हामी कालीगण्डकीमाथि बनाइएको झोलुङ्गे पुल तरेर पाल्पाको यम्घा गाविसको बोटे तथा बाहुन-क्षत्रीहरूको बस्ती रहेको दर्पुक गाउँंमा जाँदै थियौं। एकजना अधबंैसे व्यक्तिले सोधे, कता हिँडेको, हामीले बोटे बस्तीमा भन्नै बित्तिकै उनले नमीठो वचन बोले, ‘उनीहरूलाई छिट्टै खुवाउनु, छिट्टै माथि पठाउनु।’ पहिले त उनले यसो किन भने भनेर बुझ्नै गाह्रो पर्यो, तर त्यहाँं रहेको सामाजिक संरचना बारेमा थाहा पाएपछि त्यसको केही अर्थ लगाउन सक्ने भइयो। यो गाउँंमा १०० घरजति बोटेहरू तथा बाँंकी २/३ सय घरहरू बाहुन-क्षत्री तथा अन्य जातिहरूको छ। तर त्यहाँ रहेका बोटे र अन्य उपल्ला जातिहरूका बीचको सामाजिक तथा राजनीतिक सम्बन्ध त्यति राम्रो नभएको पाइयो।
दर्पुक गाउँंका बोटे समुदाय जसलाई जनजाति आन्दोलन तथा नेपाल सरकारले अति सीमान्तकृत जनजाति समूहमा राखेको छ, उनीहरूको अवस्था कुनै दुर्गम गाउंँको दलित बस्तीभन्दा त्यति फरक छैन। उनीहरूलाई त्यहांँ अन्य उपल्ला जातिहरूको विवाह, व्रतबन्ध तथा अन्य सामाजिक कार्यको भोजभतेरमा जांँदा दलितहरूलाई जस्तै छुवाछूतको व्यवहार गरी छुट्टै राखेर खुवाइने रहेछ। अहिले उनीहरूको बीचमा चेतना बढेको हुंँदा विभेदित हुनुभन्दा त्यस्तो ठाउँंमा नजानु नै वेश भनेर जानछोडेका रहेछन्।
कालीगण्डकीको छेउमा भए पनि त्यहांँ पानीको अभाव छ, त्यसैले सीमित धाराहरू वितरण गरिएको छ। उपल्ला जातिका मान्छेहरूले ‘हामीले आफ्नै लगानीमा पानी ल्याएका हौं, त्यसलै पहिले हामीले पानी खानुपर्छ, हाम्रो अन्य प्रयोजनमा लगाउनुपर्छ, त्यसपछि मात्र तिमीहरूले पानी पाउंँछौ’ भन्ने रहेछन्। वास्तविकता भने गाविसको धेरै र स्थानीय उपभोक्ताहरूको थोरै लगानीमा पानी ल्याइएको रहेछ। तर बोटेहरू त्यो पानी उपभोग गर्नबाट बञ्चितमात्रै नभइकन धारामा पानी लिंँदा छुवाछूतको व्यवहार खप्नुपर्ने रहेछ।
विभेद पानी र भोजभतेरमा मात्रै सीमित छैन, गाविसको बजेट बांँडफांँड तथा योजना तर्जुमामा पनि देखिन्छ। अहिलेसम्म बोटे समुदायले गाविसबाट प्रदान हुने लक्षित कार्यक्रमबाट कुनै कार्यक्रम पाएका थिएनन्। गाविसको सचिवसँंग कुरा गर्दा यिनीहरू रक्सी खाने जात हुन्, जति गरे पनि यिनीहरूमा कहिल्यै पनि चेतना आउँंदैन, केही गर्न पनि चाहँदैनन्, यसकारणले गर्दा यिनीहरूसंँग कुरा गर्नु बेकार छ भन्ने जवाफ पाइयो। तर पछि खोतल्दै जांँदा
एकजना बोटेलाई हातमा लिएर लक्षित कार्यक्रमको बजेट स्थानीय राजनीतिक पार्टीर् प्रतिनिधिहरू तथा सचिवको मिलेमतोमा खर्च गरिएको पाइयो।
कुमाल समुदायले पनि बसोबासका धेरै ठाउंँहरूमा करिब-करिब बोटेहरूले जस्तै विभेद भोगेको कुरा गुल्मीको बम्घा, बलिथुम तथा अमरपुरका कुमालहरूले बताएका थिए। त्यहांँ पनि भोजभतेरमा त्यस्तै व्यवहार गरिने र सबैभन्दा ठूलो कुरा अधिकांश कुमालका बस्तीहरूमा पानीको हाहाकार नै रहेको देखिन्छ। पानीको योजना सञ्चालन गर्दा उनीहरूको बस्तीमा धारा नदिने वा दिए पनि पर्याप्त पानी उपलव्ध नगराउने, गाविस तथा जिल्ला विकासका बजेटहरू पनि उनीहरूकोमा पुग्दै नपुग्ने र पुगेमा पनि न्युन पुग्ने अवस्था रहेको देखियो।
छुवाछूतको कुरा गर्दा नवलपरासी जिल्लामा रहेका कुमाल र बोटेहरूले दलितहरूले जस्तै विभेद खेपिरहेका छन्। कोल्हुवा गाविसमा रहेको ब्रह्मषिर् मन्दिरमा बोटेहरूको प्रवेश निषेध गरिएको छ, प्रसौनीका कुमालहरूलाई उपल्ला जातिहरूको पूजाआजामा दलितहरूलाई जस्तै छुवाछूतको व्यवहार गरिन्छ, अर्थात उनीहरूको पानी पनि चल्दैन। १९१० सालको मुलुकी ऐनले मतवाली अन्तर्गत राखेर सबै जनजातिहरूलाई पानी चल्ने जातमा राखे तापनि सामाजिक व्यवहारमा अहिले पनि उनीहरूलाई अछूतकै व्यवहार भएको देख्दा मुलुकी ऐनलाई पनि समाजले नमानेको देखियो।
मुस्ताङको लोमान्थाङ नेपालको विकट ठाउँ हो र त्यहांँका केही जनजातिहरूलाई पनि छुवाछूतको व्यवहार हुन्छ भन्ने सुन्दा अचम्म लाग्छ। खासगरी फलामको पेसा गर्ने समूह सो ठाउँंका तल्लो भेगको खोला किनारमा रहेका छन्। उनीहरूको पुख्र्यौली तिब्बततिरबाट आएको भए पनि थर गुरुङ लेख्छन्। उनीहरूलाई पनि त्यहांँको समाजले छुवाछूतको व्यवहार गर्ने गरेको छ ।
सम्भवतः आदिवासी जनजाति समुदायमा विभिन्न पेसागत समूह भए पनि छुवाछूतको व्यवहार धेरै कालसम्म नभएको मानिन्छ। तर पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरण गरेपछि नेपाललाई असली हिन्दुस्तान बनाउने क्रममा पूर्वका राई-लिम्बुहरूमा पनि दलितले गर्ने पेसा अपनाएकाहरूको जात खसाल्ने उर्दी जारी गर्दा जात खस्ने डरले उनीहरूले आफ्ना औजारहरू ओडारमा लुकाएर पेसा छोडेको प्रसंग आउँछ। मुस्ताङतिर पनि त्यस्तै उर्दी जारी हँुंदा उनीहरूले आफ्नो पेसा नछोड्दा कालान्तरमा त्यहांँको समुदायलाई पनि छुवाछूतको व्यवहार भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ।
छुवाछूतको पराकाष्ठा मध्य तथा सुदूर पश्चिमका कुमाल समुदायमा देख्न सकिन्छ। सुर्खेतको धेरै ठाउंँहरूमा कुमालहरूको बस्ती छ, त्यसमध्ये वीरेन्द्रनगरमै करिब २५ घरधुरी धेरै लामो समयदेखि बसोबास गरिरहेका छन्। उनीहरूलाई दलित समुदायको विश्वकर्माकै स्तरमा राखेर समाजले छुवाछूतको व्यवहार गर्दै आएको रहेछ। हाल आएर उनीहरूले आफ्नो बिहेवारी विश्वकर्मा समुदायसंँगै गर्ने र कतिपयले आफूलाई कुमाल नभनेर विश्वकर्मा भन्नथालेको र उनीहरूले जनजाति आन्दोलनसँंग कुनै सरोकार नराखेको देखियो।
यसरी छुवाछूतको समस्या केवल दलितहरूमा मात्रै नभइकन जनजाति समुदायका विभिन्न समूहरूमा पनि रहेको प्रस्ट हुन्छ। दलित आन्दोलनको प्रभाव नेपालका कुना-कुनामा पनि परेको छ र अहिले कुनै पनि मन्दिरमा दलितले प्रवेश गर्न खोज्दा विरोध भयो भने त्यसको प्रतिकार गर्छन्। त्यो धनकुटाको छिन्ताङदेखि बाजुराको मौलाकालीसम्म लागु हुन्छ। पोहोरको सालमा एउटा दलित प्रहरीलाई उसकै हाकिमले मौलाकालीमा जान मिल्दैन भनी सदरमुकाम फिर्ता गर्दा त्यसले राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारकर्मीहरूको ध्यान आकषिर्त गरेको थियो। तर नवलपरासीको कोल्हुवामा रहेको ब्रह्मषिर् मन्दिरमा बोटेहरूले प्रवेश नपाउंँदा त्यसले राष्ट्रिय स्तरमा त परै जाओस्, स्थानीय स्तरमा पनि कुनै चर्चा पाएको छैन।
यी सबै कुरालाई मध्यनजर गर्दा जनजाति आन्दोलन राष्ट्रिय स्तरमा जुन उचाइ र उत्कर्षमा छ, स्थानीय तहमा त्यसको सामान्य चर्चा पनि छैन। उनीहरूको पहिचानको कुरा त परको कुरा हो, सम्मानपूर्वक बांँच्न पनि नपाएको अवस्था देखिन्छ। छुवाछूत कसुर सजाय ऐन २०६८ ले दलितको अधिकारलाई धेरै अर्थमा सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरेको छ। अब यसलाई दलितका लागिमात्रै नभइकन जनजातिभित्र पनि त्यस्तो विभेदमा परेका समुदायलाई समेत लागु हुनेगरी प्रयोग गर्नुपर्ने वा आवश्यक परे संशोधनसमेत गर्नुपर्ने देखिन्छ। जनजाति अधिकारकर्मीहरूले पहिचानको मात्रै ठूलठूला कुरा नगरी गाउँ-गाउंँमा रहेका त्यस्ता समूहहरूको सम्मानका लागि पनि आन्दोलन गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ।
source:- ekantipur
No comments:
Post a Comment