दलित शब्दको सट्टा अवस्थाबोधक शब्द "दलिती"प्रयोग गरौ -त्रिभुवनचन्द्र वाग्ले

न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचन्द दुईतीनवटा प्रसङ्गले हाल चर्चामा हुनुहुन्छ । प्रसङ्ग एक, उहाँ दलित समुदायबाट पहिलो न्यायाधीश हुनुहुन्छ । दोस्रो, उहाँलाई वर्तमान सरकारले सुप्रवल जनसेवाश्री विभूषण दिएपछि सर्वोच्च्ा अदालतमा सम्माननीय न्यायाधीशले त्यसको सैद्धान्तिक विरोध नै गर्नुभयो । सम्भवतः नेपालको इतिहासमा यो पहिलो घटना हो । तेस्रो, छुवाछूतविरुद्ध वकिलहरूको राष्ट्रिय अभियान नेपाल -ल्यानकाउ) संस्थापक अध्यक्ष रहँदा विद्यमान मुलुकी ऐनको प्रस्तावनामा रहेका "छोटा-बडा" शब्दको वैज्ञानिक, कानुनी, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक शब्दको खोजीको अभियानमा सर्वोच्च अदालतले सो "शब्दको अर्थ खोज्न सरकारलाई विशेषज्ञहरूको टोली गठन गर्न आदेश दिएपछि बागचन्दले उठाउनुभएको विषयको गाम्भीर्यता स्पष्ट हुन्छ । यस सन्दर्भमा पनि बागचन्द चर्चामा हुनुहुन्छ ।

समुदायको पहिलो न्यायाधीशः
नेपाली समाजको जातीय सोपानका दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो न्यायाधीश बागचन्द दलित समुदायमा हुनुहुन्छ तर दलित भएकै कारण न्यायाधीश बनाइन उहाँको योग्यता पुगेको होइन । उहाँ स्वयं "कसैले आफूलाई दलित भन्न्ाुपर्ने र दलित भएकाकारण राज्यले सुविधा दिने प्रचलनले जातीय र व्यक्तिगत स्वाभिमानमाथि उठ्न सक्दैन ।" भन्न्ो मान्यता राख्नुहुन्छ र दलितलाई "समुदाय" होइन "अवस्था" हो भन्नुहुन्छ । उहाँको विचारमा एकछाक खान नपाउने विपन्न बाहुन पनि दलित नै हो । त्यसैले उहाँ दलित शब्दको सट्टा अवस्थाबोधक शब्द "दलिती"प्रयोग गर्न सुझाउनु हुन्छ । यसबारेमा उहाँका विचारहरूको छुट्टै विवेचना हुनसक्छ ।
उहाँले कानुन व्यवसायमार्फत मुलुकका निमुखा दलित तथा महिलाका पक्षमा निःशुल्क कानुनी सेवा उपलब्ध गराई उल्ल्ोख्य योगदान दिनुभएको छ । खासगरी झण्डै १५ कानुनी व्यवसायमा र पछिल्ला दिनमा ल्यानकामार्फत ती समुदायको पक्षमा क्रियाशील हुँदा उहाँले दलित आन्दोलनमा नयाँ दृष्टिकोण बनाउनु भएको छ । कानुनमा स्नातक उहाँले डेनिस सेन्टर फर हृयुमेन राइट् कोपेनहेगन, डेनमार्कबाट मानवअधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रका व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनसम्बन्धी विषयमा डिप्लोमा र अमेरिकाबाट मानवअधिकारसम्बन्धी अध्ययन गर्नुभएको छ । साथै उहाँले अदालतबाट निणिर्त छुवाछूत जातीय भेदभावसम्वन्ध्ाी मुद्दाहरूको विश्लेषणात्मक अध्ययन, दलित सरोकारका कानुनी प्राबधानसम्बन्धी अध्ययन र दलित उत्थानका लागि कानुनी व्यवस्थासम्बन्धी अध्ययनमा गहिरो जानकारी राख्नुहुन्छ । उहाँले यी विषयमा मानव संसाधन विकास अध्ययन प्रतिष्ठान तथा एक्सन एड नेपाल र राष्ट्रिय दलित आयोगजस्ता निकायका लागि अध्ययन गर्नुभएको छ । उहाँको विचारमा कुनै पनि मानिसलाई समुदाय परिचय दिनुभन्दा उसको क्षमता तथा दक्षताबाट चिन्नु पर्दछ । दलित अयोग वा समिति भनेर कसैलाई छुट्याउनुभन्दा मानव संसाधन आयोग भनेर सबै विपन्नलाई -सबैजातजाति) लाई एउटै निकायबाट विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा समाजमा जातीय पृथकीकरणको समस्या काम हुँदै जानेछ भन्ने उहाँको विश्वास छ । वर्तमान जातीय विकासका गतिविधिले हराउँदै गएको जातीय विभेदलाई झन् अस्तित्वमा ल्याएको उहाँको विचार छ ।
वि.सं.२०२३ साल पुस २४ गते पिता नन्दराम र आमा मन्धरीदेवीका पुत्रकारूपमा जन्मनु भएका बागचन्द पेसाले न्यायाधीश हुनुहुन्छ । विगतमा विभिन्न सामाजिक संघसंस्थामा आबद्ध हुनुभएकाले न्यायाधीशमा नियुक्त हुनुपूर्व उहाँका पछिल्ला दिनहरू कानुन व्यवसायीको कामकाजमाभन्दा पनि सामाजिक न्यायका लागि बढी केन्दि्रत हुनपुगेका थिए । उहाँले केही वर्ष "छुवाछूतविरुद्ध वकिलहरूको राष्ट्रिय अभियान नेपाल" -ल्यानकाउ-नेपाल) नामक संस्थाबाट मुलुककमा विद्यमान सबै किसिमका छुवाछूत र जातीय भेदभाव हटाउन निकै सक्रियता देखाउनु भएको थियो, जसलेगर्दा यस क्षेत्रमा बागचन्द निकै प्रखर देखिनुभयो ।
छुवाछूतविरुद्ध न्यायालय, दलितसम्बन्धी कानुनी प्रावधानहरूको संगालो, नेपालको सन्दर्भमा जातीय आरक्षण र भारतीय अनुभव, दलित उपयोगी विभिन्न हाते पुस्तिकाजस्ता पुस्तकका लेखक बागचन्दका विभिन्न पत्रपत्रिकामा समसामयिक लेखहरू प्रकाशित छन् । तर्क शक्ति र अध्ययन क्षमताका धनी उहाँले विभिन्न कार्यक्रमहरूमा कानुनी तथा न्यायिक सुधार, संविधान र न्याय प्रणालीमा सुधार लगायतका दर्जनौ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको छ । सन् २००४ मा जेनेभामा सम्पन्न्ा संयुक्त राष्ट्र संघ जातीयविभेद उन्मूलन समितिको ६४ औं सदनमा नेपाली नागरिक समाजको तर्फबाट सहभागी हुनुभई उहाँले नेपालको दलित समस्यामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गर्नुभएको थियो । यस्तै, उहाँले भारतको हैदरावादमा सन् २००३ मा सम्पन्न एसियाली सामाजिक मञ्चमा पनि नेपाली नागरिक समाजको तर्फबाट भाग लिनु भएको थियो । भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गत गठित सुकुम्बासी दलित समस्या अध्ययन कार्यदलको सदस्य भएर त्यससम्बन्धी काम गर्नुभएका उहाँले विभिन्न निकायका लागि नवौं योजनामा उल्लेखित दलित उत्थानसम्बन्धी र विविध कार्यक्रमको अध्ययन गर्नुभएको छ । उहाँले दलित सशक्तीकरण तथा समावेशीकरण परियोजनाका लागि रणनीति बनाउन सक्दो योगदान दिनु भएको थियो ।
कानुन तथा मानव संसाधन विकास अध्ययन प्रतिष्ठानका संस्थापक अध्यक्ष बागचन्द छुवाछूतविरुद्ध वकिलहरूको राष्ट्रिय अभियान नेपालका अध्यक्ष र संसदीय अध्ययन तथा विकास संस्थापनाका कार्यकारी सदस्य हुनुहुन्थ्यो । नेपाल बार एसोसिएसन केन्द्रीय समिति अन्तर्गत गठित भेदभाव उन्मूलन तथा सामाजिक न्याय प्रवर्द्धन समितिका सदस्य बागचन्दले नेपाल बार एसोसिएसन सर्वोच्च अदालत इकाइको सदस्यको अनुभव लिनु भएको छ । छुवाछूत एवं जातीयविभेदका मुद्दाहरूमा सबैभन्दा बढी बहसपैरवी गरी मुद्दा सफल गराउन र समग्र नेपाली दलित समस्या निराकरणमा कानुनी व्यवसायमार्फत यथेष्ट योगदान दिनुभएको कारण रत्नबहादुर बागचन्ददलाई राष्ट्रिय दलित आयोगले २०५९ मा सम्मान गरेको थियो ।
सुप्रवल जनसेवाश्री विभूषण ः यसरी सामाजिक तथा कानुन व्यवसायमार्फत लक्षित समुदायमा समर्पित बागचन्द न्यायाधीश भइसकेपछि उहाँलाई सुप्रवल जनसेवाश्री विभूषण दिनु आफैमा अस्वाभाविक होइन तर उहाँ न्यायपालिकामा प्रवेश गरिसकेपछि उहाँका केही विशिष्ट मर्यादा र सीमा रहन्छन् । प्रधानन्यायाधीशले पनि बागचन्दको भन्दा पनि पदक बाँड्ने सरकारी हचुवा प्रवृत्तिको विरोध गर्नुभएको हो । न्यायपालिकाको मर्यादा कायम राख्न नसक्नु सरकारको कमजोरी हो । न्यायपालिकाको मर्यादा राख्न प्रधानन्यायधीशले गर्नुभएको विरोधको यस क्षेत्रमा व्यापक स्वागत गरिएको छ । सरकार आफै पनि विभूषण वितरणमा लाचार देखियो र कतिपयलाई दिइसकेको पदक फिर्ता लियो । अन्ततः अदालतले यसवर्षको त्यस्तो विभूषण वितरण गर्न तत्काललाई रोक्ने आदेश दिइसकेको छ । योभन्दा लज्जास्पद के
हुन्छ ? यसैगरी दलित समुदायको विकास उत्थानमा उल्लेख्य योगदान दिनुभएका भन्दै बागचन्दलाई पदकका लागि सिफारिस गर्नु राष्ट्रिय दलित आयोगको प्रशंसनीय काम भएपनि उसले यसरी सिफरिस गर्दा न्याय क्षेत्रको मर्यादा, अधिकार तथा प्रचलनलाई बुझ्नु पर्दथ्यो । प्रधानन्यायाधीशलाई थाहै नदिई यसरी विभिन्न्ा क्षेत्रबाट न्यायाधीशका लागि विभूषण वा अन्य प्रयोजनका लागि सिफारिस गर्ने प्रचलन बस्यो भने न्यायिक क्षेत्रमा थप अराजकता आउने छ । रत्नबहादुर बागचन्द दलित समुदायको "चासो" मात्र होइन मुलुकको न्यायिक क्षेत्रमा अथाह सम्भावना बोकेको नेपालकै युवा न्यायाधीश हो भन्ने कुरा कसैले बिसर्नु हुँदैन ।
"छोटा-बडा" शब्दका सन्दर्भमा ः बागचन्द ल्यानकाउका अध्यक्ष हुदाँ नै उहाँले यो शब्दले जातीय उचनिचतालाई व्यक्त गरेकाले यसको संशोधनका लागि सर्वोच्च अदालतमा दिनुभएको रिटमा सम्माननीय सर्वाेच्च अदालतले सरकारका नाममा दिएको समिति गठनको आदेशलाई सरकारले कसरी लिने हो यसबारेमा हामीले पछिमात्र विवेचना गर्न सकिन्छ । मुलुकी ऐन २०२० को प्रस्तावनामा रहेका यी शब्दले कानुनका दृष्टिमा सबै समान भन्न्ा खोजेको हो वा जयस्थिति मल्ल्ाकालीन र जङ्ग- सुरेन्द्रका पालामा बनेको मुलुकी ऐनले जातीयआधारमा गर्ने गरेको कानुनी उपचारका सन्दर्भमा नयाँ भनिएको मुलुकी ऐनले भन्न खोजेको अर्थ खोज्नैपर्ने भएको छ । "छोटा-बडा"ले वैज्ञानिक, कानुनी, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक रूपमा कस्तो अर्थ दिनेछ वा "विषय र प्रसङ्ले अर्को अर्थ नलागेमा" कानुनका दृष्टिमा सबै समान भन्न्ो रेडिमेट उत्तर आउने छ भन्नेमा अब बन्न्ा विशेषज्ञ समितिले नै टुङ्गो लागाउनेछ । तर अदालतले समिति गठन गर्न दिएको आदेशलाई सरकारले कति तत्परता देखाउने हो पर्खाइ यहाँ पनि छ ।
साभार :गोरखापत्र