नवौं दलित संसदद्धारा नौबुंदे घोषणापत्र जारी (घोषणापत्र सहित)

काठमाडौंमा जारी नवौं दलित संसद नौंबुंदे काठमाडौं घोषणापत्र वनरी गर्दै सकिएको छ । 'विघटित संविधान सभावका दलित सवालको संरक्षण गरौं ! अर्थपूर्ण समवेशी संविधान सभाको पक्षमा जनमत सृजना गरौं !!' भन्ने मूल नाराका साथ यही २०६९ पौष ७ र ८ गते काठमाडौंमा ६२ जिल्लाका २०१ जना प्रतिनि सहित राजनीतिक दलका नेताहरु, नागरिक समाजका अगुवाहरु एवं नेपाली दलित आन्दोलनका नेताहरुको बृहत उपस्थितिमा सम्मेलन नौ बुंदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको हो ।

नवौं दलित संसदले जारी गरेको काठमाडौं घोषणापत्र यस्तो रहेको छ ।

नेपालका दलित समुदाय सामन्तवादी हिन्दू वर्णव्यवस्थामा आधारित राज्यव्यवस्थाका कारण जातीय छुवाछूत र विभेदका अलावा राज्यका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, शैक्षिक लगायतका सबै क्षेत्रमा वञ्चितिमा पारेकोे तथ्यलाई दृष्टिगत गर्दै त्यसका विरुद्ध दलितहरुले नेपालको हरेक लोकतान्त्रिक आन्दोलन, संघर्ष र क्रान्तिहरु २००७, २०१८, २०२८, २०३६, २०४२, २०४६ साल, १० वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलन २०६२/६३ मा दलित समुदायको वलिदानीपूर्ण संघर्षको सम्मान गर्दै,

नेपालमा हालसम्म भएका राजनीतिक परिवर्तन र त्यसवाट प्राप्त उपलव्धीलाई व्यवस्थित गर्दै लैजाने क्रममा भएका नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७, प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक घोषणा २०५८, तत्कालिन सात पार्टी र नेकपा माओवादीबीच सम्पन्न वाह्र वु“दे समझदारीदेखि हालसम्म भएका सम्पूर्ण सम्झौता तथा सहमतीहरु र ऐतिहासिक जनआन्दोलनबाट पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाद्वारा गरिएको २०६३ जेठ ४, जेठ १६ र जेठ २१ को छुवाछुत मुक्त, धर्म निरपेक्ष राष्ट्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यान्वयनको घोषणा, बृहत शानित सम्झौता र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले अङ्गीकार गरेको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त प्रवद्र्धन, संरक्षण तथा कार्यान्वयन गर्न गराउन नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी, मानवअधिकारकर्मी, आदिवासी÷जनजाति, महिला, मधेसी लगायतका अधिकारकर्मीहरुको समर्थन तथा सहयोगमा दलित एकता आजको आवश्यकता, एकीकृत दलित आन्दोलन हाम्रो प्रतिबद्धता भन्ने मूलमन्त्रलाई आत्मसाथ गर्दै,

नेपाली दलितहरुको सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक तथा जीविकोपार्जनका सवालमा राजनीतिक दलहरुले आगामी संविधान तथा पार्टीको आन्तरिक संरचना र विचारधारात्मक दस्तावेजहरुमा तल उल्लेखित पक्षहरु र योसित सूक्ष्म रुपमा जोडिन आउने अन्य विषयहरुलाई राज्य पुनःसंरचनाको अभियानमा मूल एजेण्डा बन्नुपर्दछ भन्ने कुरामा अडान कायम गर्दै,

सयुक्त राष्ट्र संघको वडापत्र, मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणपत्र १९४८, नागरिक र राजनैतिक अधिकारको प्रतिज्ञापत्र १९६६, सामाजिक, साँस्कृतिक तथा आर्थिक अधिकार प्रतिज्ञापत्र १९६६, सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मुलन सम्वन्धी अन्तराष्ट्रिय महासन्धी १९६५, महिलामाथि हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन अभिसन्धी १९७९, वाल अधिकार सम्वन्धी महासन्धी १९८९, अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन १९४९, दासत्व महासन्धि १९२६ र यातना विरुद्धको महासन्धि तथा महिला हिंसा विरुद्धको संयुक्त राष्ट्र संघीय प्रस्ताव १३२५ लगायतले प्रदत्त गरेको मानवअधिकारका प्रावधानहरु दलितहरुका हकमा कार्यान्वयन नहुनु र जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटनाहरु निरन्तर घटिरहनुको स्थितिलाई गंभीरताका साथ लिदै,

वि.सं. २०६० देखि हालसम्मका दलित संसदका ऐतिहासिक महत्वका निर्णयहरुको कार्यान्वयनप्रति पुनः दृढता ब्यक्त गर्दै “विघटित संविधान सभावका दलित सवालको संरक्षण गरौं ! अर्थपूर्ण समवेशी संविधान सभाको पक्षमा जनमत सृजना गरौं !!” भन्ने मूल नाराका साथ यही २०६९ पौष ७ र ८ काठमाडौंमा ६२ जिल्लाका २०१ जना प्रतिनिधिहरुको सहभागितामा तथा राजनीतिक दलका नेताहरु, नागरिक समाजका अगुवाहरु एवं नेपाली दलित आन्दोलनका नेताहरुको बृहत उपस्थितिमा सम्पन्न नवौं दलित संसद (9^th Dalit Parliament) यो काठमाडौं घोषणा पत्र जारी गर्दछौं ।

1.  संविधानसभाको विघटन पश्चात मुलुक गम्भीर संवैधानिक तथा राजनीतिक संकटमा फसेको परिवेशमा राष्ट्रिय सहमतिका दर्जनौं प्रयासहरु भएपनि सार्थक हुन सकिरहेको छैन । त्यसैले विघटित संविधानसभाका विभिन्न समितिहरुले दलित समुदायको हकको सन्दर्भमा गरेका ब्यवस्थाहरुमा तत्काल राजनीतिक सहमति गरी आगामी संविधानमा सो भन्दा पछि नहट्ने राजनीतिक प्रतिवद्धता गरियोस् ।

2.  विघटित संविधानसभाले चार वर्षमा समेत संविधान निर्माण गर्न नसकेको तितो यथार्थतालाई मध्यनजर गरी १२ बुंदे सहमति, वृहत शान्ति सम्झौता, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र विभिन्न राजनीतिक दल, सरकार र विभिन्न दलित, मधेशी, जनजाति, आदिवासी, महिला, थारु, दुर्गम क्षेत्र, मुश्लिम लगायतका आन्दोलनसंग भएका सहमति तथा समझौताहरुको आधारमा संविधानका आधारभूत संबैधानिक सिद्धान्त निर्माण गरी आगामी संविधानसभाको निर्वाचनको मिति तय गरियोस् ।

3. राजनीतिक सहमतिमा निर्वाचनको लागि संवैधानिक र कानूनी आधार निर्माण गरी स्थानीय निकाय र संविधानसभााको निर्वाचानको मिति तोकियोस् । साथै आगामी निर्वाचनमा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व र प्रत्यक्ष निर्वाचनका हकमा दलित समुदायका लागि सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रको सुनिश्चितता गरियोस् ।

4. हलिया आन्दोलन र नेपाल सरकारबीच भएको सम्झौता अनुसार बनेको हलिया समस्या समाधान गर्न गठित कार्यदलको सिफारिश तत्काल लागू गर्नुपर्दछ । हलिया मुक्तिको घोषणा गरिएको ५ वर्ष वित्न लाग्दा समेत हलिया एवं हरुवा–चरुवा पुनःस्र्थापनामा सरकारले वेवास्ता गरेको, मुक्त हलियाको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अवस्था झन कष्टकर बन्दै गईरहेको तर नेपाल सरकार भूमिसुधार मंत्रालयले हाल आएर कानून मंत्रालयको हवाला दिदै बांधा मजदूर सम्बन्धी एकीकृत कानून निर्माण गर्ने दुश्प्रयास गरेको कुराप्रति घोरभत्र्सना गर्दै तत्काल हलिया तथा बधुंवा मजदूर सम्बन्धी श्रम (निषेध गर्न) बनेको ऐन तथा पुनःस्र्थापना सम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्न नेपाल सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछ । साथै हलिया तथा हरुवाचरुवाको तत्काल प्रभावकारी पुनःस्र्थापनाको लागि पहाडमा १० रोपनी र तराइमा १ विघा जग्गा र ५ लाख रुपैया एकमुष्ट उपलब्ध गराउने व्यवस्था सहितको एकीकृत प्याकेज बनाउइयोस ।

5.  वादी समुदायमाथिको राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक–सांस्कृतिक उत्पीडनको समूल अन्त्य गरिनुपर्दछ । साथै वादी अधिकार आन्दोलन र सरकार वीच भएको सम्झौता मुताविक बनेको वादी अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन व्यवहारमा तत्काल कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ । वादी समुदायमा रहेको गरिवी, अशिक्षा, बेरोजगारी र सामाजिक पछौटेपन कम गर्ने नीति लिई कार्यक्रम संचालन गर्न, स्रोतसाधन एवं विकासको प्रतिफलमा उनीहरmको पहुँच अभिबृद्धि गर्न तथा विद्यमान विभेदको अन्त्य गर्न, बादी समुदायलाई आर्थिक रmपले आत्मनिर्भर गराउन, उनीहरmलाई विना धितो ऋण प्रदान गरी स्वरोजगारका कार्यक्रम अवलम्वन गर्न राष्ट्रिय बादी विकास समितिलाई साधनस्रोत र अधिकार सम्पन्न बनाईयोस् ।

6.  दलित विद्यार्थीलाई जातीय आधारमा गरिने भेदभावले उनीहरmले मनोबैज्ञानिक र सवेगात्मकरुपमा दीर्घकालीन असर पर्ने हुँदा त्यस्ता कार्यमा संलग्न तथा प्रोत्साहन गर्नेलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्दछ । अधिकारका रुपमा सबै दलितहरुलाई छात्रवृत्ति सहित उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क पढ्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्दै बिभिन्न शैक्षिक तथा प्राविधिक क्षेत्रमा समानुपातिकमा थप क्षतिपूर्ति सहितको व्यवस्था र दलित विद्यार्थीहरुले प्रमाणपत्रको आधारमा ऋण पाउने ब्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

7. दलित समुदायका हरेक क्षेत्रमा छुट्ट्याइएका आरक्षणमा दलित महिलाहरुलाई ५० प्रतिशत र समग्र महिलामा २० प्रतिशतको सुनिश्चितता गरियोस् । साथै उमेर पुगेका युवायुवतीले रोजेको ब्यक्तिसँग विवाह गर्न पाउने नैसर्गिक अधिकारबाट अन्तरजातीय विवाहका जोडी प्रताडित हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न यस्ता विवाहमा वाधा ब्यवधान पु¥याउने ब्यक्तिलाई हदैसम्मको कार्वाही गरियोस् ।

8. राज्यले ब्यवस्था गरेको मधेशी कोटा र दलित कोटामध्ये मधेशी दलितलाई जनसंख्याको आधारमा राज्यको हरेक निकायमा समानुपानिक सहित थपप्रतिनिधित्वको अधिकार सुनिश्चित गरियोस् । पहाडका लोहारलाई दलित सूचीमा समावेश गरिनुपर्छ । सबै मधेशी दलितहरुलाई छात्रवृत्ति सहित उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क पढ्ने व्यवस्था अधिकारका रुपमा सुनिश्चित गर्दै बिभिन्न शैक्षिक तथा प्राविधिक क्षेत्रमा समानुपातिकमा थप क्षतिपूर्ति सहितको व्यवस्था गरी मधेशी दलित विद्यार्थीहरुले प्रमाणपत्रको आधारमा ऋण पाउने ब्यवस्था गरियोस् ।

9. नेपाल सरकारको हरेक बर्ष प्रस्तुत गरिने नीति, कार्यक्रम र बजेटमा दलित समुदायको समग्र विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सशक्तिकरणको निमित्त कम्तीमा २५ प्रतिशत बजेट छुट्टाइयोस् । आगामी २०७० देखि २०८० को दशकलाई दलित अधिकार दशकको रुपमा घोषणा गरी दलित समुदायले बहोर्नु परिरहेको जातीय छुवाछूत उन्मुलन दशकका रुपमा अभियानमा केन्द्रीत हुन र यही दशकमा दलित समुदायको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक÷साँस्कृतिक क्षेत्रको समग्र विकासको एकीकृत प्याकेज बनाई कार्यान्वयन गरियोस ।

विगत २०६० सालदेखि नियमित रुपमा आयोजना हुंदै आएको बैकल्पिक दलित संसदले दलित अधिकार, शान्ति र लोकतन्त्रका पक्षमा दृढतापूर्वक आफ्ना सरोकारहरु व्यक्त गर्दै आएको छ । साथै यस संसदले मुलुकको दलित मुक्ति आन्दोलनका मुद्दाहरुमा थप वहसहरु सृजना गर्दै दलित आन्दोलनलाई सहयोग पुर्याइ रहेको निश्कर्षकासाथ, यस ऐतिहासिक संसदमा पेश गरिएका प्रश्ताव, विधेयक, सार्वजनिक महत्वका प्रश्ताव एवं घोषणाहरु र माननीय सांसदहरुले ब्यक्त गरेका विचारहरु यसका सम्पत्तिको रुपमा ग्रहण गर्दै यसको संरक्षणको लागि दलित संसद प्रतिवद्ध छ ।

२०६९ पौष ८ गते, नवौं दलित संसद, पर्यटनबोर्ड, पदर्शनी मार्ग, काठमाडौं ।

दलित संसदका उपलब्धीहरु तथा संचालन प्रक्रिया

१. दलित संसदको पृष्ठभूमि

दलित संसद दलित अधिकारको आन्दोलनमा समर्पित दलित एक्टिभिष्टहरु, दलित राजनीतिक संगठनहरु र यिनका शुभचिन्तक सामाजिक अभियानकर्मीहरुको अनुभव आदानप्रदान गर्ने एक साझा थलो हो । इतिहासदेखि थाँती रहेका दलित सवालहरुलाई वहसमा ल्याउने र राज्यलाई दबाब दिने उद्देश्यले दलित संसदको आयोजना २०६० देखि धनगढीबाट हुदै आएको छ । दलितहरुको अर्थपूर्ण उपस्थिति विनाको विगतका अफिसियल संसदले दलितहरुका मागहरु सही ढंगले संबोधन गर्न नसकेको हुनाले दलितहरुले आफ्ना समस्याहरुको बहस गरी राज्यलाई सुझाव दिने गरी वैकल्पिक संसदका रुपमा शुरुवात गरिएको हो । दलित संसद जुनबेला नेपालमा जनताको संसद विघटन भएको थियो, त्यसैबेला जनप्रतिनिधिमुलक संरचना चाहिन्छ भन्दै विघटन ताकाका प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवाको प्रमुख आतिथ्यमा सुरुवात गरिएको थियो । यसले एकातिर संसदको पुर्नवहालीको माग गरिएको थियो भने अर्कातिर तत्कालीन द्धन्द्ध र सामाजिक अन्तरविरोधको निकासका लागि संविधान सभाको माग गरेको थियो ।

२. समुद्घाटन समारोह

विगत संसदको निरन्तरता दिदै ९ औं दलित संसद विघटीत संविधान सभाका दलित सवालहरुको संरक्षण गरौं ! अर्थपूर्ण समावेशी संविधान सभाको पक्षमा जनमत श्रृजना गरौं भन्ने मूल नाराकासाथ यही २०६९ पौष ७ र ८ तदनुसार २२ र २३ डिसेम्बर २०१२ मा काठमाठौंको भृकुटीमंडप स्थित पर्यर्टन बोर्डको हलमा एक भव्य समारोहबीच संविधानसभका पूर्व अध्यक्ष सुभाषचन्द्र नम्बांगले समुद्घाटन सम्पन्न भयो । उद्घाटन कार्यक्रममा नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वअर्थमंत्री सुरेन्द्र पाण्डेय, जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयका प्रोफेसर तथा भारतीय दलित नेता डा. गोपाल गुरु, एनेकपा माओवादीका विनोद पहाडी, राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुर्गा पौडेल, मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका सचिव रविन्द्र ठाकुर लगायतका वक्ताहरुले संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद नभएका बेला दलित संसदले ठूलो महत्व राख्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।

३. पुरस्कार वितरण

दलित संसदको अवसरमा हरेक वर्ष प्रदान गर्दै आएको टिकाराम पार्की मानव मर्यादा पुरस्कार यो वर्ष नेपाली दलित आन्दोलनका जिउँदा इतिहास तथा राष्ट्रिय दलित आयोगका प्रथम अध्यक्ष श्री पदमसिंह विश्वकर्मालाई प्रदान गरिएको थियो । पुरस्कारको नगद राशि रु. ५१८२/- रहेको थियो भने साथमा सम्मान पत्र तथा दोसल्ला प्रदान गरिएको थियो । टीकाराम पार्की वि.सं.२०१८ मा डोटीको शैलेश्वरी मन्दिर प्रवेश गर्ने दलित नेता हुन् । उहाँ जीवित हुदै यो पुरस्कारको स्थापना गरिएको थियो ।

४. संसदको विशेष समय

उद्घाटन पश्चात दलित आन्दोलनभित्रका स्थानीय आन्दोलनहरुको मूलप्रवाहीकरणका विषयमा छलफल गरिएको थियो । जसमा दलित सांदहरुले दलितका मुद्दाहरु उठान गर्नु भएको थियो भने विशेष समय लिएर पूर्व सभासद तिलक परियार, विनोद पहाडी, पुरनसिंह दयाल, दुर्गा परियार, गजाधर सुनार र रेम विश्वकर्माले दलित सवाल र राजनीतिको सम्बन्धका विषयमा संवोधन गर्नु भएको थियो । कार्यक्रममा दलित सभासद डोटीकी राजु वि.क., विक्रम वादी, सोमतलाल सदा लगायत १५ जनाले सरोकार व्यक्त गर्नु भएको थियो ।

५. शुन्य समय

९ औं दलित संसदको दोश्रो दिन विहान १० बजेदेखि ११ बजेसम्म शुन्य समयबाट सुरुवात भएको थियो । शुन्य समयमा देशभरिका दलित साँसदहरुले आफ्ना आफ्ना क्षेत्रका सवालहरु संसद समक्ष उठान गरेका थिए । दलित सांसदले प्रतिनिधिमुलक ढंगमा आ–आफ्नो क्षेत्रको समस्याहरु उजागर गर्दै राज्यलाई उक्त समस्याहरु समधान गर्न दलित संसद मार्फत ध्यानाकर्षण गराएका थिए । शुन्य समयमा १६ जना साँसदहरुले संवोधन गर्नु भएको थियो ।

६. विधेयक  तथा संकल्प प्रस्ताव पारित

दलित संसदले ४ वटा विधेयकहरु विघटित संविधानसभाका ४ वर्षको उपलब्धीको संरक्षणको सुनिश्चितता तथा सम्झौताहीन दलित मुद्दाहरुको संरक्षणका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने रणनीति विषयक  विधेयक, राष्ट्रिय जनगणना २०६८ मा दलित जनसंख्या, आगामी चुनौती विषयक विधेयक, हलिया श्रम निषेध गर्न बनेको वैकल्पिक ऐन तथा एकीकृत पुनस्र्थापना सम्बन्धी मोडालिटी सम्बन्धी विधेयक र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को ११ औं संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०६९ पारित गरिएको थियो । साथै नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रिया तत्काल सुरुवात गर्न, स्थानीय निकायको निर्वाचन र व्यवस्थापिकाको एकसाथ निर्वाचन गर्ने सम्बन्धी, आगामी २०७० देखि २०८० लाई दलित अधिकार दशक घोषणा सम्बन्धी, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको कसूर र सजाय सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०६८ कार्यान्वयन गर्ने सम्वन्धी, वर्तमान राजनीतिक तथा संवैधानिक संकट समाधान सम्बन्धी संकल्प प्रस्तावहरु पारित गरिएको थियो ।  यस सेशनको सभामुख भक्त विश्वकर्मा हुनुहुन्थ्यो ।

७. जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव

दण्डहिनता र महंगी नियन्त्रण, शान्ति प्रकृयाको सार्थक निश्कर्ष, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने, दलित महिलाको हरक्षेत्रमा सहभागिता र नागरिकताको असमानता हटाउने, मधेशको हिंसा र दलित समुदायको सुरक्षा, दलित आन्दोलनभित्र उपजातीय संगठन सम्बन्धी दृष्टिकोण सम्बन्धी र देशको दिनानुदिनको गतिविधि संचालन गर्न सहमतिका आधारमा नेपाल सरकारकोे नीति तथा कार्यक्रम र बजेट जारी गरी दलितमुखी कार्यक्रम र कार्यान्वयन सम्वन्धी सैद्धान्तिक छलफल पश्चात दलित समुदायको लागि २३ प्रतिशत वजेट दलितका लागि कार्यान्वयन गर्न सुझाव सहित पारित गरिएको थियो । यस सेशनको सभामुख गणेश वि.के. हुनुहुन्थ्यो ।

८.दलित संसदको काठमाडौं घोषणा

नवौं दलित संसदले नेपाली दलितहरुको सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक तथा जीविकोपार्जनका सवालमा राजनीतिक दलहरुले आगामी संविधान तथा राज्यको पुनःसंरचनाको अभियानमा मूल एजेण्डा बनाउन आव्हान गर्दै, संविधान निर्माण गर्ने प्रतिबद्धताकासाथ राष्ट्रिय सहमतिमा सरकार संचालन, विशेष दलित जनसंख्या अनुसुची आयोग, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, वेपत्ता नागरिक खोजविन आयोग, शान्ति प्रक्रिया र राज्यपुनःसंरचनाका सबै तहमा दलितहरुको अनिवार्य सहभागिता रहनुपर्ने, आगामी दशौं संसददेखि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको विश्लेषण सहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता, सार्थक वार्ताद्धारा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गरी नयाँ संविधान सभामा जान आव्हान सहित ९ बुंदे दलित संसदको काठमाडौं घोषणा जारी गरिएको छ ।

९. समापन समारोह

दुई दिनसम्म संचालित ९ औं दलित संसदले देशका ५ वटै विकास क्षेत्रमा संदेश सभा गर्ने, सदूरुश्चिमका ९ वटै जिल्लामा सन्देश सभा गर्ने, आगामी ६ महिनाभित्र दलित संसदको हिउँदे अधिवेशन बस्ने, परिस्थिति अनुसार अन्य काममा जुट्ने र अब हुने निर्वाचनमा दलित समुदायका तर्फबाट बढीभन्दा बढी दलितहरुको सहभागिताका लागि दलित संसदका आयोजकहरुका तर्फबाट राष्ट्रिय निर्वाचन निगरानी (National Election Watch-NEW) मार्फत पर्यवेक्षण गर्ने संकल्पकासाथ संसदको समापन भयो । समापन समारोहमा एनेकपा माओवादीका नेता तथा पूर्व सभासद आहुति, नेकपा माओवादीका नेता सुरेश आलेमगर, दुर्गा सोव, भक्त विश्वकर्मा, डम्बर टमटा, राजु वि.क, डिवि शाहसंकर लगायतका दलित नेताहरुले सम्वोधन गर्नु हुनेछ । समापन समारोहमा ९ औं दलित संसदका उपलब्धीहरु गणेश वि.केले प्रस्तुत गर्नु भएको थियो भने ९ बुदे घोषणा चक्रमान विश्वकर्माले गर्नुभएको थियो । भने समापन समारोहको सभामुख पदम सुन्दासले गर्नु भएको थियो ।

१०.दलित संसदका आयोजक संस्थाहरु

दलित संसदको मूल संयोजन राष्ट्रिय दलित नेटवर्क (RDN) नेपालले गरेको थियो भने अन्य आयोजकहरुमा जागरण मिडिया सेन्टर, समता फाउण्डेशन, नेपाल राष्ट्रिय समाज दलित कल्याण संघ, नेपाल दलित महिला उत्थान संघ, दलित गैसस महासंघ, दलित सेवा संघ, दलित महिला संघ, जनउत्थान प्रतिष्ठान, नेपाली मंच, दलित कल्याण यूवा क्लव सिराह, दलित सचेतना समाज तेह्रथुम, राष्ट्रिय वादी अधिकार संघर्ष समिति, कर्णाली दलित नेटवर्क, दलित कल्याण संघ, सामाजिक न्याय मंच सुनसरी, मानवअधिकार चलचित्र केन्द्र, मुक्त हलिया अधिकार मंच, इन्साफ धनगढी रहेका थिए ।