नेपालमा दलित आन्दोलनको इतिहास : एक चर्चा - बाबुराम गजमेर

विषय प्रवेश

दक्षिण एसियाका मुलुकहरूमा, विशेष गरेर भारत तथा नेपालमा हिन्दू वर्ण्र्ाादमा आधारित वर्ण्ााश्रम तथा हिन्दू उच्च जातीय अहंकारवादी, ब्राम्हणवादी, सामन्ती व्यवस्था र मानवजातिकै कलंकको रुपमा रहेको जातीय विभेद एवं छुवाछूत प्रथा आज २१औं शताब्दीको वैज्ञानिक युगसम्म आइपुग्दा पनि कायमै छ । भारतीय धर्तीमा हिन्दू आर्यहरूले हिन्दू धर्मलाई सूत्रबद्ध गरी "मनुस्मृति"को रचना गरेपछि त्यसैको मूल्य-मान्यतामा निकृष्टतम् र अमानवीय प्रथा वर्ण्ााश्रम व्यवस्थामार्फ् मानवसमाजको सबैभन्दा परिश्रमी "सीप र कलाका पारखी" तथा श्रमका मालिकमाथि छुवाछूत प्रथा लादिएको कुरा मानवसमाजको विकासको इतिहासका अध्ययता सबैमा अवगतै छ । मानिस-मानिसलाई धर्म र जातमा विभक्त गरेर शासन गर्ने प्रणाली सामन्तवादी युगमा सबैभन्दा बढी देखा पर्‍यो र त्यसले पँूजीवादी तथा साम्राज्यवादी युगसम्म आइपुग्दा झनै विकराल रुप लिएको छ । विशेष गरेर आजसम्म पनि कायम रहेको दलित समुदायको समस्या भनेको एउटा वर्गीय अन्तर्विरोधभित्रको विशिष्ट समस्याको रुपमा रहेको समस्या नै हो । र्सार्वभौममा विशिष्ट र विशिष्टमा र्सार्वभौम चरित्र रहेको

हुन्छ । वर्गीय समस्याभित्र जातीय समस्या भएको कारणले वर्गीय समस्या हल नभै जातीय समस्या पनि हल हुनै सक्दैन । यी दुबैबीचमा द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध रहेको हुन्छ । यो छोटो आलेखमा नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको भन्दा लामो इतिहास बोकेको नेपालको दलित मुक्ति आन्दोलनको इतिहासको बारेमा संक्षिप्त चर्चा गर्ने प्रयास गरिनेछ ।

पृष्ठभूमि

नेपालमा शदीयौंदेखि जातीय उत्पीडन र अमानवीय छुवाछूत प्रथाको मार भोग्दै र पिल्सिदै आएका कथित दलित बनाइएका समुदायले मुक्तिका निम्ति गरेका आन्दोलनको इतिहास त्यति धेरै लामो छैन । बागलुङ निवासी भगत र्सवजित वि.क. -वि.सं.१९५०-२०१२), पाल्पाका रिपलाल वि.क. -वि.सं. १९७०), गंगाबहादुर परियारलगायतका व्यक्तिहरूले राणा शासनको आखिरीतिर जातीय समानताका निम्ति ज्यानकै बाजी थापेर गरेका संर्घष्ालाई प्रेरक एवं प्रारम्भिक चरण मान्नर्ुपर्दछ । नेपालमा दलित समुदायले दलितमाथि हुने जातीय उत्पीडनबाट मुक्तिको निम्ति विभिन्न संगठनहरू निर्माण गर्दै विभिन्न संर्घष्ाका प्रयासहरू भने नगरेका होइनन् । परन्तु, "मनुस्मृति"को आधारमा काठमाडौं र गोर्खाका क्रमशः जयस्थिति मल्ल र राम शाहजस्ता कथित राजा-महाराजाहरूले बसालेको चरम भेदभावपर्ूण्ा सामाजिक रीतिरिवाजले राणाकालमा उग्र ढंगबाट सताएको थियो । २००७ र २०४६ सालको राजनीतिक -सत्ताको परिवर्तन होइन) परिवर्तनपछि पनि नेपालमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत प्रथामा तात्त्विक रुपमा खासै फरक आएन । यसलाई भने विडम्बनाकै रुपमा लिनर्ुपर्दछ ।

दलित आन्दोलनको इतिहास

नेपालको इतिहासमा र्सवप्रथम भगत र्सवजित वि.क. ले वि.सं. २००४ सालमा बागलुङमा "विश्वर्सवजन संघ" स्थापना गरेर जातीय समानताका निम्ति गरेको संर्घष्ा ऐतिहासिक महत्वको थियो । ढिलै भए पनि राणा शासनको भेदभावपर्ूण्ा सामाजिक रीतिरिवाजको जर्जर अवस्थामा पनि दलित मुक्ति आन्दोलनको ढोका खोल्ने काम उहाँले गर्नुभयो । त्यसपछि जदुवीर वि.क.ले २००८ सालमा धरानमा "निम्न समाज सुधार संघ" खोले भने सहर्षाथ कपालीले २००८ सालमै काठमाडौंमा "टेलर युनियन"को स्थापना गरेका थिए । २००८ सालमै यी दर्ुइओटा संस्थाहरूको बीचमा एकता भई "जाततोड मण्डल" नामले संर्घष्ारत भए । यसको संयोजक सहर्षाथ कपाली हुनुभयो । २००९ सालमा यो संगठनको नाम फेरेर समाज सुधार संघको नामले संचालित भयो । यही संस्थाको पहलमा २०११ सालमा पशुपतिनाथको मन्दिर प्रवेश आन्दोलन -जहाँ दलितलाई प्रवेश निषेध गरिएको थियो) सफल भएको थियो । २०१२ सालमा काठमाडौंमा मिर्ठाईदेवी वि.क.ले "परिगणित नारी संघ" खोल्नुभयो । २०१४ सालमा "समाज सुधार संघ"लाई "नेपाल राष्ट्रिय परिगणित परिषद्"मा गाभियो । यस संगठनले २०१८ सालमा "राष्ट्रिय अछूत मुक्ति परिषद्" नामले कथित राजा महेन्द्रमा छुवाछूत उन्मूलनका लागि विन्तीपत्र चढाएको थियो । कथित राजा महेन्द्रबाट त्यसको जवाफमा २०१५ सालमा "संविधान"ले नै समानताको हक प्रदान गरेको प्रस्ट्याउँदै उत्पीडित-दलित वर्गका लागि "परिगणित छात्रावास" स्थापनार्थ रु. २५,०००/- प्रदान गरेका थिए । -नेपालको राजनीतिक दर्पण, भाग-३, पृष्ठ - ११४-११५)

२०१९ सालमा "नेपाल राष्ट्रिय परिगणित परिषद्" दर्ता गर्ने काम भयो । २०२४ सालमा यो संगठनको नाम पुनः बदलेर "नेपाल राष्ट्रिय दलित जनविकास परिषद्" राखियो । यसको अध्यक्ष सहर्षाथ कपाली र महासचिव हीरालाल वि.क. भएका थिए । यसको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन २०२९ सालमा भई मोहनलाल कपाली अध्यक्ष र टी.आर. विश्वकर्मा महासचिव हुनुभयो । देशका केही भागमा यो संगठनको निर्माण र विस्तार गर्ने काम भए । २०३४ सालमा यो संगठनलाई "सामाजिक सेवा समन्वय परिषद्" अर्न्तर्गत दर्ता गर्ने र "दलित" शब्द हर्टाई "नेपाल राष्ट्रिय जनविकास परिषद्" भनी कायम गर्ने काम गरेका थिए । परन्तु, यो संगठनलाई आधार बनाएर उसको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरूले दलित मुक्ति गर्नु सट्टा पञ्चायती सत्ताको तावेदारी गर्ने एवं व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने काम मात्र गरे । २०३० सालमा नै "नेपाल राष्ट्रिय जनविकास परिषद्"मा फूट भई मोहनलाल कपालीको संयोजकत्वमा पहिलेको "नेपाल राष्ट्रिय दलित जनविकास परिषद्" लाई कायमै राख्ने काम भयो । २०३६ सालमा जनमत संग्रह भएपछि उपत्यका बाहिरबाट आई अध्ययन एवं विभिन्न व्यवसाय गर्ने उत्पीडित बुद्धिजीवीहरूले मिलेर शंकर वि.क.को संयोजकत्वमा "समाज सुधार संघ" नामक संगठन स्थापना गरे । उत्पीडित दलितलाई आफ्नो हकअधिकारप्रति सचेत पार्न यस संस्थाले राजधानीमा जातीय भेदभाव र छुवाछूतविरोधी पर्चा छर्‍यो, अनि "प्रतिनिधि" नामक पत्रिका २ अङ्कसम्म प्रकाशित गर्‍यो । बहुदलीय व्यवस्था बहाली भएपछि मात्र जातीय समानता सम्भव ठान्ने यो संस्था जनमत संग्रहमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाले नै "धाँधली" गरेर जितेपछि त्यत्तिकै विलय भयो । २०३७ सालमा मोरङमा जवाहर रोकाले "पछौटे जाति सुधार संघ" स्थापना गरे । २०३८ सालमा नारायण कपालीको नेतृत्वमा "अति पिछडिएको जनविकास परिषद्" काठमाडौंमा स्थापना गरियो ।

२०२९ सालमा सिद्धिबहादुर खड्गीको अध्यक्षतामा "नेपाल राष्ट्रिय समाज कल्याण संघ" स्थापना गर्ने काम भएपछि "नेपाल राष्ट्रिय जनविकास परिषद्" यसैमा गाभियो । यो एकतामा असहमति जनाउँदै केही कार्यकर्ताहरूले टी.आर.विश्वकर्माको अध्यक्षतामा "नेपाल राष्ट्रिय दलित जनविकास परिषद्" कै नामले संगठनलाई अगाडि बढाउने काम गरे । यसको महासचिव प्रतावराम लोहार रहनुभयो । यही क्रममा हालसम्म भइरहेका संगठनहरूबाट दलित समुदायहरूको उत्थान एवं मुक्ति नहुने देखेर २०४४ सालमा मेघबहादुर वि.क. संयोजक रहेको "जातीय विभेद उन्मूलन मञ्च" स्थापना गरी त्यसमा आबद्ध युवा दलितहरूले केही संर्घष्ाका गतिविधिहरू गर्ने प्रयत्न गरेका थिए । तर त्यस संगठनको नेतृत्व पंक्ति निष्त्रिmय भएकाले संगठन नै लोप हुन पुग्यो । दलित मुक्तिका नाममा विभिन्न संघ-संस्थाहरू खोलेर त्यसका नेताहरू व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न पञ्चायती व्यवस्थाकै तावेदारी एवं गुणगान गर्नतिर अल्मलिए । यतिसम्म कि २०३८ सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले दलित मुक्ति आन्दोलनलाई भाँड्न र कमजोर बनाउन चलाखीपर्ूण्ा ढंगले हीरालाल वि.क.लाई पञ्चायती सहायक शिक्षा मन्त्री बनाए । आफू मन्त्री भएको बेलामा हीरालालले आफ्नी छोरीको विवाहमा राजा वीरेन्द्रलाई निमन्त्रणा गरेका थिए । अतः राजा वीरेन्द्रले पनि आफू छुवाछूतको पक्षधर नभएको देखाउन हीरालालकी छोरीको विवाहमा आएर भोज खाएका थिए । त्यसपछि हीरालाल नेपालमा जातीय भेदभाव एवं छुवाछूत नभएको भ्रम र्छर्दै हिंडे । उता पञ्चायतले जातपात एवं छुवाछूत र जातीय भेदभावलाई अझ चरम रुपमा कडा गर्दै लग्यो ।

२०४५ साल चैत्रमा राजेश वि.क.को अध्यक्षतामा "जातीय समता समाज"-ने.क.पा.मसाल -मोहनविक्रम सिंह) र्समर्थक संगठन स्थापना भयो । अनि पार्टर्ीीे प्रभाव भएका क्षेत्रमा पार्टर्ीी विधान, नीति र लाइनअनुसार सामान्य गतिविधि गर्दै रह्यो । तर यसले पनि खासै संर्घष्ाको उठान र दलित समुदायमा प्रभाव पार्न सकेन । काठमाडौंमा अध्यायनरत भीम वि.क., मनोहरलाल बमरेल, डिल्ली सेवालगायतका युवाहरूको सक्रियतामा २०४५ साल पौषमा गोल्छे सार्कीको अध्यक्षतामा "उत्पीडित जातीय उत्थान मञ्च" स्थापना गरियो । पञ्चायतको अन्त्यपछि मात्र जातीय मुक्ति संभव हुने देखी यो संगठन भूमिगत रुपमा काम गर्दै २०४६ सालको जनआन्दोलनमा सहभागी भएको थियो । परन्तु, जनआन्दोलनबाट पञ्चायतको अन्त्यपछि प्राप्त बहुदलीय प्रजातान्त्रिक भनिने व्यवस्थामा पनि विडम्बना नै भनौं, दलित समुदायको मुक्ति त परै जाओस्, सामान्य सुधार समेतको अनुभूति गर्न नपाएपछि यो संगठनले फेरि आफ्ना मागहरूलाई लिएर संर्घष्ा जारी नै राख्यो । २०४७ साल मंसिर ८ गते यस मञ्चले काठमाडौंको खुल्ला मञ्चमा एक विशाल जनसभा गरेर नयाँ बहुदलीय संविधानले पनि उही पञ्चायतकै जस्तो जातीय भेदभाव र छुवाछूत कायमै राखी दलितहरूलाई उपेक्षा गरेकोमा चर्को विरोध जनायो । २०४७ साल पौष ३ गते यसको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन भई अध्यक्षमा गोल्छे सार्की निर्वाचित भए । तत्पश्चात् संगठनको केही विस्तार हुँदै गयो । त्यसै बखत झापामा रोहित हिङमाङको संयोजकत्वमा "नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चा" स्थापना भएको थियो । तर त्यो संगठन त्यति सक्रिय र चर्चित भने भएन । टी.आर.विश्वकर्माको नेतृत्वमा रहेको "नेपाल दलित जनविकास परिषद्" टी.आर.को निधनपछि निष्त्रिmय अवस्थामा रहेकोलाई पुनः संगठित गर्ने क्रममा प्रेम नेपालीको नेतृत्वमा रहेको समता समाजलाई गाभेर मिठाइदेवी वि.क.को नेतृत्वमा "नेपाल राष्ट्रिय दलित जनविकास परिषद्" पर्ुनर्गठन गरियो ।

दलित आन्दोलनमा सुधारवादी र संशोधनवादी कोण

नेपालको दलित आन्दोलनमा सुधारवादी र संशोधनवादी प्रवृत्ति पहिलेदेखि नै देखिए तापनि २०४६ सालको परिवर्तनपछि मात्र यसले राम्रोसँग जरो गाड्ने र हावी हुने क्रम विस्तारै अगाडि बढायो । २०४९ सालमा "नेपाल राष्ट्रिय दलित जनविकास परिषद्", "उत्पीडित जातीय उत्थान मञ्च" र "जातीय समता समाज"को आधा हिस्साका बीचमा मुख्यतः केही क्रान्तिकारी दलितहरूको पहलमा एकता भई पद्मलाल वि.क.को अध्यक्षतामा "नेपाल उत्पीडित दलित जातीय मुक्ति समाज"को स्थापना भयो । यो एकताले दलित नेता तथा कार्यकर्तामा थप उत्साह ल्याउने काम त गर्‍यो तर एकता हुँदै नेतृत्वको निम्ति चलेको होडबाजी र अन्य सवालमा गम्भीर "मनमुटाव" र "मतभेद"का बीचबाट यस संगठनको जन्म भएकाले यसका कारण संगठनमा तीव्र खिचातानी र मतभेदले चर्को रुप लिई जुन ढङ्गले संगठन अगाडि बढ्नु पर्ने हो, त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्न सकेन । सबै विचार बोकेका र सबै राजनैतिक दलमा रहेका दलितहरूको प्रतिनिधित्व रहेको "स्वतन्त्र संगठन" भनिए तापनि खासमा त्यस्तो भने थिएन, रहेन पनि । जिल्ला-जिल्लामा क्रान्तिकारी दलितहरूको पकड राम्रो भए तापनि केन्द्रीय समितिमा भने संशोधनवादी -एमाले पक्षधर)हरूको पकड रहेको थियो । अन्ततः मुख्य नेतृत्व पंक्ति "एमाले" पक्षधर भएका कारण संगठनलाई एमालेकरण गर्ने र अघोषित भातृ संस्था बनाउने काममा तीव्रता ल्याउन थाले । त्यतिमात्र होइन, संगठनलाई एमालेको भोट बैंक र दास बनाउने काममा नेतृत्व पंक्ति खुल्लमखुल्ला रुपमा नाङ्गो ढंगले देखापर्न थाल्यो ।

यस संगठनले हामी सबैको पहलमा केही सुधारात्मक कार्यहरू गरेको भ्रम दलितहरूमा पार्न सफल भएको जस्तो देखिए तापनि यसको नेतृत्व पंक्तिले भने मुख्यतया -एमाले) पार्टर्ीीे निगाहले सांसद र मन्त्री हुन पाइन्छ कि भनी उनीहरूकै जुठोपुरोमा र्‍याल काढी दलित मुक्ति आन्दोलनलाई यथास्थिति र सुधारवादी आन्दोलनको गोलचक्करवादमा एवं संशोधनवादी दलदलको भासमा फर्साई कथित "आरक्षण"को भ्रममा दलित मुक्ति आन्दोलनलाई नै दिशाविहीन र विकृत बनाउने काम गरे । अझ भनौं दलितहरूको क्रान्तिकारी विचारलाई भुत्ते बनाउने र आम दलितहरूलाई गलत ढङ्गले भ्रम र्छर्ने काममा मुक्ति समाजको नेतृत्व पंक्तिले अधिकांश समय लगाए । मुक्ति समाजको प्रथम एकता राष्ट्रिय सम्मेलन २०५१ सालमा बुटवलमा सम्पन्न भयो । अध्यक्ष पद्मलाल वि.क. र महासचिवमा छविलाल वि.क. निर्वाचित भए । एकता हुँदाखेरी नै अध्यक्ष हुन नपाएर रन्थनिएका गोल्छे सार्की पनि अध्यक्षमा उठेका थिए । तर आफ्नो व्यक्तिवादी महँवाकांक्षा र घमण्डी एवं हठवादी प्रवृत्तिकै कारण अध्यक्ष पदमा उनले नराम्रोसँग हारे । त्यसपछि उनको र पद्मलालको बीचमा बोलचाल समेत बन्द हुन पुग्यो । तर्सथ उनी मुक्ति समाजबाट टाढा हुँदै गए । उनले पछि २०५३ सालमा छुट्टै संगठन "नेपाल उत्पीडित जातीय चेतना संघ" र केहीपछि "सार्की संघ" खोली दुबैको अध्यक्ष गोल्छे सार्की नै भए । २०५३ सालमा नै नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा लामो समय २६/२७ वर्षम्म भूमिगत भई काम गरेका रुपलाल वि.क. कम्युनिष्ट आन्दोलनबाटै पलायन र विचलित भई खुल्ला भएपछि उनको अध्यक्षतामा "नेपाल दलित श्रमिक मोर्चा" -राजनीतिक पार्टर्ीीे रुपमा) खोली मोर्चाको तर्फाट संसदीय चुनावमा समेत उठेका थिए । त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठनको रुपमा २०४८ सालमा रत्नबहादुर वि.क.को अध्यक्षतामा "विकासोन्मुख समाज संघ" स्थापना भयो । फेरि अर्को संगठन मानबहादुर वि.क. सभापति रहेको "नेपाल दलित संघ" र अर्को नेपाली कांग्रेस -प्रजातान्त्रिक)को भातृ संगठनको रुपमा दलवीर वि.क.सभापति रहेको "नेपाल दलित संघ" -प्रजातान्त्रिक) खोले । त्यसैगरी रा.प्र.पा.को भातृ संगठनको रुपमा ढालबहादुर वि.क.को अध्यक्षतामा "राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक दलित संगठन" खोले र सद्भावना पार्टर्ीी समेत भातृ संगठनको रुपमा दलित संगठन खोलेेको छ । तर यी संगठनहरूले दलित मुक्ति र आन्दोलनमा भन्दा संसदीय पार्टर्ीीको सेवा-चाकरीमा दिनचर्या बिताउन जोड दिए । यी संगठनहरूको जिल्ला-जिल्लामा भने कुनै गतिविधि र प्रभाव छैन । साँच्चै भन्नुपर्दा उनीहरूको अस्तित्व संकटमा परेको छ र निकम्मा सावित भएको छ । २०४६ सालपछि विशेषतः संसदीय राजनैतिक पार्टर्ीीमा भातृ संगठनको रुपमा दलित संगठनहरू खोल्ने क्रमको होडबाजी नै चलेको थियो भन्दा अत्युक्ति नहोला ।

दलित आन्दोलनमा क्रान्तिकारी कार्यदिशा निर्माण

समय क्रमसँगै जब नेपालमा २०५२ साल फागुन १ गते महान् तथा गौरवशाली पार्टर्ीीे.क.पा.-माओवादी)को ऐतिहासिक पहलमा जातीय, क्षेत्रीय, वर्गीय र लिंगीय आदि सबैखाले उत्पीडनबाट मुक्तिका खातिर महान् जनयुद्धको रूपमा एक समग्र युद्ध ९त्यतब धिबच० शुरु भयो, तबदेखि आम उत्पीडित दलितहरूको बीचमा क्रान्तिकारी ध्रुवीकरण हुने प्रक्रिया तीव्र रूपमा बढ्दै जान थाल्यो । महान् जनयुद्धको उच्चता र विकासले आम जनताका साथै आम दलितहरूलाई पनि ठूलो प्रभाव पार्‍यो । मुक्ति समाजभित्र शुरुदेखि नै संशोधनवादी, नवसंशोधनवादी र क्रान्तिकारी विचार बोकेका तीनखाले धारको प्रतिनिधित्व थियो । यद्यपि तीन धारका बीचमा वैचारिक मतभिन्नताकै कारण संगठनको काममा कहिल्यै एकरुपता देखिएन । कालान्तरमा नवसंशोधनवादी धारले संशोधनवादी कित्तामै होमा हो मिलाउन लागेपछि मुख्यतः संशोधनवादी र क्रान्तिकारी दर्ुइ खाले भिन्न विचार प्रस्ट रुपमा देखापर्‍यो । जिल्लाहरूमा समेत वैचारिक, राजनैतिक अन्तर्विरोध र मतभेद सतहमा नै तीव्र रुपमा देखापर्न थाल्यो । अनि यसैबीचबाट दलित आन्दोलनको क्रान्तिकारी कार्यदिशा निर्माणको विकासको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो । एकातिर शदीयौंदेखि उत्पीडित र उपेक्षित दलितहरू महान् जनयुद्धमा अहं भूमिका निभाउँदै भौतिक रुपमा समेत वर्गसंर्घष्ाका सबै मोर्चाहरूमा उपस्थिति र सहभागितामा तीव्रता बढ्दै गएपछि प्रतिक्रियावादी पुरानो सत्ताले दलितहरूलाई सामूहिक रुपमा हत्या, दमन, गिरफ्तारी र आमा-दिदीबहिनीहरूलाई सामूहिक रुपमा बलात्कार गर्ने र देशभरी राज्यआतंक मच्चाउने कामलाई तीव्रता दियो । लाखौं दलितहरूले परापर्ूव कालदेखि गर्दै आएको पेशाबाट समेत माओवादीको हतियार बनाउने नाममा बञ्चित गर्राई हजारौं दलितहरूलाई घरबासविहीन बनायो । कैयौं बस्तीहरू उजाड बनायो । महान् जनयुद्धको शुरुवातमै गोर्खाका ११ वषर्ीय विद्यार्थी दिलबहादुर रम्तेललाई विद्यालयमा पढिरहेको बेलामा माओवादीको नाममा पुरानो सत्ताका आततायी जल्लाद प्रहरीहरूले हत्या गरे । तर्सथ हजारौं वर्षेखि जातीय रुपमा उत्पीडित, उपेक्षित क्रान्तिकारीका आधारभूत वर्ग एवं विशिष्ट प्रकारको र्सवहारावर्ग दलित समुदायका दिलबहादुर रम्तेलले महान् जनयुद्धको प्रथम महान् शहीद बन्ने ऐतिहासिक अवसर प्राप्त गर्नुभयो । उहाँ लगायत हजारौं शहीदहरूको रगतले लाखौं दलितहरूलाई उर्जाशील र प्रज्ज्वलित बनाएको छ ।

अर्कातिर संशोधनवादी विचारले ग्रस्त भएका मुक्ति समाजका नेतृत्वपंक्तिले भने हिन्दू उच्च अहंकारवादी, ब्राम्हणवादी सामन्ती राज्यसत्ताकै सेवा चाकरी र पुरानो सत्ताका सामु आत्मर्समर्पण गरी दलित मुक्ति आन्दोलनलाई यथास्थितिवादी र सुधारवादी आन्दोलनको गोलचक्करमा एवं संशोधनवादी दलदलको भासमा चर्ुर्लुम्मै डुबाएर दलित मुक्ति आन्दोलनको क्रान्तिकारी दिशालाई तिलाञ्जली दिई आन्दोलनलाई नै दिशाविहीन र कुहिरोको काग बनाएर महान् शहीदहरूप्रति नै गद्दारी गर्ने काम गरे ।

यही बीचमा मुक्ति समाजका अध्यक्ष र महासचिवका बीचमा समेत नेतृत्व हडप्ने सवालमा तीव्र खिचातानी, गुटबन्दी र अन्तर्विरोध सिर्जना हुन पुग्यो । जब एमाले फुटेर माले र एमालेमा विभाजन भयो, तब छविलाल गुटले २०४५ मा पद्मलाललाई अध्यक्षबाट हटाएको नाटक रची केन्द्रीय कार्यालय नै कब्जा गरेर एमालेले संगठनलाई फुटाउने खेल खेल्यो र २५ जनाको केन्द्रीय समितिमा छविलाल, जितु गौतम र दीपकजंग वि.क. तीन जना मात्र केन्द्रीय समिति कब्जा गरेको धर्ूत बहाना गरी अलप भए । अतः पद्मलाल पक्षले पाटन पुनरावेदन अदालतमा मुद्दा हालेपछि अदालतले छविलाल गुटलाई मुक्ति समाजको नाममा कुनै पनि गतिविधि नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि संगठनको "दलित शब्द" हर्टाई शान्ता मानविकी संरक्षक र छविलाल वि.क. अध्यक्ष रहेको "नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज" एमालेको भातृसंगठन भनी घोषणा गर्‍यो । यसको महासचिव नितु गौतम भए । केही महिनापछि यस मुक्ति समाजले पोखरामा राष्ट्रिय सम्मेलन समेत गर्‍यो । यता मुक्ति समाज पद्मलाल पक्षले पनि २०५५ साल फागुन १, २ र ३ गते काठमाडौंमा राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने घोषणा गर्‍यो । हामी सबै सम्मेलनको तयारीमा जुट्यौं । राष्ट्रिय सम्मेलनको बन्द सत्रमा संशोधनवादी र क्रान्तिकारीका बीचमा वैचारिक, राजनैतिक र दलित आन्दोलनलाई क्रान्तिकारी दिशा दिने मूल विषयमा नै फरक दृष्टिकोण र गम्भीर अन्तर्विरोध देखापर्‍यो । "राजनैतिक कार्यदिशा ठीक वा बेठीक हुनुले सबै कुराको निर्धारण गर्छ" भन्ने वैज्ञानिक मान्यतालाई नेतृत्व पंक्तिले छोडेपछि हामी क्रान्तिकारीहरूले यही संगठन -बाघ र बाख्रा एकै ठाउँ) मा सँगै बस्नु कुनै औचित्य देखेनौं र बन्द सत्रको हलमा उपस्थित बहुसंख्यक प्रतिनिधिहरूका साथ हामीले ऐतिहासिक व्रि्रोह गरी २०५५ फागुन ४ गते केन्द्रीय भेला गरी सन्तोषी वि.क.को संयोजकत्वमा "नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा"को स्थापना गर्‍यौं ।

मुक्ति मोर्चाले संयुक्त मार्चाको अवधारणाका साथ "वर्गीय मुक्तिबिना जातीय मुक्ति संभव हुन सक्दैन" भन्ने विश्व र्सवहारावर्गका महान् गुरु कमरेड माओको वैज्ञानिक मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै वर्गीय मुक्ति आन्दोलनमा जातीय मुक्ति आन्दोलनलाई एकाकार गरेर मात्र आम दलितहरूको वास्तविक पर्ूण्ा मुक्ति हुन्छ भन्ने मालेमावादको वैज्ञानिक सिद्धान्तलाई दह्रोस“ग पकड्दै अगाडि बढ्दै जाँदा छोटै समयमा संगठन स्थापित भयो । यसरी यसले आम दलितहरूलाई प्रभाव पार्ने मात्र हैन, दलित समुदायलाई व्यापक रुपमा संगठित गर्ने कुरामा समेत सफलता हासिल गर्‍यो । अझ भनौं राजनैतिक कार्यदिशा ठीक वा बेठीक हुनुले सबै कुराको निर्धारण गर्छ भन्ने वैज्ञानिक मान्यतालाई सा“च्चिकै व्यवहारमा लागू गरी व्यावहारिक रुपमा पुष्टि गर्न समेत संगठन सफल भयो । मुक्ति मोर्चाको स्थापना भएको गौरवमय तीन वर्षनपुग्दै महान् तथा गौरवशाली पार्टर्ीीे.क.पा.-माओवादी)का श्रद्धेय अध्यक्ष क.प्रचण्डको प्रमुख आतिथ्यमा शर्ीष्ास्थ नेताहरूको उपस्थितिमा २०५८ साल कार्तिक १८-२० सम्म भएको भेलामा देशभरिका ६३ जिल्लाका र भारत-प्रवासको समेत प्रतिनिधित्वमा भव्य रुपमा दोस्रो राष्ट्रिय भेला सम्पन्न भयो । भेलाद्वारा अध्यक्षमा तिलक परियार र महासचिवमा प्रेम बराइली निर्वाचित हुनुभयो र भेलाले ३९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति निर्वाचित गर्‍यो । भेलाले मालेमावाद र प्रचण्डपथलाई संगठनको सैद्धान्तिक आधारका रुपमा अंगीकार गर्ने र वर्गीय मुक्ति आन्दोलनमा दलित मुक्ति आन्दोलनलाई एकाकार गर्ने वैज्ञानिक क्रान्तिकारी कार्यदिशा पारित गर्‍यो । तर्सथ, मुक्ति मोर्चा झन् लोकप्रिय तथा सबभन्दा ठूलो संगठनको रुपमा विकास भई दलित मुक्ति आन्दोलनको मूल प्रवाहको रुपमा समेत स्थापित भएको छ ।

वर्गीय र दलित मुक्ति आन्दोलनको क्रममा मुक्ति मोर्चाका महासचिव प्रेम बराइली, केन्द्रीय सदस्य शंकर दर्लामी, रामकुमार वि.क. र जनयुद्धका प्रथम शहीद दिलबहादुर रम्तेललगायत हजारौं महान् शहीदहरूले शहादत प्राप्त गरी दलित मुक्ति आन्दोलनको र करोडौं जनताको मुक्ति आन्दोलनको पथपर््रदर्शक बन्नुभएको छ । हजारौं महान् शहीदहरूको रगतको जगमा हासिल गरेको सही नीति, विचार, योजना र क्रान्तिकारी कार्यदिशा नै नेपालको अझ भनौं दक्षिण एसियाको दलित मुक्ति आन्दोलनको इतिहासमा हासिल गरेको ऐतिहासिक महत्त्वपर्ूण्ा उपलब्धि र सफलता हो । अतः यसरी उपलब्ध भएको वैज्ञानिक सिद्धान्त र नीतिलाई दलित मुक्ति आन्दोलनले एवं आम दलितहरूले आत्मसात् गर्न अत्यन्त जरुरी छ । यसरी दलित मुक्ति आन्दोलनको क्रान्तिकारी धार नया“ सिराबाट अगाडि बढेपछि पद्मलालको नेतृत्वमा रहेको मुक्ति समाजभित्र पनि फेरि फूट भई नवसंशोधनवादी विचार बोकेका -एकताकेन्द्र-मसाल) पक्षधरहरूले पनि २०६० सालमा रणेन्द्र बराइलीको अध्यक्षतामा "नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति संगठन" खोली मुक्ति समाजबाट अलग भएका छन् । यसप्रकार अहिलेसम्म आउँदा मुक्ति समाजमा पद्मलाल मात्र एक्लै भएका छन् । यसरी हर्ेदा नेपालको दलित आन्दोलनको इतिहास नै टुटफुट हुँदै अगाडि बढेको देखिन्छ । यसो हुनुमा मुख्यतः सुधारवादी र संशोधनवादी प्रवृत्तिले नै काम गरेको छ । एउटा पक्ष भने दलितको नाममा विभिन्न खाले एन.जी.ओ.र आई.एन.जी.ओ. खोली साम्राज्यवादीहरूको डलर डकार्दै यहीबाट दलितहरूको मुक्ति हुने भ्रमको खेती गर्न लागिरहेका छन् । त्यति मात्र होइन, नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाको नेतृत्वमा दलित मुक्ति आन्दोलनले उच्चता हासिल गर्दै गएपछि त्यसबाट आत्तिएर प्रतिक्रियावादी पुरानो सत्ताले २०५८ सालमा आफ्ना बफादार हनुमान पद्मसिंह वि.क.लाई अध्यक्ष बनाई अन्य हनुमानहरूलाई समेत समेटेर दलितहरूको उठानको नाममा राष्ट्रिय दलित आयोग बनाएको छ । यो आयोगमा सम्मिलित व्यक्तिहरूले दलित उठानको नाममा करोडौं आर्थिक भ्रष्टाचार गरेका छन् । २०५६ सालमा नागेन्द्र पासवानको संयोजकत्वमा मधेसी दलित उत्थान समाजको स्थापना गरियो । यस समाजले सिराहा र सप्तरीमा भएको "सिनो काण्डको"को विरोधमा महत्वपर्ूण्ा भूमिका समेत निभाएको थियो । यस्तै मधेसमा "रामकल्याण समाज" लगायतका अन्य संगठनहरू पनि खोलिएका छन् ।

आजसम्मको दलित मुक्ति आन्दोलनको सिंहावलोकन गर्दा के कुरा बुझिन्छ भने दलित मुक्ति आन्दोलनलाई आधा शताब्दीभन्दा बढी समयसम्म यथास्थितिवादी र सुधारवादी गोलचक्करवाद र संशोधनवादी दलदलको भासमा फसाउने काम दलित आन्दोलनमा हावी रहेको संशोधनवादी प्रवृत्तिले नै मुख्य काम गर्‍यो । नेपालको दलित मुक्ति आन्दोलनमा र्सार्वभौमिकताको नाममा विशिष्टतालाई अवमूल्यन गर्ने र विशिष्टताको नाममा र्सार्वभौमिकतालाई अवमूल्यन गर्ने प्रवृत्ति लामो समयदेखि कायम रहँदै आएको थियो । दलित मुक्ति आन्दोलनको उच्चता र विकाससँगै यस समस्याको हलमा धेरै सफलता प्राप्त भएको छ । ढिलै भए पनि गलत प्रवृत्तिमाथि विजय हासिल भएको छ । मुक्ति मोर्चाको विकासले समग्र दलित मुक्ति आन्दोलनले एकता, संर्घष्ा र रुपान्तरणको वैज्ञानिक विधिबाट गुणात्मक छलाङ्ग हान्नुको साथै नयाँ आधारमा नयाँ एकता कायम गरेको छ । ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गर्दै दलित मुक्ति मोर्चाले मुख्यतः वर्गसंर्घष्ामा नै जोड गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ र गर्नु नै पर्दछ । अर्को कुरा, महान् तथा गौरवशाली पार्टर्ीीे.क.पा.-माओवादी)का श्रद्धेय अध्यक्ष क. प्रचण्डले भन्नुभएको छ कि "दलितहरू जन्मजात कम्युनिष्ट हुन्छन् ।" यो भनाइलाई दलित नेता तथा कार्यकर्ताहरूले आत्मसात् गर्न अत्यन्त आवश्यक छ । सबैले दलित भएर होइन कि कम्युनिष्ट अन्तर्रर्ााट्रय जाति भएर सोच्न सक्नर्ुपर्दछ । हामीले आम दलितहरूलाई त्यो दिशामा विकास गर्नु पर्दछ ।

विश्वर्सवहारावर्गका महान् गुरु कार्ल मार्क्सले भन्नुभएझैं "दुनियाँको व्याख्या मात्रै हैन, दुनियाँलाई बदल्ने कुरा नै मुख्य कुरा हो" भन्ने वैज्ञानिक मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै दलित मुक्ति आन्दोलनले दलितहरूलाई बदल्ने कुरामा नै मुख्य जोड दिनर्ुपर्दछ । त्यो मान्यतालाई मुक्ति मोर्चाले विशेष रुपमा आत्मसात् गरेको छ । महान् गुरु क. लेनिनले भन्नुभएझैं "जातीय समस्या अन्ततः वर्गीय समस्या नै हो ।" यी वैज्ञानिक मान्यताबाट के कुरा बुझिन्छ त भने दलित समुदायको समस्या एउटा वर्गीय समस्याभित्रकै भिन्न रुप र विशिष्ट प्रकारको समस्या भएको हुनाले वर्गीय समस्याको समाधानसँगै दलित समुदायको समस्या समाधान हुने प्रस्ट छ । मुक्ति मोर्चाले लिएको सही नीति, विचार योजना तथा वर्गीय मुक्ति आन्दोलनसँग दलित मुक्ति आन्दोलनलाई एकाकार गर्ने वैज्ञानिक कार्यदिशा र विशेषतः प्रचण्डपथको वैज्ञानिक हतियारलाई आत्मसातीकरण गरेर मात्र दलितहरूको मुक्ति संभव छ । यो कुरालाई हामी सबैले द्वन्द्ववादी भएर सोंच्नु अत्यन्त आवश्यक छ । यी कुरालाई सही ढंगबाट बुझन र आत्मसात् गर्न सकेको खण्डमा २१औं शताब्दी दलित मुक्तिको शताब्दी हुने कुरामा कुनै शंका छैन ।

निष्कर्ष 

अन्तमा, नेपालको दलित आन्दोलनको इतिहासमा एउटा तीतो यथार्थ के छ भने, जातीय -दलित) मुक्तिको नारा लिएर विभिन्न संघ-संगठनहरू खोलेर यसका कतिपय नेताहरूले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थसिद्धिका लागि संगठनहरूलाई भर्‍याङ्ग बनाई वर्ण्ााश्रम व्यवस्थाले प्रतिपादन गरेको जातीय भेदभाव, मध्ययुगीन सामन्ती राज्य व्यवस्थाले स्थापना गरेका सामाजिक र सांस्कृतिक परिपाटी र जातपात-छुवाछूत जस्ता प्रथालाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा टिकाइराख्ने हिन्दू उच्च जातीय अहंकारवादमा आधारित सामन्तवादलाई टेवा पुर्‍याउने काम गर्दै आएका छन् । मूलतः नेपालको दलित मुक्ति आन्दोलन आधा शताब्दीसम्म दक्षिणपन्थी अवसरवादी र मध्यपन्थीहरूको चंगुलमा नै फसिरहेको कारण आन्दोलन यथास्थिति र सुधारवादी गोलचक्करवादबाट माथि उठ्न नसकिरहेको स्थिति नै हो । आन्दोलनमा लागेका नेताहरू वैचारिक रुपले यथास्थितिवादी, सुधारवादी र आत्मसुरक्षावादी चिन्तनबाट माथि उठ्न नसकेकै कारण दलित मुक्ति आन्दोलनको सही कार्यदिशा बन्न सकेन । यसका कारण आन्दोलनले क्रान्तिकारी सही कार्यदिशा लिन सकेन । ढिलै भए पनि नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाको स्थापनाले नेपालको दलित मुक्ति आन्दोलनको क्रान्तिकारी कार्यदिशाले गर्दा अग्रगामी आन्दोलनको ढोका खोल्ने कामको शुरुवात भएको छ । दलित मुक्ति आन्दोलनको क्रान्तिकारी कार्यदिशा तय गरी दलित मुक्ति आन्दोलनलाई वर्गीय मुक्ति आन्दोलनमा एकाकार गर्ने नीति र कार्यक्रम तर्जुमा गरी संगठनको वैचारिक आधार मालेमावाद र प्रचण्डपथलाई मान्ने र आत्मसात् गर्ने निर्ण्र्ाागरी दलित समुदायको समस्या मूलतः राज्यसत्तामा सहभागिताको प्रश्नसँग जोडिएको हुनाले राज्यसत्ता प्राप्तिको आन्दोलन र्-वर्गसंर्घष्ा) लाई नै मुख्य जोड दिने कुरालाई केन्द्रमा राखेर नै मोर्चाले हरेक संर्घष्ालाई अगाडि बढाउँदै आएको छ । राष्ट्रिय-अन्तर्रर्ााट्रय परिस्थितिको मूल्यांकन गरेर तथा दलित मुक्ति आन्दोलनको ऐतिहासिक कालदेखि हालसम्मको सिंहावलोकन गरी ठोस स्थितिको ठोस विश्लेषण गरेकै कारण हाल दलित मुक्ति आन्दोलनले गुणात्मक छलाङ्ग हानेको हो । नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाको स्थापना गर्नु अर्थात् आजसम्म मानवजातिले आर्जन गरेको वैज्ञानिक ज्ञान, सिद्धान्त, मार्क्सवाद- लेनिनवाद-माओवाद र विशेषतः नेपाली धर्तीमा मालेमावादको प्रयोगबाट समृद्ध भएको २१औं शताब्दीको मार्क्सवाद "प्रचण्डपथ" लाई आफ्नो वैचारिक आधार बनाएर एकता-संर्घष्ा-रुपान्तरणको द्वन्द्ववादी नियमलाई आत्मसात् गरी लडाकु क्रान्तिकारी संगठन बनाउन साहस गर्नु नै नेपाली दलित मुक्ति आन्दोलनको कोसेढुङ्गा ९ःष्भिकतयलभ० सावित हुनेछ ।

निश्चितै रुपमा दलित आन्दोलनका कार्यकर्ता र नेताहरूको त्याग, बलिदान र दलित आन्दोलनका राष्ट्रिय-अन्तर्रर्ााट्रय अनुभवहरू तथा सामूहिक नेतृत्वको वैचारिक अभिव्यक्तिसहित महान् शहीदहरूको रगतको जगमा उभिएर नै हामीहरूले विशेष अधिकारसहित नया“ जनसत्ताहरूमा समानुपातिक ढङ्गले सहभागी हुने अधिकार प्राप्त गरेका छौं । फलस्वरुप समग्रमा भन्नुपर्दा हिजो हुने जातीय विभेद र छुवाछूतका समस्याहरू आज ७०% हटेको अनुभूति आम दलितहरूले गरेका छन् । तर्सथ, अन्य दलित संगठनका मित्रहरू † यदि तपाईंहरू यथास्थितिवादी र सुधारवादी आन्दोलनको सीमित सा“घुरो घेराबाट बाहिर निस्केर त्याग र बलिदानलाई आफ्नो आदर्श बनाउँदै दलित समुदायको र आम उत्पीडित जनताको वास्तविक मुक्तिका लागि आफ्ना सबै व्यक्तिगत स्वार्थ छोडेर दलितभित्रै पनि वर्गविश्लेषणसहित आन्दोलनमा होमिन तयार हुनुहुन्छ भन्ने हाम्रो कामना छ- आउनुहोस् नयाँ आधारमा नयाँ एकतासहित सबै एकीकृत दलित मुक्ति आन्दोलनको निर्माणमा जुटौं । इतिहासमा टुटेका कडीहरूलाई वर्तमानसित जोडौं र जातीय विभेद, छुवाछूतरहित नयाँ नेपालको निर्माणमा जुटौं । यो उचाइसम्म आइपुग्न मुक्ति मोर्चाले निश्चितै रुपमा तीन महत्वपर्ूण्ा छलाङ्गको विकास गरेको छ । पहिलो- मुक्ति मोर्चाको क्रान्तिकारी कार्यदिशाको ठोस निर्धारण, दोस्रो- क्रान्तिकारी दलित मुक्ति आन्दोलनको ठोस पहलकदमी र तेस्रो- दलित आन्दोलनमा लाखौं दलित जनसमुदायको सहभागितासहित विकासको गुणात्मक प्रक्रिया छन् । यी तीन छलाङ्ग पूरा नगरी विश्वमा दलित समस्या भएका कुनै पनि देशका दलित मुक्ति आन्दोलनहरू विजयमा परिणत हुन असम्भव छ । मालेमावाद र प्रचण्डपथको सैद्धान्तिक आधारमा वर्गसंर्घष्ा, दलित मुक्ति आन्दोलन र दर्ुइ लाइनसंर्घष्ाका बीचबाट मुक्ति मोर्चाले नेपाली दलित मुक्ति आन्दोलनको कार्यदिशा निश्चित गरेर त्यसको विकास गर्‍यो । यो नै नेपाली दलित मुक्ति आन्दोलनले हासिल गरेको ऐतिहासिक महत्वको उपलब्धि हो ।

-लेखक दलित मुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समितिका सचिव हुनुहुन्छ)

source:- http://reservation.150m.com