दलित बौद्धिकका विशेषता -डा. तारालाल श्रेष्ठ

मंसिर २ - किनारीकृत समुदायले आफ्नो आवाजलाई जबर्जस्त राजनीतिको केन्द्रमा स्थापित गर्न सक्नुपर्छ, अनिमात्र तिनको बोली सबैले सुन्छन् । विचार प्रवाह र पहिचानका लागि बोलीको सामान्यः हामीले सोचेको भन्दा बढी नै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । बोली बेगर कुनै विचार स्थापित बन्दैन । यसर्थ बोलीको खेती गर्ने बुद्धिजीवीको भूमिकाका लागि हरेक शक्तिकेन्द्रले विशेष स्थान निर्माण गरेका हुन्छन् । प्रज्ञा प्रतिष्ठान, विविध पुरस्कार, पद, फेलोसिप आदि महान उद्देश्यबाट अभिप्रेरित भएर मात्रै स्थापना भएका होइनन् । 

यी सबै शक्तिको हैकमभन्दा पर निरपेक्ष छैनन् । दलित -अ)प्रतिनिधित्वका कुरा पनि शक्तिको प्रभावभन्दा पर छैन । यद्यपि अप्रतिनिधित्व प्रतिनिधित्वको बोली बोल्ने प्रभावकारी स्पेस हो । न्युन वा अप्रतिनिधित्वकै आधारशिलाबाट अहिले निर्वाचन आयोगले जारी गरेको तथ्याङ्कमाथि दलित

बुद्धिजीवीबीच बहस सुरु भएको छ । १ सय २२ दलबाट १७ हजार १ सय ३१ उम्मेदवार चुनावी मैदानमा उत्रिएकामा प्रत्यक्षतर्फ एमाओवादीबाट ९, एमालेबाट ६ र नेपाली कांग्रेसबाट दलित उम्मेदवार शून्य रहेकोप्रति आक्रोश उर्लिएको छ । मधेसवादी दलहरूले कित दलितलाई वास्तै नगर्ने र उम्मेदवारलाई उठाए पनि पहाडी जिल्लाहरूबाट उठाएर अपमान र उपहास गरेको आरोप छ । अघिल्लो संविधानसभामा ५० जना अर्थात ८.३१ प्रतिशत दलितको प्रतिनिधित्व थियो । यस पटक त्यो अनुपात आधा घट्ने अनुमान गरिएको छ । अहिले होलसेलमै दललाई मात्रै दोष देखाउनुभन्दा दलित बौद्धिकको विशेषतालाई पनि यहाँ औंल्याउनैपर्छ ।          

झन्डै सबै दलित बुद्धिजीवीहरू कुनै न कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध छन् । अधिकांश वर्गीय सैद्धान्तिक चिन्तनबाट अभिप्रेरित छन् । वर्गीय समस्या हल भएपछि जातीय समस्या स्वतः समाप्त हुने कुरामा उनीहरू अझै आश्वस्त छन् । यद्यपि नेपाली भूमिमा वणर्ीय मुद्दा नै वर्गीय मुद्दासँग नराम्ररी गाँसिएको देखिन्छ । नेपालको वर्गको स्रोत नै वर्ण हो । कुनै जाति विशेषसँग जमिन, सम्पत्ति, पद-प्रतिष्ठा हुने/नहुने कुराको निर्धारण जातैले गर्दै आइरहेको छ । वणर्ीय मुद्दालाई सधैं नभए पनि निश्चित समयका लागि पहिलो प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ । दलित बुद्धिजीवी- कार्यकर्ताले कहिल्यै यस विषयमा बृहत बहस चलाउने आँट गरेनन्, कुनै दलले आफ्ना कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिइएन । दलित बुद्धिजीवीले आ-आफ्ना दलभित्रै जातीय मुद्दा उठ्यो कि विखण्डनवादी भनी तर्क गर्ने पाखण्डहरू विरुद्ध खुलेर बोल्ने आँट गरेनन् । प्रजातन्त्र र मानवअधिकारको उत्तराधिकारी सम्झने दलसँग संलग्न बुद्धिजीवी झन् साह्रो समावेशिताका सिद्धान्तलाई सिरानी हाली सुतिरहेका छन् ।   

बरु दल बाहिरबाट आवाज उठ्दैछ । डिकबहादुर विश्वकर्माले औंल्याएझैं, मन्तरीदेखि राइफल समाउने सन्तरीसम्म र मन्त्रालयको सचिवदेखि गाविसको पियनसम्म राज्यका हरेक सेवा र अङ्गहरूमा ८० देखि ९० प्रतिशतसम्म पद बाहुनले ओगटेका छन् । पञ्चायतकालमा ७५ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमध्ये ६९ जना बाहुन र बाँकी क्षत्री र जनजाति थिए, दलित कोही थिएनन् भने २०५६ सालसम्म ६१ जना प्रजिअ बाहुनै थिए । २०६२-६३ को जनआन्दोलन पश्चात्को ताजा तथ्याङ्कले झन् ६५ जना प्रजिअ बाहुनै देखाउँछ । जबकि ७५ प्रजिअमध्ये बाहुनको अंश भागमा केवल १२ वटा पदमात्र पर्नेछ र बाँकी पद अन्य समुदायलाई छाड्नु पर्नेछ । सर्वोच्च अदालतदेखि जिल्ला अदालतसम्मका जम्मा २ सय ५० वटा न्यायाधीश पदमध्ये हाल १ सय ७० वटा पद ओगटेर बसेका बाहुनका हिस्सामा केवल ४० वटा पदमात्र पर्नेछ र बाँकी १ सय ३० वटा पद छाड्नु पर्नेछ । त्यसैगरी जम्मा ३ सय ३० वटा पद भएको अन्तरिम विधायिकामा १ सय २३ वटा पद ओगटेका बाहुनको हिस्सामा संविधानसभाका ४ सय ८० वटा सभासदमध्ये केवल ७७ वटामात्र बाहुनको हातमा पर्ने र बाँकी ४ सय ३ वटा पद जनसङ्ख्याका आधारमा अन्यलाई प्रदान गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्रत्येक दलको अग्रस्थानको पदमा अप्रतिनिधित्व अझ अर्को विशाल विषय हो । यस्तो संस्थागत असमावेशी यथार्थ विरुद्ध पार्टीभित्रबाटै भण्डाफोर गर्दै साझा अवधारणा बनाएर दबाबमूलक कार्यक्रमको आयोजना गर्ने आँट खोई ?

हरेक दलितले प्रत्येक भाषणमा भन्ने गर्छन्, नेपालमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनभन्दा अग्रज हो, दलित आन्दोलन । बागलुङका भगत सर्वजित विश्वकर्माले धार्मिक रूपमा समानताको माग गर्दै आन्दोलन गरे, तोरन टाँगे, आरनको टुँडो भाँचे । तर विश्वकर्माले बाहुनले झैं जनै लगाउन पाउनुपर्ने तुकविहीन माग राखी चलाएको आन्दोलन आत्मघाती थियो । आजको दलित आन्दोलन पनि उस्तै कमजोर र दिशाहीन देखिन्छ । अक्कनबक्क दलित बुद्धिजीवीहरू व्यक्तिगत कुराकानीका क्रममा वर्गीयभन्दा वणर्ीय मुद्दा प्रमुख भन्छन्, तर पार्टीभित्र चुपचाप बस्छन् । आफ्नो समुदायअघि बाहुनवादको सत्तोसराप गर्छन्, तर एउटा बाहुनवादी नेता नजिक आइपुग्ने बित्तिकै टोन डाउन गरिहाल्छन्, झुकिहाल्छन् । कांग्रेसबाट महामन्त्री बनेका धनमानसिंह परियारदेखि पञ्चायतकालमा सत्तामा पुगेका हीरालाल विश्वकर्माको भूमिकाको पुनरावृत्ति कायमै छ । सर्वहारा वर्गको भन्नेदेखि आफूलाई अत्यन्तै लोकतान्त्रिक पार्टी भन्ने दलको छत्रछायामा हुर्केका युवा दलित बुद्धिजीवी पनि आफ्नो दलमात्र राम्रो र अरू सबै खराब देख्ने भ्रमबाट मुक्त छैनन् । हिन्दु धर्मलाई सबैभन्दा ठूलो शत्रु ठान्छन्, ठूलठूला दसैं-तिहारको शुभकामना भोजको आयोजना गर्छन्, यता काठमाडौंमा । उता उनकै दाजुभाइ दलित बुद्धिजीवी शनिश्चरे झापाबाट हिन्दु धर्म-कर्म, पूजापाठ, संस्कारजस्ता यातनागृहबाट मुक्त हुन आह्वान गर्दै पर्चा बाँडिरहेका छन् । दलित ककस बन्यो, एउटा मिटिङ पनि राम्ररी सम्पन्न भएन । 

डा. मदन परियारले गैरभौगोलिक प्रदेशको प्रस्ताव गरे, यस विषयमा न दलित बौद्धिक क्षेत्रमा व्यापक बहस भयो, नत परियारले नै कुन राजनीतिक धरातलमा यो प्रस्ताव गरेको भनेर त्यसको औचित्य पुष्टि गर्ने बौद्धिक हैसियत राखे । हल्लै-हल्लामा बरु आयोगकै अध्यक्षले प्रस्ट किटान गर्नसक्ने कार्यक्षेत्र, शक्ति आदिबारे केही पनि उल्लेख नगरी उक्त प्रदेश कानुन बमोजिम हुने मात्रै भनेर पन्छिए । नराम्रै प्रस्ताव भए पनि कम्तीमा एकपटक औपचारिक छलफल त हुनुपथ्र्यो । गैससले दलित आन्दोलनप्रति समर्पित बौद्धिकको विद्रोही विचारको बन्ध्याकरण गरिरहेको कुरा सबैले स्वीकार्ने तर गैससविना बाँच्नै नसक्ने । सूचना क्रान्तिमा समर्पित भनिने दलित इन्फोमा संघीयताजस्ता विषयमा बहसै नहुने, विश्वकर्मा-परियारवाद जस्ता आत्मघाती इमेल युद्धमा होमिने, दलित डाक्टर साबहरूसमेत । आन्तरिक भेदभाव अझसम्म कति धेरै दलितभित्र । अलिकता अगाडि बढेका दलित बौद्धिकमा मपाईंत्वको भारी बोकी नसक्नु देखिन्छ । यद्यपि आजसम्म दलित स्रष्टाले लेखेको कुनै कृति दोस्रो संस्करणसम्म पुग्नसकेको देखिन्न । कतिपय पुस्तकलाई समेत युवा लेखकको हैसियत माथि उठ्ला भन्ने ठानेर नियतवश दस्तावेजहरूमा समावेश गर्दैनन्, आफूलाई अगुवा दलित बुद्धिजीवी ठान्नेहरू । अलिकता सम्भावना बोकेका युवा पनि कित चुकिहाल्छन्, नभए पनि कोअप्टेसनको सहजै सिकार हुन्छन् । विश्वकर्मा, परियारजस्ता अलग्गै सङ्घहरू खोल्ने होडबाजीसमेत दलितभित्र थप आन्तरिक विभाजनको स्रोत बन्दैछ । 

पराधीन मुलुकको सबैभन्दा पराधीन समुदायभित्र गुट, फुट र झुट झांगिनु अन्यथा होइन । अप्रतिनिधित्वमाथि बहस उठ्नु पनि स्वाभाविकै हो । दलित लगायत उत्पीडित समुदायको प्रतिनिधित्व घट्दो देखिनु दुर्भाग्यमात्र होइन, प्रतिनिधित्वको मुद्दालाई अझ प्रखर रूपमा उठान गर्ने स्पेस पनि हो । कसैलाई चित्त बुझोस् वा नबुझोस्, प्रतिनिधित्वको बोली थप चर्किनेछ । अन्ततः एक्टिभिजमसँगै एकेडेमिक शक्ति अगाडि आउँछ, आउनुपर्छ । हस्तक्षेप राजनीतिक केन्द्र केन्दि्रतै हुन्छ, हुनुपर्छ । हरेक शक्तिकेन्द्र, गुट र उपगुटको प्रतिरक्षामा बोल्ने बौद्धिक छन् । 

दलित लगायत उत्पीडित समुदायप्रति समर्पित बौद्धिक समूहको निर्माण किन नगर्ने ? दलित पहिचान मेट्ने कि सगौरव यसको रक्षा गर्ने, चतुर्वणर्ीय समूहभित्रै समाहित हुने कि अलग्गिने आँट गर्ने, वर्गीय कि निश्चित समयसम्म वणर्ीय मुद्दा केन्दि्रत राजनीति गर्ने, जनजाति लगायत उत्पीडित समुदायसँग दलित कति नजिक कति टाढा, दलित महासभाको आवश्यकता छ कि छैन जस्ता थुप्रै विवादास्पद विषयमा साझा आवाज बोल्ने बौद्धिक आधारको निर्माण गर्नैपर्छ । जसका लागि दलित बौद्धिकको व्यक्तिवादी विशेषतामै आमूल परिवर्तन आवश्यक छ । दलित आन्दोलनको अन्त्य होइन, मध्य पनि होइन, साझा स्वरूपमा अब नवीन सुरुवात नै आवश्यक छ । अहिले दलित बुद्धिजीवीको खडेरी छैन । व्यक्तिको टाउको गनेर गरिने -अ)प्रतिनिधित्वको बहसभन्दा पनि सैद्धान्तिक र दीर्घकालीन लक्ष्यसहित साझा बौद्धिक हस्तक्षेप अपरिहार्य छ । होइन भने दलितको विलौनामै अझै शताब्दीयौं बित्नेछ ।साभार:- कान्तिपुर