नेकपा एमालेको चुनावी घोषणा पत्रमा दलितको लागि के प्रतिबद्धता छ ?

नेकपा एमाले ले शनिवार संविधानसभा–२०७० को प्रयोजनका लागि चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ।  नेकपा एमालेको घोषणापत्रहरूमा दलितको लागि के प्रतिबद्धता रहेछ ?भनेर मैले पाएको जस्ताको त्यस्तै र यस घोषणा पत्र  दस्तावेज लाई लिंकमा जस्ताको त्यस्तै  राखेको छु  ।  जहाँ क्लिक गरेर तपाई नेकपा एमाले पार्टीको घोषणा पत्र पढन सक्नु हुन्छ ।

•  सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक, यातना विरुद्धको हक, छुवाछुत विरुद्धको हकको निरन्तरता र समानताको हकलार्ई सारवान बनाउन सकारात्मक विभेदमा जोड । 
• छुवाछुत दण्डनीय समाजिक अपराध ः छुवाछुत र भेदभाव सामाजिक अपराधको रूपमा दण्डनीय । दलितलाई राज्यका सबै अङ्गमा रोजगारीको हक । प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क शिक्षाको हक । सामाजिक सुरक्षा, परम्परागत पेसा र सीपको संरक्षण र विकास । भूमिहीन दलितलाई जमिन र आवासको व्यवस्था । क्षतिपूर्तिसहित राजनीतिक संरचनामा सहभागिताको हक ।
• संवैधानिक आयोग ः अधिकारसम्पन्न राष्ट्रिय वित्तीय आयोग र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत आयोगको प्रावधान । महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृत, पिछडिएको वर्ग, मधेसी, मुस्लिम र मजदुर किसानहरूका लागि सामाजिक समावेशीकरण आयोग ।
•  सामाजिक न्यायसहितको अग्रगामी लोकतन्त्र ः माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य, रोजगारी, आवासमा पहुँच र खाद्य अधिकार सहित आर्थिक–सामाजिक– साँस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूतिसहितको अग्रगामी लोकतन्त्र स्थापना संविधानको लक्ष्य हुनेछ । वैज्ञानिक भूमिसुधार, महिला, दलित, श्रमजीवी वर्ग, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, भाषिक–धार्मिक–लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरू अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक लगायतका अधिकारलाई संविधानले प्रत्याभूत गर्नेछ । आर्थिक–सामाजिक–साँस्कृतिक अधिकारको प्रगतिशील कार्यान्वयनको संवैधानिक र जनउत्तरदायी व्यवस्था गरिनेछ ।
• छुवाछुत मुक्त राष्ट्र नेपाल ः छुवाछुत र जातीय विभेदलाई सामाजिक अपराधको रूपमा दण्डनीय बनाउँदै दलित समुदायको अधिकार स्थापनाका लागि संविधानमा थप विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।
• समावेशी लोकतन्त्र ः राज्यका सबै अङ्गमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अल्पसङ्ख्यकहरूको समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरिनेछ । यस सिद्धान्तलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने ठोस योजना अगाडि बढाइनेछ ।
•  संवैधानिक अङ्ग ः हाल विद्यमान अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई थप सुदृढ गर्ने व्यवस्था गरिनेछ । महालेखा परीक्षकलाई महालेखा परीक्षण आयोगका रूपमा व्यवस्था गरिनेछ । महिला, दलित, मुस्लिम, दुर्गम क्षेत्र जस्ता सीमान्तकृत, पछाडि पारिएको र उत्पीडित समुदायको समावेशीकरणका लागि संवैधानिक समावेशी आयोगको व्यवस्था गरिनेछ । प्राकृतिक स्रोतको न्यायोचित उपयोग र सङ्घीय इकाईबीच राजस्वको समन्यायिक वितरणका लागि वित्तीय आयोगको व्यवस्था गरिनेछ ।
• महिला, दलित, सीमान्तकृत, श्रमजीवी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, मुस्लिम र मधेसका पिछडिएका समुदाय लगायतका लागि उच्च शिक्षामा छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्दै शिक्षाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने ।
• दलितको मान ः मानवताको सम्मान
• छुवाछुत मुक्त राष्ट्रको घोषणालाई सार्थक वनाउने ।छुवाछुत र जातीय विभेदको कसुरलाई गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा लिंदै कठोर दण्डनीय बनाउने ।
• दलितमाथिको विभेद अन्त्यका लागि राज्यबाट विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने ।
• दलितहरूमाथि हुँदै आएको ऐतिहासिक विभेद र उत्पीडनको क्षतिपूर्तिस्वरूप विशेष अधिकार सहित शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी लगायत राज्यका निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने ।
• यहाँ क्लिक गरेर तपाई नेकपा एमाले पार्टीको घोषणा पत्र पढन सक्नु हुन्छ । नेकपा एमालेको चुनावी घोषणा पत्र (यहाँ क्लिक गर्नुहोस)