दलितको प्रतिनिधित्व दलित स्वयम्बाहेक अरुले गर्न सक्दैन

'राज्य केन्द्रीकृत र एकात्मक भयो। लिङ्ग, वर्ग, क्षेत्र, जात आदिका आधारमा राज्यले नै विभेद गर्‍यो। राज्यको शासन सत्तादेखि सम्पूर्ण स्रोत र साधनमा एकाध व्यक्तिको हालिमुहाली भयो। त्यसैले गर्दा मुलुकमा व्यापक पक्षपात भयो। एक/दुई जातिबाहेक सबैमाथि अन्याय भयो। अब यो खाडल पुर्नुपर्छ र यसका लागि राज्यका हरेक तहमा समावेशिता कायम हुनुपर्छ।'– खासगरी माओवादीले सुरु गरेको हिंसात्मक आन्दोलन र मधेसवादी दल भन्नेहरुले पटकपटक गरेका आन्दोलनका केही कारणमध्ये एउटा यो पनि थियो।
जसलाई राज्यले पनि स्वीकार गर्‍यो। उचित/अनुचित, क्षमताले भ्याउने/नभ्याउने सबै माग 'पूरा गर्ने' आश्वासन दिन बाध्य भयो मुलुक। र, अहिले सिङ्गो मुलुक राज्यका हरेक तह र निकायमा समावेशिताको नीति लागु गर्ने क्रममा छ। तर यसबीचमा समावेशिताको माग जोडतोडले उठाउने यिनै दलले आगामी निर्वाचनमा उमेदवारी

दिने क्रममा अपनाएका समावेशी नीति भने बडो अनौठोखालको छ। केन्द्रीय शासन सत्तादेखि सुरक्षा निकाय र निजामती क्षेत्रसमेतमा जनसङ्ख्या, भूगोल, लिङ्ग आदिका आधारमा समावेशिता माग गर्ने यी दलले आफ्नो तर्फबाट दिएका उमेदवारी हेर्दा प्रष्टिन्छ कि उनीहरु समावेशिता आफ्ना लागिमात्र चाहन्छन्, अरुलाई दिन होइन।

दश वर्षे हिंसात्मक आन्दोलन गरेर पनि पार पाउने कुनै आधार नदेखेपछि मूलधारे राजनीतिमा छिर्न बाध्य माओवादी (ए?) महिला अधिकारको कुरा गरेर नथाक्ने 'क्रान्तिकारी पार्टी' हो। तर यो पार्टीले आगामी निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फ मात्र २६ जना महिला उठाएको छ। जबकि यो सङ्ख्या उसले नै यथास्थितिवादीको बिल्ला लगाइदिएको नेपाली कङ्ग्रेसले उठाएका महिलाभन्दा मात्र एक जना बढी छ भने अर्को 'यथास्थितिवादी प्रतिगामी दल' एमालेले उठाएको भन्दा २ जना कम छ। त्यसैगरी दलितको उत्थान गर्ने एकमात्र पार्टीका रूपमा आफूलाई दाबी गर्दै आएको माओवादीले मात्र ७ जना दलित उठाएको छ जुन एमालेभन्दा मात्र दुईले बढी छ।

समावेशिताका चर्को नारा दिएर त्यसैको जगमा खडा भएको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम, नेपालले संविधान सभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ १२९ जना उठाएको छ। जसमध्ये महिला मात्र १६ जना छन्। यो दलले ७ जनामात्र दलित उठाएको छ भने चौधरी समुदायबाट जम्मा ३ जनामात्र उठाएको छ । अझ रमाइलो पक्ष त यो छ कि यो पार्टीका उमेदवारमध्ये ३९ जना त सोझै यादव थरधारी मात्र छन्। थारु मुलुककै सबैभन्दा चौथो बढी जनसङ्ख्या भएको समुदाय हो जसको जनसङ्ख्या १७ लाख ३७ हजार ४ सय ७० (६.६ प्रशित) छ जबकि यादवको जनसङ्ख्या १० लाख ५४ हजार ४ सय ५८ (४ प्रतिशत) छ। ६.६ प्रतिशत भएका समुदायबाट मात्र ३ जना तथा ४ प्रतिशत जनसङ्ख्याबाट ३९ जना उमेदवारी समावेशिताको अनौठै अभ्यास मान्नुपर्छ।

१३३ जना उमेदवार उठाएको सद्भावना पार्टीले २७ जना महिला उमेदवार उठाएर अन्य मधेसी दललाई यो मामलामा उछिनेको छ। तर उसले महिला उठाएका ठाउँ हेर्ने हो भने यसले महिलाको उपहास गरेको देखिन्छ। सबैलाई थाहा छ कि मधेसवादी दलको प्रभाव क्षेत्र मधेस नै हो। त्यसैले यी दलका उमेदवारले जिते यहीँबाट जित्छन् तर सद्भावना पार्टीले उठाएका २७ महिलामध्ये मधेसमा पर्ने महोत्तरीमा २, नवलपरासीमा एक र मोरङमा १ बाहेक बाँकी सबै 'जमानतसमेत जफत हुने' क्षेत्रमा छन्। काठमाडौंका १, २, ३, ४, ललितपुरको १,२, काभ्रेको १, ३, रोल्पाको १, कास्की १, ३, ४, तनहुँ १ जस्ता क्षेत्रमा महिला उमेदवारी दिनुले उसले खोजेको समावेशिता कस्तो रहेछ भन्ने बुझ्न कुनै महाभारत पर्दैन।

आफूहरु हरेक ठाउँमा समावेशिता खोज्ने र त्यसैको नारालाई सत्तामा पुग्ने भर्‍याङ बनाउने तर आफ्नो हातमा डाडुपन्युँ भएका बेला असली चरित्र देखाउनेहरु अरु पनि निस्के। ठूलो कुरा गरेर अघि बढ्दै गरेको अशोक राई नेतृत्वको सङ्घीय समाजवादी पार्टीले पनि ११ जनाभन्दा महिला अटाउन सकेन। महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले आफ्ना ११६ जना उमेदवारमध्ये राई, शेर्पा, लिम्बू, तामाङ, गुरुङ जस्ता पहाडे जनजाति एक जना पनि अटाउन सकेन। अर्कोतर्फ विजय गच्छदार नेतृत्वको फोरम (लोकतान्त्रिक) ले भने अध्यक्षकै जातिमा पर्ने थारुबाट ३४ जना उठाएको छ। तर २ लाख ३४ हजार ४ सय ९० जनाको सङ्ख्यामा रहेका मुसहर, ३ लाख ३५ हजार ८ सय ९३ को सङ्ख्यामा रहेका चमार/हरिजन/राम जस्ता समुदायका एक जना पनि यो पार्टीको प्राथमिकतामा परेनन्। यसबाट थाहा हुन्छ कि मधेसमा ठूलो सङ्ख्यामा रहेका उत्पीडित, दलित समुदायमाथि हेर्ने उनीहरुको दृष्टिकोणमा अहिले पनि कुनै परिवर्तन आउन सकेको छैन।

बढीमा २ सिट जित्ने सम्भावना भएको नेमकिपाले चाहिँ सबैभन्दा बढी ३१ जना महिलाको उमेदवारी दिनु तर बहुमत ल्याउने दाबी गर्ने एमाओवादीले चाहिँ महिलालाई खुम्च्याउँदै लानुले क्रान्तिकारी दलहरुको 'बोली र व्यवहार' बीचको आकाश–जमिन प्रष्टिन्छ। त्यसैगरी एकै तीरले धेरै शिकार गर्ने नीति पनि दलहरुले अङ्गालेको देखिन्छ। जस्तो– रेखा परियार थारु (फोरम लोकतान्त्रिकबाट नवलपरासी १ की उमेदवार) महिला, जनजाति र दलित तीनै पक्षको प्रतिनिधित्व गर्छिन्। यस्तो उमेदवार छान्नाले दललाई सबै पक्षमा प्रतिशत बढाउन मद्दत पुग्छ भने चुनावी मसला पनि 'स्वादिष्ट' बन्छ।  

हुन त संविधान सभा निर्वाचन अध्यादेश, २०७० ले उत्पीडित जाति/आदिवासी जनजाति, मधेसी, खस आर्य तथा अन्य, दलित र पिछडिएको क्षेत्रबाट क्रमशः ३७.८, ३१.२, ३०.२, १३ र ४ प्रतिशत उमेदवारी दिनैपर्ने र यसमा आधा सङ्ख्या महिलाको हुनैपर्ने बाध्यात्मक प्रावधान राखेको छ। यसरी हेर्दा संविधान सभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फबाट गरी एक तिहाई महिला पुग्नेछन् भने तोकिएको सङ्ख्यामा दलित, मधेसी आदि पनि पुग्नेछन् तर यस्तो व्यवस्था समानुपातिकतर्फ मात्र भएकाले एकातर्फ उनीहरुको खुबी र क्षमतालाई नजरअन्दाज गरिएको छ भने अर्कोतर्फ समानुपातिकबाट आउनेलाई 'दोस्रो दर्जाको' ठानिने भएकाले उनीहरु अपहेलितसमेत महसुस गर्न बाध्य हुनेछन्। यसरी तोकिएको सिटमा बाध्य भएर पठाएको सङ्ख्यालाई समावेशिता मान्ने हो भने आरक्षण र समावेशिताबीचको भिन्नता पनि खुट्याउनु जरुरी छ।

खासगरी महिलाको सन्दर्भमा हेर्दा यस्तो व्यवस्थाले निकै अन्याय भएको देखिन्छ। समानुपातिकतर्फका उमेदवारको बन्द सूची बुझाउँदा कम्तिमा महिला ५० प्रतिशत राख्नैपर्ने व्यवस्था छ। यो र प्रत्यक्षमा दिइने उमेदवारीसमेत महिलाको एक तिहाई पुग्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यसैले दलहरु कम्तिमा पनि २०–२५ जना महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ उठाउन बाध्य छन्। नत्र दलहरुले यति महिला पनि उठाउने थिएनन्। कङ्ग्रेस–एमालेले त महिला, दलित, जनजाति आदिलाई अधिकार दिन चाहेनन्, समावेशी बनाउन चाहेनन् तर नयाँ, क्रान्तिकारी र उथलपुथल गर्ने उद्घोषका साथ आएका माओवादी र मधेसी दलहरुले किन उनीहरुमाथि न्याय गर्न सकेनन्? जनसङ्ख्याका आधारमा सहभागिताको माग गर्नेले ५१.५ प्रतिशतको सङ्ख्यामा रहेका महिलालाई किन त्यहीअनुरुपको स्थान दिन सकेनन्? मधेसीले तराईमा महत्र्वपूर्ण स्थान ओगट्ने दलितलाई किन उनीहरुको जनसङ्ख्याका आधारमा उठाउन सकेनन्? माओवादीले चेपाङ, चमार, अल्पसङ्ख्यक जस्ता उत्पीडितलाई किन पर्याप्त सिटमा उठाउन चाहेन? आफ्नै नाराअनुसार किन आधा महिला उठाउन सकेन? सबैले बुझ्नुपर्ने सही बेला आएको छ।

अन्त्यमा,

भारतीय दलित आन्दोलनका प्रणेता डा. बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकरले भनेका छन्– 'दलितको प्रतिनिधित्व दलित स्वयम्बाहेक अरुले गर्न सक्दैन।' तर दलित, जनजाति र महिला अधिकारको मिठो आश्वासन बाँड्दै पटकपटक सत्तामा पुगिसकेका माओवादी–मधेसवादी भने चुनावमा उनीहरुलाई पन्छाएर आफैँ प्रतिनिधित्व गरिदिने 'समावेशिताको नयाँ सिद्धान्त' निर्माणमा व्यस्त छन्। थाहा छैन, सरोकारवालाले यसबारे कहिले भेउ पाउने हुन्।

- साभार : नागरीक दैनिक