जातिगत र क्षेत्रीय असमानता अझै बढ्यो-बसन्त बस्नेत, गणेश राई

काठमाडौ, माघ २६ - 

त्रिवि समाजशास्त्र तथा मानवशास्त्र विभागले ३० महिना लामो अनुसन्धानबाट नेपालको सामाजिक असमानताबारे केही गम्भीर निष्कर्ष दिएको छ। मानवशास्त्री डिल्लीराम दाहाल, मुक्तसिंह लामा, अरुणकुमार लाल दास र जनसंख्याशास्त्री योगेन्द्र गुरुङको समूहले गरेको अनुसन्धान भन्छ, 'निश्चित जाति, क्षेत्रभित्रको विभेदका कारण नेपाली समाजमा असमानता पहिलेभन्दा अझै बढेको छ।'

सर्वाधिक वञ्चितीकरणमा पर्नेमा मधेसी दलित र पहाडी दलित रहेको अनुसन्धानको निष्कर्ष छ। पहाडी दलित छुवाछूत र विकास गरी दोहोरो मारमा परेका छन्। तराईका दलित भने तेहरो मारमा परेको पाइयो, नेपाली भाषामाथि पहुँच नभएका कारण। 

विभागले सोमबार राजधानीमा सार्वजनिक गरेको 'सामाजिक समावेशीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान २०१४' नामक एक बृहत् अध्ययनमा यी निष्कर्ष समेटिएका छन्। सबैलाई मूलधारमा ल्याउने भनी राज्यले पटक-पटक प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारमा शून्य दशमलव १ प्रतिशत पनि उपलब्धि नदेखिनु भयावह अवस्था भएको प्रतिवेदन बताउँछ। 'अविकसित तहबाट नेपाल विकासोन्मुख देशको सूचीमा उक्लिन प्रयासरत छ,' अनुसन्धाता मुक्तसिंह लामा भन्छन् ।

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार वाषिर्क जनसंख्या वृद्धिदर १ दशमलव ३५ प्रतिशत छ। जबकि तराईको दलित समुदायमा ४ दशमलव ४० प्रतिशतभन्दा बढी देखिनुप्रति अनुसन्धानकर्मीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। 

हरेक १० वर्षमा हुने राष्ट्रिय जनगणनाको तीन दशकको तथ्यांकलाई तुलनात्मक अध्ययन, विश्लेषण र स्थलगत सर्वेक्षणले यो अवस्था देखाएको हो। असमान जनसंख्या वृद्धिदरले सामाजिक समावेशीकरण र वञ्चितीकरणमा परेको समुदायको उन्नतिमा प्रभाव पार्ने अध्येताको आँकलन छ। 

२०५८ को जनगणनाअनुसार वाषिर्क जनसंख्या वृद्धिदर २ दशमलव २५ थियो। त्यसैगरी प्रतिपरिवार औसत ५ दशमलव ४४ बाट घटेर ४ दशमलव ८८ रहेको छ। तर, तराईका दलित समुदायमा औसत सातजना रहेको देखिएको छ। जातजातिगत जनसंख्याको विश्लेषण गर्दै मानवशास्त्री डिल्लीराम दाहाल भन्छन्, 'तराईका दलितको औसत परिवार संख्या सातजना छ।'

तथ्यांकले पहाडबाट तराईमा बसाइ सरेर गएकाहरूको संख्या र त्यहीँका रैथाने दलित समुदायको आन्तरिक जनसंख्या वृद्धिले जनघनत्व बढेको देखाएको छ। पछिल्लो तथ्यांकले कुल जनसंख्या दुई करोड ६५ लाखमध्ये ५० दशमलव २७ प्रतिशत तराइमा छ। पहाडमा ४३ दशमलव १ र हिमाली क्षेत्रमा ६ दशमलव ७३ प्रतिशत छ। 

पछिल्लो जनगणनालाई मान्ने हो भने नेपालमा १२५ जातजाति छन्। दलित समुदायमा पहाडीभन्दा मधेसी दलितको अवस्था नाजुक छ। छुवाछूतविरुद्ध कानुन जारी भए पनि दलितभित्रै छुवाछूत रहेको मानवशास्त्री दाहाल बताउँछन्। 

'तराईका दलितभित्र अन्तर विभेद जारी छ,' सामाजिक रूपमा तराई अन्य जातिले समेत विभेद गर्ने उल्लेख गर्दै दाहाल भन्छन्, 'क्षेत्री ब्राह्मण मात्र होइन, जनजाति थारूले पनि दलितको पानी चलाउँदैनन्।' 

यसरी नेपाली समाजमा जाति, क्षेत्रका आधारमा असमानता झनै बढेको निष्कर्ष यो अध्ययनले दिएको छ। यो असमानता किन लोकतान्त्रिक व्यवस्था कायम भइसक्दा अझै बढ्न गयो त? यसका लागि पृष्ठभूमितिर फर्केर हेर्नुपर्ने हुन्छ। 

'विकास दिनेछ' भनिएको पञ्चायती व्यवस्था पूर्णतः फेल भएर ढल्नै लाग्दा 'सहभागितामूलक शासन प्रणाली' शब्दावली चल्तीमा आयो। बहुदलीय व्यवस्था थालनीसँगै 'विकेन्द्रीकरण' शब्द चल्यो। त्यसले नपुगेर 'स्थानीय स्वायत्त शासन' नामक अर्को पदावली आयो।

व्यवस्था बदलिए। सिंहदरबारमा केन्द्रीकृत परम्परागत शासन प्रणाली भने उही, उस्तै 

रहिरह्यो। गणतन्त्र सन्निकट हुँदै जाँदा 'समावेशी लोकतन्त्र' शब्दले बजार पिट्यो। आजपर्यन्त चर्चा र विवादमा छ यो शब्द। विदेशीले थोपरेको एजेन्डा भनेर एकथरि यसलाई कार्यान्वयन हुन नदिन तल्लीन छन्। अर्का समावेशीकरणबिना समानताको लक्ष्य भेटाउन नसकिने जिकिर गर्छन्। समाजमा असमानता र विभेदको दर भने बढेको बढ्यै छ भन्ने पछिल्लो उदाहरण त्रिवि विभागको अनुसन्धान प्रतिवदेन हो। व्यवस्था बदलिए पनि सामाजिक संरचना उस्तै रहिरहँदा सीमित वर्गले मात्रै यसको लाभ लिइरहेको प्रतिवेदनले पुष्टि गरेको छ।

जस्तो कि, पहाडका ब्राह्मण, क्षेत्री, थकाली, नेवारलगायत केही जनजाति, तराईका कायस्थ, राजपूत, मारवाडीजस्ता जाति भने सबैखाले अध्ययनमा माथिल्लो स्तरमा पाइए। जाति, भाषा र क्षेत्रकै कारण मारमा परेका समुदायको संख्या निकै ठूलो देखियो। प्राध्यापक योगेन्द्र गुरुङले बहिष्करणमा परेका ती समुदायलाई राज्यले उचित सम्बोधन गर्न सक्नुपर्ने औंल्याए।

मानवशास्त्री अरुणकुमार लाल दासले नागरिकलाई खान लाउन दिएर मात्रै नपुग्ने, सामाजिक प्रतिष्ठा, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता र राजनीतिक स्थान पनि दिन सकिए मात्रै समावेशीकरणको लक्ष्य सफल हुने बताए। 'हरेक पिछडिएको नागरिकले आत्मसम्मान नपाउन्जेल हाम्रो समाज समृद्ध हुन सक्दैन,' उनले भने, 'त्यसैले सर्वाधिक पिछडिएको समुदायलाई मूलधारमा ल्याउन तुरुन्तै राज्यको ध्यान पुग्नुपर्‍यो।'

अनुसन्धान चलाएका विभागीय प्रमुख मानवशास्त्री ओम गुरुङले विशुद्ध प्राज्ञिक प्रयोजनका लागि नभई नीति निर्धारण तहमा बसेकाका लागि उपयोगी होस् भनी अनुसन्धान गरेको जानकारी दिए। उनले भने, 'हाम्रो सामाजिक विविधता र देखापरेका असमानतालाई राज्यले आत्मसात् गर्न सकोस् भनेर सभासद्हरूलाई पनि झक्झक्याएका छौं।'

अनुसन्धानका केही रोचक निष्कर्ष

  -   तराईमा हलखोर, डोम, तक्मा र चमार जातिका थुप्रै सहरिया दलितको घर पक्की भेटियो, जबकि अन्य समुदायको घर सामान्य खालको छ।

  -  चर्पी औधी थोरै बनेका छन्। तर, चर्पी भएका घरका बासिन्दा खुला चौरमै दिसापिसाब गर्ने गर्छन्, परम्परागत चलनका कारण।

  -   तराईमा एकातिर जनसंख्या घटाउने चिन्ता छ, अर्कातिर बढाउने चिन्ता। जस्तो कि, राउटे, कुसुन्डाजस्ता जाति लोप हुँदै छन्। 

  -  आफूलाई हिन्दु होइनौं भनी दाबी गर्नेहरूले हिन्दु वर्णव्यवस्थामा आधारित जातप्रथा भने अझै कायम राखेको पाइयो। तर, चमारले दुहेको दूध भने अरू जातले चलाउन थालेका छन्।

  -   राज्यले पिछडिएका जाति, क्षेत्रलाई मूलधारमा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको गर्‍यै छ। तर, व्यवहारमा शून्य दशमलव १ प्रतिशत पनि पूरा हुन सकेको छैन।