आजको युगमा जातीय राज्यको अवधारणाका विषयमा चर्चा गर्नु भन्दा पहिले हामी जातिका बारेमा प्रष्ट हुन आवश्यक छ । जीवशास्त्रको वैज्ञानिक मान्यता अनुसार मान्छे र अरू प्राणी सबैले पुर्खाका बंशाणुगत गुणहरू बोकेका हुन्छन् । इतिहासमा अनुसन्धान गर्दै हामी जति पर जान्छौँ त्यतिकै मात्रामा अनुवंशिक भिन्नताहरू हराउदै जान्छन् । गिदीको बनावट अनुवंशिक गुण र सन्तान उत्पादन गर्ने तरिका एउटै हुन्छन् । त्यसैले जाति, धर्म, भाषा, संस्कृती र सस्कार भन्ने कुरा त समाज विकासको क्रममा स्थापित भएका विषयबस्तु मात्र हुन् । त्यसैले ती अस्थायी हुन्छन् । सामाजिक मान्यता, भूगोल, जाती , धर्म, संस्कृति आदिका आधारमा जनतालाई विभाजन गरेर राजनीतिको रोटी सेक्ने प्रयास शासकहरूको एउटा शक्ति आर्जन गर्ने अभिलाशा मात्र हो । त्यसकारण जातिवादी चेतना एउटा पिछडिएको मिथ्या चेतना र शासक वर्गको राजनीतिक उपकरण मात्रहो ।
सन् १६८४ मा विश्वमा प्रथम पल्ट फ्रेन्च यात्री तथा चिकित्सक फ्वाँस्वा बर्नियरले रेस शब्दको प्रयोग र परिभाषा गरेका थिए । उनले छालाको रङका आधारमा फरक देखिनेहरूलाई वर्गिकरण गरेका थिए । त्यसपछि प्राकृतिक इतिहास लेखनको सिलसिलामा सन् १७४९ मा जर्न लेकलेर्क र कोन्टडी बुमोनले यो रेस शब्दको प्रयोग गरेका थिए । यो शब्दको प्रयोग हाम्रो पूर्वीय समाजमा भएन । त्यसैले अनुवाद गर्ने क्रममा रेसलाई जातिका रूपमा अनुवाद गर्दा त बाहुन र क्षेत्रीलाई पनि अलग रेस वा जाति भनेर परिभाषा गर्न थालियो । जेनेटिक गुणसँग जोडिएको रेसलाई यसरी भ्रमपूर्ण रूपमा अनुवाद गरियो, अंग्रेजी भाषामा जातीयतालाई इथनिक भनिएको छ । रेसले जेनेटिक भिन्नता छुट्याउँछ भने इथनिक त संस्कृति र परम्परासित जोडिएको हुन्छ । बंगालीमा त जातीयतालाई राष्ट्रियताको रूपमा अनुवाद गरिएको छ । त्यसैले बंगलादेशको राष्ट्रिय सभालाई जातिय संसद पो भनिन्छ । नेपाली भाषामा पनि युरोपको राष्ट्रियतालाई यहाँ जातियताका रूपमा अनुवाद गरिएको छ, जुन भ्रमपुर्ण छ । अंग्रजीमा प्रयोग हुने नेशन (ल्बतष्यल) ट्राइब (त्चष्दभ), कलान (ऋबिल), रेस (च्बअभ), नेशनलिटिज (ल्बतष्यलबष्तिष्भक) आदि शब्दहरूको फरक–फरक अर्थ भएतापनि नेपालमा प्राय सबै शब्दहरूलाई जाति शब्द प्रयोग गरिन्छ ।
२. कुनै जातिले राष्ट्रको रूप नलिएको अवस्थामा ठीकै छ, उत्पीडित जातिलाई राज्य दिएर अधिकार सम्पन्न बनाउने हो र विभेदलाई मेट्ने रणनीति हो भने नेपालमा दलितहरूको राज्य किन छुट्टायाइएन ? एक मधेश एक प्रदेशको अवधारणा सही हो भने तराईका उत्पीडित जातिको मुक्तिको उपाय के हो ? यी प्रश्नहरू धेरै विचारणीय छन् । तर विश्व र नेपालमा जातीय विभेदहरू अवश्य छन् । समतामूलक समाजका पक्षपातीहरूले जातीय विभेदको कलंकलाई मेट्न जरूरी छ , यो कलंकलाई मेट्ने सबै भन्दा वैज्ञानिक उपाय माक्र्सवादीहरूले नै अगाडि सारेका छन् । उत्पीडित जातिलाई सामाजिक रूपमा मुक्त बनाउन राज्य नै प्रदान गर्नुपर्दछ कि अवसर र अधिकार दिनुपर्दछ ? मूल प्रश्न यो हो । नेपालमा राज्य दिने अवधारणा अगाडि ल्याईएको छ । जुुन कति सही छ ? यो नेपालको राजनीतिमा एउटा विराट विचारणीय प्रश्न बन्न पुगेको छ । जातीय राज्य स्थापना गरेर शान्ति र समृद्धी स्थापना भएको र उत्पीडित जाति सामाजिक रूपमा मुक्त भएका उदाहरणहरू विश्व राजनीतिमा कति छन् ? यो प्रश्नको पनि सकारात्मक उत्तर हामी पाउन सक्दैनौं । नेपाल सयौं भाषा र दर्जनौं परम्परा र संस्कृति बोकेको मुलुक अनि जाति, भाषा, धर्म संस्कृतिका बीचमा एकता सद्भावको सभ्यता बोकेको मुलुक हो । जातीय संघीयता नेपालका कुनै पनि जनआन्दोलनको माग पनि होइन । यो त २०६२÷०६३ को जनआन्दोलन पछि मधेश आन्दोलनसँग एक्कासी उठेको आविस्कार मात्र हो । यो मागका पछाडि हाम्रो होइन । शक्ति केन्द्रहरूको हात छ भन्ने कुरामा शंका छैन । त्यसो त सम्राज्यवादीहले नेपालमा विभिन्न जाती भाषा क्षेत्र र संस्कृतिका मुद्दाहरूलाई एक–अर्काका विरूद्धमा उभ्याएर नेपाली समाजका विद्यमान समाजिक सद्भावलाई भड्काउन जति प्रयास गरेका छन् त्यो अनुरूप सफलता प्राप्त गर्न सकेका छ्रैनन् । किनभने जातीय संघीयताको माग हाम्रो राष्ट्रिय धरातलबाट उठेकोे माग होइन । डलरको डकारमा केही जातिवादी नेताहरूले यो माग उठाउने गरेका छन् । तर शक्तिकेन्द्रहरूद्धारा संचालित विभिन्न संघ संस्थाहरूले रकम रोक्ने घोषणा गर्दा साथ ती नेताहरूको ओठमुख सुक्ने गरेका उदाहरणहरू हाम्रा अगाडि छन् । आजको यो पूँजीवादी भूमन्डलीकरणको युगमा सम्राज्यवादी शक्तिहरूको वित्तिय संस्थाहरूले प्रदान गरेको रकमको बलमा उम्लने जातीय आन्दोलनले उत्पीडित देशका उत्पीडित जातिहरूलाई मुक्त गराउँछ भन्ने सोचाई अत्यन्त गम्भीर प्रकारकोे भ्रामक सोचाई हो । अर्ध उपनिवेसिक अवस्थामा रहेको र राष्ट्रिय सार्वभौमिक अखन्डता जोगाउने प्रश्न नै तनावपूर्ण रहदै आएको हाम्रो जस्तो मुलुकमा हुदाँखादाँको सिंगो देशलाई संघीयता, त्यसमा पनि जातीय संघीयतामा लैजाने काम राष्ट्रिय विखन्डन वा विग्रहको पुलिन्दा बन्ने तथ्य प्रष्ट हुँदै गइरहेको छ ।
३. आजको एक्कासौं शताब्दी सूचना साम्राज्य, विज्ञान प्रविधिको विकास र उच्च मानव चेतको युग हो । युरोप युरोपेली युनियनका रूपमा एकताबद्ध हुदै युरो मुद्रा निर्माण र उपयोगको प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ । अमेरिका आफ्नो देशमा एउटा मिश्रित र उच्च समाज निमार्ण गर्ने दिशामा उन्मुख भएको छ ठूला–ठूला धर्मयुद्ध र जातीय द्धुन्द्वको विभिसिकाबाट गुज्रदै आएको युरोप र अमेरीकी मुलुकहरू आज जातीय कुराबाट तर्सन्छन तर तेस्रो संसारका जनतालाई तिनीहरूले जातीय राजनीतिको उन्मादका निमित्त रकम प्रवाह गर्दछन् । तेस्रो संसारका मुलुकहरूको खलबलिएको राष्ट्रियताको धरातलमा मात्र अमेरिका र युरोपियन साम्राराज्यवादले आफ्नो स्वार्थ सिद्व गर्न सक्दछन् र सकिरहेका छन् । प्रथमतः उत्पीडित राष्ट्रको राष्ट्रियतालाई कमजोर पारेर आफ्नो ब्रम्हलुट मच्याउने द्धीतिय ती देशका राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन र वर्गिय मुक्ति आन्दोलन तहसनहस पार्ने रणनीति अन्तरगत जातीय राजनीतिको नारा दिएर सम्राज्यवादीहरू वित्तीय संस्था मार्फत खेलिरहेका छन् । यस दौरानमा सम्राज्यवादीहरूले कयौंं देशका सरकारहरूलाई नै आफ्नो कठपुतली संस्थाका रूपमा बदलेका छन् भने कयौं उत्पीडित मुलुकका उत्पीडित जातिहरूको यौंटा चलाख पङ्तिलाई आफ्नो पक्षमा पार्न डलर प्रवाह गरीरहेका छन् । कयौं बस्तीहरूमा क्रृश्चियन मेसिनरीहरू प्रयोग गरेर धर्मपरिवर्तनका नाममा अशिक्षित जनसमुदायलाई गुमराहमा पारिरहेका छन् । हामीले यो षडयन्त्रलाई बुझ्न र चिर्न जरूरी छ । अन्यथा हामी पूँजीवादी शोषण प्रधान र प्रभुत्ववादी राजनीतिको सिकार हुँदै जानेछौँ.र हाम्रो वास्तविक मुक्ति पनि टाढिँदै जानेछ ।
४. हाम्रो समाजका वर्गिय मात्र होइन जातिय रूपको उत्पीडन पनि अत्यन्त तिव्र छ । हामीले सिद्धान्तः उत्पीडित जातिहरूको मुक्ति आन्दोलनलाई न्यायपूर्ण आन्दोलनका रूपमा स्वीकार गर्दछौं । जातिय आन्दोलनले प्रगतिशील महत्व र भुमिका त्यो बेलासम्म जिवित रहन्छ, जतिबेलासम्म जातीय मुक्ति आन्दोलनले वर्गसंघर्षको एउटा अंगका रूपमा काम गरिरहेको हुन्छ । जब जातीय आन्दोलनले जातिवादी रूप लिन्छ त्यति बेला जातीय आन्दोलनको प्रगतिशील पक्ष र महत्वलाई जातीवादी आन्दोलनले गलत दिशामा मोडन पुग्दछ । जसको परिणाम यो हुन्छ कि यसले शोषित पीडित जनताको एकता र वर्ग चेतनालाई धमिल्याउन पुग्दछ । विश्वभरिका जातिवादी आन्दोलनहरूले विश्व प्रतिक्रियावादको सेवा गरिरहेको र बेकारकोे जातिवादी हटका कारण जातिको आफ्नो नै विनाश भएका उदाहरणहरू विश्वमा प्रशस्त छन् । नेपालमा माओवादीहरूले आफ्नो समुह बनाएर क्यारिरिष्ट राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्न सुरूमा नारालाई वर्गीय नारा भन्दा माथि उचालेर गैरमाक्र्सवादी ढंगले जातीय राज्यको अवधारणा प्रस्तुत गरे । तुरून्त यो नारामा सम्राज्यवादको इसारा र सहयोगमा जातिवादी तत्वहरूले खेल्न थाले । त्यस पश्चात माओवादी पार्टीभित्र जातिवादी तत्वहरू पैदाहुन पुग्दा वर्ग मुक्ति र जनवादी क्रान्ति भनेर सशस्त्र संघर्षमा गएका माओवादी नेताहरू क्रमशः जातिवादी विचारधाराका पक्षमा पतन हँुदैछन् । शरूमा माओवादीले उग्रवामपंथी धारबाट उठाएका जातीय राज्यको आवधारणका मुद्दा आज विराट राष्ट्रिय समस्या र तनावका विषय बनेका छन् । जातीय संघीयता देशको राजनीतिमा ठूलो घाँडो बनेकै कारण संविधान निर्माण हुन सकेन र संविधानसभाको मृत्यु हुन पुग्यो । नेपालका मधेशवादी दलहरूको क्षेत्रीय विखन्डनवादी नारा र माओवादीका जातीय नाराहरूका बीचमा एकता कायम भएको छ र माओवादी मधेशवादी गठबन्धन पछि देशमा राष्ट्रघाती सृङ्खलाहरू थपिदै गएका छन् । यसले भारतीय बिस्तारवाद अरू खतरनाख तरिकाले भावी दिनमा प्रस्तुत हुनेछ भन्ने देखाएको छ । त्यसकारण भारतीय विस्तारवादका विरूद्व प्रतिरोध गर्ने सम्पूर्ण देशभक्त तथा गणतान्त्रिक शक्तिहरू एक भएर संघर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता एकातिर छ भने अर्काेतिर मुलुकमा जवरजस्त ल्याइएको जातीय संघीयताको अवधारणाले राष्ट्रिय एकता, देशभक्तिपूर्ण भाव र जातीय सदभाव खलबलिन थालेको छ ।
५) उत्पीडित जातिहरूलाई अधिकार र अवसर दिएर होइन सार्वभौमिकता सहित राज्य दिएर मुक्त गराउन सकिन्छ भन्ने सोचाइले विश्वमा राम्रा परिणामहरू ल्याएका छैनन् । यो कुरा केही मुलुकहरूका उदाहरणले मात्र पनि प्रष्ट पार्दछन् । १३ करोड जनसंख्या भएको पश्चिम अफ्रिकाको गायनाको खाडीमा रहेको ३५० जातिहरू भएको नाइजेरिया १९६३ मा ३ वटा जातीय राज्यमा विभाजित भयो । आज त्यहाँ ३६ वटा जातीय राज्य स्थापना भएका छन् । ४५ वर्षमा २८ पटक सैनिक कु. भएको छ । अहिले ६ वटा जातीय राज्यहरूबाट पालैपालो राष्ट्रपति चुनिन्छन् । यसले झन् ठूलो द्वन्द्व निम्त्याएको छ । अधिकांश जातिहरूले राज्यको माग गरिरहेका छन् । जातीय झगडा त्यहाँको एक प्रकारको संस्कृति बनिसकेको छ । दोस्रो विश्व युद्व पछि ९ वटा जातीय राज्य २ वटा क्षेत्रिय राज्यमा विभाजित भएको इथाेिपयाबाट अहिले इरिट्रिया अलग भइसकेको छ । द्वन्द्व, भोकमरी र अव्यवस्था इथोपियाको दिनचर्या नै हो । सुडान २ टुक्रा भइसकेको छ । टिटोको मृत्युपछि जातजातिको सन्तुलन मिल्न नसक्दा युगोस्लाभिया विभाजनको सिकार भयो । १९९३ मा जातीय समस्या समाधान गर्ने भनेर संघीयतामा गएको बेल्जियम आज झन ठूलो संकटमा छ । १ करोड जनसंख्या भएको बेल्जीयमलाई नेतै नेताको देश भन्दा हुन्छ । त्यहाँ अमेरिकामा भन्दा धेरै मान्छे राजनीतिमा छन् । जातीय द्वन्द्वले एउटा प्राकृत समृद्व मुलुक पनि कसरी खरानी हुन्छ ? कङ्गो अर्काे उदाहरण हो । कङ्गोमा विश्वमा रहेको सम्पूर्ण हिरा मध्ये ३० प्रतिशत छ । युरेनियम, कपर, जिंकको भन्डारै छ । सुन खानीहरू पनि छन् र अन्तरिक्षयान, मोबाइल र कम्प्युटर बनाउन प्रयोग हुने कोल्टन भन्ने धातुपनि विश्वको ७० प्रतिशत कङ्गोकै माटोमुनि जम्मा भएको छ । माइ–माइ सिडिएफ लगायत दर्जनौं जातीय सशस्त्र समुह भएको त्यो देश भुमध्ये रेखीय क्षेत्रमा पर्ने हुनाले हरियालीपूर्ण पनि छ । तर त्यहाँ जनता सिमल र तरूलको बोक्रा खान विवश छन् । विश्वको ११ औं ठूलो तर असफल मुलुक कङ्गोमा १८ हजार संयुक्त राष्ट्रिय शान्ति सेना छन् । सदावहार ओसिलो जंगलका बीचबीचमा हवाई मैदानहरू छन् । ती मैदानमा यान उतारेर युरोप अमेरिकाले त्यहाँबाट कङ्गोको बहुमूल्य सम्पदा ओसारिरहेका छन् । देश असफल भइसक्यो तर जनता द्वन्द्वमै छन् । १९९५ यता त्यहाँ ३५ लाख मान्छे द्वन्द्वमा मरिसके । जब राजनीतिमा जातिवाद र क्षेत्रियतावाद जस्ता पिछडएका नाराहरू हावी हुन्छन् । त्यतिवेला सिद्धान्त र मानवता भन्ने कुरा नै मर्दछ । हामीले जातीय राजनीति सामाज्यवादको उपज हो भन्ने राम्ररी बुझ्न जरूरी छ । साम्राज्यवादी मुलुकहरूले जातीय नारा विशेष गरी द्धितिय विश्वयुद्ध पछि जोडले उठाउन थालेका हुन् । १९४५ देखि १९९२ सम्म विश्वमा जातीय द्धन्द्धबाटै ५० लाखको ज्यान गएको छ । १९९०को दशकमा मात्र विश्वमा ७ करोड मान्छे शरणार्थी भएका छन् । भारत र पाकिस्तान विभाजनका बेला ५ लाख मान्छे हिन्दृु र मुसलमान द्धन्द्धमा मारिएका थिए । जातीय राजनीतिमा राष्ट्रिय पार्टीहरू समाप्त हँुदै क्षेत्रिय र जातीय पार्टीहरू धमाधम निर्माण हुँदै गइरहेका हुन्छन् । एउटा छोटो आधार पत्रमा सम्पूर्ण विवरण दिन सकिएन । जातीय राज्य स्थापना भएपछि के–के खतरा र समस्या आइलाग्छन् भन्ने कुरा केही देशहरूको अध्ययन पश्चातको अनुभवबाट केही निष्कर्षहरू यस्ता निस्कन्छन् । १) राष्ट्रिय बैचारिक पार्टीको स्थान जातीय र क्षेत्रिय पार्टीले लिन्छ । २) जाति पछि थर, घर र वंशका मुद्दा उठ्न थाल्दछन् त्यसले मुलुकलाई एउटा असभ्य र अनन्त नक्षेत्र युद्धमा फसाउँछ । ३) संघीयतामा जवरजस्त प्रवेश गर्दा राष्ट्रिय एकता भन्ने धर्साे पनि बाँकी रहँदैन । ४) राजनीतिक महत्वकाँक्षा बोक्नेहरूले जातीय नारा चर्काएर सामाजिक वातावरण बिर्गाछन् । ५) जातीय नाराका कारण राष्ट्रियतालाई बचाउन सकिदैन । ६) जातीय विभाजनको श्रृङ्खला लगातार बढदै जान्छ, एउटै जातिमा पनि अनेक पार्टी बन्न जान्छन । किनभने जातीयतामा सिद्वान्त हुदैन । ७) न्यायलयले समेत निष्पक्ष न्याय दिन सक्दैन किन भने कुनै पनि व्यक्ति निष्पक्ष बस्न सक्दैन । ८) अल्पसंख्यक र अन्तरजातीय विवाह गर्नेहरूले ठूलो कष्ट झेल्नुपर्दछ । ९) जातीय दङ्गा तिब्ररूपमा बढ््छ । जातीय उन्मादको डढेलोले देशका सबैलाई हारमा पु¥याउँछ । कुनै जातीले पनि जित्दैन । १०) इथोपियाको अध्ययनले मात्रपनि के देखाउँछ भने उग्रवामपन्थीहरू जातीयतामा पुगेर सकिन्छ र तिनीहरूले सत्ताका लागि जोसँग पनि सम्झौता गर्न पछि पर्दैनन् । ११) जातीय आत्म निर्णयको कारणले देश टुक्रिन्छ । १२) जातीय संघीयताको स्वरूप निरंकुश हुन्छ । लोकतन्त्रको एउटा धर्साे पनि बाँकी रहदैन । धेरै जातजाति र भाषाभाषी भएको देशमा त झन जातीय राज्य वम माथिको राज्य नै सावित हुन्छ । जातीयताको प्रसंग अनुसार अर्थ लगाइएता पनि नेपालको वर्तमान सन्दर्भमा जातीय राज्यको अर्थ बेग्ला बेग्लै अल्पसंख्यक जातिहरूको राज्य भन्ने नै हुन्छ । कतिपय पक्षहरूले नेपाल एकिकरणको बैधतामाथि नै प्रश्न उठाएर अल्पसंख्यकहरूलाई राष्ट्रका रूपमा परिभाषा गर्ने गरेका छन् । यो गलत परिभाषा हो । जनजाती शब्दले सामज विकासको प्रवाहमा सँगै लिन नसकेको अपेक्षाकृत एउटा पिछडिएको अवस्थालाई बुझाउँछ । तर त्यो जनजातीले विकास ग¥यो भने त्यो जनजातीको अवस्थामा रहँदैन । जातीयताको कुरा पनि समाज विकासको प्रत्रिया अगाडी बढ्दै जाँदा मानव जातिको चेतनास्तर अनुसार हराउँदै जाने कुरा हो । पूँजीवादको विकास, बसाइ सराइ कामको सिलसिलामा व्यापक सम्पर्क माक्र्सवादको प्रचार र बैचारिक निकटताका पहलहरू सँगै जातीयता समाप्त हुने कुरा हो । आफुहरूलाई समाजवादी व्यवस्थामा पनि समाप्त हुने विषय हो । तर विडम्बना आफुहरूलाई समाजवादी मात्र होइन माक्र्सवादी लेनिनवादी, माओवादी बताउने पक्षले नै जातीयताको मुद्दालाई उछाल्नु वा वर्ग पहिचानलाई भन्दा अरू पहिचानलाई शिर्ष स्थानमा राखेर सत्ता राजनिति गर्नु इतिहासको मजाक भएको छ ।
९४ वटा भाषा १०८–९ जाति, मिश्रित बसोवास धार्मिक, साँस्कृतिक सहिष्णुता, राष्ट्रिय एकता जातीय क्षेत्रीय सदभाव कायम गरेर नेपाली जाति र नेपाली संस्कृतिको विरासत बोकेको नेपालमा जातीय संघीयता राष्ट्रिय विखन्डन मत्र होइन । विध्वंसको पुलिन्दा बन्ने खतरा हाम्रा अगाडि छ । तिनतिर भारतले घेरेको राष्ट्रिय अखन्डता जोगाउन सदा सर्तक रहन परेको हाम्रो जस्तो देशमा जातीय संघीयताको अवधारणा डरलाग्दो राष्ट्रघाती अवधारणा सावित हुनेछ भन्ने दृढ र निश्चित मत छ ।
एक्कासौं सताब्दीमा हाम्रा सोचाई, राजनीतिक चिन्तन र मुल्य मान्यताहरू अग्रगामी हुनुपर्ने हो तर जातीय राज्यको अवधारणका कारण देशको समस्त राजनीति डेडलकको अवस्थामा पुगेको छ । यो अवस्थाका कारण नेपाली जनताले ठूलो बलिदानीबाट प्राप्त गरेका उपलब्धीहरू गुम्ने देशले प्रतिगामी दिशा समाउने वा देश शक्तिकेन्द्रको खेल मैदान बन्ने खतरा पैदा भएको छ । यो खतराबाट जोगाएर देशलाई सकारात्म्क संक्रमणको दिशामा अगाडि बढाउन सम्पूर्ण देशभक्त, जनवादी र परिवर्तनका पक्षधर शक्तिहरू एक भएर यो गलत अवधारणाका बिरूद्व कडा संघर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यही कडा संघर्षको प्रवाहमा नै नेपाल र नेपाली जनताको भविष्य निर्भर छ अन्यथा मुलुकले डरलाग्दो सुरूड्डभित्रको यात्रा तय गर्ने छ
source:- globalnepalnews
No comments:
Post a Comment