दलित आन्दोलनले छुट्टै प्रदेशको पैरवी गर्न सकेन : सभासद जितु गौतम

विरु नेपाली

फागुन १४, जागरण मिडिया सेन्टर

सवैधानिक राजनीतिक संम्वाद तथा सहमती समिमतीका सदस्य, संविधानसभाका सभासद जितु गौतमले राज्य पुनर्सँचनाको वहस चलिरहदाँ दलित आन्दोलनले छुट्टै प्रदेशको वारेमा वकालत गर्न नसकेको बताउनुभएको छ । 

जागरण मिडया सेन्टरद्धारा आयोजित एक अन्तक्रिया कार्यक्रममा उहाँले राज्यको पुर्नसंचना हुदा जनसख्याको आधारमा दलितले प्रदेश पाउन सक्ने क्षमता भएको तर्क गर्नुभयो । राज्य पुनर्सचनामा सामथ्र्य र पहिचानले धेरै महत्व र प्रभाव राख्छ, उहाँले भन्नुभयो, दलित समुदायको कोणबाट हेर्दा यी दुईटै कुरामा विशिष्ट क्षमता राख्न नसकेको देखिन्छ । तर सामथ्र्यभित्र दलित समुदायको जनसँख्याको उपस्थितीले चाँही धेरै महत्व राख्छ । सभासद गौतमले दलित आन्दोलनले यी दुईटै कुरामा अडान लिन नसकेका कारण संविधानसभामा यसको सुनवाई हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले सामथ्र्य र पहिचानको आधारमा राज्यको पुर्नंसचना हुदा दलितले राज्य नपाउने भएपछि दलितलाई अवसर र अधिकार दिईने व्यवस्था भने संविधानमा सुनिश्चित गरिएको छ, उहाँले भन्नुभयो । यसका साथै उहाँले अघिल्लो संविधानसभाले सहमती जुटाउन नसकेको धेरैवटा महत्वपुर्ण मुद्धामध्ये शाषकिय, स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र न्यायलय नै प्रमुख हुन् भन्नुभयो । जसका कारण पहिलो संविधानसभामार्फत जनताले संविधान पाउन सकेनन् । 

कानुनी रुपमा राज्यले १९१० को मुलुकी ऐन वनाएर दलितलाई खुला रुपमा वन्दि वनाएको उहाँको आरोप छ । राज्यले नागरिकलाई कुनै कसुर जेलमा राख्दा, क्षतिपुर्ति पाउने प्रावधान रहेझै वर्षाैदेखि वहिष्करणमा पारिएकाले दलित समुदायलाई त्यसको क्षतिपुर्ति स्वरुप भरणपोषण गर्नुपर्छ, उहाँले भन्नुभयो, “समानुपातिक अधिकार त्यसैपनि प्राप्त हुने भएको छ । तर समानुपातिकले मात्रै दलितलाई न्याय हुने अवस्था छैन, त्यसैले दलितलाई क्षतिपुर्तिको मुआव्जा वापत थप अधिकार दिने कुराको राजनीतिक रुपले स्वीकार गरिएको छ” ।

सामान्य प्रशाषन मन्त्रालयका पुर्व मन्त्रि समेत भइसक्नुभएका सभासद गौतमले मिस्रित निर्वाचन प्रणाली दलित तथा सिमान्तकृत समुदायको लागि उक्तम विकल्प हो, भन्नुभयो ।

 संविधानसभामा दलित दलित वीच चुनाव लड्ने सुरक्षित निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ । २०६४ र ०७० को संविधानसभाको चुनाव मिस्रित निर्वाचन प्रणालीबाटै गरिएपनि दलहरुको वाध्यकारी नहुदा दलितको दलितको प्रतिनिधीत्व घटेको उहाँको भनाई थियो ।

उहाँले पहिलो संविधानसभाले संघमा ३ प्रतिसत, प्रदेसमा ५ प्रतिसत र स्थानियमा १० प्रतिसत दलितको प्रतिनिधीत्व हुने व्यवस्था गरेको भएपनि अहिलेको संविधानसभाको छलफल पश्चात दलितलाई जनसख्याको अलावा समग्रमा १० प्रतिसत थप अधिकारको व्यवस्था गरिएको बताउनु भयो । साथै उहाँले व्यवस्थापिका संसद र माथिल्लो सदनको व्यवस्था कति सख्याको हुने भन्ने कुरा संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमती समितीले टुङ्गो लगाउनेछ भन्नुभयो । 

हिजोको संविधानसभाले गरेका महत्वपुर्ण कामहरुका वारेमा उल्लेख गर्दै उहाँले मौलिक हकको धारा २७ को १,२,र ३ ले दलितको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ भन्नुभयो । त्यसैगरी छुवाछुत विरुद्धको हक धारा ३३ ले १,२,३,४र ५ले यसलाई प्रष्ट पारेको उहाँको जोड थियो । दलितको नयाँ अधिकारको रुपमा धारा ५० मा सुनिश्चित गरिएको दलित समुदायको हकलाई उहाँले दलित आन्दोलनको उपलव्धिको रुपमा लिनुभएको छ । त्यस्तै पहिलो संविधानसभाले समावेसी आयोग वनाउने भनेको राष्ट्रिय दलित आयोगलाई अहिलेको छलफलले संवैधानिक आयोग वनाउने कुरामा सहमती गरेको छ, उहाँले भन्नुभयो, “राजनीतिक नियुक्ति र मन्त्रिमण्डलमा समेत दलितको प्रतिनिधीत्वलाई सुनिश्चित गर्ने कुरा संवैधानिक रुपमा उल्लेख गरिने भएको छ ”।