दलित उम्मेदवारी : देखावटी मात्रै - यामबहादुर किसान

निर्वाचन आयोगले जारी गरेको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार आसन्न संविधानसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी कुल १२२ राजनीतिक दलहरूबाट १७ हजार १ सय ३१ उम्मेदवारहरू चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । तीमध्ये १ हजारको हाराहारीमा दलित उम्मेदवारहरू छन् । यस सन्दर्भमा विभिन्न जात, जाति, क्षेत्र, धर्म र लिङ्गबाट के(कति उम्मेदवार भए वा भएनन् भन्नेबारे विभिन्न कोणबाट बहस सुरु भएको छ । यो लेखमा दलित समुदायका उम्मेदवारको विद्यमान अवस्था र यसले आगामी संविधानसभा उनीहरूको प्रतिनिधित्वमा पार्ने प्रभावबारे विश्लेषण गर्ने जमर्को गरिएको छ ।
प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी
पहिलो संविधानसभा (२०६४) मा तत्कालीन नेकपा माओवादीले १८ जना (७.५ प्रतिशत) दलितको उम्मेदवारी दिएकोमा ७ जना (३९ प्रतिशत) ले जितेका, २ जनाले दोस्रो र ३ जनाले तेस्रो स्थान हासिल गरेका थिए । यसपाली एमाओवादीमा रूपान्तरित भएको यो दलले दलित

उम्मेदवारको संख्यामा पनि १८ जनाबाट ९ जना (३.७५ प्रतिशत) मा रूपान्तरण गरेको छ । यो अघिल्लो पटकको उम्मेदवारीको तुलनामा आधा (३.७५ प्रतिशत) कम हो भने दलितको जनसंख्या (१३.२० प्रतिशत) को अनुपातमा ९.४५ प्रतिशतले कमी हो ।

'जनयुद्ध'का क्रममा समेत 'समानुपातिक कोटा' चुक्ता गरेको दलित समुदायबाट संविधानसभा निर्वाचनमा जम्मा ३.७५ प्रतिशतमात्रै उम्मेदवारी दिनु यो दलमा आएको पश्चगामी रूपान्तरण (वैद्य माओवादीले भन्ने गरेको) को प्रमाणका रूपमा लिन सकिन्छ । पार्टी टुक्रिएको र अघिल्लो चुनावमा जस्तो 'जनयुद्ध'को रात र ताप बाँकी नरहेको अवस्थामा यसपाली एमाओवादीका दलित उम्मेदवारहरूले अघिल्लो पटकको विजेता इतिहासलाई निरन्तरता दिनसक्ने सम्भावना कम छ ।

अघिल्लो निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेेसले १ जना (०.४१ प्रतिशत) दलित उम्मेदवार दिएकोमा निजले दोस्रो स्थान हासिल गरेका थिए । यसपाली यो दलले दलित समुदायबाट एकजना पनि उम्मेदवार उठाएन । अर्थात् यसपाली कांग्रेसले नेपालका दलित समुदायलाई (सबैभन्दा बढी कांग्रेस समर्थित दलितहरूलाई) स्कुले केटाकेटीको भाषामा एउटा आलु अर्थात् शून्य उपहार दिएको छ । यसका नेता(कार्यकर्ताहरू (अझ दलित नेता(कार्यकर्ताहरू) कुन नाक लिएर दलित मतदाताहरूको घरदैलोमा भोट माग्दै हिँडेका होलान् । अनि दलित मतदाताहरूले चाहिंँ के खाँचोले भोट देलान् ।

नेकपा एमाले आफैंमा मध्यमार्गी दल भएकाले यसका नीति तथा गतिविधिहरू पनि मध्यमार्गी हुने नै भए । त्यही अनुरुप यसले संविधानसभा निर्वाचन २०६४ मा दलित समुदायबाट ३ जना (१.२५ प्रतिशत) उम्मेदवार उठाएको थियो, जसमा १ जनाले दोस्रो स्थान हासिल गरेका थिए । यसपाली बढाएर ६ जना (२.५ प्रतिशत) पुर्‍याएको छ । यो दलित जनसंख्याको अनुपातमा ११.९१ प्रतिशत कमी हो । यसले पनि एमाओवादी र कांग्रेसले जस्तै आफ्नो दललाई एकल बहुमत र एकमना सरकारका लागि मत माग्दै हिँंडेको छ । मुलुकको १३ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या ओगटेको दलित समुदायलाई जम्मा २.५ प्रतिशतमात्रै उम्मेदवारी दिने अनि आफूले चाहिँं पूर्ण बहुमतको आशा गर्ने ?

नेपालमा सबैभन्दा बढी आर्थिक तथा सांस्कृतिक सामन्तवाद रहेको मधेसका राजनीतिक दलहरूको नीति (३० प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड) तथा उम्मेदवारी दलितको अहितमा रहँदै आएको छ । संविधानसभा २०६४ मा मधेस आन्दोलनको नेतृत्वकारी दल मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल र सद्भावना पार्टी (महतो) ले एकजना पनि दलित उम्मेदवार बनाएका थिएनन् । तमलोपा र नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी) ले मधेसी दलित समुदायको बाहुल्य रहेको र मधेसी दलहरूले जित्न सक्ने मधेसका जिल्लाहरूको सट्टा आफ्नो उपस्थिति नभएको काठमाडौं र गोरखाजस्ता पहाडी जिल्लामा उम्मेदवारी दिएर गतिलै व्यंग्य गरेका थिए । जहाँ तिनका उम्मेदवारले क्रमशः १८, २०, १९९ र १६२ मत प्राप्त गरेका थिए । भन्नैपर्छ, त्यो 'जोक्स'मात्रै थिएन, उनीहरूले समग्र दलित र विशेषगरी मधेसी दलितप्रति गरेको अपमान र उपहाससमेत थियो ।

अहिले पनि कपिलवस्तु, रूपन्देही, नवलपराली, बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा र सप्तरीजस्ता मधेसी दलित समुदायको बाहुल्य भएका र मधेसवादी दलहरूका उम्मेदवारहरूले जित्नसक्ने जिल्लाहरूमा दलित उम्मेदवारी नदिएर उनीहरूको प्रभाव नभएका पहाडी जिल्लाहरूमा उम्मेदवारी दिएका छन् । जस्तै फोरम नेपालले ललितपुर, कास्की र सुर्खेत, फोरम लोकतान्त्रिकले उदयपुर, ललितपुर, नुवाकोट, कास्की, सल्यान र सुर्खेत र सद्भावना (महतो) ले कास्कीमा उम्मेदवारी दिएर उही पुरानै उपहास दोहोर्‍याएका छन् । अझ प्रत्यक्षमा मधेसीलाई भन्दा पहाडे दलितहरूलाई बढी उम्मेदवारी दिएर थप व्यंग्य गरेका छन् ।

अन्य साना तथा जातीय(क्षेत्रीय दलहरूको त के कुरा गर्ने । प्रत्यक्षमा उनीहरूले दलित उम्मेदवार उठाउनु र नउठाउनुको खासै अर्थ रहँदैन । किनभने आफूहरूबाट प्रत्यक्षमा जित्ने सम्भावना अत्यन्तै कम रहेको उनीहरूले राम्रैसँग बुझेका छन् । त्यसैले यिनीहरू तुलनात्मक रूपमा ठूला दलहरूभन्दा दलितको उम्मेदवारी दिनमा बढी नै उदार देखिन्छन् । पहिला पनि दलित जनजाति पार्टीले सबैभन्दा बढी (३२ जना) उम्मेदवार बनाएको र यसपाली पनि सबैभन्दा बढी (५१ जना) उम्मेदवार बनाएको छ । त्यसपछि राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा माले, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालजस्ता साना दलहरूले दलित उम्मेदवारी तुलनात्मक रूपमा बढी दिएका छन् । यसको उद्देश्य दलित उम्मेदवारलाई जिताउनुभन्दा पनि समानुपातिकका लागि पार्टीको मत संकलन गर्न प्रचारकको जोहो गर्नु हो । तुलनात्मक रूपमा अलि चर्चामा रहेको संघीय समाजवादी पार्टीले प्रत्यक्षमा दलितको राम्रै (१३ जना) उम्मेदवारी दिएको भए पनि प्रत्यक्षमा आफ्नो दलले जित्न नसक्ने आँकलन गरी पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूसमेत समानुपातिकको सूचीमा बसेको अवस्थामा यो दलले पनि दलितलाई जिताउनैका लागि उम्मेदवारी दिएको हो भनेर मान्न सकिन्न ।

समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारी

एमाओवादी, कांग्रेस, एमालेे, फोरम लोकतान्त्रिक, राप्रपा, राप्रपा नेपाल र संघीय समाजवादी पार्टीले समानुपातिकतर्फ ३३५ जनाकै सूची दर्ज गराएका छन् । त्यसमा संविधानसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७० को दफा ७/३ बमोजिम दलितको  समानुपातिक सूची बनाएका छन् । यद्यपि दलितभित्रको आन्तरिक समावेशीकरणमा ध्यान दिएको देखिँदैन । पहाडे दलितमा कामी अत्यधिक र क्रमशः दमाई, सार्की, पासवान, चमार, तत्मा, खत्वे, धोबी, हलखोर, मुसहर, बाँतर र खटिक सूचीकृत भएको देखिन्छ । पहाडे दलितमा गाइनेको नाम कतै देखिँदैन भने बादी एकजनामात्रै भेटिएको छ । मधेसी दलितमा ११ जातको कतै नामोनिसान छैैन ।

बाँकी सबै (११४) दलहरूले दलितलाई बञ्चितीकरण गर्ने ३० प्रतिशतको 'थ्रेसहोल्ड'लाई गतिलै उपयोग गरेका छन् र समानुपातिकमा १०० जना वा ३० प्रतिशतभन्दा कम (२९.८५ प्रतिशत) उम्मेदवारको सूची दर्ता गराएका छन् । त्यसमा मधेसका फोरम नेपाल र सद्भावनादेखि धुरन्धर वामपन्थी दलहरू राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा माले, नेपाल मजदुर किसान पार्टीसमेत पर्छन् । स्मरणीय के छ भने सबै मधेसवादी दलहरूले प्रत्यक्षतर्फ पहाडे दलितलाई बढी र समानुपातिकतर्फ मधेसी दलितलाई बढी उम्मेदवार बनाएका छन् ।

अन्त्यमा,

समानुपातिकतर्फ ३० प्रतिशतभन्दा कम उम्मेदवार सूचीकृत गर्ने राजनीतिक दलहरूले दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्व नगराए पनि हुने (दफा ७/१५), ३० प्रतिशतभन्दा बढी उम्मेदवार सूचीकृत गर्ने दलहरूले पनि आफूले प्राप्त सिट संख्याबाट अन्तिम नामावली पठाउँदा दलितको समानुपातिकतामा १० प्रतिशत तलमाथि भए पनि मान्य हुने (दफा ७/९ र १२), सरकारले मनोनीत गर्ने २६ जना (४ प्रतिशत) बाट आदिवासी जनजाति र विज्ञहरूलाई मनोनीत गर्ने (दफा ३/ग), समानुपातिकमा १ सिटमात्र प्राप्त गर्ने राजनीतिक दलले कसैलाई पनि समावेशीकरण गर्नु नपर्ने (दफा ७/१५) कानुनी व्यवस्थाहरूको विश्लेषण गर्दा समानुपातिकतर्फको लगभग ५० प्रतिशत सिटबाट दलितको प्रतिनिधित्व नहुने देखिन्छ ।

प्रत्यक्षतर्फ जिताउन सक्ने दलहरूबाट अत्यन्तै न्युन उम्मेदवारी दिइएको, भएका उमेदवारहरूको जित्ने सम्भावना पनि न्युन रहेको, ११४ वटा साना दलहरूले ३० प्रतिशतभन्दा कम उमेदवार सूचीकृत गरेको र आगामी संविधानसभामा १ सिटे दलहरूको संख्या बढ्ने सम्भावना रहेकाले यसपटक दलित समुदायको उपस्थिति अघिल्लो संविधानसभा (५० जना/८.३१ प्रतिशत) को भन्दा घटेर ४ देखि ६ प्रतिशतको हाराहारी रहने देखिन्छ । यो अवस्थामा केही सुधार गर्नका लागि सरकारले मनोनीत गर्ने २६ जनाको ढोका बाँकी छ । तर त्यो पनि कानुनी बाध्यात्मक नभएर दलहरूले स्वविवेक प्रयोग गर्ने ढोका हो । दलहरूको हालसम्म प्रयोग भएको स्वविवेकीय क्षमतालाई हेर्दा यसमा समेत सही प्रयोग गर्लान् भनेर आशा गर्न सकिँदैन ।

अधिवक्ता किसान 'सामाजिक समावेशीकरण' विषयका विद्यावारिधि शोधार्थी हुन् ।
-साभार कान्तिपुर