संविधानसभाको म्याद नजिकिँदै
जाँदा राजनीतिक तापक्रम उच्च डिग्रीमा चुलिएको छ । यतिबेला राजनीतिमा चासो
राख्नेहरूको मात्रै होइन, विभिन्न जातजाति, भाषाभाषी, क्षेत्र र लिंगका सबै
समुदायका नागरिक जागिरहेका छन् । थारू समुदायको सभा चितवनमा चलिरहेको छ
भने तमुवानको महासम्मेलन पोखरामा हँुदै छ ।
आदिवासी जनजाति समुदायका नेता तथा सभासद्हरू राज्यको पुनर्संरचना सामथ्र्य र पहिचानका आधारमा हुनुपर्ने दृढ मागका साथ दलका शीर्ष नेता एवं सरोकारवाला निकायलाई दबाब दिन व्यस्त छन् । यही अभियानमा विभिन्न राजनीतिक दलसँग आबद्ध मधेसका नेता एवं सभासद्हरू
संयुक्त मोर्चा बनाएर लडिरहेका छन् । यो समय जनसंख्याको ठूलो हिस्सा ओगटेका महिला तथा इतिहास र सिर्जनाका खानी भनिएका दलित समुदायको आन्दोलन भने सुषुप्त र निराशाजनक ढंगले अगाडि बढ्दै छ । राजनीतिक पार्टीका दलित जनसंगठनहरू, दलित समुदायका नागरिक संजालहरू, राजनीतिक दलका महिला संगठनहरू, अन्तरपार्टी महिला संजाल एवं महिला अधिकारकर्मीहरूको आन्दोलन भने कता र कुन एजेन्डामा दौडिरहेको छ अत्तोपत्तो नै छैन । दलित र महिलाका साझा सवाल के हुन् ? साझा अवधारणा के हुन् ? आन्दोलनकर्मीहरू स्वयं अनुत्तरित छन् ।
राज्यको पुनर्संरचनाको बहसमा महिला र दलितका सवालहरू पूरै ओझेलमा परेका छन् । महिला र दलितका सवाल सडक, सदनलगायत सबै मञ्चबाट जुरुक्क उचाल्नुपर्ने बेलामा दलित र महिला आन्दोलनका अगुवाहरू भने स्वदेशी एवं विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरूको कार्यक्रममा व्यस्त छन् । संविधानसभामा रहेको महिला सभासद्हरूको साझा मञ्च (ककस) महिला सभासद्हरूको वेबसाइट निर्माण गर्नमै व्यस्त छ । अर्कातर्फ दलित सभासद् मञ्चको बैठकसमेत बस्न सकेको छैन । चार वर्षको अवधिमा आफ्नो कार्यविधि र कार्यनिर्देशिका समेत बनाउन नसकेको दलित सभासद् मञ्चको बैठक ७ वैशाखमा बोलाइए पनि अनौपचारिक रूपमै विनानिष्कर्ष टुंगिएको छ । राजधानीबाहिरका केही महिला र दलित आफ्ना सवालमा स्वत:स्फूर्त रूपमा जुटे पनि राजधानीका अगुवा दलित र महिला नेता आमरूपमा जुट्न, जाग्न र मोफसलका जनताको भावनासँग जोडिन सकेका छैनन् ।
दलित र महिलामाथि भएका वर्तमानका उत्पीडनका घटना कहालीलाग्दा छन् । बोक्सीका नाममा राजधानीमा भएका उत्पीडनका घटना, बोक्सीकै आरोपमा चितवनमा ढेगनी देवीलाई जिउँदै जलाइएको (सामाजिक मृत्युदण्ड दिएको) घटना र छोराले अन्तरजातीय विवाह गरेकै कारण सेते दमाइले भोग्नुपरेको मृत्यु र मुकदर्शक राजनीतिक प्रवृत्तिले हाम्रो राजनीतिक, सामाजिक, महिला मुक्ति र दलित मुक्ति आन्दोलन कुन तहसम्म पुगेको छ भन्ने कुरा छर्लंग भइरहेको छ । औपचारिक सभा–समारोहमा महिला मुक्ति र दलित मुक्तिका कुरा उछाल्नेहरू संविधान निर्माणमा कति अग्रगामी रूपमा अगाडि बढिरहेका छन् भन्ने कुरामा हेक्का राखिएन भने भविष्यमा लामो समय पछुताउनु पर्नेछ ।
संविधान निर्माणका सन्दर्भमा शासकीयस्वरूप, संघीयताको स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र न्यायप्रणाली कस्तो हुने भन्नेबारेमा महिला दलित र सीमान्तकृत समुदायका लागि ज्यादै चासोको सवाल हुनुपर्ने हो तर यसैमा महिला र दलित मुक्ति आन्दोलनका अगुवाको गम्भीर ध्यान पुग्न सकिरहेको छैन । विगतमा भएका संसदीय निर्वाचन प्रणालीले दलित र महिलालाई माथि उठाउन सकेन । १५ वर्षसम्मको संसदीय अभ्यासमा महिला, दलित र सीमान्तकृत समुदायका लागि कुनै स्थान सुरक्षित थिएन । त्यसैले उनीहरू सधैँ दयाका पात्र बन्नुपर्यो । त्यसै कारण तत्कालीन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा त्यो समुदायको झिनो उपस्थिति रह्यो । स्थानीय निकाय जिल्ला, नगर र गाउँ तहसम्मको कुनै निकायमा पनि महिला, दलित, आदिबासी, जनजाति, मुस्लिम एवं सीमान्तकृत समुदायको प्रमुख र गहकिलो उपस्थिति रहन सकेन ।
०४७ सालको संविधानले तमाम मुद्दालाई ध्यान नदिएका कारण यसका केही राम्रा पक्षहरू पनि फिक्का भई अन्त्य पनि भए । अहिले हामी इतिहासको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मोडमा छौँ, संविधान निर्माणको यो चरणमा सबै समुदायका मुद्दालाई प्रभावकारी ढंगले सम्बोधन गरिएन भने परिवर्तनका लागि दिएको बलिदान व्यर्थ हुनेछ । राजनीतिक दलहरूको उच्च तहको वार्ता मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा सहमतिनजिक पुगेको खबरहरू प्रकाशमा आइरहेका छन् । देश मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा नै जाने हो भने त्यसको मापडण्ड कस्तो हुने, दलित, महिला र अन्य सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व संवैधानिक रूपमा सुनिश्चतता कसरी गर्ने समग्रमा महिला, दलित र सीमान्तकृत समुदायलाई एउटै टोकरीमा राखियो भने यसको प्रतिफल कस्तो आउला ?
संविधान निर्माण प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्न लागिरहेका बेला झिनो आवाजका साथ संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिको नामबाट केही दलित राजनीतिक भ्रातृ संगठनका अगुवाहरूले ८ वैशाखमा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई भेटेर आफ्ना २० बँुदे माग अगाडि सारेका छन् । यो अभियान लिएर उनीहरू संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ र संवैधानिक समितिका सभापति नीलाम्बर आचार्यसमक्ष पनि प्रस्तुत भएका छन् । उनीहरू सबै राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेता भेट्ने र दबाब दिने योजनामा छन् । उनीहरूले यो अभियान चलाइरहँदा समयले धेरै कोल्टे फेरिसकेको छ ।
राजनीतिक घटनाक्रम धेरै अगाडि बढिसकेको छ । तोडफोड, बन्द, आगजनीजस्ता आन्दोलनलाई मात्र सम्बोधन गर्ने परम्परा बोकेको सरकार र राजनीतिक दलहरूले महिला र दलितहरूको सुषुप्त आन्दोलनलाई कसरी हेर्लान् के यसबाट खोजेको परिणाम निस्किएला ? महिला, दलित र सीमान्तकृत समुदायको आन्दोलनले सबैभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्ने र खबरदारी गर्नुपर्ने एउटा विषय निर्वाचन प्रणाली हो । यस विषयमा सम्बोधन भएन भने फेरि यो समुदायको भविष्य अन्धकारमय हुने निश्चित छ । तसर्थ, महिला, दलित र सीमान्तकृत समुदायका सभासद्हरू र आन्दोलनकर्मीहरू बेलैमा सचेत हुन जरुरी छ ।
(लेखक एनेकपा माओवादीका सभासद् हुन् ।)
आदिवासी जनजाति समुदायका नेता तथा सभासद्हरू राज्यको पुनर्संरचना सामथ्र्य र पहिचानका आधारमा हुनुपर्ने दृढ मागका साथ दलका शीर्ष नेता एवं सरोकारवाला निकायलाई दबाब दिन व्यस्त छन् । यही अभियानमा विभिन्न राजनीतिक दलसँग आबद्ध मधेसका नेता एवं सभासद्हरू
संयुक्त मोर्चा बनाएर लडिरहेका छन् । यो समय जनसंख्याको ठूलो हिस्सा ओगटेका महिला तथा इतिहास र सिर्जनाका खानी भनिएका दलित समुदायको आन्दोलन भने सुषुप्त र निराशाजनक ढंगले अगाडि बढ्दै छ । राजनीतिक पार्टीका दलित जनसंगठनहरू, दलित समुदायका नागरिक संजालहरू, राजनीतिक दलका महिला संगठनहरू, अन्तरपार्टी महिला संजाल एवं महिला अधिकारकर्मीहरूको आन्दोलन भने कता र कुन एजेन्डामा दौडिरहेको छ अत्तोपत्तो नै छैन । दलित र महिलाका साझा सवाल के हुन् ? साझा अवधारणा के हुन् ? आन्दोलनकर्मीहरू स्वयं अनुत्तरित छन् ।
राज्यको पुनर्संरचनाको बहसमा महिला र दलितका सवालहरू पूरै ओझेलमा परेका छन् । महिला र दलितका सवाल सडक, सदनलगायत सबै मञ्चबाट जुरुक्क उचाल्नुपर्ने बेलामा दलित र महिला आन्दोलनका अगुवाहरू भने स्वदेशी एवं विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरूको कार्यक्रममा व्यस्त छन् । संविधानसभामा रहेको महिला सभासद्हरूको साझा मञ्च (ककस) महिला सभासद्हरूको वेबसाइट निर्माण गर्नमै व्यस्त छ । अर्कातर्फ दलित सभासद् मञ्चको बैठकसमेत बस्न सकेको छैन । चार वर्षको अवधिमा आफ्नो कार्यविधि र कार्यनिर्देशिका समेत बनाउन नसकेको दलित सभासद् मञ्चको बैठक ७ वैशाखमा बोलाइए पनि अनौपचारिक रूपमै विनानिष्कर्ष टुंगिएको छ । राजधानीबाहिरका केही महिला र दलित आफ्ना सवालमा स्वत:स्फूर्त रूपमा जुटे पनि राजधानीका अगुवा दलित र महिला नेता आमरूपमा जुट्न, जाग्न र मोफसलका जनताको भावनासँग जोडिन सकेका छैनन् ।
दलित र महिलामाथि भएका वर्तमानका उत्पीडनका घटना कहालीलाग्दा छन् । बोक्सीका नाममा राजधानीमा भएका उत्पीडनका घटना, बोक्सीकै आरोपमा चितवनमा ढेगनी देवीलाई जिउँदै जलाइएको (सामाजिक मृत्युदण्ड दिएको) घटना र छोराले अन्तरजातीय विवाह गरेकै कारण सेते दमाइले भोग्नुपरेको मृत्यु र मुकदर्शक राजनीतिक प्रवृत्तिले हाम्रो राजनीतिक, सामाजिक, महिला मुक्ति र दलित मुक्ति आन्दोलन कुन तहसम्म पुगेको छ भन्ने कुरा छर्लंग भइरहेको छ । औपचारिक सभा–समारोहमा महिला मुक्ति र दलित मुक्तिका कुरा उछाल्नेहरू संविधान निर्माणमा कति अग्रगामी रूपमा अगाडि बढिरहेका छन् भन्ने कुरामा हेक्का राखिएन भने भविष्यमा लामो समय पछुताउनु पर्नेछ ।
संविधान निर्माणका सन्दर्भमा शासकीयस्वरूप, संघीयताको स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र न्यायप्रणाली कस्तो हुने भन्नेबारेमा महिला दलित र सीमान्तकृत समुदायका लागि ज्यादै चासोको सवाल हुनुपर्ने हो तर यसैमा महिला र दलित मुक्ति आन्दोलनका अगुवाको गम्भीर ध्यान पुग्न सकिरहेको छैन । विगतमा भएका संसदीय निर्वाचन प्रणालीले दलित र महिलालाई माथि उठाउन सकेन । १५ वर्षसम्मको संसदीय अभ्यासमा महिला, दलित र सीमान्तकृत समुदायका लागि कुनै स्थान सुरक्षित थिएन । त्यसैले उनीहरू सधैँ दयाका पात्र बन्नुपर्यो । त्यसै कारण तत्कालीन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा त्यो समुदायको झिनो उपस्थिति रह्यो । स्थानीय निकाय जिल्ला, नगर र गाउँ तहसम्मको कुनै निकायमा पनि महिला, दलित, आदिबासी, जनजाति, मुस्लिम एवं सीमान्तकृत समुदायको प्रमुख र गहकिलो उपस्थिति रहन सकेन ।
०४७ सालको संविधानले तमाम मुद्दालाई ध्यान नदिएका कारण यसका केही राम्रा पक्षहरू पनि फिक्का भई अन्त्य पनि भए । अहिले हामी इतिहासको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मोडमा छौँ, संविधान निर्माणको यो चरणमा सबै समुदायका मुद्दालाई प्रभावकारी ढंगले सम्बोधन गरिएन भने परिवर्तनका लागि दिएको बलिदान व्यर्थ हुनेछ । राजनीतिक दलहरूको उच्च तहको वार्ता मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा सहमतिनजिक पुगेको खबरहरू प्रकाशमा आइरहेका छन् । देश मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा नै जाने हो भने त्यसको मापडण्ड कस्तो हुने, दलित, महिला र अन्य सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व संवैधानिक रूपमा सुनिश्चतता कसरी गर्ने समग्रमा महिला, दलित र सीमान्तकृत समुदायलाई एउटै टोकरीमा राखियो भने यसको प्रतिफल कस्तो आउला ?
संविधान निर्माण प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्न लागिरहेका बेला झिनो आवाजका साथ संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिको नामबाट केही दलित राजनीतिक भ्रातृ संगठनका अगुवाहरूले ८ वैशाखमा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई भेटेर आफ्ना २० बँुदे माग अगाडि सारेका छन् । यो अभियान लिएर उनीहरू संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ र संवैधानिक समितिका सभापति नीलाम्बर आचार्यसमक्ष पनि प्रस्तुत भएका छन् । उनीहरू सबै राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेता भेट्ने र दबाब दिने योजनामा छन् । उनीहरूले यो अभियान चलाइरहँदा समयले धेरै कोल्टे फेरिसकेको छ ।
राजनीतिक घटनाक्रम धेरै अगाडि बढिसकेको छ । तोडफोड, बन्द, आगजनीजस्ता आन्दोलनलाई मात्र सम्बोधन गर्ने परम्परा बोकेको सरकार र राजनीतिक दलहरूले महिला र दलितहरूको सुषुप्त आन्दोलनलाई कसरी हेर्लान् के यसबाट खोजेको परिणाम निस्किएला ? महिला, दलित र सीमान्तकृत समुदायको आन्दोलनले सबैभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्ने र खबरदारी गर्नुपर्ने एउटा विषय निर्वाचन प्रणाली हो । यस विषयमा सम्बोधन भएन भने फेरि यो समुदायको भविष्य अन्धकारमय हुने निश्चित छ । तसर्थ, महिला, दलित र सीमान्तकृत समुदायका सभासद्हरू र आन्दोलनकर्मीहरू बेलैमा सचेत हुन जरुरी छ ।
(लेखक एनेकपा माओवादीका सभासद् हुन् ।)
साभार :- http://www.souryadaily.com/2012/04/11682.html
No comments:
Post a Comment