नेपालमा अहिलेसम्म दलितले किन अधिकार पाउन सकेका छैनन्? –डिक बहादुर विश्वकर्मा

सामाजिक संजाल फेसबुकमा (www.facebook.com/DalitSolidaritynepal)

दलितहरु राणा कालको उत्तरार्ध देखि आफ्नो हक अधिकार र समानताको लागि जुरमुराउन थालेको देखिन्छ। बाग्लुङ्गको गैरागाउँबाट भगत सर्वजीत विश्वकर्माले जातीय समानता र हक अधिकार प्राप्तिको लागि नेपालमै पहिलो शंखनाद गरे भने त्यसपछि काठमाडौंका सहश्रनाथ कपाली, टी.आर विश्वकर्मा आदिले दलित हक अधिकार वारे आवाज उठाउँदै आए। तर पनि अहिले सम्म दलितले अधिकार पाउन सकेका छैनन्। उसै पनि दलितको हितमा कानुन बनाउन बाह्मणवादी सरकारले भरसक चाँहदैन। जो बनेका कानुन पनि कार्यन्वयन गर्न ब्राह्मणवादी शासक प्रशासकले आलटाल गर्छन्। दलितका नेता चेतनशील नहुँदा बिभिन्न ब्राह्मणवादी दलका नेतालाई आ–आफ्नो मालिक मानेर मालिकको इसारामा चली आफ्नो निजी स्वार्थ पुरा गर्छन् तर दलितको समस्यामा बोल्दैनन्। त्यसै कारणले अहिलेसम्म दलितले मानव भएर मानव सरह बाँच्न पाउने समानताको हक अधिकार पाउन सकेका छैनन्।

२०६२ / ०६३ को जनक्रान्ति र गणतन्त्र ल्याउनमा दलितहरुले अन्य जाती सरह काँधमा काँध मिलाएर महत्वपूर्ण योगदान दिए अनि कैयौं दलितहरु शहिद भए। तर, गणतन्त्र स्थापनाको ५/६ बर्ष बितिसक्दा पनि नेपालको राजनैतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, सामाजिक, आर्थिक सवै क्षेत्रमा दलितहरुको पहुँच शून्य हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको छ। परम्परादेखि राणाकाल, पंचायतकाल हुँदै ऐले सम्म पनि आर्यहरु  (बाहुन क्षेत्री) को एकाधिकार र हाली मुहाली कायमै छ। दलित दवेको दब्यै छ। अब बन्ने भनिएको नयाँ संविधानमा राज्य पुनर्संरचना गर्दा बि.स २०५८ को जनगणना अनुसार क्रमश ७/७ प्रतिशत जनसंख्या भएका मगर र थारुहरुका लागि क्रमश:  मगरात प्रदेश र थारुवान प्रदेश, ६ प्रतिशत जनसंख्या भएका तामाङ्ग को लागि ताम्सालिङ प्रदेश, ५ प्रतिशत जनसंख्या भएका नेवारकोलागि नेवाः राज्य, क्रमशः २/३ प्रतिशत जनसंख्या भएका राई /लिम्बु को लागि क्रमशः खम्बुवान/ लिम्बुवान प्रदेश, २ प्रतिशत जनसंख्या भएका गुरुङ्गको लागि तमुवान प्रदेशको अवधारणा राखिएको छ। तर १४ प्रतिशत जनसंख्या भएका दलितकोलागि भने गैर भौगोलिक प्रदेशको कल्पना गरि अल्मल्याइएको छ। यस अवस्थामा संविधान बनेमा नेपाली दलित फेरी सदाका लागि ठगिने निश्चित छ। पहाडे र तराईमुल गरी कुल जनसंख्या को १३ प्रतिशत मात्र भएका बाह्मणहरुले गणतान्त्रिक नेपालमा पनि राजनैतिक , प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, बैदेशिक आदि सवै क्षेत्रमा ८० देखि ९० प्रतिशत भाग ओगटेका छन् भने उनीहरु भन्दा समग्रमा १ प्रतिशत जनसंख्या बढी भएका दलितहरु ती सबै क्षेत्रमा सून्य प्रतिशतमा बस्न बाध्य छन्। यस अवस्थामा देशमा शान्ति र अमन चैनको कल्पना गर्नु मूर्खता सिवाय केही हुँदैन।

भारत र नेपालका दलितको सामाजिक अवस्था लगभग एउटै हो। त्यहाँ डा. भीमराव अम्बेडकरको महत्वपूर्ण सकृयतामा बनेको भारतीय संबिधानमा दलितहरुको हक अधिकार र सर्वागींण बिकासको लागि धेरै कुराहरुमा संवैधानिक प्रतिबद्धता सहित सम्पूर्ण क्षेत्रमा आरक्षणको ब्यबस्था गरिएको हुनाले त्यहाँका दलितहरुले तुलानात्मक रुपमा धेरै उपलब्धी हाँसिल गरेका छन्। तैपनि, त्यहाँ कथित सवर्णहरुबाट दलित आरक्षणको सवालमा समय समयमा बिरोध भइरहन्छ; तर, त्यहाँका दलितहरु समग्रमा अग्रगामी दिशा तर्फ उन्मुख एवं दलित हक हितका लागि एकताबद्ध छन्।

नयाँ बन्ने संबिधानमा दलितहितको लागि के कुराहरुको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ?

नयाँ बन्ने संबिधानमा दलित हितको लागि निम्न कुराहरुको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ: –

(१) राज्य र समाजका प्रत्येक अंग र तहमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व वा सहभागिता हुनुपर्छ।

(२) ऐले ब्राह्मणबादी सोच भएका दलहरुले आ–आफ्नो पार्टीको तर्फ बाट  छानेर पठाउनु पर्ने जुनसुकै स्थानमा दलित प्रतिनिधी पठाउँदा निरक्षर अवुझ दलित (जस्तै नेताका घरमा भाँडा माझ्ने गरेकी दलित स्त्री, नेताको घरमा हरुवा- चरुवा बसेको दलित पुरुष) लाई पठाई दिएर दलित आवाज लाई कुण्ठित गर्न र दवाउनमा परोक्ष भूमिका खेली रहेकोछन्। त्यसरी पठाइने दलित प्रतिनिधिको लागि सर्वप्रथम संसद २ सदनात्मक वा १ सदानात्मक जे भएपनि त्यसमा दलितको सिट समानुपातिक हिसावले सुनिश्चित गर्नुपर्छ। ती सीटमा पुग्ने दलित प्रतिनिधिकोलागि दलहरुले आफ्नो  उम्मेदवार उठाउन मात्र पाउनेछन्, चुनाव चाँही त्यो क्षेत्रका दलितले मात्र गर्न पाउनुपर्छ तसर्थ संसदमा सुनिश्चित गरिएको संख्या पुर्ति हुने गरी दलित घनत्व बढी भएका क्षेत्रहरु छानेर सकेसम्म पुरै देशैभरीका ठाउँ ओगट्ने गरी दलित सांसदको चुनाव क्षेत्र संबिधानमा सुनिश्चित गरी लेखिनु पर्छ।  त्यसो भए मात्र जुनसुकै दल बाट चुनाव जितेको भएपनि त्यो दलित सांसद आफ्नो दलको दास बन्न बाध्य हुने छैन र जीवनकाल भरी पहिलो प्राथमिकता दलित समस्या समाधान गर्न र दलित लाई उठाउनमा दिनेछ।

(३) बिद्यमान राष्ट्रिय दलित आयोग वा दलित वर्ग उत्थान राष्ट्रिय समन्वय समिति जस्ता दलित हकहितको रेखदेख र संरक्षण गर्न गठित निकायहरु पूर्ण संबैधानिक र अधिकार सम्पन्न हुनुपर्छ। अहिलेको जस्तो  देशको शासक फेरीनासाथ ती निकायका पदाधिकारी पनि स्वतः फेरिने अति दयनीय ब्यबस्था हटाइनु पर्छ।

(४) क्षतिपूर्ति स्वरुप दलितले निम्न बिशेषाधिकारको ग्यारंटी  पाउनुपर्छ:–

(क) दलितका बिद्यार्थीहरुले अत्यन्त आर्थिक अभाव र अनेक समस्या झेल्दै पढिरहेका हुन्छन्। त्यसकारण निजलाई सरकारी वा संस्थागत पदको परीक्षाको लागि योग्य हुन ढिलो हुनु स्वाभाविकै हुन्छ। अतः दलित जातिको पूरुषले अहिले महिलाले पाए सरह ४० बर्षको उमेर हद सम्म त्यस्तो परीक्षा दिन पाउनुपर्छ।

(ख) लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण भएका दलितलाई सामान्य अर्न्तवार्ता मात्र लिई स्वतः उर्त्तीण गरिनुपर्छ।

(ग) औशीको जुन झैं बडोमुस्किलले भर्ना भएको दलित जातिको कर्मचारीलाई दलित हो भन्ने थाहा पाउनासाथ आफ्नै कार्यालयका कर्मचारी/ अधिकृतहरुले पनि सौतेलो ब्यबहार गर्ने र समाजमा निजलाई डेरा दिन नरुचाउने, कसैले उदार बने झै गरेर डेरा दिई हाल्यो भने पनि घर भाडा अरुलाई भन्दा मंहगो लिने, समाजले छि –छी र दुरदुर गर्ने हुँदा त्यो दलित कर्मचारीले बाध्य भएर जागीर छोड्नु परेका घटना अनगिन्ती छन्। अतः दलित कर्मचारीलाई निजले रोजेको जिल्ला वा स्थानमा नोकरी गर्न दिनुपर्ने, निजको इच्छा बिपरित सरुवा गर्न नपाइने।

(घ) नयाँ नियुक्ति गर्दा वा फाइल बढुवा गर्दा दलित कर्मचारीलाई दलित भएको क्षतिपूर्ति बापत ५ अंक अतिरिक्त दिने ब्यबस्था हुनुपर्छ।

(५) अहिलेको ४९ जनाको  जम्बो मन्त्रीमंडलमा एक जना पनि दलित मन्त्री छैनन्। अपवादको रुपमा एकजना राज्यमन्त्री (खेलकुद) मात्र छ। मन्त्रीमंडल बनाउँदा समानुपातिक हिसावले दलित सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्छ।

(६) देशमा ८७ प्रतिशत दलित भूमिहीन छन्। उनीहरुलाई भूमिको न्यायेाचित ब्यबस्था गरिनु पर्छ।

(७) स्वदेशमै स्वरोजगार गर्ने तथा बैदेशिक रोजगारीमा जाने दलित युवा युवतीलाई बिना धितो सस्तो ब्याजमा कम्तीमा रु १ लाख रुपैया सजिलै उपलब्ध गराउने ब्यबस्था राज्यले गर्नु पर्छ।

माथि लेखिए बमोजिम समानुपातिक अधिकार को सुनिश्चितता संबिधानमा गरिए मात्र दलितले जुनसुकै नामले गठित संघीय राज्यमा पनि न्याय पाउन र गणतन्त्र नेपालको अनुभूति गर्न सक्नेछन्।

साभार : -  dalit info