संविधानसभाभित्र दलितका मुद्दा उठाउन समस्या पर्न सक्ने

काठमाडौ, मंसिर १२ -अघिल्लो संविधानसभाको तुलनामा यसपटक दलित समुदायको प्रतिनिधित्व घट्ने देखिएको छ । अघिल्लो संविधानसभामा विभिन्न पार्टीबाट ५० जना दलित सभासद सहभागी थिए । अबको संविधानसभामा ३० देखि ३५ जना हाराहारीमा दलितको प्रतिनिधित्व हुने विज्ञहरूको अनुमान छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचनमा प्रमुख दलले दलितको उम्मेदवारी न्यून दिएको र उम्मेदवारी पाएकामध्ये अधिकांश पराजित भएकाले यसपटक संख्या घट्ने भएको हो । २ सय ४० सिटको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा २ जना मात्र दलित उम्मेदवार विजयी भएका छन् । दुवै विजयी उम्मेदवार एमालेका हुन् । बाँके ४ बाट दलबहादुर सुनार र महोत्तरी ३ बाट रामदयाल मण्डल विजयी भएका छन् । कांग्रेसले दलितलाई

प्रत्यक्ष उम्मेदवारीमा टिकट नै दिएन भने एमाओवादीले उठाएका ९ जना नै पराजित भए । अहिलेको निर्वाचनमा एमालेले ६ जना दलितलाई प्रत्यक्ष उम्मेदवारी दिएको थियो । जसमध्ये दुई जना विजयी भएका छन् । 'कांग्रेसले एक जना दलितलाई पनि प्रत्यक्ष उम्मेदवारी नदिनु संविधानसभामा दलितको संख्या घट्नुको मुख्य कारण हो,' दलित अधिकारकर्मी दुर्गा सोबले भनिन्, 'प्रत्यक्षमा नदिए पनि समानुपातिकबाट सकेसम्म धेरैलाई सहभागी गराउन कांग्रेसलाई अनुरोध गर्दछु ।'

अघिल्लो संविधानसभामा एमाओवादीका ७ जना प्रत्यक्षबाट निर्वाचित भएका थिए । कांग्रेस, एमालेलगायत अन्य दलबाट गरी २३ जना प्रत्यक्षबाट निर्वाचित भएका थिए । राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतका साना दलले पनि समानुपातिकमा दलितलाई प्राथमिकता दिएकाले उनीहरूको संख्या ५० पुगेको थियो ।

'अहिले पहिलेको जस्तो प्रतिनिधित्व हुने अवस्था देखिएको छैन,' दलित आन्दोलनका अगुवा पदम सुन्दासले भने, 'एमाओवादीको अप्रत्याशित हारले पनि दलितको संख्या घट्ने देखिएको छ ।' उनका अनुसार दलित, जनजाति पार्टीलगायत साना दलबाट पनि दलितहरू आउने सम्भावना छ । तर, त्यसले विगतको संख्या यथावत् राख्न सक्दैन ।निर्वाचन कानुनमा दलितलाई जनसंख्याका आधारमा १३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । कुल जनसंख्याको १३ प्रतिशत दलितको संख्या भएकाले निर्वाचन आयोगले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

तर, संवैधानिक व्यवस्थाले समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा साना दललाई छुट दिएका कारण दलितको संख्या घट्ने भएको सुन्दासको दाबी छ । 'विगतको संविधानसभामा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका दलित नेता पराजय हुनुले पनि दलित आन्दोलनलाई घाटा पुर्‍याउने हो कि भन्ने आशंका छ,' उनले भने, 'एमाले पोलिटब्युरो सदस्य छविलाल विश्वकर्मा, एमाले नेता लालबहादुर विश्वकर्मा, एमाओवादीका विश्वभक्त दुलाल, गोपी अच्छामी, सीता बौडेल लगायत अनुभवी नेताको पराजयले संविधानसभाभित्र दलितका मुद्दा उठाउन समस्या पर्न सक्नेछ ।' ३० प्रतिशतभन्दा बढी उम्मेदवारी दिएका दलहरूले दलितको कम्तीमा ८ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।साभार :- कान्तिपुर