नेपालमा
महिलाहरुको अवस्था अझै पनि नाजुक छ । महिलामाथि हिंसाका घट्नाहरु
दिनप्रतिदिन बढिरहेका छन् । महिलाहरु जिउदै जलाइएका घट्ना बाहिर आएका छन् ।
बलत्कारका घट्ना उस्तै बढेका छन् । अझ महिलाहरु सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक,
राजनीतिक, प्रशासनिक लगायत सबै क्षेत्रमा पुरुषको तुलनामा पछि नै छन् ।
नेपालको कुल जनसंख्याको आधा भन्दा बढी हिस्सा ओगटेका महिलाहरु राज्यका हरेक
क्षेत्रमा पछाडि रहेका छन् । महिलाहरुमा दलित महिलाहरुको अबस्था अझ बढि
नाजुक छ । नेपालको कुल जनसंख्याको ११ प्रतिशत रहेका दलित महिलाको राजनीतिमा
न्युन सहभागिता छ ।
राजनीतिमा
दलित महिलाको स्थान नगन्य अवस्थामा छ । महिला अधिकारका लागि भन्दै गठन
भएका अधिकांश गैरसरकारी संस्थामा समेत दलित महिलाको स्थान न्युन छ । दलित
महिलालाई राजनैतिक दलले समेत उपेक्षा गरेको आरोप मात्र लगाएनन । उनीहरुको
नाममा भोटको राजनीति गर्ने दलहरुले सत्तामा पुगेपछि बिर्सिने गरेका छन् ।
दलित महिला संघको तथ्याड्ढ अनुसार पार्टीका जिल्ला संगठनमा बाँकेमा तीन
दशमलव दुई, कैलालीमा दुई
दशमलव दुई र कञ्चनपुरमा शुन्य दशमलव चार प्रतिशत
दलित महिला रहेका छन् । पार्टीभित्र समावेशीकरण र अर्थपूर्ण सहभागीताका
लागि सिट र आरक्षणले मात्र नहुने भन्दै दलित महिलाहरु पार्टीको नेतृत्व
पंक्ति र माथिल्लो पदमा पहुूच बढाउनु पर्नेमा आवाज उठाउन थालेका छन् ।
उनीहरु राजनीतिमा गुट उपगुट हावी भएकाले महिला, दलित तथा सीमान्तकृत
समुदायको पहुँच र सहभागीता नाम र भोटगन्तीका लागि मात्र हुने गरेको छ ।
आन्दोलन
गर्दा समर्थन प्राप्तीका लागि दलहरुले आदिवासी, दलित र उपेक्षित समुदायका
मुद्दा उठाउने गरेपनि आन्दोलन सफल भएपछि भने दलहरुले बिर्सिने गरेका छन्
।दलहरुको स्वार्थ पुरा नभएसम्म दलितका मुद्दा उठ्छन् । महिलाका मुद्दा
उठ्छन, तर आफ्नो आन्दोलन सफल भएपछि दलित महिलाका अधिकारका कुरा भने सबैले
बिर्सिने गरेका छन् ।
हरेक
आन्दोलनहरुमा महिलाको सहभागिता रहेको छ । जनआन्दोलन होस वा माओवादीले १०
वर्षसम्म सञ्चालन गरेको सशस्त्र संघर्ष । अझ पछाडि परेका र पारिएका
समुदायको मुक्तिका नाममा माओवादीले गरेको युद्धमा महिलाहरुमा पनि आदिवासी र
दलित समुदायबाट बढि सहभागिता थियो । माओवादीले उनीहरुलाई युद्धमा आफ्नो
स्वार्थमा प्रयोग गरेपनि सत्तामा गएपछि भने बिर्सेको छ । दलहरु यी र यस्तै
प्रबृतिका कारण दलित महिला राजनीतिमा पछाडि परेका हुन् । दलहरुले नारा र
प्रतिबद्धता अनुसार काम गरे मात्र नीति निर्माण तह देखि राजनीतिमा महिलाको
स्थान सुनिश्चित मात्र हुदैन । दलित महिलाको मात्र नभएर समग्र समुदाय र
जातीका महिलाहरुको हकहीत र अधिकारको समेत ग्यारेण्टी हुन्छ ।
साभार :- paschimtoday/सम्पादकीय
No comments:
Post a Comment