संविधानसभा र दलितको स्थान - ब्रह्मदेव राम

देश परिवर्तनको द्रुतगतिमा लम्कन बाध्य भएको छ । इतिहासको यो यथार्थलाई कसैले रोक्न सक्दैन । १० वर्षो माओवादी युद्ध, माओवादीसहितको १९ दिने जनआन्दोलन र मधेसी जनअधिकार फोरम तथा जनतान्त्रिक तर्राई मुक्तिमोर्चाको २३ दिने मधेस आन्दोलनले इतिहँसमै अहंकारवादी निरंकुशता र सामन्तवादको संस्कारलाई घु“डा टेक्न बाध्य बनाए

तापनि तर्राईमा दलितका बस्तीहरू उठीबास, चरम छुवाछूत तथा विभेदपर्ूण्ा अन्याय र अत्याचार झन्-झन् बढ्दै किन गइरहेका छन् - यतिबेला परिवर्तनको तीव्र आकांक्षासहित १० वर्षो जनयुद्ध, दोस्रो जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनमा होमिएका दलितहरूको अवस्था के हुनसक्छ - दलितका समस्या सम्बोधन गर्न राजनीतिक पार्टर्ीीले के गर्न जरुरी छ - संविधानसभा जस्तो गहन विषयमा दलितका मुद्दा कसरी

मुखरित गर्ने - यस्ता प्रश्नहरू प्रत्येक दलितहरूको मनमस्तिष्कमा उब्जन जरुरी छ । प्रश्नमात्र होइन, प्रश्नसहितको समाधान र प्रतिबद्धता पनि आउन जरुरी छ । आन्दोलनमा आफ्ना आफन्तहरू गुमाउ“दै आएका दलितहरूले यसबेला पनि आफ्नो मस्तिष्क खियाउने प्रयत्न गरेनन् भने इतिहँसले उनीहरूलाई धिकार्नु बाहेकको विकल्प रहने छैन । नया“ पिढीका लागि आन्दोलनबाट उपलब्ध अधिकारहरू पनि अधूरो र अपूरोमात्र हुन जानेछन् ।संक्रमणकालको यस अवस्थामा दलितको प्रमुख दायित्व भनेको हिन्दू सामन्तवादको नाइके सामन्ती ब्राह्मणवादको समूल नष्टका लागि गरिने जुनसुकै न्यायपर्ूण्ा आन्दोलनमा राजनीतिक पार्टर्ीीनागरिक समाज र साझा मोर्चाहरूसहित सक्रियपर्ूवक सहभागी हुने, सहयोग गर्ने र आफ्नो उपस्थितिलाई सबै तहमा शानदार बनाउने वा निरन्तरता दिने हो । दोस्रो, सम्पर्ूण्ा दलितहरूको साझा मोर्चा गठन गरी त्यसमा आबद्ध हु“दै सोही मोर्चाको एकल वा संयुक्त कार्यक्रमहरूमा सक्रिय र दृढतापर्ूवक सहयोग पुर्‍याउनु हो । जसले दलितहरूको मुद्दालाई लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा स्थापित गर्न सकोस् र सम्पर्ूण्ा राजनीतिक पार्टर्ीीनागरिक समाज, विभिन्न मोर्चाहरू, पेसाकर्मी र सबै तह-तप्काका मानिसहरूले दलितको समस्यालाई नजिकैबाट हृदयङ्गम गर्न सकुन् । 

सोही अनुसारको आफ्नो क्षेत्रबाट पहल गर्न सहयोग पुर्‍याउन्  । नेपालको इतिहँसमा अहिलेसम्म -०४, ०७, ०१५, ०१९ र ०४७) पा“चपटक संविधान निर्माणका प्रयासहरू भएका छन् । तर कुनै पनि संविधान बनाउने प्रक्रियामा दलितको समावेशीकरणलाई ध्यान दिइएको छैन । ०२० को मुलुकी ऐन र ०४७ को उत्कृष्ट भनिएको संविधान पनि दलितहरूको हक-अधिकारबारे लेखिएका धाराहरू देखाउने कागजी बाघमात्र भएका छन् । जातीयताको आधारमा गरिने हिंसा र छुवाछूतलाई देशले न राज्य विरुद्धको अपराध घोषणा गर्‍यो, नत भएकै संवैधानिक कानुनहरूलाई दलितहरूको हितमा कार्यान्वयन गर्न सक्यो । त्यसैले यतिबेला सम्पर्ूण्ा दलितहरूको दायित्व भनेको देशको मूल कानुन 'संविधान' बनाउने सम्पर्ूण्ा प्रक्रियाहरूमा दलितहरूको अनिवार्य सहभागी गराउन र संविधानमै जातीय विभेद एवं छुवाछूतलाई राज्य विरुद्धको अपराध वा मानवअधिकार विरुद्ध सामाजिक अपराधको रूपमा परिभाषित गर्न दबाब दिनु हो । कानुनको उल्लंघन गर्नेलाई कडाभन्दा कडा सजायको व्यवस्था गर्दै अपराधको प्रकृति हेरी क्षतिपर्ूर्तिसमेतको व्यवस्था  गरिनर्ुपर्छ । सम्पर्ूण्ा राजनीतिक पार्टर्ीी, देशका अधिकांश मानिसहरू जातीय विभेद र छुवाछूत मानवजातिको कलंक हो भनेर स्वीकार गर्ने तर कलंकित बनाउने वा गर्ने कार्यका लागि दण्डित वा भागिदारचाहि“ हुन नचाहने स्थिति रहेको अवस्था छ । निर्मित कानुन फितलो, यसको कार्यान्वयन पक्ष झनै फितलो र कमजोर रहेकाले 'कानुन' विषय सबैका लागि व्याख्या विश्लेषण गर्ने साधन र विश्वविद्यालयहरूमा पढाइने पाठ्यक्रममात्र बनेको छ । त्यसैले पनि अब बन्ने अन्तरिम संविधान वा संविधानसभापछि बन्ने नया“ संविधानमा दलितहरूको सम्मानपर्ूवक बा“च्न पाउने हक-अधिकारको संवैधानिक ग्यारेन्टी गर्दै सबै जनता र निकायहरूले अनिवार्य रूपमा बराबरी पालना गर्नुपर्ने सर्वोच्च विधिको विकास गर्न जरुरी छ । संविधान बनाउने प्रक्रियामा दलितहरूको प्रतिनिधित्व र संविधानमा दलितहरूको हक-अधिकारलाई समुचित सम्बोधन गर्ने परिपाटी बनाएरमात्र दलितहरूप्रतिको दायित्व पूरा हुने देखि“दैन । दलितहरूको अवस्था अन्य मानवसरह नहुन्जेलसम्म र छुवाछूत विभेद नेपाली समाजबाट निर्मूल नहुन्जेलसम्म वा दलितहरूको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक/सांस्कृतिक समस्या नेपाली समाजमा समाधान नहुन्जेलसम्म हाम्रो प्रयास जारी रहनर्ुपर्छ । दलितहरूका यी समस्या समाधानका लागि र दलित अधिकारका सुनिश्चितका लागि दलित समुदाय, अधिकारकर्मी तथा अगुवाहरूले निम्न पहल एवं प्रयास गर्नु आवश्यक देखिन्छ । र्र्सवप्रथम जातीय छुवाछूतलाई सामाजिक अपराधको रूपमा घोषणा गर्न संविधानमा नै संवैधानिक ग्यारेन्टी गर्न लगाउने । दलितहरूको प्रमुख समस्या  भूमिहीनता र बेरोजगारी हो । यो समस्यालाई समाधान गर्नका लागि अब राज्यले संविधानमा नै स्पष्ट भूमि वितरण नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । साथै विशेष व्यवस्था अर्न्तर्गत केही वर्षा लागि आरक्षणको व्यवस्था गरिनर्ुपर्छ । यतिमात्र होइन, उनीहरूको हजारौं वर्षेखि खस्क“दै आएको जीवनस्तर उठाउन, दलितको सीप विकास र आधुनिकीकरण गर्न दलितमाथि लादि“दै आएको सामन्ती प्रथाहरू -बाली, हली, डोली, यौन शोषण...आदि) को खारेजी गर्न र प्रत्येक दलित घरपरिवारलाई रोजगारी दिलाउन संवैधानिक रूपमा नै विशेष व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।

 यसैगरी राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा दलितहरूको पहु“चका लागि नीति निर्मार्ण्र्ााथा कार्यान्वयन  तहमा -केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म) दलित सहभागिताको सुनिश्चितता गर्नु आवश्यक छ । दलितले दलित समुदायबाट नै सांसद चुन्न र फिर्ता बोलाउन पाउने साथै अन्य व्यक्तिलार्इर्र्पनि भोट हाल्न पाउने निर्वाचन प्रणालीको विकास गर्न जरुरत छ । दलित जनसंख्याको आधारमा सांसद र मन्त्रीमण्डलमा दलितहरूको अनिवार्य समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । चाहे त्यो संघीय गणराज्यमा होस् या केन्द्रीय शासन प्रणालीमा ।सामाजिक-सांस्कृतिक छुवाछूत विरुद्धको जागरण अभियान राष्ट्रव्यापी चलाउने । दलितहरूलाई उच्च शिक्षासम्म हँसिल गर्न निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा प्रणाली लागू गराउने ।  राष्ट्रिय दलित आयोगलाई स्वतन्त्र र अधिकारसम्पन्न दलित आयोगको रूपमा विकसित गरिनुपर्ने । छुवाछूतको मुद्दामाथि अनिवार्य कारबाही चलाउन राष्ट्रिय स्तरमा सर्वोच्च अदालतको मातहतमा जातीय छुवाछूतको मुद्दा हर्ेन स्वतन्त्र तथा अधिकारसम्पन्न सर्वोच्च न्यायालयको गठन गरिनुपर्ने र प्रत्येक न्यायालयहरूमा दलित डेस्कको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।  समग्रमा छुवाछूत मुक्त नेपालको नारालाई साकार पार्न पाखा लगाइएका, दलित, महिला, मधेसी, जनजाति र अल्पसंख्यक समुदायको समुचित विकासका लागि, राज्यको पुनःसंरचनासहित 'ठोस नीति र कार्यक्रम' को व्यवस्था गर्न जरुरत छ । यो महान अभियानमा सम्पर्ूण्ा तह-तप्काका जनसमुदायहरूसहित दलितहरूले  प्रभावकारी रूप्ामा आफ्नो दायित्व र भूमिका बहन गर्न जरुरी देखिन्छ ।  यी कार्यका लागि देश अग्रगामी पुनःसंरचनामा जानु आवश्यक छ । यस प्रक्रियामा सामन्तवादको अन्त्य, वैदेशिक हस्तक्षेपमा नियन्त्रण गर्दै समावेशी संविधानसभाको निर्वाचन र गठन नै यसको प्रभावकारी उपाय हो । यस महान अभियानमा आज सम्पर्ूण्ा वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग लगायत दलितहरू एकजुट भई प्रतिबद्धतासाथ सक्रिय हुनु नितान्त आवश्यक छ । अनिमात्र संविधानसभा अगाडि र पछाडि हुने प्रत्येक परिवर्तनहरूमा हामीले हाम्रो हिस्सा हामीद्वारा नै प्राप्त गर्न सक्षम हुनेछौं ।SOURCE:-KANTIPUR