छुवाछूतको समस्या र अन्त्यको ओखती -बलदीप प्रभाश्वर चामलिङ

प्रधानमन्त्रीले छुवाछूत प्रथा अन्त्य गर्ने भनेर देशवासीका नाममा सम्बोधन गरिरहँदा एकीकृत नेकपा माओवादीकोे दलितसँग सम्बन्धित संगठनमा ठूलै जिम्मेवारी लिएर काम गर्ने एक मित्रले आफू दलित हुनुको कारणले काठमाडौंमा डेरा पाइरहेका थिएनन् । मित्रले आफू दलित समुदायभित्र पर्ने परिचय कथित उच्चजातिको घरधनीलाई दिंदा पाइसकेको डेरा पनि सो घरधनीको अन्य बहानामा फुत्काउनु परेको तीतो यथार्थसँग पङ्क्तिकारले साक्षात्कार गरेको छ । त्यसैले यहाँ यसैबारे केही प्रकाश पार्ने प्रयास गरिएको छ ।
यद्यपि विगतमा दलित समस्यालाई हल गर्न दलितहरूलाई मन्दिर प्रवेश, कथित उच्चजातिको घरमा पसाउने प्रयास नगरिएको होइन । दलितसँग सहभोजको कार्यक्रम पनि गराइयो । इतिहासमा रणबहादुर शाहले दलितसँगै बसेर भोज गर्ने आँट पनि गरेको पाइन्छ । यतिमात्र होइन दलित जातीय भेदभाव र छुवाछूत अन्त्यसम्बन्धी विभिन्न ऐनकानुन बनाउने अभ्यास पनि भयो । वि.सं. २०२० भदौ १ गते नेपालमा नयाँ मुलुकी ऐन जारी गरी छुवाछूत प्रथालाई निषेध गरिएको घोषणा गरियो । ४६ सालपछि नेपालको संविधानले जातीय भेदभाव र छुवाछूत प्रथा अमान्य गर्‍यो । जनआन्दोलन-२ पछिको व्यवस्थापिका-संसद्ले पनि नेपाललाई छुवाछूत मुक्त राष्ट्रको घोषणा गर्‍यो । तर पनि समस्या हल हुने छाँटकाँट देखिएन ।

फेरि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भर्खरै छुवाछूतप्रथा अन्त्य गर्नुभएको छ । छुवाछूत प्रथालाई अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन भाषणमा हरेक अदालतमा "छुवाछूत निवारण सेल" र हरेक गाविसमा "छुवाछूत अपराध निगरानी केन्द्र"को स्थापना गर्ने भनेर सार्वजनिक गर्नुभएको छ । यो पनि विगतको प्रयास झैं असफल नहोला भन्न सकिन्न । ठोस कार्यक्रममा आधारित भन्दा पनि यो भावनात्मक लोकपि्रयताप्रति बढी लक्षित देखिन्छ । त्यसैले यसलाई सफल पार्न सबै पक्ष विशेष संवेदनशील हुनुपर्ने बुझिन्छ ।
दलित समस्याको सबैभन्दा खराब पक्ष भनेको छुवाछूत हो । दलितको संसर्ग अपवित्र हो भन्ने मानसिकता यो समाजको अवचेतन मनमा जकडिएको छ । कथित उच्च जातिका पुर्खाहरूले दलितप्रति बनाइदिएको नकारात्मक सोच र धारणाले उनीहरूको मानसपटलमा एउटा त्यस्तो कलंकको छाप बसाइदिएको छ जसलाई भित्री हृदयदेखि नै हटाउन विद्यमान ऐनकानुन र चलाइरहेको अभियान सार्थक हुनसकिरहेको छैन । यो समस्या भनेको जनमानसको मनोवैज्ञानिक पक्षसँग जोडिएको पाइन्छ । यसको व्यावहारिक प्रस्तुति आशय र नियतसँग जोडिएको छ । यही आशय र नियतले कानुनको प्रभावकारितालाई कसरी धराशायी बनायो भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ ।
हामीलाई थाहा छ यही राजधानी सहर जस्तो ठाउँमा पनि दलितलाई अछुत बनाइएको कारण उनीहरूलाई उल्लिखित मित्रलाईर् झैं कोठावालको समस्याले पिरोलेको पाइन्छ । कोठा भाडामा पाइसकेपछि पनि उ दलित हो भन्ने कुरा घर धनीलाई थाहा भयो भने विभिन्न बनावटी समस्या खडा गरेर अर्थात् भेदभावको बाहिरी रूपमा कुनै संकेत नै नदेखाई अन्य बहाना गरेर कोठा छोड्न बाध्य बनाइन्छ । यसलाई कानुनी प्रक्रियामा कसरी "एक्सन"मा जाने ?
अर्को उदाहरण हेरौं- कुनै सार्वजनिक स्थलको पानी धारामा कथित उच्च जातिका महिला तँछाडमछाड गर्दै पानी भरिरहेका हुन्छन् । जब एउटा दलित महिला त्यहाँ पुग्छिन् तब आपसमा झगडा गर्दै पालो मिचिमिची पानी भरिरहेका कथित उच्च जातिका महिलाले एक्कासि चटक्क भीडबाट पन्छिदिएर ती दलित महिलालाई अगाडि पानी भर्न दिएर पठाइदिन्छन् । किन यसो गरिएको भन्ने प्रश्न त्यहाँ ती कथित उच्चजातिका महिलालाई तेस्र्याउने हो भने उत्तर यसरी आउँछ- उनी दलित महिला भएको हुँदा सम्मानका साथ उनैलाई प्राथमिकता दिएर यसो गरिएको हो । यसरी बाहिर देख्दा ती दलित महिलालाई सम्मान गरेर अगाडि पानी भर्न दिए जस्तो भान भए पनि आशय र नियतमा त्यसो नभई ती दलित महिलाले उनीहरूकोे पानी छुन्छिन् भनेर अगाडि छुट्टै पानी भर्न दिएको हुन्छ ।
अरू टाढाको कुरा नजाऔं । हरेक सरकारी कार्यालय र मन्त्रालयमा नास्तापानी गर्ने "क्यान्टिन" चलाउन पनि प्रायः दलितले चाहेर पनि पाएका छैनन् । कार्यालयका हाकिमले पनि पियनसम्म कथित उच्च जातिकै राखेका छन् । त्यस्ता ठाउँमा दलित भेट्टाउन मुस्किल पर्छ । यसमा पनि आशय छुवाछूतकै हो । किन कि एउटा पियनले हाकिमसमक्ष चियापानी पुर्‍याउनुपर्छ । अरू कुरा त के प्रधानमन्त्री प्रचण्डले "छुवाछूत निवारण सेल" पठाउने भनिएको अदालतमा समेत त्यहाँको न्यायाधीश र वकिलले आआˆनो कार्यालयमा आफूलाई चियाचमेना बनाइदिने क्यन्टिनमा कथित उच्चजातकै मान्छे राखेका हुन्छन् वा हुनसक्छन् ।
यी सबै विडम्बनाका कारण हुन्— दलित छुवाछूतको आशय । यस्तो समस्यालाई कानुनी प्रावधान अन्तर्गत छुवाछूतको आन्तरिक आशयको ठोस प्रमाण जुटाएर अदालतमा कसरी प्रस्तुत गर्ने ? प्रस्तुत गरिए पनि कानुनी दायरामा अपराधीको आन्तरिक खराब नियतकेा ठोस प्रमाण जुटाउन नसक्दा ऊ निर्दोष ठहरिन पुग्छ । यो साँचो यथार्थ हो । त्यसकारण अहिलेसम्म जातीय भेदभाव र छुवाछूत विरोधी जेजति ऐनकानुन र अभियान चलाइयो त्यो सबै निरर्थक भए र भइरहेका छन् र त्यसलाई निकास दिने धार एवं प्रभाव पैदा गर्ने वैज्ञानिक कार्यक्रमको अभाव खट्किरहेको छ । यिनै कुराको विश्लेषण र मूल्याङ्कनबाट अब हामीले यान्त्रिक चिन्तनलाई अन्त्य गर्नुपर्छ र दलित मुक्तिका लागि यो नीति अख्तियार गर्नुपर्छ — राज्यको नीतिनिर्माणको तहमा दलित प्रतिनिधित्व र विकल्पविहीन दलित सामाजिक सेवाको निर्माण ।
राज्यको नीति निर्माणको तहमा दलितको प्रतिनिधित्व
दलित मुक्तिका लागि उनीहरूलाई मन्दिर छिराउने अभियानमा उनीहरूलाई उक्साइयो । सतही रूपमा यसले दलितहरूलाई केही राहत दिए पनि समस्याको जड समाउन सक्दैन । दलितलाई मन्दिर होइन पहिले सिंहदरबार - राज्यसत्ता / नीतिनिर्माणको तह) भित्र छिराउनुपर्दछ भन्ने कुराको तय गरिएन । दलितहरूको नीतिनिर्माणको तहमा कसैको निगाहबाट नभई आफ्नो समुदायको पूर्ण प्रतिनिधित्व गर्ने संवैधानिक हैसियतमै निणर्ायक राजनीतिक भूमिका हुनुपर्दछ । आजसम्म दलित नेतृत्व जेजति छन् उनीहरूलाई राज्यको निणर्ायक तहमा सहभागिताका लागि उपस्थित मात्र गराइएको छ, प्रतिनिधिमूलक निर्णयक उपस्थिति भने गराइएको छैन महत्वपूर्ण निकायमा दलितको उपस्थितिलाई "स्लिपिङ पार्टनर"को रूपमा मात्र ग्रहण गरिएको छ । उनीहरूको उपस्थिति निणर्ायक मोडमा उनीहरूको हैसियत "रबर स्ट्याम्प" तथा मूकदर्शकको रूपमा रहेको वास्तविकता छ ।
कसैको घरभित्र वा मन्दिरभित्र छिराउने कुरा मात्र समस्याको अन्तिम समाधान हो भन्ने निक्र्योल सरोकारवालाले लिएको देखिन्छ । हो, मन्दिर प्रवेशले दलित भावनामा केही राहत त मिल्ला तर यसले दूरगामी सकारात्मक असर नल्याउन सक्छ । किनकि यो सामाजिक हैसितको फितलो अभ्यास हो । मन्दिर प्रवेशले सामाजिक अन्तरघुलनमा सकारात्मक परिणाम दिन सक्छ । कथित उच्चजातिमा द्वेष प्रतिशोध पैदा नहुने हो भने । तर सामाजिक अन्तरघुलनका साथै राजनीतिक भूमिकामा पनि दलितको अन्तरघुलन नहुने हो भने दलित मुक्तिका लागि चलाइएको जुनसुकै आन्दोलन पनि भुत्ते नै हुनेछ । तर यसो भनिरहँदा कसैको घरभित्र पस्न हुँदैन भन्ने आशय राख्छ । उच्चजातिको घर र मन्दिरमा दलित प्रवेशको घटनाको स्थलगत अध्ययन गर्दा ती कथित उच्चजातिका दलितप्रति साँच्दै आएको घृणाको मानसिकता अझ विकसित भएको पाइएको छ । उनीहरूले यसलाई जबरजस्ती एकपक्षीयरूपमा लिएको पाइयो । बाहिरीरूपमा कानुनको डरले दलितलाई घर छिराउने र छोएको खाएको अभिनय गर्ने तर भित्री रूपमा अगाडिकै चाल दोहोर्‍याउने काम भइराखेको छ । कथित उच्चजातिले हृदयदेखि नै दलितलाई आफ्नो घरभित्र छिराउने र उनले छोएको खाने अवस्थाको सृजना गर्ने कार्यक्रमको अहिले टड्कारो खाँचो छ ।
दलित नीतिनिर्माणको तहमा भित्र छिरेर प्राप्त गर्ने कुरा हो —राज्यसत्ता । जसले उसलाई अधिकार, मान, प्रतिष्ठा दिन्छ । यसले उसलाई सिंगो राज्यको सेवक बनाउँछ । कथित उपल्लो जातिको वर्गले पनि ऊबाट सेवा लिनैपर्ने हुन्छ । यसरी कथित उपल्लो जातिको मानिसले दलितबाट सेवा लिनैपर्ने व्यवस्था राज्यले गरेमा दलितप्रतिको पूर्वाग्रह त्याग्नैपर्ने हुन्छ । यस अवस्थामा दलितहरूले आफू अधिकारसम्पन्न भई राज्यसत्ताको संयन्त्रबाट अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको आफ्नोे मानवीय मूल्य र मान्यतालाई अरू लगायत आफ्नो हितअनुसारको व्यवस्था सृजना गर्ने मौका प्राप्त गर्दछ । दलित राज्यसत्तामा भागिदार भइसकेपछि विभिन्न तवरले जनताकोे सेवा गर्ने मौका प्राप्त गर्दछ । जनता र राज्यको सेवक भइसकेपछि उसले जनताबाट मान सम्मान सत्कार प्राप्त गर्दछ । आफूसँग भएको अन्तरनिहित गुण र क्षमतालाई सहीठाउँमा प्रयोग गर्ने अवसर पाएर त्यसलाई मानव हितमा प्रस्तुत गर्दा यसले सयौं वर्षदेखि कथित उच्च जातिको मानसपटलमा रहेको उसप्रतिको भेदभाव र छुवाछूतको भावनालाई बिस्तारै मनोवैज्ञानिक रूपमा विस्थापित गराउँदै लान्छ ।
विकल्पविहीन दलित सामाजिक सेवाको निर्माण
समाजमा दलितहरूबाट सेवा नलिनहुने बाध्यात्मक अवस्थाको सृजना हुनुपर्दछ । यो कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सानो एउटा उदाहरण हेरौं । मानौं, दलितलाई सरकारले आरक्षित गरेर केही चिकित्सासेवामा लगाओस् । यसले डाक्टर एवं विभिन्न तहको चिकित्सक उत्पादन गर्दछ । यसरी उनीहरू हरेक क्षेत्र सहर वा गाउँभरि त्यो पेसामा संलग्न हुन पुग्छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा कुनै कथित उच्चजातिको परिवारमा स्वास्थ्य उपचारका लागि अपर्झट अवस्था आइपर्दछ । यस्तो अवस्थामा बिरामीको अभिभावक नजिक स्वास्थ्य चौकीबाहेक टाढा जाने स्थिति आउँदैन । अब यहाँ उसँग दुइवटा विकल्प खडा हुन्छ - आफ्नो बिरामीलाई मर्न दिने वा अछुत बनाइएका स्वास्थ्यकर्मी नै ल्याएर भए पनि रोगी बचाउने । पक्कै पनि उ आफ्नो बिरामीलाई मर्न दिनुभन्दा अछूत मानिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई नै घरमा हुलेर उपचार गराउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । यही दलितबाट लिइने विकल्पहीन सेवाको अवस्थाले कथित उपल्लो जातिका मानिसले सुस्तसुस्त छुवाछूतरहित मानसिकतामा आफूलाई समाहित गर्न थाल्छन् र मानवनिर्मित अत्यन्त घृणित दलित भेदभावलाई तिलान्जली दिन उन्मुख अवस्थाको सृजना हुन पुग्दछ । सम्भव भएसम्म सरकारले दलितलाई रकम उपलब्ध गराइदिएर विभिन्न सार्वजनिक स्थलहरूमा र हाईवेहरूमा होटल व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाई दिन सक्नुपर्छ । छुवाछूत प्रथाको अन्त्य नै गर्ने हो भने वेदवेदाङ्ग र संस्कृतमा पारङ्गत दलित समुदायको मान्छेलाई सरकारले पशुपतिनाथ आदि मन्दिरमा पुजारी नियुक्ति गरेर यथास्थितिवादको क्रमभङ्ग गर्दै नौलो सांस्कृतिक क्रान्ति गर्नसक्छ ? आखिर दलित पनि त हिन्दु नै हो । दलितबाट प्राप्त हुने विकल्पहीन सेवा अन्य थुपै्र छन् । त्यसलाई सरकारले कार्यक्रम नै बनाई लागू गर्नुपर्दछ ।
जातीय विभेद र छुवाछूतविरुद्ध दलितको सामाजिक आन्दोलनको बैठानबारे सबै सरोकारवाला स्पष्ट हुन आवश्यक छ । दलित भनेको संक्रमणकालीन जातीय अवस्था पनि हो । यो जातीय अवस्थाबाट अर्को उन्नत अपेक्षित अवस्थासम्म नपुगुन्जेल उनीहरूको अहिलेको विद्यमान जातीय हैसियतलाई यो दलित शब्दले परिभाषित गरेको छ । जातीय रूपमा दलित मुक्ति भइसकेपछि उनीहरू ससम्मान पुनर्रुपान्तरण हुने उनीहरूको जातीय पहिचान पनि तिनै हुन्- कामी, दमाई, सार्की, चमार, डोम आदि । मुक्तिपछिको अवस्थामा यी जातीय पहिचान प्रस्तुत गर्न चाहँदा कथित उच्च जातिको मस्तिष्कमा विभेद र छुवाछूतको विम्ब भत्किसकेको हुनेछ । त्यो बेला यिनै जातीय विशेषणमा गौरव गर्ने सामाजिक अवस्थाको निर्माण हुनेछ । त्यो बेला दलितहरूले आफ्नो जात लुकाएर रहनुपर्ने अवस्था हुँदैन र छोइछिटो सिकार बन्नुपर्ने अवस्था हुँदैन । दलितहरूको समस्या हालसम्मको प्रयासले किन हल हुनसकेन भन्ने कुरामा गहिरिएर विश्लेषण नगर्ने हो भने यसको ओखती पाउन गाह्रै पर्दछ । जातीय विभेद र छोइछिटोको घुलन एकसाथ छ । फेरि उनीहरूको वर्गीय समस्याको सन्दर्भ पनि आˆनै ठाउँमा छ । यसलाई हामीले जातीय र विभेदसम्बन्धी मनोविज्ञानको आँखीझ्यालबाट दृष्टिगोचर गर्नुपर्ने हुन्छ । यो समस्यालाई विगतमा विशुद्ध वर्गीय दृष्टिकोणबाट मात्र नियाल्ने कोशिस भएर हल गर्न नसकिरहेको हुँदा अबको सरकार यसप्रति गम्भीर हुनैपर्छ ।

साभार : - गोरखापत्र 

Disclaimer: The opinions expressed within this article or blog are the personal opinions of the author. The alldalit News is not responsible for the accuracy, completeness, suitability, or validity of any information on this blog. All information is provided on an as-is basis. The information, facts or opinions appearing on the blog do not reflect the views of The alldalit News and The alldalit News does not assume any responsibility or liability for the same.