निर्वाचनमा दलित सहभागिता - चन्द्रकिशोर

राजनीतिक लोकतन्त्रलाई आर्थिक र सांस्कृतिक लोकतन्त्रमा अनुवाद गरी त्यसलाई विस्तार र विकास गर्न नेपाली परिप्रेक्ष्यमा दलितहरूको मुद्दामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । समाजिक-आर्थिक समतासहितको लोकतन्त्र भएन भने राजनीतिक लोकतन्त्र धरापमा पर्छ । राजनीतिक लोकतन्त्रको पहिलो आधार निर्वाचन प्रक्रिया हो । निर्वाचन एउटा यस्तो औजार हो, जुन विधिबाट बञ्चित रहेका समूहको नेतृत्व, प्रतिनिधित्व र पहुँच प्राप्त गर्न सकिन्छ । निर्वाचनमा दलितहरूको मुद्दा, भूमिका र निर्वाचनपश्चात गठित संविधानसभामा सहभागिता तथा निणर्ायकत्वका सवाल अहिले महत्त्वपूर्ण भएर आएको छ । संविधानसभामा दलितहरूको संख्याको आधारमा अनिवार्य उपस्थिति गराउनुपर्छ । संविधानसभा- १ मा देखापरेका कमी-कमजोरीहरूलाई यसपटक सच्याउनुपर्ने हो । तर

दलहरूको भूमिका हेर्दा उनीहरूले त्यसबाट खासै पाठ सिकेको देखिँदैन । राज्य पुनःसंचरनाको सवालमा अग्रगामी कुरा गर्नेहरू पनि दलितका सवालमा रहस्यपूर्ण गतिविधि देखाउँदैछन् । दलितहरूको सवाल ती समुदायकाको मात्र होइन, राजनीतिक लोकतन्त्रलाई आर्थिक र सांस्कृतिक लोकतन्त्रसँंग उन्नतशील बनाउन ओझेलमा परेका एउटा ठूलो तप्काको समावेशीकरण पनि हो ।

बिर्सिन नहुने पक्ष के हो भने दलित समुदाय विस्तारै राजनीतिक शक्तिका रूपमा विकसित हुँदै गइरहेको छ । यो प्रक्रियामा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको एउटा सशक्त पक्षका रूपमा दलित समुदायको विगतको भूमिका उल्लेखनीय छ । यतिबेला राष्ट्र संविधानसभा-२ को मार्गमा बढेको छ र यसको गन्तव्य सम्मुनत लोकतन्त्रको सुनिश्चितता दिने संविधान निर्माण गर्नु हो । दलितको मुद्दा अत्यन्त सघन तरिकाले चुनावी वृत्तमा उठाइनुपर्ने हो र यसको मुख्य कारण अबको नेपालमा कोही पनि व्यक्ति, समुदाय, वर्ग वा क्षेत्रले आफूलाई राज्यविहीन नागरिकसरह बाँच्न विवश पारेको अनुभव गर्नु नपरोस् । राजनीतिक कोणबाट भन्ने हो भने दलितको सवाल भनेको लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यताअनुसार उनीहरूको सहभागिता र प्रतिनिधित्वका सम्बन्धमा प्रत्याभूत गर्नुपर्ने एउटा आधारभूत अधिकार हो । साथै समावेशी प्रक्रियाले राष्ट्रिय राजनीतिलाई मूल प्रवाहीकरण गर्दै सामाजिक बहिस्करणलाई अन्त्य गर्ने त्यत्तिकै सशक्त विधि पनि हो । निर्वाचन एउटा अवसरको रूपमा आएको छ, यसलाई दलितको कोणबाटसमेत हेर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानसभा-१ मा मिश्रति निर्वाचनबाट पचासजना दलित प्र्रतिनिधि संविधानसभामा पुग्न सफल भए, तीमध्ये सातजना प्रत्यक्ष निर्वाचन र बाँकी समानुपातिकबाट निर्वाचित भए । यसम पैंतीस पहाडी र पन्ध्रजना मधेसी दलित थिए । प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट दुई महिलासहित तेह्रजना दलित निर्वाचित थिए भने तिनीहरूमा एकजना मधेसी दलित महेन्द्र पासवान थिए । तराईका जिल्लाहरूमा बाँकेबाट तिलक परियार, सिरहाबाट महेन्द्र पासवान, मोरङबाट गोपी सार्की, नवलपरासीबाट सीता बौडेल निर्वाचित भएका थिए । नेपालको राजनीतिक इतिहासमै प्रत्यक्ष प्रणालीबाट पहिलोपटक दलित महिला निर्वाचित भएकी थिइन् बौडेल भने मधेसी दलित महेन्द्र पासवान निर्वाचित हुने सम्भवतः पहिला थिए । पछिल्लो संविधानसभामा मधेसी दलित समुदायभित्रका कतिपय जातिको प्रतिनिधित्व हुनसकेन । यसपटक पनि प्रत्यक्षबाट दलितलाई प्रत्याशी बनाउनेे र तिनलाई विजयी बनाउने सवालमा त्यति उत्साहप्रद संकेत भेटिएको छैन ।

दलित समुदायको निर्वाचनमा सहभागिता महत्त्वपूर्ण पक्ष हो र यसले तिनको प्रारम्भिक निणर्ायकत्वलाई टेवा दिन्छ । जबकि पछिल्लो समय स्थिति केही फेरिएको छ । पहिला गाउँका उच्च जातिका प्रभावशाली व्यक्तिले भनेको-अह्राएको आधारमा नै मतदान गर्ने गर्थे । कतिपय अवस्थामा उनीहरूको मत अरुहरूले नै खसालिदिन्थे । अब स्थिति बदलिएको छ । तर अझै पनि कतिपय ठाउँमा विभिन्न तरिकाले डरत्रास देखाई उनीहरूलाई प्रभावित बनाउने काम हुने गरेको सुनिन्छ । अहिले पनि मतदाता परिचयपत्र बनाउनबाट बञ्चिति रहेको अवस्था छ । यस परिप्रेक्ष्यमा दलितहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक विवेकको प्रयोग गर्ने अवसर उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी राज्यको हो । यसका लागि दलहरू पनि त्यत्तिकै जवाफदेही देखिनुपर्छ । उनीहरूको बहुसंख्यक मतदान हुने माहोल बनाइनुपर्छ । दलित वर्गले मतदानमा कति सहभागिता जनाए, कुन प्रकारले जनाए, चुनावभन्दा पहिला उनीहरूलाई मतदाता शिक्षा दिइयो कि दिइएन, त्यसको पनि निगरानी हुनुपर्छ । दलित समुदायको एउटा हिस्सा गाउँबाहिर गएको छ, तिनको मताधिकार कसरी सुरक्षित बनाउने ? तुलनात्मक रूपमा बढी मत बदर यही समुदायबाट हुने सम्भावना छ । त्यसकारण दलितहरूलाई चुनावमा सुरक्षित सहभागिताको सवाल प्राथमिक पक्ष हो । त्यसपछि दलितहरूको प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट जितको सुनिश्चितता हुने अवसरको पहिचान हो । प्रायः दलितलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट उम्मेदवारी दिन दलहरू हिच्किचाइरहेको अवस्था छ, बरु बाध्यकारी समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा कोटा अन्तर्गत दलितहरूलाई अवसर दिइन्छ । एक त दलहरूमा विद्यमान रहेको मनोविज्ञान र अर्को आर्थिक र सांस्कृतिक कारणले पनि दलितहरूको प्रतिनिधित्वमा संकट हुने गरेको छ । दलितहरूलाई प्रत्यक्षमा टिकट दिँदा जित्दैनन् भन्ने गलत बुझाइ छ ।

यसका लागि अहिलेसम्म दलहरूको भूमिका काफी छैन, समावेशीको नाममा आलंकारिक उपस्थिति देखाउने छद्म खेल अहिले पनि चालु छ । दलितलाई दलहरूले सांगठनिक जिम्मेवारीमा अवसर दिनुपर्‍यो, नेतृत्व विकास र स्वीकार्यताका लागि वातावरण निर्माण गरिदिनुपर्‍यो, दलित नेतृत्वले तृण तहमा गरिराखेको सक्रियताको आधारमा उक्लिने अवसर दिनुपर्‍यो । मूलतः दलित राजनीतिकर्मीलाई दोस्रो दर्जाको कार्यकर्ता मान्नु भएन । नेतृत्व विकासको अवसर नदिने र एकैपटक चुनावमा खडा गरिदिने, त्यहाँ आर्थिक-सांस्कृतिक रूपमा बलियो वर्गसंँग प्रतिस्पर्धा गराइदिने, यसले पनि कताकता चुनावी सन्तुलन मिलिरहेको हुँदैन । दलित समुदायको न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्वका लागि दलहरूले जनताबाट निर्वाचित गराउने काममा आवश्यक गृहकार्य गर्नुपर्छ, त्यसका लागि चाहिने संरचना र समीकरण निर्माण गर्न यसपटक पनि चुक भएकै हो । अहिले पनि महिला र दलितहरूलाई प्रत्यक्षबाट उम्मेदवारी दिलाउनमा दलहरूभित्र साँघुरो सोचाइ छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत दलित उम्मेदवार निर्वाचित हुनसक्छ भन्ने विश्वास दलहरूले नगरेर नै होला, यसपटक पनि उम्मेदवारी संख्या न्युन छ ।

समानुपातिकमा कोटा बमोजिमभन्दा पनि दलितहरूका लागि केही समयसम्म सोभन्दा बढी प्रतिनिधित्व गराउने नीति दलहरूले आत्मसात नगरुन्जेलसम्म नेतृत्व विकास र रूपान्तरणको प्रक्रिया बलियो हुँदैन । पछिल्लो संविधानसभामा मधेसी दलित र त्यसभित्र पनि महिलाको प्रतिनिधित्व गराउँदा त्यसले त्यो वर्गमा सामाजिक न्याय र स्वतन्त्रताको मनोविज्ञान फैलाउन प्रकाशस्तम्भको काम गरेको थियो । नेपालका कुल दलितमध्ये करिब बत्तीस प्रतिशत मधेसी दलितको रहेको छ । सामाजिक न्यायका लागि संघर्षरत मधेसी दलहरूले पनि नेतृत्व विकासको अवसरभन्दा पनि प्रक्रिया पुरा गर्ने कार्यमात्र गरेका छन् । यसपटक घोषणापत्रमार्फत अनेकौं गफ हाँक्ने काम गरेर आफूलाई दलित मैत्री देखाउने र दलित भोट आफूतिर तान्ने प्रयत्नहरू भइरहेका छन्  । यहींनिर दलित अधिकारकर्मी र दलित सशक्तीकरणका पक्षमा आवाज उठाउने नागरिक समाज र मिडियाले दलित वर्गको वास्तविक हित कसरी हुनसक्छ भन्ने बाटो देखाउनु आवश्यक छ । दलितहरूले आफ्ना मुद्दाबारे निर्वाचनमा बहस गराउनसके, समर्थन जुटाउनसके र आफ्नो जनमतमार्फत सार्थक हस्तक्षेप गर्नसके भने नयाँ संविधानमार्फत समग्र राज्यको पुनःसंरचनासहित दलित अधिकार स्थापित हुनसक्छ । दलित अधिकार संविधानसभाबाट नै स्थापित हुनसक्छ । दलितहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताका लागि प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ सिट आरक्षित गरिनुपर्छ । त्यसका लागि संवैधानिक रूपमै स्थापित गराउन दलहरूकै प्रतिबद्धता हुनु जरुरी छ । फगत कागजी अधिकार दिएर दलितहरूको उन्नयन सम्भव छैन । यतिखेर आगामी संविधानसभाबाट दलित मैत्री संविधान लेखनको प्रक्रिया र अन्तरवस्तुबारे व्यापक छलफल चलाइनु जरुरी छ । एउटा आम दलितले आफ्नो 'मत'मार्फत खोजेको रूपान्तरणको सपना बन्धकीमा नपरोस् । त्यसका लागि यतिखेर निर्वाचन अभियानलाई दलित अधिकार आन्दोलनकै रूपमा अनुवाद गर्न जरुरी छ ।

साभार:-  कान्तिपुर