राज्य र प्रदेश माग्न नसक्ने दलितहरू-त्रिभुवनचन्द्र वाग्ले

जतिखेर नेपाली नेता, गैरसरकारी सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिहरू, नागरिक समाजका अगुवाहरूलाई फुर्सद थियो। कुरा काटेर दिन बिताउनु थियो- त्यतिखेर सबैले दलितका मुद्दालाई सबैको मुद्दा, राष्ट्रकै मुद्दा भने मानौं सबै नेपाली दलित हुन्। मुलुकमा जतिजतिखेर राज्य/प्रदेशका लागि हानाथाप भयो, कसैका हातमा केही आइ पो हाल्छ कि जस्तो भयो, सबैले दलितलाई बिर्सिए।  
हिजो काँधमा बन्दुक बोकाएर राज्यका सपना बाँड्नेहरूले, हिजो दलित युवालाई विभिन्न आश्वासन दिने सबैले दलितलाई बिर्से, मानौं अहिले दलितका सवालमा कुनै मुद्दा नै बाँकी छैनन्। सबै पूरा भए। यसो किन भयो भने, हरेक दलमा दलितसँग पार्टी फुटाउने सङ्ख्या पुग्दैन। सडक जाम र नेपाल बन्द गराउने युवा सङ्ख्या पनि छैनन् दलितसँग। मिडियामाथि आक्रमण गर्ने जुझारु पनि छैनन् दलित
आन्दोलनमा। आदिवासीलाई जस्तो कुनै नेताले लौ जानुहोस् बन्द हड्तालको बितन्डा मच्चाउनु होस् भन्ने आशीर्वाद पनि दलितलाई कसैले दिएनन्। दिँदैनन्, कारण दलितको भोटले निर्वाचनमा निणर्ायक महìव राख्न सक्दैन। यिनै कारण जतिखेर मुलुकमा संविधान बन्ने र कसले के के लिने लखनउ लुटको रिहर्सल हुदै थियो दलित आन्दोलन नामक सडक नाटक पात्र र दर्शक विहीन बनेकोे थियो। दुईचार जना दलित नेताहरूले आफूलाई प्रभावशाली र शक्तिशाली नेता भन्ााउन चाहने नेतालाई भेटेर तपाइर्ंलाई राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा दलितको भोट चाहिँदैन कि क्या हो ? भनेर सोध्ने हिम्मत गरेको भए अवश्य पनि दलितका लागि राज्य/प्रदेशको घोषणा हुन सक्दथ्यो र दलितले राज्य पाउन नसक्ने अवस्था आएकाले संविधानसभा विघटन गर्नुपर्‍यो भनेर दलित आन्दोलनको उचाइलाई संविधानसभाको विघटनसम्म तन्काइन्थ्यो। त्यो हुन सकेन र दलित सवाल ओझेलमा पर्‍यो। एउटा पासा फालिएको थियो दलितलाई गैरभौगोलिक सङ्घीयताको तर बराजुहरूले झण्डै ७०० वटादेखि पाँचवटासम्म्ा प्रदेश बनाउने प्रस्ताव गर्दा दलितका लागि प्रदेशको कतै नामोनिसान नै भेटिएन। दलितलाई आरक्षण दिनुपर्दछ भन्नेहरूलाई यथास्थितिवादी र अप्रगतिशील भन्नेहरूले दलित आन्दोलनका क्रममा प्रगतिशील आरक्षण, क्षतिपूर्तिसहितको आरक्षण, विशेषाधिकार र प्रदेशसम्मको माग गरेका थिए। तर जसै संविधान जारी हुन्छ कि भन्नेबेलामा यस्ता माग गर्नेहरू कता हराए पत्तै भएन। यसकारण दलित सवाल वर्तमानमा ओझेलमा परेका छन्।

यो सोझो आँखाको हेराइबाट देखिने दृश्य हो। दलित सुमदायको सहिष्णुताको विशिष्ट मूल्याङ्कन हुनसकेको छैन। वर्तमानमा देखिएको उनीहरूको शान्त प्रस्ुतुति न उनीहरूको हार हो न आत्मसमर्पण। जतिखेर मुलुकलाई चाहे जुनसुकै नाममा खण्डीकरण गर्नेका लागि तीव्र दबाब परेको थियो। जतिखेर देशभन्दा प्रदेशतिर आँखा लागेको थियो, त्यतिखेर दलित समुदायबाट संयम अपनाइयो र भनियो-जातीयताले देश टुक्रन्छ। दलितले वर्गीयभन्दा राष्ट्रिय हितालाई महìव दिए। जातीयता होइन आत्मीयता सिकाए। यसकारण दलित सवाल ओझलमा पर्‍यो। डलर र युरो चढेर आएको धर्म निरपेक्षताको खासै वकालत नगर्ने र क्रिश्चियनीटी प्रचार गर्ने चर्चहरूमा दलितको उपस्थिति कम भएकाले नेपाल र नेपालीको धर्म परिवर्तन गराउन सक्रियहरूको प्राथमिकतामा दलितका सवाल पर्ने कुरै भएन। यसकारण दलित नेताहरूलाई "राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय" क्षेत्रबाट नयाँ पार्टी बनाऊ भनेर दबाब आउने कुरै भएन। त्यसैले दलित सवाल ओझेलमा परेको छ। दातृनिकायले एकपटक आदिवासी जनजाति महासङ्घको आयोजनामा हुने बन्द रोक्न भन्दै अन्यथा यस्तो सहयोग दिन नसकिने धम्की दिएको थियो तर त्यही आदिवासी जनजाति महासङ्घले संविधान जारी हुने भनिएताका मुलुकभर बन्द र हड्ताल गर्दा त्यो बन्दहड्ताल रोक्ने प्रयास गरेन भन्नेहरू पनि प्रशस्तै छन्। कतिपयले आरोपै लगाए बन्द हड्तालमा समेत दातृनिकायहरूले लगानी गरे। सरकार वा राज्यको अनुमति नै नलिइ युरोपियनहरूले एकल जातीय प्रदेशका मागकर्तालाई भेटेनन् मात्र यस्तो मागमा समर्थन र सहानूभूति देखाए। दलित आन्दोलनलाई यस्तोखाले सहयोग र समर्थन हुन सकेको छैन त्यसैले यो आन्दोलनका सवाल हाल ओझेलमा परेका छन्। राज्य र प्रदेश माग्न नसक्ने दलितहरूको झिँगे दाउमा डलरको च्याखे थापिने कुरै भएन।

दलितहरू एकल जातीयताले सामाजिक सद्भाव बिग्रन्छ, एकल जातीयताले मुलुक टुक्रन सक्छ भनेर डराए। डराउने उनीहरूका सवालले कतिपयका अभीष्ट र आवश्यकता पूरा हुने भएनन्। यस्तो दलित आन्दोलनलाई भौतिक र नैतिक सहयोग गर्नु कतिपयका लागि बालुवामा पानी हाल्नुसरह हुने होला। त्यसैले दलित सवाल ओझेलमा नपरे के हुन्छ त ? दलित नेताहरूले मन्त्री पदको कुर्ची आडलागेर आवश्यकता परे नेपाललाई सिक्किम बनाइ दिन्छौं भनेनन्। न त भने काठमाडौसँग मधेशको सम्बन्ध टुट्छ। यस्तो नभन्न्ो दलितका नेतालाई कुनै महावाणिज्यदूतले भोजको आयोजना गरेर आन्दोलन गर्नुहोस्, आवश्यकता परे खेताला कार्यकता पठाइदिउँला भन्ने कुरै भएन। यस्ता बैगुनी दलितलाई नुन ख्वाएर के काम। नुन खाएपछि त गुन पाउन पर्‍यो नि  दलितले आन्दोलन नगरेकोमा त्यस्ता कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीको चित्त दुख्ने गरेको पनि छैन। यसो भनाउने गरी कसैसँग दलित नेताले दोस्तीसोस्ती वा शुभलामको सम्बन्ध राख्न सकेनन्। त्यस्तासँग दलितको न बात मिलेन। बात नमिल्नेलाई साथ मिल्ने कुरै भएन। त्यसैले दलित सवाल ओझेलमा परेका छन्। बन्दुकले राज्य र सत्ता पाइन्छ भन्ने प्रमाणित भइसकेको नेपाली राजनीतिमा दलितहरूले बन्दुक बनाए तर तर त्यो कहिल्यै "खेलाउन" सकेनन्। दलितले बनाएका बन्दुकको कुन्दा टेकेर धेरैले राजकीय शक्तिको स्वाद प्राप्त गरे। कोही त्यसो गर्ने अभ्यासमा छन्। अरूका लागि मात्र बन्दुक बनाउने विचरा दलितका सवाल ओझेलमा नपरे के हुन्छ त ? जहाँ बन्दुकसँग सत्ता साटिएको छ।
साभार : गोर्खापत्र