अब दलितले इतिहास रच्ने आन्दोलनमा होमिनुपरेको छ - सुमन बयलकोटी प्रसून

आर्थिक रुपमा शोषित, सामाजिक रुपमा तिरष्कृत, शैक्षिक अधिकारबाट वञ्चित, सांस्कृतिक रुपमा अपमानित र राजनीतिक रुपमा आवाजविहीन छन् दलित। मुख्य जातिका रुपमा रहेका पहाडी दलितमध्ये मिजार ६५ प्रतिशत, परियार ६७ प्रतिशत, विश्वकर्मा ६८ प्रतिशत र झन्डै ९० प्रतिशत तराई दलित गरिबीको रेखामुनि रहेको स्थिति छ। अझ तराईका मुसहर जाति लगभग सबै नै सुकुम्बासी छन्। दलित समुदायले गर्दै आएको पेशा पनि विश्वव्यापीकरणसँगै विस्थापित भइसकेको अवस्था छ। सीपका धनी भएर पनि सीमित पुँजीका कारण खुला बजारीकरणसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने देखिन्न।त्यस्तै दलित महिलाका सन्दर्भमा बिहेको बहानामा गर्भवती बनाएर अलपत्र पार्ने घटनामा कमी आएको छैन। अझ वादी महिलाका समस्या जटिल छन्।

राज्य सत्ताका सञ्चालकहरु र राजनीतिक दलका नेतृत्वमा समेत पुरातनवादी, यथास्थितिवादी र ब्रा³मणवादी सोच रहिरहनुले दलितका मुद्दालाई राजनीतिक आन्दोलनले पनि न्याय दिन सकेको छैन। त्यसो त प्रजातन्त्रपछिको अवधिमा दलित श्रमिकका नाममा राजनीतिक दल अस्तित्वमा नआएको पनि होइन। तर शासक वर्ग कथित उपल्लो जातिको स्वार्थलाई रक्षा गर्ने दल नै बढी हुँदा शासनमा दलित, अल्पसंख्यक तथा साधन स्रोतमाथि पहुँच नभएका वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्वको कुरा गर्ने दलहरु नपुग्ने खालको ननिको स्थिति अहिले पनि विद्यमान छ। यिनै कारणले नै छुवाछूतमुक्त घोषणाले २ वर्षको अवधि तय गर्न लागिसक्दा पनि त्यो व्यावहारिक हुन नसकिरहेको हो।

२०औं शताब्दीको विकाससँगै लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणाअनुसार राज्यमा पछि पारिएका वर्गलाई मूलधारमा ल्याउन राज्यस्तरबाटै केही सुविधा प्रदान गरिनुपर्दछ भन्ने मान्यताको विकसित रुप नै आरक्षण हो। तर यो भारतकै स्वरुपको भयो भने फलदायी नहुने निश्चित छ किनकि त्यहाँ आरक्षणको आधार गरिबी, अशिक्षा र विभेदको मात्रा हुनुपर्नेमा त्यसो नहुनाले त्यो मध्यम, उच्च मध्यम र शहरी क्षेत्रमै सीमित भएको छ। त्यस्तै चीनमा माओले क्रान्ति सम्पन्न भएपछि त्यहा ८ प्रतिशत मात्र जनसंख्या भएको अल्पसंख्यक जाति हान समुदायलाई राज्यको सम्पूर्ण निकायमा १२ प्रतिशत थप सहित २० प्रतिशत अधिकार पुर्‍याएर विशेषाधिकारको अवधारणा अधि सारेका थिए। जसअनुसार सीमान्तकृत वर्गलाई आरक्षणजस्तो सीमित र सुधारवादी मान्यताले नथेग्ने हुँदा यी समुदायलाई समानुपातिक अधिकारमा थप अधिकारको अवधारणा अहिले चर्चामा छ। अरु शरहको अधिकार मात्र दिँदा दलित समुदाय र अरु समुदायबीचको खाडल पुरिन निकै समय लाग्ने हुँदा समतामूलक समाज सिर्जनाको लागि यो तुलनात्मक रुपमा बढी नै औचित्यपूर्ण देखिन्छ।

पछिल्लो पटक संशोधित अन्तरिम संविधान पल्टाउँदा लोकतान्त्रिक संघीय प्रणालीअनुसार राज्यको पुनर्संरचना समानुपातिक समावेशीकरणको आधारमा गरिने उल्लेख गरेको पाइन्छ तर भावी संरचनामा दलितको स्थान कहाँ रहने भन्नेबारे कसैबाट केही उल्लेख नहुनु वास्तवमै विडम्बनापूर्ण छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ०६४ मा समेत संविधानसभापछि बन्ने संविधानमा राज्यको समावेशी संघीय संरचनाबारे सुझाव दिन राज्य पुनर्संरचना आयोग गठन गरिने उल्लेख गरे पनि उक्त स्वरुपमा दलित समुदायलाई के कस्तो व्यवस्था हुन सक्ने भन्नेबारे केही खुलाइएको छैन।समुदायलाई नै एक जाति नमानेर त्यसभित्रको कुनै एक जातिको बहुमत खोज्दै विगतमा तिनै दलितलाई आफ्नो स्वार्थ सिद्ध हुने गरी छिन्नभिन्न पार्ने तत्त्वहरुले बखेडा झिक्ने गरेका छन्। समग्र दलितलाई नै एक जाति मान्नुपर्ने आवश्यकतामा विवाद झिकिन्छ भने त्यो दलितलाई कहिल्यै पनि माथि उठ्न नदिने प्रपञ्च हो भन्नुपर्दछ। बहुलताकै कुरा गर्ने हो भने जिल्लागत रुपमा हेर्दा सुनसरी, सप्तरी, महोत्तरी, सर्लाही, दैलेख र कालीकोटमा मुख्य जातिका रुपमा रहेका क्रमशः थारु, यादव, क्षेत्री र बाहुन भएकामा ती भन्दा समग्र दलित जनसंख्या बढी देखिन्छ।

राष्ट्रव्यापी रुपमा हेर्दा पनि (१५-२५ प्रतिशत) जनसंख्या हुने लिल्ला सप्तरी, सिरहा, म्याग्दी, पर्वत, प्युठान, मुगु, बाजुरा र डडेलधुरासहित २३ छन्। त्यति मात्र नभएर (२५-३० प्रतिशत) सम्म जनसंख्या भएका लिल्लामा बाग्लुङ र कालीकोटसहित सात छन्। यसप्रकार धरातलीय स्थिति आकलन गर्ने हो भने -१५-३० प्रतिशत)सम्म दलित रहेका मध्ये पहाडी लिल्लालाई छाडेर पनि सुनसरीसहित मोरङ क्षेत्र, सप्तरी, महोत्तरी र सर्लाहीसहित सिरहा, धनुषा क्षेत्र, त्यस्तै दैलेख, कालीकोटसहित सुर्खेत, जाजरकोट मिलाएर दलित गणराज्य बन्ने स्थितिलाई किन कुनै पनि पक्षले वास्ता नगरेका होलान् ? यदि संघीयताको आधार भौगोलिक वा भाषिक हुन्छ भने त्यसमा विवादको कुरा नहोला तर जातीय हुन्छ भने दलित समुदायले पनि कुनै क्षेत्रमा अधिकार खोज्नु अस्वाभाविक हुनै सक्तैन।

राज्यले त गरेन नै दलित आन्दोलन र वार्ताका दलित सहभागीहरुले समेत आफ्ना मागमा संघीय गणतन्त्र नछुटाए पनि त्यहाँ दलितको स्थान के कसरी रहने भन्नेबारे आवाज नउठाउनुलाई आन्दोलनको दोधारे नीति भन्न सकिन्छ। संविधानसभा निर्वाचनको सन्दर्भमा संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको अभ्यास दलितले पनि गर्न पाउने हो भने मात्र त्यो व्यवस्था जनताको हुनेमा दुई मत छैन। ५०औं लाखको संख्यामा रहेको यो समुदायले आफ्नो जनसंख्याको अनुपात बराबर नै राज्य संरचनाको हरेक तहमा सहभागिता र प्रतिनिधित्वको लागि आवाज उठाइरहेको छ।

संशोधित अन्तरिम संविधानको धारा ६३ -४)मा बहुमतीय प्रणालीबाट २ सय ४० सदस्यका लागि हुने निर्वाचनमा उम्मेदवारको चयन गर्दा समावेशी सिद्धान्तलाई ध्यान दिनुपर्नेछ भन्ने उल्लेख गरेर दलहरुलाई नैतिक जिम्मेवारी प्रदान गरिएको भए पनि वास्तवमा त्यो व्यवहारमा कति लागू होला भन्न सकिने स्थिति छैन। बन्दसूचीबाट दलले निर्वाचित गर्दासमेत समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नुपर्ने उल्लेख भएबाट भने केही अपेक्षा गर्नुपर्दछ। त्यस्तै २ सय ४० सिटको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था नभएमा मुद्दामामिलासमेत गर्न सक्ने अवस्था संविधानसभा निर्वाचन ऐनमा आउनुलाई पनि सकारात्मक मान्नै पर्दछ। यद्यपि यसले पनि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले दिने समानुपातिक उपलब्धि नदिने यथार्थलाई भने नकार्न मिल्दैन।तसर्थ पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन नभएको अवस्थामा दलित वार्ता समितिले माग गरेजस्तै बहुमतीय प्रणालीमा २० प्रतिशत निर्वाचन क्षेत्र किटान गरी दलित दलितबीच प्रतिस्पर्धा गराउने गरेर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने, समानुपातिक प्रणाली र मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनीत हुने स्थानमा पनि २० प्रतिशत नै दलित प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।

प्रजातन्त्रको स्थापनाअघि नै शुरु भएको दलित आन्दोलन अद्यापि मन्दिर प्रवेश र सहभोजजस्ता सार्वजनिक स्थलमा समानताको खोजीमै अलमलिइरहनुलाई वास्तवमा दलित आन्दोलनको गतिहीनता नै भन्नुपर्दछ। राज्यले निजीस्थलमा पनि विभेद गर्न नपाउने कुरा संविधानमा उल्लेख गर्ने आँट नगर्नुको अर्थ अन्ततः विभेद गर्नु भन्नेमा नै आएर टुंगिने स्पष्ट छ। विभेदकै सवालमा मानवअधिकारका ठूला-ठूला कुरा गर्ने मुलुकहरु नेपालको यस दुरवस्थामा पनि मौन रहेर आफ्नै उद्देश्यको खिलाफमा उत्रेका देखिन्छन्। राज्यले ढाँटेको छ उनीहरुले पत्याएका छन्। यता राज्यको रवैया यस्तो छ भने उता दलित आन्दोलनकर्मी पनि प्रस्टताका साथ सडक र सदनमा प्रस्तुत हुन नसकिरहेको स्थिति छ। दलित राजनीतिक नेतृत्व दलीय दासताभन्दा माथि आउन सकेका छैनन् भने च्याउसरी उम्रेका गैससहरु केवल बिसौली आन्दोलनमा गुज्रिइरहेका छन्। त्यस्तै सदनमा ऐतिहासिक दलित जमघट भएर पनि त्यसको अनुपातमा उपलब्धि रतिभर देखिएन।

छुवाछूत विभेद र दण्डहीनताले निरन्तरता पाइरहँदा पनि दलित मन्त्रीहरु राजीनामा टक्र्याएर सडकमा आउने हिम्मत नगर्नु अर्को कमजोरी भएको छ। सांसद र मन्त्रीहरुको निरीहपनले दलित प्रतिनिधित्वमा नै क्रान्तिकारिता र गुणात्मकताको अभाव रह्यो भन्न मार्ग प्रशस्त गरेको छ। अतः जनाधार भएका राजनीतिक भ्रातृ संगठनहरु, दलित नागरिक आन्दोलनका हिमायतीहरु, स्वतन्त्र दलित विद्यार्थी तथा युवा संगठनलगायत साधन-स्रोत सम्पन्न गैससहरु एवम् समग्र नागरिक आन्दोलनको गठजोडबाट मात्र वास्तवमा जातीय मुक्ति आन्दोलन धार्नीको बन्न सक्ला। जेहोस् राज्यले वार्ता र संविधान संशोधनमा दलितलाई छाडेर अघि बढ्न खोज्दा अन्ततः निम्छरो पाराको र बिँयालो गरेरै भए पनि संयुक्त दलित गणतान्त्रिक मोर्चा र दलित नागरिक समाजको आन्दोलन फुर्‍यो र नै धक्का स्वरुप साउन ३२ गते शुक्रबार वार्तामा दलित बोलाइए। तर खबरदार ! वार्ताकारहरुले लुरुलुरु गएर जलपान गर्नमै आत्मरती नगरून्।

अन्त्यमा, सैद्धान्तिक र विविध कारणले जो दलित जहाँ भए पनि दलित उत्थानका सवालमा मुलुकले साझा अभियान, दृष्टिकोण र कार्यक्रम मागेको छ। हिजो टाउकाको मोल तोक्नेहरु र तोकिनेहरु मुलुककै हित होस् भनी आलिंगन गरिरहेको अवस्थामा निर्णायक तहमा पुगेका र नेतृत्वको पहिचान बनाएका दलितहरुले विकसित राजनीतिक बालीघरेप्रथा पोल्न सक्तैनन् र दलित सवालमा एकजुट हुन्नन् भने जनताले तिनको दोहोलो काढ्ने निश्चित छ। अब दलितहरुले आरक्षण वा विशेषाधिकारमध्ये कुनलाई साझा माग बनाउने त्यसमा मत एक हुनुपर्दछ। वार्तामा पनि खेमागत रुपमा प्रकट भए भने त्यसले केवल दुनियाँ हँसाउने स्थिति मात्र सिर्जना गर्दछ। त्यस्तै आसन्न संविधानसभा निर्वाचन र भावी संघीय संरचनामा कसरी अधिकाधिक दलित प्रतिनिधि पुर्‍याउन सकिन्छ र संरचनागत स्वरुपमा कसरी दलित नेतृत्वको गणराज्य खडा हुन सक्ला त्यसतर्फकेन्द्रित हुनुपर्दछ।

बिसे नगर्ची, मणिराम गाइने र बांगे सार्कीले यस्तो गरेका थिए भनेर इतिहासको गौरव मात्र गरिरहने हो भने त्यसले वर्तमानको प्यास मेट्न सक्तैन। अब दलितले इतिहास साक्षी राखेर नयाँ गौरवशाली इतिहास रच्ने आन्दोलनमा होमिनुपरेको छ।

साभार :-mirestnepal.org