दलित उत्थानको लागि गुरु योजना आवश्यकः विश्वकर्मा

उपेक्षित उत्पीडित र दलित वर्ग विकास उत्थान विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक चन्द्र विश्वकर्मा लामो समयदेखि दलितहरुको आर्थिक, सामाजिक स्तरउन्नतीको लागि संघर्षरत छन् ।   देशभरका करिब ६० लाख दलितहरुको जीवनस्तर उन्नतिको लागि विकास मितिले अहोरात्र काम गर्दैै आएको छ । दुई बर्ष अघि विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएदेखि धेरै सुधारका कार्यक्रम ल्याएका विश्कर्मा एमाओवादी निटक दलित मुक्ति मोर्चाका केन्द्रीय सदस्य समेत छन् । विकास समितिले गरेका सुधारका काम आगामी योजना लगायतको विषयमा इनेपाली खबरले गरेको कुराकानीः
अध्यक्ष उपेक्षीत उत्पीडित र दलित विकास उत्थान विकास समिति बारे जनताले बुझ्ने भाषामा कस्तो संस्था हो ?
–विकास समिति यसको नाम र वास्तविक उद्देश्य, खास गरी दलित विकास समिति नै हुनुपर्ने हो । त्यो हुन
सकिरहेको छैन । यसलाई सबै जनताले बुझ्ने भाषामा भन्ने हो भने समग्र दलित समुदायको विकास कसरी गर्ने भन्ने उद्देश्यसँग केन्द्रित रहेर आज भन्दा १६  बर्ष अघि गठन गरिएको  सरकारी निकाय हो । नेपालका दलित समुदायको राजनीतिक, आर्थिक सांस्कृतिक , र सबै  विकासको लागि गठित संस्था हो भनेर नेपाली जनताले बुझ्दा राम्रो हुन्छ ।\
समिति उद्देश्य अनुरुप नै चलिरहेको छ ?
– विकास समितिको लक्ष्य र उद्देश्य बृहत छ । यति हुँदा हँुदै पनि जुन भूमिका  विकास समितिले निर्वाह गर्नुपर्ने हो त्यो अनुरुप हुन सकिरहेको छैन । सबै उद्देश्य पुरा गर्नको लागि बजेट कै कुरा आउँने गर्छ । नेपाल सरकारले हाम्रो विकास समिति मार्फत जुन बजेट प्रदान गर्नु पर्ने हो । विकास समितीलाई आवश्यकताअनुसार जुन बजेट प्राप्त हुनु पर्ने हो त्यो प्रयाप्त छैन । त्यो कारणले पनि विकास समितिले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकामा केही कमी कमजोरी भएको छ । श्रोत र साधनको कमीका बाबजुत पनि यसले आफ्नो कामलाई तिब्रता दिएको छ । शैक्षिक क्षेत्रबाट, खास गरि छात्रवृत्ति वितरण गर्ने , गाउँघरमा सरसफाई कार्यक्रम अन्तर्गत चर्पी निर्माण गर्ने, लोकसेवा आयोग तयारी कक्षा संञ्चालन गरेर दलित समुदायका युवाहरुलाई निजामती कर्मचारीमा भर्ना गर्नको लागि एउटा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने काम पनि विकास समितिले गर्दै आएको छ । परम्परागत सीप तथा कलाहरुलाई आधुनिकीकरण गर्ने क्रममा दलितहरुका सिललाई कटाई सम्बन्धी छालासँग सम्बन्धित बाद्यबादनसँग सम्बन्धित लगायतका दलितहरुका सिपसँग सम्बन्धित सबै सिप र कलालाई आधुनिकिकरण गर्ने उद्देश्य सहित विकास समितिले आफ्नो गतिविधिहरु गर्र्दै आएको छ । त्यसपछि सबै दलित युवाहरुलाई स्वरोजगार बनाउने उद्देश्य सहित रोजगारमूलक तालिमहरु जस्तैः ड्राईभिङ,ब्यूट्रिसियन,सिलाईकटाई तालिम लगायतका सबै स्वरोजगार बनाउने खालका कार्यक्रमहरु पनि हामीले सञ्चालन गर्दै आईरहेका छौं ।
विकास समितीले दलितको विकासको लागि आफ्नो काम गर्र्दै आएको छ यो एउटा सरकारी निकाय हो तर पनि तपाई राज्यको भूमिका निर्वाह गरेन भन्दै हुनुुहुन्छ यो अलि विरोधाभाषपुर्ण भएन ?
–एउटा त हामीले भन्दै आएको कुरा के हो भने नेपालमा ६० लाख दलितहरु छन । उनीहरुको सबै राजनीतिक आन्दोलनहरुमा महत्पूर्ण भूमिका रहदै आएको छ । तथ्याङ्क विभागका अनुसार नेपालमा १३.८ प्रतिशत दलितहरुको बसोबास छ । यद्यपी त्यो अपूर्ण छ । यो करिब एक चौथाई जनसंख्या हो । त्यो समुदाय इतिहासदेखि राज्यको नीतिको कारणले पछि पर्दै आएको हो । त्यसको जिम्मेवारी राज्यले नै लिनु पर्छ । त्यसकारणले राज्यले पनि अलि संबेदनशिल भएर दलित समुदायको विकासको लािग उचित प्याकेज ल्याउनु पर्छ । रणनीतिक योजना मार्फत नेपालका ६० लाख दलितको मूक्तिमा विकास समितिले भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ।
तपाईहरु पनि राज्यको आधिकारिक निकाय हो नि ? छुट्टै संयन्त्र हो  र ?
–ठिक हो । यो पनि सरकारी निकाय भएको कारणले यसले समग्र दलितहरुको उत्थानको लागि गुरु योजना निर्माण गर्न जरुरी छ । पहिलो  त दलितहरुको यथार्थ तथ्याङ्क आवश्यक छ ।
भनेको विकास समिती सबै दलित समुदायको बिचमा पुगेको छैन हैन ?
–दलितको समग्र उत्थानको लागि काम गर्ने हो भने सरकारले प्रयाप्त बजेट विनियोजन गर्न आवश्यकता छ । विकास समिति सबै ६० लाख दलित समुदायको विचमा पुगेको छ । तर सबै दलितले अपेक्षा गरे अनुसारको कार्य यसले गर्न नसकेको भने यथार्थ हो । सबै दलितको समस्या जुन छ त्यो पूरा गर्न सकिरहेको छैन ।
तर ग्राउण्डमै तपाईहरुको उपस्थिती त देखिदैन नि ?
–विकास समिति २०५४ सालमा स्थापित संस्था हो । समयको सापेक्षित तरिकाबाट संगठन स्थापित भएको छ । तर संगठन मात्रै स्थापित भएर हुन्न त्यसलाई जनतासम्म पु¥याउने कार्यक्रम नभएर ग्राउण्डमा नदेखिएको हो । आजको समय सापेक्षतालाई हेर्ने हो भने विकास समितिको उपस्थिति जनस्तरसम्म पुगेको छ । बजेटको अपुगका कारणले मात्रै कार्यक्रमहरु सोचेअनूरुप काम नभएको हो ।
दलितहरुको विकासको लागि ६ करोडको बजेट कसरी अपुग हुन्छ ?
– हो दलित विकास समितिलाई ६ करोड बार्षिक बजेट आउने गर्छ । त्यो मध्ये ७५ लाख बजेट प्रशासनिक खर्चमा लाग्ने हुन्छ । त्यसपछि हामीले प्रत्येक जिल्लामा  २ लाखदेखि बढीमा चार लाख सम्मको बजेट विनियोजन गर्ने गरेका छौं । एउटा जिल्लामा चार लाख बजेटले के हुन सक्छ ? २ करोड बजेटले केन्द्रमा के हुन सक्छ । नेपालमा साठी लाख दलितलाई ६ करोड बजेटले के गर्छ ? साठी लाख दलितहरुलाई  यो ६ करोड भाग लगाउने हो भने प्रतिव्यक्ति बार्षिक ८ देखि १० रुपैंया पर्न आउछ । विकराल समस्या भोगी रहेको दलित समुदायले ८ रुपैंया बजेट बाट उत्थान हुन सक्छन ?।
बजेट विषयलाई यहाँले जोडनु भयो अनियमितता भयो भन्ने समाचारहरु पनि बाहिर आए नि ?
– समाजमा विभिन्न प्रवृत्तिका मान्छेहरु हुने गर्छन, विभिन्न चिन्तनका मान्छेहरु पनि हुने गर्छन । सबै मानिसका आफ्ना स्वार्थ हुन्छन सबैका अपेक्षा  विकास समितीका आँखाबाट पुरा गर्न सकिदैन । छात्रवृत्ति बढीमा ६ सयलाई मात्रै दिन सक्छौं । तर हाम्रो विकास समितिमा २५ सय भन्दा बढी निबेदनहरु आउने गर्दछन । हामी ६ सयलाई खुशी बनाउछौं । बाँकी १९ सय भन्दा बढीलाई दुःखी बनाउन बाँध्य हुन्छौं । त्यसको पनि एउटा प्रभाव हो । अर्को कुरा विकास समितिका पदाधिकारी राजनीतिक नियुक्तिबाट हुने भएकाले अर्को राजनीतिक पार्टीले नकारात्मक दृष्टिले हेर्ने गर्छन । अर्को कुरा हामी एकै पार्टी भित्रका पनि विभिन्न ईच्छा आंकांक्षाहरु हुन्छन । सबैलाई पुरा गर्न सकिने अवस्था पनि छैन । कपोकल्पित आरोप लगाएर , विकास समितिको बोर्ड पदाधिकारीको चरित्र हत्या गर्न खोज्ने कार्य भएको हो । तर हामीले जटिल रुपमा लिएका छैनौं ।
बाहिर आएका प्रचारहरु तथ्यगत नभएको मानिने आधार के हो ?
– त्यसमा तथ्य केही पनि छैन भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । कुनै पनि सत्यता छैन । बाहिर आएका समाचार सबै झुट हुन वाईयात हुन । कपोकल्पीत हो । पुर्वाग्रही रुपमा आएको समाचार हो । कतै यो कसैबाट निर्देशित छ । हामीले खण्डन  पनि गरिसकेको अवस्था छ । अर्को विषय हामीले के भनेका छौं भने त्यस्तो छ भने पृष्टि गरियोस् अनावश्क रुपमा समितिप्रति भ्रम फैलाउने काम बन्द गर्नुपर्छ । सत्य तथ्य छ भने हामीसँग आए हुन्छ हामी फेस गर्न तयार छौं ।  यदि त्यस्तो रहेछ भने त्यो कार्वाही भोग्न हामी तयार छौं । अनुसन्धान गर्ने निकायहरुले यसको विषयमा बोल्ने छन नि ।  आउने कुरा स्वभाविक हो । सहि आएको भए हामीलाई समस्या हुने थिएन । गलत आएको कारण हामीलाई ठिक नलागेको हो ।

साभार :- इनेपाली खबर

No comments:

Post a Comment