राजनीतिक दलहरू निरंकुश राणाशासन र निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था ढालेर
बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना गर्नमात्र होइन, ‘देखिने-सुनिने’ राजालाई
नागार्जुन दरबारमा सीमित गरी ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ स्थापना
गर्नसमेत सफल भएका छन् । तर तिनले चुनौतीपूर्ण र कठिन नठानेको जातीय
छुवाछूत प्रथा हटाउने अभियानचाहिँ नेपालमा शासन व्यवस्था परिवर्तनभन्दा झन्
चाम्रो बन्दै गएको छ ।
ठूलठूला संवैधानिक/राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि दलित समुदायमाथि हुने जातीय
अत्याचार र थिचोमिचोमा खासै परिवर्तन नआउनुमा व्यक्तिको विभेदकारी
चरित्र/संस्कार, छुवाछूत उन्मूलन विरोधी अभियानको मौजुदा मोडालिटी वा समाज र
राज्य संयन्त्रको कमजोरीमध्ये कुन बढी जिम्मेवार होला ? यसको विस्तृत खोजी
हुन बाँकी छ । तर समाजलाई छुवाछूत मुक्त बनाउन राज्यभन्दा बढी दल र दलित
संस्थाहरूको गलत नीति र रवैयाले भूमिका खेलेको छ । ठूला दलले पाँच
वर्षभित्र छुवाछूत मुक्त तुल्याउने अभियान चलाउने हो भने नेपाल छुवाछूत
मुक्तमात्र होइन, दलित मुक्त हुन्थ्यो । तर अहिलेसम्म तिनले दलितको
सेवाभन्दा बढी उनीहरूलाई युद्ध र चुनावका लागि प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
त्यही कारण नेपाल संवैधानिक रूपमा छुवाछूत मुक्त राष्ट्र भएर पनि दलित
समुदायचाहिँ अछूत नै छन् । दलितमाथिको छुवाछूत/उचनिचको अनुपात घटेको
देखिँदैन । निजी/सार्वजनिक स्थलमा छुवाछूत जारी छ । अन्तरजातीय विवाह गर्ने
जोडीलाई गाउँ निकाला गर्ने, हत्या गर्ने र तिनका परिवारलाई दुःख दिने क्रम
उस्तै छ । राज्य संयन्त्रले दलित समुदायलाई माथि उठाउन र छुवाछूत प्रथा
हटाउन गरेका प्रयास र दलित समुदायले दैनन्दिन भोगिरहेको समस्याबीच
तादात्म्यता छैन ।
सामाजिक गतिशीलताले समयानुकूल धेरै कुरा परिवर्तन गरिरहेको हुन्छ ।
सामाजिक/सांस्कृतिक परिवर्तनमा मूलतः उद्विकास, सामाजिक जागरणको अभियान र
शिक्षा तथा सूचना प्रवाहले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । विडम्बना
उद्विकास, शिक्षा, सञ्चार र सामाजिक जागरणले पनि जातीय भेदभावका जरा
हल्लाउनसकेको छैन । सात दसकदेखि दलितका विभिन्न समूहले जातीय भेदभाव विरोधी
अभियान चलाइरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र राज्यले छुवाछूतलाई
प्रश्रय दिएको देखिँदैन । नेपाली समाजमा हरेक वर्ष शिक्षित र साक्षरहरू पनि
बढिरहेकै छन्, तर छुवाछूत घटेको/हटेको छैन । मानिसमा शिक्षा र चेतना
बढेपछि जातीय छुवाछूत हराउँछ भन्नेहरू पनि थाकेको अनुभूति हुन्छ । सामाजिक
अपहेलनाको भयले शिक्षित दलितहरूले समेत थर परिवर्तनको बाटो रोज्नु सभ्य
समाज सुहाउँदो होइन ।
जातीय छुवाछूत हटाउन मद्दत पुग्ने ठानेर तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र
पाण्डेले अन्तरजातीय विवाह गर्ने दम्पतीलाई रु. १ लाख नगद पुरस्कार दिने
कार्यक्रम लागू गर्दा पनि कसैले सार्वजनिक रूपमा दलितसँग विवाह गर्ने आँट
गरेको छैन । दाइजोमा लालायित नेपाली समाजमा सरकारले ल्याएको अन्तरजातीय
विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम पनि दाइजो प्रथाकै नयाँ संस्करण हो । यसको
निचोड के हुन्छ भने समाज शिक्षित र चेतनशील भएको छ, तर त्यसले समाज
परिवर्तनमा निणर्ायक भूमिका खेल्नसकेको छैन ।
दलित अगुवा भनिएकाहरूका यावत् प्रयत्नका बाबजुद दलित बनाइएकाहरूले
मर्यादित सामाजिक जीवन कसरी पाउन सक्छन् भन्नेबारे अहिलेसम्म गौतम
बुद्धबाहेक अरू कसैले पनि विश्वसनीय प्रेस्किप्सन दिनसकेका छैनन् । बुद्धको
बुद्धिअनुसार मानिसले बुद्धत्व प्राप्त गरेमा भेदभाव/उचनिच गर्दैन । यही
सच्चाइलाई आत्मबोध गरेर भारतीय संविधानका मस्यौदाकार डा. भीमराव अम्बेडकरले
जीवनको उत्तरार्द्धमा बुद्ध दर्शनलाई दलित मुक्ति अभियानको दर्शनकै रूपमा
आत्मसात् गरेका थिए । तर ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिन्दु भएको हाम्रो देशमा
नेपालीले बुद्धत्व प्राप्त गर्लान् र दलितलाई दबाउन छाड्लान् भनेर कल्पना
गर्न सकिँदैन ।
धेरै कुरा परिवर्तन भइसकेको आजको समाजमा ५० वर्ष अघिका दलितसम्बन्धी
नारा, लक्ष्य, माग तथा कार्यक्रम पनि असान्दर्भिक भइसकेका छन् ।
असान्दर्भिक कुराको औचित्य स्वतः समाप्त हुन्छ, किनभने अहिलेसम्म दलितका
धेरैजसो माग राज्यले सम्बोधन गरिसकेको छ । मौजुदा स्थितिमा दलित अभियान अरू
१० वर्ष रहिरहने हो भने मूलतः दल, दाता र जातिको स्वार्थअनुसार चलेका दलित
संस्था केही वर्षपछि एजेन्डा र मागविहीन हुनेछन् । त्यसपछि ‘दलित
आन्दोलन’रूपी उद्योग पनि बन्द हुन बेर छैन । किनभने संस्था नै नरहेपछि वा
त्यसमा समुदायको विश्वास गुमेपछि अहिलेका नेता वा कार्यकर्ता बेरोजगारको
सिकार हुनु मनासिव हुन्छ । तर त्यस्तो अनिष्ट रोक्ने उपाय सकिइसकेको छैन ।
सबैभन्दा पहिला दलित समस्याको स्थायी समाधान खोज्न दलित अगुवाहरूले आफ्नै
समीक्षा गरी अभियानको सही मार्ग पहिल्याउनेतिर चिन्तन गर्नु उचित हुन्छ ।
राजनीतिक दल र दातालाई रिझाउन दलित समुदायलाई ‘प्रयोग गरी’ दलित मुद्दाका
केहीलाई राज्य पुनःसंरचना आयोगको गैरभौगोलिक प्रदेशले दलितको कायापलट हुन्छ
भन्ने लागेको छ । तर त्यस्तो प्रदेशले दलितलाई मर्यादित र बलियो होइन, अरू
कमजोर बनाउँछ । किनभने दलितको मुख्य माग शासनाधिकार होइन, जातपात र
छुवाछूतबाट मुक्ति हो । भूगोल बिनाको काल्पनिक प्रदेशको छोटे महाराज हुँदा
केहीलाई त मालामाल होला । तर छुवाछूतको दुष्चक्रमा परेका अधिकांश दीनहीन
दलितलाई त्यसले दलितकै दास बनाउनेछ ।
दलितहरूले आफूमाथिको भेदभाव विरुद्ध चलाएको ७० वर्ष लामो अभियानले के
देखाउँछ भने जातीय मुक्ति नेपालमा सजिलै प्राप्त हुँदैन । यसको न अहिलेसम्म
कुनै सिद्धान्त छ, नत दर्शन नै । त्यसैले दलित मुक्ति अब भेदभाव भोग्ने
पक्षको प्रयासमा मात्र प्राप्त हुनसक्दैन । बरु दलितमाथि भेदभाव गर्ने
गैरदलितको अगुवाइ र पहलमा दलित मुक्ति सम्भव तुल्याउन सकिन्छ । किनभने
दलितले दलितलाई संगठित गरेर वा दलितलाई भेला पारेर मुक्तिको गफ गर्नु दलित
मुक्तिको म्याद गुजि्रएको औषधी हो । त्यसले अब काम गर्दैन, बरु ‘साइड
इफेक्ट’ निम्त्याउँछ । यसका निम्ति दलित नेताले कथित गैरभौगोलिक दलित
प्रदेशको मुख्य मन्त्री हुने सपना छाडेर सबै जातजातिलाई छुवाछूत विरोधी
अभियानमा सरिक गराउने र दलित संस्थाको नेतृत्व गर्न दलितलाई भन्दा बाहुन र
कथित छूतहरूलाई प्रोत्साहित गर्नु उचित हुन्छ ।
प्रकाशित मिति: २०६८ फाल्गुन १६ ०८:५३
No comments:
Post a Comment