विकासको क्रमसँगै जात, जातिका विवाद क्रमशः सेलाएर जाने अन्तर्राष्ट्रिय
अनुभव भए पनि नेपालमा चाहिँ जाति विभेदका घटनामा कमी आएको देखिँदैन। मानव
जातिलाई माथिल्लो र तल्लो जातमा विभाजित गरेर मानवीयताको गला निमोठ्न
अमानवीय कार्य गर्ने मानवता विरोधीलाई प्रश्रय दिन नेपाली समाजका विभिन्न
वर्ग र समुदाय अझै लागिपरेका छन्।
आफ्नो जातको खोक्रो घमण्ड र आडम्बरलाई
बचाउन अरू जाति, समूह र समुदायमाथि हातपात गर्ने, उठीबास लगाउने, बेइज्जत
गर्ने, घर जलाउने जस्ता नीच कार्य कायमै रहँदा नेपाली समाज जंगली सभ्यताबाट
माथि उठ्न नसकेको उजागर भइरहेको छ। रौतहटको घटनाले नेपालीहरूको शिर एकपल्ट
पुनः झुकेको छ। स्थानीय मन्दिरको प्रवेशमा जाति विशेषलाई रोक लगाउनु
अवैधानिकमात्र होइन, अमानवीय र
अधार्मिक पनि हो। यस्तो अवस्थामा प्रहरी,
प्रशासनमा उजुरी गरेको रिसमा एउटा समुदायको गाउँमै अर्को समुदायले आक्रमण
गर्नु र घर तोडफोड गर्नु कुनै पनि अवस्थामा सह्य घटना होइन। यस घटनाको
चाँडोभन्दा चाँडो न्यायिक जाँच हुनुपर्छ। अत्याचारीलाई सजाय दिलाउन
प्रशासनले दोषीलाई कानुनको कठघरामा तुरुन्त उभ्याओस्। नागरिकको माग यही हो।
सरकारले यसमा ढिलो गरेर पीडित पक्षलाई थप पीडा नदेओस्। नेपालमा संविधानतः जाति
भेद छैन। दलित भनेर जाति विशेषलाई चिन्नु/चिनाउनु नै जातिगत भेदभाव गर्नु
हो। यस्तो विभेद शताब्दीयौँदेखि चलेर आएको गलत परम्परा हो। तर हालैका दशकमा
समेत यो विभेद नघट्नुमा 'लोभी र पापी'को चलखेल मुख्य जिम्मेवार देखिएको छ।
नेपालमा जातिगत विभेद छ भनेर करोडौं रकम विदेशबाट कुम्ल्याउने र
गाउँगाउँमा गएर मिलेर बसेका विभिन्न समुदायलाई एक अर्कासँग भिडाउने खेलले
जातिगत द्वन्द्व बढाउने काम गरेको छ। विदेशी पैसा ल्याउनेले कहिल्यै जातिगत
विभेद गर्दै आएको समुदायका सदस्यलाई जातका आधारमा कसैलाई हेप्नु अमानवीय र
दण्डनीय काम हो भन्ने सिकाएनन्। हेपिएकाहरूलाई मात्र हेपाइविरुद्ध संघर्ष
गर्न सिकाए। विदेशीले दिने अधिकांश सहयोगको उद्देश्य जातिगत सद्भाव बढाउनु
नभई हेपिनेलाई धर्म परिवर्तन गर्न उक्साउनुमात्र रहेको देखिन्छ। यस्तै
प्रवृत्तिका कारण जातिगत सम्बन्ध मधुर बन्न सकेन। सबै मिलेर बस्ने जागरण
ल्याउन सकिएको भए र हेप्ने समुदायलाई आफ्नो व्यवहारमा पछुतो गराउन सकेको भए
यस्तो समस्या अतीतको विषय भइसकेका हुन्थे। पीडादायक सत्य के हो भने
नेपालको विविधतालाई विस्तारै अवमूल्यन गराउँदै विदेशी धर्मको प्रभुत्व
गराउन चलाइएका आन्दोलनमा नेपालीहरू एक अर्काका शत्रु बनेर आफँै समाप्त
हुँदैछन्।
जुनसुकै जातका हुन्, जुनसुकै भाषा बोलुन् र अनुहार जस्तोसुकै
होस्, मेचीदेखि महाकालीसम्म बस्ने सबै नेपाली हुन्। तिनको भाषा, संस्कृति,
रहनसहन, भेषभुषा र अनुहारको बनोटका आधारमा कुनै पनि कुरामा विभेद
गरिनुहुँदैन। राष्ट्रले दिने सुविधा र आरक्षणमा पनि यस्तो आधारमा विभेद
गरिनु न्यायोचित हुँदैन, चाहे त्यसलाई सकारात्मक विभेद नै किन नभनियोस्।
राष्ट्रले दिने सुविधा जात विशेषलाई नभएर आर्थिक अवस्थाको आधारमा दिइनु
न्यायोचित हुन्छ। राष्ट्रले त गरिब, खानलाउन नपाउने, बालबच्चालाई स्कुल
पठाउन नसक्ने, बिरामी हुँदा औषधि नपाउनेलाई पो सहयोग गर्नुपर्ने हो।
आर्थिकरूपमा विपन्नहरूलाई सम्पन्न बनाउन सके तिनले आआफ्नो विशेषतालाई आफैँ
जगेर्ना गर्न सक्छन्। आर्थिकरूपमा सबल समुदायका संस्कृति, रहनसहन आफँैमा
विशेष हुन्छ। जनुसुकै जातिका भए पनि तिनलाई सबैले सम्मानको दृष्टिले
हेर्छन्। तर समावेशी हुने नाममा सार्वजनिक जीवनका सबै पक्षमा नाकको
चुच्चोपन र आँखाको गोलाइको आधारमा मात्र समानता खोज्ने दोषी आँखाले गर्दा
गरिब र धनीबीचको खाडल पुर्ने कार्य हुन सकेको छैन। त्यसले त जातजातिबीचको
दूरी लम्याउने कोसिसमात्र सफल भइरहेको छ।
source: nagarik
No comments:
Post a Comment