|
साभार :- कान्तिपुर |
मुलुकको
राजनीतिक मूलधारमा विभिन्न जातजाति, लिङ्ग, क्षेत्र आदिको समावेशिताको
मुद्दाले प्रमुखता पाइरहँदा दलित समुदायको प्रतिनिधित्वको सवाल उपेक्षामा
परेको छ । आसन्न निर्वाचनमा उम्मेदवार छनोट क्रममा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले
दलितहरूलाई अपेक्षित अवसर नदिएपछि उक्त समुदाय असन्तुष्ट छ । संविधानसभा-२
निर्वाचनको समानुपातिकतर्फ निर्वाचन कानुनअनुसार राजनीतिक दलहरूले बन्द
सूचीमा दलित उम्मेदवारका नाम राखे पनि प्रत्यक्षतर्फ निकै कम उम्मेदवारी
दिइएको छ । २०६४ मा भएको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा एमाओवादीले १८ जना
दलितलाई प्रत्यक्षमा उम्मेदवार बनाएको थियो भने अहिले घटाएर ९ मा झारेको छ ।
कांग्रेसले त प्रत्यक्षतर्फ एक जना दलितलाई पनि उम्मेदवार बनाएको छैन ।
एमालेले चाहिँ ६ जना दलित उम्मेदवारलाई उठाएको छ, जुन संविधानसभा-१ को
तुलनामा दोब्बर हो । यद्यपि करिब १३ प्रतिशत मतदाता रहेको प्रमुख तीनै दलले
दलित समुदायमाथि न्याय गर्न सकेको देखिँदैन ।
मुलुकमा
समावेशिताको नारा उर्लेको छ । समावेशी लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने अभ्यास
चलेको छ । विभिन्न जात, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग आदि समुदाय आ-आफ्नो सहभागिता र
अधिकार सुरक्षित गर्न लागेका छन् । तर दलित यस्तो समुदाय हो, जो आज पनि
राज्यले आफूहरूलाई अवहेलना गरेको महसुस गरिरहेको छ । अहिले पनि दलित भनेपछि
समाजमा ँअछूत’ को व्यवहार गरिन्छ । छुवाछूत वा छोइछिटोको परम्परागत सोच
नयाँ पुस्तामा घटे पनि अझै आम समाज यो समस्याबाट पूर्णतः मुक्त छैन ।
परम्परागत र सामन्ती सोचका कारण उसै पनि अपहेलित र शोषित दलित समुदाय
प्रमुख राजनीतिक दलहरूको कोपभाजनमा पर्नु दुर्भाग्य हो । पहिलो
संविधानसभामा ५० जना दलित सभासद भएपछि यो समुदायमा केही उत्साह आएको
थियो । राजनीतिक मूलधारमा आफ्ना कुरा सुनिने भयो भनेर तिनमा उत्साह छाएको
थियो तर संविधानसभा-२ को प्रत्यक्ष उम्मेदवार छनोटमा उपेक्षामा परेपछि
तिनमा निराशाले घर गरेको मात्रै छैन, संविधानसभा-२ मा दलित सहभागिता न्यून
हुन सक्ने संकेत पनि देखिएको छ ।
दलितका नाममा राज्यले केही
गर्दै नगरेको चाहिँ होइन । छुवाछूतविरोधी कानुन बनेको छ । दलित समुदायको
सुदृढीकरण र सशक्तीकरणका लागि राष्ट्रिय दलित आयोग गठन भएको छ । दलितका
नाममा सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट पनि विभिन्न कामहरू भएका छन् ।
राजनीतिक दलहरूले पनि यदाकदा दलितलाई पार्टी या सरकारमा पनि स्थान दिइएको छ
। राज्यले दलित र गैरदलितबीच विवाह गर्नेलाई प्रोत्साहन दिन भनेर नीति नै
बनाएको दृष्टान्त पनि छ । समाजमा पनि पुस्तान्तरणसँगै दलितलाई हेर्ने
दृष्टिकोणमा बदलाव आएको छ । तर दलित उत्थानका नाममा भएका यी प्रगति
सन्तोषजनक छैनन् । अझै दलितहरू राजनीतिक दलका हतियारमै सीमित छन् ।
राजनीतिक दलले ँभोट बैंक’ का रूपमा दलितहरूलाई उपयोग गर्ने प्रवृत्तिमा कमी
आएको छैन । त्यस अर्थमा अझै दलितहरू राष्ट्रिय मूलधारमा समेटिन सकेका
छैनन् । त्यसका लागि सरकारले लिएको नीति, ऐन-कानुनको पूर्ण र प्रभावकारी
कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ । त्यस्तै राजनीतिक सहभागिता र क्षमता
अभिवृद्धिका लागि दलहरूले दलितहरूप्रति सहानुभूति राख्ने होइन, उनीहरूको
अधिकार स्थापित गर्दै स्थान दिन थाल्नुपर्छ ।
संविधानसभा-२ को
निर्वाचन मुखैमा छ । यतिबेला दलहरूले चाहेर पनि दलित उम्मेदवार थप्ने
अवस्था छैन । तर मुख्य दलहरूले राजनीतिमा दलित सहभागिता र तिनको भूमिकाको
सूक्ष्म समीक्षा गर्दै भएका त्रुटि कमजोरी सच्याउन सक्नुपर्छ । संविधासभाको
निर्वाचनपछि २६ जना सभासद मनोनीत गर्ने ठाउँ छ । त्यो बेला दलित समुदायलाई
स्मरण गर्न सके तिनको असन्तुष्टि केही हदसम्म सम्बोधन हुनेछ । त्यसबाहेक
उपेक्षित र अवहेलित यो समुदायको राजनीतिक सामथ्र्य र सहभागिता कसरी बढाउने
भन्ने कुरा प्रमुख दलहरूको प्रमुख मुद्दा बन्नुपर्छ ।
No comments:
Post a Comment