नेपाली दलित आन्दोलन र नेवारी दलित - बिनोद पहाडी

दलित सामाजिक आन्दोलनहरूलाई फर्केर हेर्दा १९९७ मा बाग्लुङगका भगवत सर्वजित विश्वकर्मालगायतकाले सुरु गरेको छुवाछुतविरोधी जनै अभियान, २०११ सालमा सहर्षनाथ कपाली, सिद्धीबहादुर खड्गी र गणेश योगीको सक्रियतामा पशुपतिनाथको मन्दिर प्रवेश आन्दोलन, २०१७ सालमा तिखे नगर्ची र टीकाराम पार्कीको नेतृत्वमा डोटीको शैलेश्वरी मन्दिर प्रवेश आन्दोलन, २०२१ सालमा भोजपुर जिल्लामा पदम सुन्दास र लालकुमारी विश्वकर्माको अगुवाइमा सिद्धकाली मन्दिर प्रवेश आन्दोलन, २०४७ सालको नवलपरासी मन्दिर प्रवेश काण्ड, २०५० सालको चितवन र स्याङजाको दूध काण्ड, गोरखाको गोरखकाली मन्दिर प्रवेश काण्ड, सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेका पानी उघाउ आन्दोलन, लमजुंग, धाधिंगलगायतका जिल्लामा भएका आन्दोलन, सप्तरीका चमारहरूको सिनो बहिष्कार आन्दोलन, वादी आन्दोलन र हलिया आन्दोलन प्रमुख छन्् । यी आन्दोलनहरुले दलित समुदायमा अधिकारको चेतना अभिवृद्धिमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन्् । त्यसैगरी हरेक

पटकराजनीतिक परिवर्तनको पक्षमा देखिएको दलित समुदायको उत्साह पनि दलित आन्दोलनको महत्वपूर्ण पक्ष हो । नेपाली दलित आन्दोलनको संगठित सुरुवात भएको ६ दशकभन्दा बढी भएको छ । यद्यपि, २००३ सालदेखि २०२३ सालसम्मको दलित आन्दोलनको मुख्य नारा छुवाछुतको विरोध थियो । २०२९ सालमा पुगेपछिमात्रै छुवाछुतसँगै आरक्षण को मागको नारा थपियो भने ०२४ को वरपर तत्कालीन कम्युनिष्ट नेता रूपलाल विश्वकर्माको नेतृत्वमा दलित आन्दोलनलाई कम्यूनिष्ट आन्दोलनसँग जोड्ने प्रयत्न गरेको देखिए पनि त्यो केही क्षेत्रमा मात्र सीमित रह्यो ।

 ०४३ सालमा मात्र दलित आन्दोलनमा वामपन्थी युवाहरूको सहभागिताबढ्यो । ०४३ को वरपरमात्र दलितमुक्तिको प्रश्नलाई राजनीतिक व्यवस्थासँग जोडेर हेर्नुपर्ने भन्नेकुराको सैद्धान्तीकरण गरियो र दलित आन्दोलनलाई पञ्चायतविरोधी आन्दोलनको रूप दिने प्रयत्न सुरु भयो । २०४६ सालको परिवर्तनपछि बल्ल नेपालमा दलित आन्दोलन गुणात्मक र मात्रात्मक रूपले अघि बढ्यो । पचासको दशकमा बल्ल दलित समुदायले आर्थिक मुक्तिको प्रश्नलाई अगाडि सा¥यो । र, पचासको दशकको अन्त्यसम्म आउँदा सामाजिक, साँस्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिक गरी तीनै क्षेत्रका समस्याको पहिचानसहित दलित मुक्तिको स्पष्ट कार्यदिशा निर्माण सम्भव भयो । यसरी छूवाछूत भेदभावको विरोधबाट सुरुभएको दलित आन्दोलन आज विशेषाधिकारको राजनीतिसम्म आइपुगेको छ । बदलिँदो राजनीतिक परिवर्तनसँगै पछाडि पारिएका दलित समुदायहरूको आवाजले छलफल र बहसमा स्थान पाउन थालेका छन्् । तर, मान्छेको मनोविज्ञानमा परिवर्तन आउन सकेको छैन । शोषित, पीडित र अन्यायमा बाँचेकाहरूले न्यायको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । अहिले पनि जातीय विभेद र छूवाछुत कै कारण दलितहरूले ज्यान गुमाउनु परेको छ भने सबै प्रकारका विभेदको अन्त्यका लागि अगाडि ल्याइएका नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यन्वयन हुन सकेको छैन । त्यसैगरी दलितसमुदायभित्र विद्यमान आन्तरिक छुवाछुत र आन्दोलनका भित्रको लोकतान्त्रीकरण तथा शुसासनको विषयमा पनि बहस हुन सकेको छैन । यसै तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै जागरण मिडिया सेन्टरले देशका पाँचै विकास क्षेत्रका दलित वस्तीहरुमा र केन्द्रीय तहमा अन्तर दलित संवादमञ्चको आयोजना गर्दै
आईरहेको छ । 

नेपाली दलित आन्दोलन र नेवार दलित
नेपालमा नेवारहरुको अस्तित्व किरांत कालदेखि नै थियो, किराँत कालमा जातीय छुवाछूत भेदभाव थिएन भन्ने भनाई इतिहासकारहरुको छ । नेवारी समुदायभित्र पनि छुवाछुतको चर्को विभेद देखिन्छ । इतिहासलाई फर्केर हेर्दाराजा जयस्थिति मल्लको सामाजिक सुधारको सुरुवातसँगै नेवारी समुदायको जाजीय विभाजन गरिएको थियो । मल्लले नेवारहरुलाई ४० उप(समूहमा विभाजन गरेका थिए । नेवारहरुमा कर्माचार्य, वैश्य, श्रेष्ठ र दैवज्ञलाई उच्च जातको रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ भने अन्य ३६ उप(समूहमध्ये पनि पानी चल्ने र नचल्ने जात छुट्याउने क्रममा ८ नेवारी जातिलाई (खड्गी, धमला, कूलु, च्यामे, पोडे, कसाही, कपालीआदि) लाई पानी नचल्ने(ध्योला)जातको रुपमा राखिएको छ ।नेपालको मध्यकालीन इतिहासअनुसार वि.सं. ६०० देखि ७०० तिर नेपाल उपत्यकाभित्र र बाहिरका किराँत र भारतबाट आएका लिच्छविहरुको युद्धमा ध्योलाहरु (नेवारी दलित) किराँतीहरुको पक्षमा लडेका थिए । किराँत पक्षहरुले लडाइमा हारेपछि कैयौं ध्योलाहरुमारिए भने कैयौंले आत्मसमर्पण गरे । केही बचेकाहरुलाई मार्नुभन्दा खोला छेउँछाउँमा बसोवास गराए भन्ने इतिहास पाइन्छ । तर, ध्योलाहरु कहिलेदेखि अस्तित्वमा आयो भन्ने कुराको अभिलेख छैन । 

राजा जयस्थिति मल्लको सामाजिक सुधार र त्यस पछि वि.सं. १९१० मा भएको मुलुकी ऐन एक टिपोटमा पानी नचल्याउने जात भनी कसाही (दूध, मासु चल्छ पानी चल्दैन), कल (घिऊ, तेल चल्छ पानी चल्दैन), बाँतर मुसहर, कुसुण्डा, डोम, धोवी, गाइन्या, भौड, वादी, हुकर्या, वान ढौट, कडारा, मुसलमान, चुडयारा, हलखोर, पोढ्या, दुसाध, हजारा, कुलू, च्यामे खलकलाई राखेको पाइन्छ । त्यसै गरी वि.सं. १९१० (पूरानो मुलुकी ऐन)मा व्यवस्था गरेको मुलुकी ऐनमा पानी नचल्न्या, छोया छितो हाल्नु नप¥र्या जात भनि (१) मुसलमान, (२) धोवि, (३) मधेसका तेली (४) कसाही (५) कुशल्पा, (६) कुलु , (७) म्लेच्छ, (८) चुरयाटा(चुरौटे) लाई राखेको छ भने छोई छिटो, हाल्नु पर्ने जात भनि (१) सार्की , (२) कामी , (३) चुनारा, (४) हकर्मा , (५) दयै , (६) गाइन्या, (७) वादी, (८) भौड , पोढया, च्यामखलकलाई राखको छ ।उपत्यकाको तिनै शहर र उपत्यका बाहिरका केहि जिल्लाहरमा नेवारी दलितहरुको बसोवास रहेको पाइनछ । भक्तपुर भेलुखेल (वडा नं. ५, ११), काठमाडौ महानगरपालिका (वडा नं. ८, १७, २१) टेकु, मैतीदेवी, रामघाट, कालीमाटी, स्वयम्भू, ढुंगेअड्डा, चमती, नयाँबस्ती, साँखु, खास्ती, बुढानिलकण्ठ, टोखा, कुलेश्वर, नयँँबजार, बल्खु, कीर्तिपुर, ललितपुरको खोल्चापाखा, गोकर्ण, लगनखेल, कोन्ती, कुम्भेश्वर, पाटन, पुल्चोक, चापागाउू, खोन्हा वर्जजराही, हरिशिद्धी, फर्पिङ्ग, दक्षिणकालीमा नेवारी दलितहरुको मुख्य बसोवास रहेको छ । उपत्यका बाहिर काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको पनौती, नाला, पाँचखाल, दोलखा, मकवानपुर जिल्लाको पालुङ, टिस्टुङ, भिमफेदी, हेटौंडा नगरपालिका (वडा नं. ४ र ८), चितवन, रुपन्देही, पाल्पा, धरान, पोखरालगायतका ठाउँमा आवादी रहेको छ । यद्यपि, हालसम्म पनि नेवारी दलितहरुको यकिन तथ्याङ्क आउन सकेको छैन । तर, मुलुकभर करिब २० हजारको हाराहारीमा नेवारी दलितहरु रहेको अनुमान गरिन्छ । विशेषगरी नेवारभित्रको वर्णश्रम व्यवस्थाका कारण नेवारी दलितहरु पछडि पारिएका छन् ।
नेपालको राजनीतिक परिवर्तनका विभिन्न कालखण्डमा नेवारी दलितहरुको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ ।

 वि.सं. १९०३ मा सुरु भएको राणाशासनको विरुद्ध थालिएको २००७ सालको संघर्षमा सिंहदरबारमा थुनिएका प्रजातन्त्रवादी नेताहरुलाई राममायाँ च्यामे (कुचिकार) ले गोप्य रुपमा सूचनाको आदानप्रदानमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेकी थिइन् । त्यसपछिका पवरिवर्तन का आन्दोलनहरुमा पनि नेवारी दलितहरुको महत्वपूर्ण योगदान रहेको पाइन्छ । पद्यपि, अहिलेको मूलधारको दलित आन्दोलनले नेवारी दलितहरुको मुद्दालाई उठाउन सकेको छैन भने नेवारी दलितहरुको वास्तविक पहिचानको संकट जस्ताको तस्तै छ ।ध्यःलाहरु आफ्ना घरमा पनि प्रवेश गर्न दिदैनन् आफूहरु पनि दमाइ कामी सार्की को घरमा प्रवेश गर्दैनन् । पहाडी दलित, मधेशी दलित र नेवारी दलित समुदायबीचमा पनि आन्तरिक छुवाछुत विद्यमान छ । अर्कातर्फ नेवारी दलितमा खड्गी, कपाली, ध्यःला, पोडेहरु, देवि मन्दिरहरुमा नभै हुँदैन । मन्दिरमा बाजा बजाउने खड्ग समाउने, सफा गर्ने जात्रा पर्व चलाउने कार्यमा प्रमुख भूमिका नेवार दलितहरुबाटै चल्ने गर्छ । तर, आर्य र तराईका दलितहरुलाई मन्दिर प्रवेशमा राक लगाइने हुनाले नेवारी दलितहरुलाई अन्य दलितहरुको कोटीमा राख्नु हुँदैन भन्ने आवाज पनि उठेको पाइन्छ । तर, सवाल मन्दिर प्रवेशमात्र होइन विभेद र बहिष्करण को हो । अधिकार र आत्मसम्मानको हो, जुन समस्या तराई(मधेश, पहाड र नेवारी दलितहरुको साझा समस्या हो ।मन्दिरमा छुवाछूत प्रथा नरहे तापनि नेवारी दलितहरु र कथित उच्च जातका नेवारहरुको घर, पसलहरुमा छुवाछूत कायमै छ । व्यक्तिगत व्यवहारहरुमा पहाडी तथा मधेशी दलितले गैरदलितहरुबाट भोग्नुपरेको विभेदको तुलनामा नेवार जातिमा बढी कट्टरपन छ । यस्तो अवस्थामा पनि नेवारी दलितहरु दलित शब्द स्वीकार्ने वा नस्वीकार्ने सवालमा राष्ट्रिय सहमति हुन सकेको छैन । 

 

नेवारी दलित मध्ये ध्यःला (पोडे) महिलाहरुको स्थिति नाजुक छ । बालविबाह, बहुविवाह, घरेलु हिंसा, पितृसत्तात्मक सामन्ति प्रवृत्ति यहाँ पनि छ । ध्यःला महिलाहरु लैंगिक, जातीय विभेदको दोहोरो मार र उत्पीडनमा छन् । परिवार नियोजनको चेतना नभएको कारण सन्तान वृद्धि, मातृशिशु मृत्युदर बढी छ । बच्चापिठ्युमा बोकी सडकमा फोहर सफा गर्ने काम गर्नुपरेको छ । शिक्षामा त्यति जोड दिइँदैन । धुम्रपान जस्ता कुलत यो समुदायमा व्यापक छ । शैक्षिक स्थलमै छुवाछुतका कारण नेवार दलितहरुको शिक्षाको स्तर उठ्न सकेको छैन । यो सुमदायबाट उच्च शिक्षा हासिल गर्नेहरुको संख्या न्यून छ । निजामति सेवामा ध्यूःलाहरुको पहुँच नहुनाले पनि राज्यबाट प्राप्त हुने सुविधाबाट बन्चित भै रहको छन । होटल, पसलमा वाहिर बसेर चिया र खाजा खानु पर्ने खाएको भाँडा भाझ्नु पर्ने जस्ता चलनहरु विद्यमान छन् । ध्यःलाहरु मन्दिरभित्र बसे पनि प्रसाद आदि चल्ने तर नेवारहरुको घरहरुमा प्रवेश गर्न पाईदैन र भोज भत्तेरमा नजिक बस्न पाइदैनन । ध्यःला, पोडे, च्यामे समुदाय शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक रुपले अत्यन्त पिछडिएको समुदाय हो भन्ने कुरा माथि उल्लेखित स्थितिहरुले छर्लङ्ग पारिसकेको छ । देशमा प्रजातन्त्र आएको ५५ वर्ष विति सक्दा पनि यो समुदायलाई राजनीतिक क्रियाकलापमा स्थान दिन,े संरक्षण गर्ने काम विगतका कुनै पनि सरकारले गरेनन् । राज्यका स्थानीय निकायदेखि माथिल्लो निकायसम्म हालसम्म यो समुदायको स्थिति शून्य नै रह्यो ।
 

समग्र नेवार समुदायको अवस्था र नेवारी दलित सुमदायको आर्थिक सामाजिक तथा राजनीतिक अवस्थामा आकास जमिनको अन्तर छ । नेवारी दलितहरु २१ सौं शताब्दीमा पनि शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक रुपले समग्र दलित समुदायभन्दा पनि पछाडि पारिएका छन् । न त मूलधारको दलित आन्दोलनले नेवारी दलितहरुको मुद्दा उठाएको छ न त जनजातिहरुको आन्दोलनले नै । यसले पनि नेवारी दलित आन्दोलन र आवाजविहीन भएका छन् । पहिचान र मुद्दाविहीन भएका छन् । त्यसैले पनि अबको मूलधारको दलित आन्दोलनले नेवारी दलितहरुको मुद्दालाई शसक्त रुपमा उठाउनु आवश्यक छ । त्यसका लागि विभिन्न दलित समुदायबीच अन्तर संवादको खाँचो छ ।
साभार :- थाहासन्देश