दलित अधिकार दाबी गर्न सक्षम बनाउने कि दलित हैनऊ भन्न सिकाउने ?-गोपाल सिवा

हलिया समूह , राउटे समुह आफ्ना हक अधिकार का  लागि एक जुट भै आवाज उठाउन सक्छन तर हामी दलित सक्दैनौ ...किनकि जातीय मुक्तिको लागि भनेर हजारौ दलितका सस्थाहरु खुलेका छन् र ति सबैले एक पछी अर्को  खुल्दा  आफ्नो नेतृत्वको आन्दोलन को प्रभाब कति पर्छ ? हाम्रो लक्षय के हो ? भै रहेको उपलब्धि कसरि सस्थागत गर्ने ? कसरि समुदाय लाई  सहयोग गर्ने ? अन्य उपलब्धि कसरि हासिल गर्ने ? के के उपलब्धि हुन्  ? के के होइनन भनेर विश्लेषण नगरी बेसुरको दलीत भन्ने सब्द  हटाउने बेमौशमि खेति गर्छु भन्छन ! बेमौशमि खेति गर्न सकिन्छ तर हामीले ग्रिन हाउस बनाउनु पर्छ  हामी संग स्रोत , साधन हुनु पर्छ !दलीत भन्ने सब्द मात्र हटाउने की दलितको नाममा पाएका सरकारी सुबीधा पनि फिर्ता गर्ने ?पहिला विकल्प खोजौ बुझौ...राज्य को नीति निर्माण तहमा पुगेर हक हित र अधिकारको पूर्ण ग्यारन्टी गराउने तिर लागौ सबै तह र तप्कामा हाम्रा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने मेकानिजम बनाऊ....अनि धाबा बोलौ !

दलितका लागि आर्थिक रुपमा सबल बनाउन अहिले राज्य बाट नीति नियम बनेका छन् ! कोटा ,राहत, क्षतिपुर्ती हुदै नेपाल सरकारले आफ्ना नीति नियम परिमार्जित गर्दै सशोधन गर्दै स्थानीय तह सम्म स्थानीय स्वायत साशन ऐन नियमावली  अन्तर्गत १५ प्रतिसत बजेट दलित को लागि छुटाएको छ !जुन कुरालाई हामीले सहि अनुगमन गर्ने हो भने यी नीति नियम  कार्यनबयन भए दलित समुदायको पहुच राज्यको नीति निर्माण र कार्यनबयन गर्ने तह सम्म पुग्दछ जहाँ बाट ब्यबहारिक रुपले नीति नियम  कार्यनबयन भए नभएको अनुगमन रा उपचार को बाटो सहज हुन्छ र त्यस पछि आउदो पुस्ता सम्म  यो आफै हट्दै जान्छ ! अहिलेको अवस्थामा दलित संगठित हुदै हक अधिकार बुझी रहेका छन् ! दलित आन्दोलन भर्खर संगठित हुदैछ  !यस्तो बेलामा दलित नै हैनौ भनिनु कति जायज छ ?समाज सुधार गर्ने र समाज रुपान्तरण गर्ने हो भने राज्यद्वारा पछाडि पारिएका वर्गहरुलाई सशक्तिकरणका माध्यमद्वारा दलित अधिकार दाबी गर्न सिकाउने, सक्षम बनाउने कि दलित हैनऊ भन्न सिकाउने ?