्र संविधान दिने भीष्मप्रतिज्ञा गरेका थिए दलहरूले। तर दलहरूद्वारा घोषित माघ ८ गते संविधान आएन।
झन् राजनीतिक ध्रुवीकरण तीव्र बन्दै गएको छ। यसले जनतामा फेरि निराशा थपिदिएको छ। जनताका रगत, पसिना, त्याग र बलिदानीबाट प्राप्त ऐतिहासिक उपलब्धि संस्थागत गरी जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउन अग्रगामी संविधानको व्यग्रतापूर्वक प्रतीक्षा भइरहेको सन्दर्भमा राजनीतिक शक्तिले दृढताका साथ संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन जरुरी छ।
संविधान जनताका निमित्त बन्नुपर्छ र त्यसका संरक्षणकर्ता, पालनकर्ता र जीवनकर्ता जनता नै हुन्। संविधानको भविष्य जनतासँगै जोडिएको छ। संविधानसभाभित्रका र बाहिरका असन्तुष्ट पक्षका जायज मुद्दाको सम्बोधन गर्न सके राजनीतिक विवादको एकमुष्ट समाधान सम्भव छ। जनताका नाममा बदमासी गर्ने छुट कसैलाई छैन।
No comments:
Post a Comment