संविधानसभाको निर्वाचनसँग जोडिएका दलित समुदायका सवालहरु

दलित समुदाय नेपालमा एतिहासिक रुपमा वञ्चितिकरणमा पारिएको समुदाय हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि, रोजगारी तथा नागरिकताको क्षेत्रमा पँहुच नभएको र सामाजिक, राजनीतिक रुपमा समेत पछाडि परेको यो समुदायको समाज र राष्ट्रको निर्माण तथा विकासमा भने उल्लेख्य योगदान रहेको छ ।

०६२÷०६३ को एतिहासिक जनआन्दोलन तथा अन्य परिवर्तनका आन्दोलनमा सशक्त सहभागी भएको दलित समुदायका सवालहरुलाई सम्वोधन गर्न शुरुवात गरिएको भएता पनि जुन रुपमा गर्नुपर्ने हो सो हुन सकेको पाइदैन । गत संविधानसभामा दलित समुदायको समग्र प्रतिनिधित्व ५० सीट (८.३१%) मात्र थियो, जुन आफ्नो जनसंख्या प्रतिशत (समानुपातिक)
भन्दा करिब ५ प्रतिशत कम हो । सो निर्वाचनमा दलहरुले तयार गरेको घोषणापत्र तथा अन्तरिम संविधानमा समेत समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिने उल्लेख गरेका दलहरुले न आफूहरुले नै तयार गरेको घोषणापत्रलाई कार्यन्वयन गरे न संविधानको पालना नै गरे । राजनीतिक दलहरु तथा सरकारमा रहनेहरुको सोच, विचार, मानसिकता तथा व्यवहारमा कुनै परिवर्तन नआएका कारण विगतदेखिनै सत्तामा भएकाहरुको प्रतिनिधित्व वढी हुने तर दलितको कम हुने नियति दोहोरिइरहयो ।

मधेशवादी दलहरुले पनि दलितहरुलाई जुनरुपमा प्रतिनिधित्व गराउनपर्ने हो सो विगतमा पनि हुन सकेन र अहिले पनि शंकाको अवस्था छ । तीस प्रतिशत भन्दा कम उमेद्वार उठाउने दलले समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउन नपर्ने थ्रेसहोल्ड कायम हुनु तथा साना दलहरुमा सिट वाडिने र उनीहरु समानुपातिक गराउन वाध्य नहुने हुँदा पनि दलितहरुको संख्या कम नै हुने देखिन्छ ।

दलितहरुले सम्भव भएसम्म पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, निर्वाचन क्षेत्र आरक्षण, १३ प्रतिशत न्यूनतम सीमा तोकेर अनिवार्य पुरा गर्ने, वा अहिलेकै प्रणालीमै मनोनित गर्ने संख्या वढी राख्ने र प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै तर्फको योगफल गर्दा दलितहरुको अनुपात जति कम हुन्छ त्यसलाई  समानुपातिक सिट वा मनोनित गर्ने कोटावाट पूर्ति गर्ने मध्ये जुनसुकै पद्दतीवाट भए पनि प्रतितिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्ने मागहरु राख्दै आएपनि दलहरु यस मुद्दामा गम्भीर भएको देखिदैन ।

यसैगरी सम्वन्धित दलले देश विकास तथा समाज रुपान्त्रणका सन्दर्भमा अगाडि सार्ने महत्वपूर्ण दस्तवेजका रुपमा लिइने घोषणापत्र पनि विगतमा दलितमैत्री भएको पाइदैन । नेपाली समाजमा वर्षौदेखि कायम रहेको अन्तरविरोधलाई कम हुनेगरी वञ्चितिमा परेका समुदायका सवाललाई कसरी सम्वोधन गर्ने ? राज्यको पुनसंरचना, शासकिय स्वरुप, निर्वाचन प्रणालीमा दलितहरुका सवाललाई कसरी स्थापित गर्ने ? उनीहरुका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक अधिकारहरुलाई कसरी समेट्ने जस्ता सवालहरु यसपटक दलहरुको  घोषणापत्रमा आउन जरुरी छ ।

मानव विकास सूचांकमा सवैभन्दा पछाडि परेको महिला, मधेशी, आदिवासी जनजाती भन्दा पृथक समस्याले पीडित रहेका दलितहरुको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउँदै घोषणापत्रमा उनीहरुका सवालहरुलाई प्राथमिकताका साथ समेटिनु पर्दछ । अव गठन हुने संविधानसभा र त्यसले निर्माण गर्ने संविधान दलितहरु तथा आम समुदायले राम्रो र हाम्रो भन्न सक्ने वनाउन आवश्यक छ । यसका साथै क्षतिपूर्तिको नीति अनुसार समानुपातिकमा १० प्रतिशत थप गरी संविधानसभामा २३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व वा प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फको निर्वाचनमा २३ प्रतिशत उमेदवारीको थ्रेसहोल्ड नै निर्धारण हुनुपर्ने माग समेत रहिआएको स्मरण गराउँदै संविधानसभाको निर्वाचनसँग जोडिएका निम्न बमोजिम माग प्रस्ताव पेस गर्दछौं ।

दलितहरुको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सवाल

# विघटित संविधानसभामा दलितहरुको जनसंख्याको अनुपातमा करिव ५ प्रतिशत कम प्रतिनिधित्व भएको हुँदा त्यसको क्षतिपूर्ति स्वरुप दलितहरुको समानुपातिक माथि थप १० प्रतिशत प्रतितिधित्वको सुनिश्चित गरिनुपर्ने ।

# संविधानसभामा समानुपातिक (१३ प्रतिशत) प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीमा जित्ने सुनिश्चिता सहित प्रत्यक्ष तर्फ पनि  समानुपातिक हिसावले दलित उमेद्वारहरुको व्यवस्था गरिनुपर्ने वा दलित उमेदवारका लागि निर्वाचन क्षेत्र आरक्षण वा सबै पार्टीले दलित मात्रै उमेदवारी दिने, १३ प्रतिशत न्यूनतम सीमा तोकेर अनिवार्य पुरा गर्ने, वा अहिलेकै प्रणालीमै मनोनित गर्ने संख्या वढी राख्ने र प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै तर्फको योगफल गर्दा दलितहरुको अनुपात जति कम हुन्छ त्यसलाई  समानुपातिक सिट वा मनोनित गर्ने कोटावाट पूर्ति गर्ने मध्ये जुनसुकै पद्दतीवाट भए पनि दलितहरुको कम्तीमा समानुपातिक  प्रतितिधित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।

# संविधान सभा निर्वाचन ऐनको दफा ७(१४) मा भएको राजनीतिक दललाई प्रदान गरिएको तीस प्रतिशतको थ्रेसहोल्डलाई हटाएर कम्तीमा पाँच सिट ल्याउने दलहरुले अनिवार्य रुपमा दलितहरुको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने  व्यवस्था गरियोस ।

 # दलितभित्र पनि पछि परेका महिला, मधेशी, वादी, गन्धर्व, दुर्गम क्षेत्रलाई समेटी संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गराउने अनिवार्य व्यवस्था गरियोस । 

घोषणापत्रमा समावेश गरिनुपर्ने सवाल

# अन्तरिम संविधान, विघटित संविधानसभाका विषयगत समितिका मस्यौदामा दलितहरुको हक अधिकारसँग जोडिएका जेजति सकारात्मक प्रावधानहरु छन् तिनलाई संरक्षण गर्दै नयाँ संविधान निर्माणका क्रममा ग्रहण गर्ने गरी त्यसमा छुटेका थप विषयहरु घोषणापत्रमा समावेश गरियोस ।

# दलितहरुको सवैभन्दा ठूलो समस्या भनेको छुवाछुत नै हो यसैले यसको पूर्ण रुपमा अन्त्य गर्ने कुरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण छ । यसैले जातीय विभेद तथा छुवाछुत वढी हुने र मानव विकास सूचांकमा पछाडि परेका जिल्लाहरुलाई छुवाछुत प्रभावित विशेष क्षेत्र घोषणा गरी सरकार तथा दातृ निकायको सहयोगलाई वढी परिचालन गर्नेगरी विशेष कार्यक्रम सन्चालन गर्ने नीति लिइयोस ।

# छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणालाई व्यवहारमा कार्यन्वयन गर्न र दलितहरुको संवृद्धि र विकासका लागि दलित अधिकार दशक घोषणा गर्दै छुवाछुत गर्नेलाई कडा कानुनी कारवाही गर्ने, सिंगो देशलाई व्यवहारमा छुवाछुत मुक्त वनाउन जातीय विभेद तथा छुवाछुतलाई व्यवहारत मुक्त गर्ने गाविस, नगर तथा जिल्लालाई  सरकारका तर्फवाट विशेष अनुदान दिर्दै पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था गरियोस ।

# छुवाछुत विरुद्ध शुन्य सहनशीलताको नीति अवलम्वन गर्दै यस्ता घटनावाट पीडितहरुलाई सहज र छरितो किसिमले न्याय प्रदान गर्न प्रत्येक अदालतमा दलित इजालासको व्यवस्था गर्ने र छुवाछुतका घटनावाट पीडित र विस्थापितहरुका लागि विशेष राहत तथा क्षतिपुर्ती उपलव्ध गराउन आवश्यक संयन्त्र निर्माण गरी कोषको समेत व्यवस्था गरियोस ।

# राजनीति, शिक्षा, रोजगारी तथा अन्य निकायमा दलितहरुको पहुँच र अधिकार स्थापित गर्न आरक्षणको वैज्ञानिक मोडल तयार गरी सोही वमोजिम उच्च शिक्षा निशुल्क गर्दै आवश्यकता अनुसार जिल्ला, क्षेत्र र केन्द्रमा छात्रवृति तथा छात्रवासको व्यवस्था गर्ने र योग्यता क्षमता वमोजीम रोजगारीका अवसर पनि सुनिश्चित गरियोस ।

# दलितहरुका लागि निशुल्क स्वस्थ्य सेवाको व्यवस्था गर्दै स्वस्थ्यमा उनीहरुको पँहुच पुर्याइयोस ।  

# प्रकृतिक स्रोतसाधन माथि दलितहरुको पँहुच स्थापित गर्दै उनीहरुको सशक्तीकरण र जीविकोपार्जनका लागि प्रयाप्त मात्रामा कार्यक्रम तथा वजेटको व्यवस्था गर्ने र समावेशीकरणका लागि ठोस कामहरु गरियोस ।

# दलितहरुको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन भूमिमा पँहुच पर्याउने, परम्परागत सीप तथा पेशालाई आधुनीकिकरण गर्ने र हलिया, हरुवा, चरुवा, वालीघरे, खलो जस्ता कुप्रथाको अन्त्य गर्दै उनीहरुको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने कार्यक्रम तय गरियोस ।

# राष्ट्रिय दलित आयोगलाई  अधिकार सम्पन्न संवैधानिक आयोग वनाइयोस ।

# कार्यकारीे राष्ट्रपतिय तथा संसदीय प्रणालीको व्यवस्था गर्दा दलित तथा वञ्चितिमा परेका समुदायले तत्काल सो पदमा पुग्न सक्ने देखिदैन । त्यसैले संसदवाट निर्वाचित आलंकारीक राष्ट्रपति र जनतावाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने मिश्रित प्रणाली अवलम्वन गरिनुपर्छ । यसो गर्दा दलित समुदायवाट शुरु गरेर चक्रिय हिसावले सवै वञ्चित समूहले राष्ट्रपति वन्न पाउने व्यवस्था गरियोस ।

# राज्यको पुनरसंरचना गर्दा सवैभन्दा पछि परेको दलितसमुदायलाई केन्द्रभागमा राखेर उनीहरुको अधिकार सुुनिश्चित हुने गरी गर्नुपर्दछ । विषेशगरी संघीयतामा जाँदा वर्षाैदेखि मनुवादी जातीय व्यवस्थाको शिकार भएको यो समुदायका लागि जातीय राज्य उपयुक्त हुन सक्दैन । त्यसैले संघीयतामा जाँदा दलितहरुको केन्द्र, प्रदेश र स्थानिय तहसम्म समानुपातिक प्रतिनिधित्व  तथा कार्यकारी पदमा समेत पुग्ने सुनिश्चितता गराउनुपर्दछ । संघहरुको सीमाङ्कन तथा प्रदेशभित्र बन्ने विभिन्न संयन्त्रहरु दलितका पक्षमा अनुकुल हुने गरी निर्माण गरियोस । 

# केन्द्र, प्रदेश, तथा स्थानिय तहसम्म पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । यदि यो विकल्पमा सहमति हुन नसके निर्वाचन क्षेत्र आरक्षणको व्यवस्था गरियोस । 

# अहिले पनि मुख्य गरी वादी समुदाय, मधेशी दलित समुदाय तथा दुर्गम क्षेत्रमा वसोवास गर्ने गरिव दलितहरु ठूलो संख्यामा नागरिकता विहिन छन् । अतः समानता र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा आमा वा वावु मध्ये कुनै एकको नामवाट सहज किसिमले नागरिकता उपलव्ध गराउनुपर्दछ । यसरी वितरण गर्दा राष्ट्रिय दलित आयोगले सूचिकृत गरेको थरका आधारमा विना सिफारिस सहज किसिमले गरिनुपर्दछ । बादी, गन्धर्व र अन्य अल्पसंख्यक सीमान्तकृत दलित समुदाय र यौनिक अल्पसंख्यक, एकल महिला र निजका सन्तान, बाबु आमा नभएका बालबालिकाहरु, अन्तरजातीय विवाहका कारण नागरिकता प्राप्त गर्नवाट वञ्चित महिला तथा पुरुष र उनीहरुका सन्तानहरुका लागि सहज किसिमले नागरिकता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरियोस । 

# दलितहरुको उत्थान, विकास र समृद्धिसँग जोडिएका तर घोषणापत्रमा समावेश गर्न कठिनाई हुने विषयहरु उनीहरुसँगको परामर्शमा दीर्घकालिन, मध्यकालीन र अल्पकालिन रणनीति तयार गर्ने विषय घोषणापत्र मार्फत सार्वजनिक गर्ने र सरकारमा पुगेपछि लागु गर्ने प्रतिवद्दता व्यक्त गरियोस ।

धन्यवाद

दलित गैर सरकारी संस्था महासंघ

मितिः २०७०।५।२५

साभार :- dnfnepal.org