 |
| सामाजिक संजाल फेसबुकमा (www.facebook.com/DalitSolidaritynepal) |
नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा हास्यास्पद र
निकम्बा प्रतिवेदन दिने आयोग डा. मदन परियारको संयोजकत्वको राज्यको शासकीय
स्वरूप निर्धारण सुझाव आयोग र त्यसको प्रतिवेदन भएको छ। जसलाई आयोग स्वयंका
केही सदस्य, काँग्रेस, एमाले, माओवादी, तराईवादीलगायत सबै राजनीतिक शक्ति,
स्थानीय बासिन्दा वुद्धिजीवीले ठाडै अस्वीकार गरेका छन्। नेपालको इतिहासमै
आयोगको प्रतिवेदनलाई लिएर सत्ताशीन मन्त्री -लेखराज भट्टले) सुदूरपश्चिम
बन्दको आहृवान गर्नुभयो। मन्त्रीले नै बन्दको आहृवान गरेको सायद यो पहिलो
घटना हो। आयोगको प्रतिवेदनविरुद्ध अहिले अखण्ड सुदूरपश्चिम, अखण्ड चितवन,
अखण्ड पूर्वाञ्चलजस्ता
अभियानमा सबै राजनीतिक शक्तिहरू एकजुट हुँदैछन्।
निरीह आयोग र विवादास्पद प्रतिवेदन आउनुको सबै कारण डा. परियार मात्र
हुनुहुन्न तर उहाँले समन्वयका लागि जुन कौशल देखाउनु पर्दथ्यो त्यो
गर्नसक्नु भएन। संयोजकका नाताले त्यसोगर्नु उहाँको कर्तव्य मात्र हुन्थेन
जिम्मेबारी पनि हुन्थ्यो। आयोगको संयोजक र सदस्यहरूमा व्यक्तिगत सामथ्र्य र
विषयज्ञानको अभाव, परिणामको गाम्भीर्यतालाई कम आँक्नुजस्ता कारणले आयोग र
प्रतिवेदनको औचित्य शोध लेखनका विद्यार्थीलाई “सन्दर्भ सामग्री” मात्र हुने
भएको छ। साथै आयोगलाई विशेषज्ञको समूह बनाउनु भन्दा पनि राजनीतिक, त्यो
पनि निहीत आशयलाई “प्रतिवेदन” बनाउन सक्ने कर्तव्य परायण पात्रहरूको “योग”
बनाएकाले आयोग आग अर्थात् “आयो-गयो” मात्र भएको हो।
“आयो-गयो” हैषियतको यो आयोगले दलितका लागि
गैरभौगोलिक सङ्घीयता नामक सोमदत्ते सातु-सपना बाँड्न भ्याएको छ। आयोगका
केही सदस्यलाई “जातीय राज्य” दिनुको सट्टामा परियारले दलितका लागि
गैरभौगोलिक लिनुभएको हो। आयोगको प्रतिवेदन बनाउनुमा परियारले देखाउनु भएको
सिरिखुरी कुटनीति यति नै हो। अमूर्त र अपरिभाषित त्यो गैरभौगोलिक
सङ्घीयताका बारेमा आयोग र परियार स्वयम् अस्पष्ट हुनुहन्छ। दलित नेताहरूले
यस्तो प्रस्तावको खुलेरै विरोध गर्नुभयो। दलित समुदायको सन्दर्भमा बनाइने
कुनै पनि दृष्टिकोण/योजनाहरू यति हल्कारूपमा आउनु हुन्नथ्यो। दलितका लागि
गैरभौगोलिक सङ्घीयता बहसको विषय मात्र हो। जसको भूगोल, मतदाता, दायित्व
-कसका लागि के गर्ने) जस्ता आधारभूत संरचना नै छैन त्यसलाई कसरी परिणाममुखी
बनाउन सकिन्छ भन्नेभन्दा पनि डा. परियार आफूले दलितको लागि यति गर्न सकेको
भन्ने इतिहास लेखाउने लालचमा लाग्नुभयो। उत्पीडनका बहुआयामी कारण र
प्रकार, ऐतिहासिकता, छरिएर रहेका तर सबैजसो बस्तीमा बसोबास गर्ने दलित
समुदायका लागि आरक्षण, आरक्षणभित्र आरक्षण, आरक्षणका लागि ग्राहृयता
-पि्रफेरेसन्स) र रिमेडी -उपचारात्मक विधि) जस्ता मोडल नै सबैभन्दा उपयुक्त
साधन बन्न सक्दछन्। दलितका लागि गैरभौगोलिक सङ्घीयता दिइसकेपछि अन्य
राज्यहरूमा उनीहरू माथि कस्तो मनोविज्ञान राखिन्छ ? यो भनेको यो वा त्यो
भाषामा दलित समुदायको “राजनीतिक सुकुम्बासीकरण” हो। अहिले म विगतका केही
घटनाहरू सम्झन्छु जसले गैरभौगोलिक सङ्घीयताको चित्रण गर्न सक्दछ।
विनम्रताका साथ यो उदाहरण यहाँ प्रस्तुत गर्नुको कारण घटनालाई छोटकरीमा
प्रष्ट्याउनु मात्र हो कुनै जातप्रति अवहेलनाको सोचसम्म्ा होइन। जसै घरमा
विबाह हुन्थो, दमाईहरूले जन्तीको बाटो छेक्थे। अनि भनिन्थो- ए कटवालहरू हो
बाटो छाडिदेऊ “टुहुरी पाडीको माऊ, लैनो भैसी दिउँला।” दमाईहरू बाटो
छाट्दैनथे। हामीलाई जन्तजान हतार भएको हुन्थो। लैनौ भैसी पाएपछि पनि बाटो
नछोड्ने दमाईहरू अचाडु हुन्, हामी अर्थ लगाउथ्यौं। हाम्रो भेजाले
भेट्दैनथ्यो माऊ, लैनो भैसीको अगाडी टुहुरी पाडी भन्ने बाक्यांश घुसाएका
छन् बराजुहरूले। जसरी सङ्घीयताका अगाडि गैरभौगोलिक झुण्ड्याइएको छ। टुहुरी
पाडीको माऊ, लैनो भैसी हुन सक्छ ? हो यही हो गैरभौगोलिक सङ्घीयता। यो
हाँसीमजाक र बराजुहरूले लिने मनोरञ्जन मात्र हो। दलित समुदायका लागि
गैरभौगोलिक सङ्घीयता न लौरो हो न हतियार। हो भने फगत हारमात्र हो।
गैरभौगोलिकताले माटोसँगको दलित समुदायको
नातालाई विखण्डन गर्दछ। दलित समुदायलाई धेरै लामोकालदेखि आश्वासन मात्र
दिइएको छ। शासन दिनुपर्ने बेलामा पुनःआश्वासन बाँडिएको छ गैरभौगोलिकताको।
सङ्घीयता नेपालको भन्दापनि नेताहरूको आवश्यकता हो भन्ने कुरा अबका दिनमा अझ
स्पष्ट हुँदै जानेछ। केन्द्रको अधिकार र स्रोत स्थानीय तहमा पुर्याउने
एउटा मात्र साधन सङ्घीयता होइन। सङ्घीयता राजनीतिको साध्य होइन। यो त साधन
मात्र हो। साध्य त मुलुकको समृद्धि हो। तर केही अल्पविज्ञहरूले सङ्घीयतालाई
साध्य नै बनाएका छन्। यही हाम्रो दुर्भाग्य हो। सङ्घीय भारतका नोवल
पुरस्कार विजेता अमत्र्यसेनले भन्नुभएको थियो- वर्तमान भारतको समस्या
उत्पादन होइन वितरण मात्र हो। नेपालको समस्या भने दुवै हो। यसलाई वस्तुको
वितरणसँगमात्र सीमिति नगर्ने हो भने अधिकारको विरतरण जसलाई विकेन्द्रीकरण
भने पनि हुन्छ। यो शब्द पञ्चायतकालीन भएकाले अस्वीकार गर्ने हो भने
गणकेन्द्रीकरण वा जनकेन्द्रीकरण भनेपनि हुन्छ। जो शब्दमा राजनीति गर्न
खप्पिस छन् उनीहरूले नेपाली शब्दकोशमा थप योगदान दिन सक्दछ- गणकेन्द्रीकरण
जस्तो नयाँ शब्द व्यूत्पत्ति गरेर। राष्ट्रिय दलित आयोगलाई संवैधानिक बनाउन
आवश्यक नदेख्ने राजनीतिक बराजुहरूले गैरभौगोलिक सङ्घीयतामार्फत दलित
समुदायको उन्नयन गर्ने सोच राखेका छन् भनी विश्वास गर्नुजस्तो राजनीति
उट्पट्यास अरू के हुन सक्दछ।
“तिब्बतबाट मोटर चढेर साम्यवाद आउँदैन”
भन्नुहुन्थ्यो राजा महेन्द्र। जताबाट जे चढेर गणतन्त्र आएको भए पनि
साम्यवाद त्यसरी आउन नसक्ने इतिहासले स्पष्ट गरिसकेको छ। यसैगरी
स्वीजरल्याण्डबाट प्लेन चढेर सङ्घीयता आउँदैन भनेर कम्तीमा पनि दलित समुदाय
स्पष्ट भइदिने हो भने गैरभौगोलिकताको सोमदत्ते सपनाका बारेमा धेरै विवाद
गर्नुपर्ने थिएन। त्यसपछि भनिरहनु पर्दैनथ्यो “जयनगरबाट” सङ्घीयताको रेल
चढेर दलित बस्तीमा समृद्धि आँउदैन डा. परियार साप ।
No comments:
Post a Comment