दलित समुदायले समाजमा व्यापक रूपमा समान व्यवहार पाउन सकिरहेका छैनन् – भरतमणि भण्डारी

अहिले नेपाल इतिहासको अत्यन्त कठिन कालखण्डमा उभिएको छ। अठार सय वर्षदेखि जरा गाडेर बसेको सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य गरेर गणतान्त्रिक युगमा प्रवेश गरेको छ। नेपाली जनताको ठूलो बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त यो उपलब्धीलाई संस्थागत गर्नु त छँदैछ त्यसका साथसाथै नेपाल राज्यको पुर्नसंरचनाको प्रश्न पनि अहिले अहम् समस्या बनेको छ। नेपाली जनताको कहिले माग नबनेको राज्य  पुनर्संरचना अन्तर्गत  संघीयता र त्यसमा पनि जातीय स्वयत्ततासहितको संघीयता जस्ता माग विदेशी र केही मुठ्ठीभर व्यक्तिको स्वार्थमा उठाइए पछि नेपाली राजनीति यही प्रश्नहरूमा रूमलिरहेको छ। विशेषगरी एमाओवादी र केही जातिवादी संगठनहरू जसरी केवल जातीयताको कुरा उठाएका छन्। त्यसले कही नेपाललाई दीर्घकालीन जातीय द्वन्द्व र गृहयुद्धमा त लैजाने होइन?  आज आम जनमानसमा यही त्रास र भय सिर्जना भएको छ।  

नेपाली समाज बहुजातीय बहुभाषिक र बहुधार्मिक देश हो। यहाँ रहेका विभिन्न जातिहरू केवल जात मात्र हुन्।  तर ए नेकपा माओवादीले यहाँ रहेका विभिन्न जातिहरूलाई राष्ट्रको रूपमा व्याख्या गरी नेपाल बहुराष्ट्रिय मुलुकको रूपमा व्याख्या गरी जसरी जातीयताका कुरा उठाएका छन्। यो सरासर भौतिकवादी दृष्टकोणको विपरीत छ। यसले नेपाली समाज र नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई गहिरा क्षति पुग्ने निश्चित छ। 

ऐतिहासिक भौतिकवादी दर्शन अनुसार मानिसको आदिम जंगली युगले घुमन्ते गण समाज जन्मायो, पशुपालन युगले कविला जन्मायो। युरोप र चीन र अफि्रका जस्ता एक प्रजातीय समाजले कृषि युगमा जातिको विकास गरे। दक्षिण एशियामा रहेको बहुजातीय समाज, जहाँ विभिन्न जातिहरू समाजमा मिश्रित हुँदै जाँदा संसारको अनौठो चीज जातपातले आकार लिंदै गयो। विशेष गरी छालाको रंगले जन्माएको अहंकार अन्ततः भारत र नेपालको निम्ति अभिसाप बन्न पुग्यो। त्यही अविसापले दक्षिण एशियामा जुट्दै गएका विभिन्न रंग र जातीय समुदायलाई विभिन्न श्रमका आधारमा चार जात छत्तीस वर्णको रूपमा विभाजित भयो। यसरी मानिसले हजारौं वर्षदेखि ठूलो जात, सानो जात, छुत अछुत श्रेणीमा विभाजित गरी कट्टर शासन व्यवस्थाद्वारा त्यसलाई निरन्तरता दिंदै आयो। यसरी कम्तीमा ३ हजार वर्षदेखि यो व्यवस्थाले यस्तो कट्टर रूप लिंदै आएको छ। 

नेपाल र भारतले कानुनी रूपमा यो वर्ण भेद र छुवाछूत हटाउने प्रयास धेरै पहिलेदेखि गर्दै आएका थिए र यद्यपि यो प्रयास जारी  छ। बौद्ध दर्शनले जातिवादलाई बुद्धि भ्रष्ट भएकाहरूको जडताको चिन्ह भनेका थिए। तर पनि यो  जडता २१ औं शताब्दीको वैज्ञानिक युगमा पनि कायमै छ। नेपालको संविधानले २०२१ सालतिरै छुवाछूत र जातिभेदको निषेध गरेको थियो। त्यस्त भेदभाव विरूद्ध अनेकौं आन्दोलन हँुदै गए तापनि उच्च जात भनिनेहरूको पछौटे दिमाग र तीनका भेदभावपूर्ण व्यवहारले नेपाली जनजाति समुदाय र दलित समुदायले समाजमा व्यापक रूपमा समान व्यवहार पाउन सकिरहेका छैनन्। राजनैतिक दल र तिनका सरकारहरूले समग्र न्याय र शिक्षा प्रणालीद्वारा आम जनतामा समान मानवीय व्यवहारको सुनिश्चित प्रत्याभूति र विश्वास दिन सकेका छैनन्। 

त्यसकारण समाजमा रहेको यो अवस्थाबाट सृजित जातीय भावनालाई टेकेर विभिन्न जातिवादी संगठन र विशेषगरी एमाओवादीले विभिन्न जातिहरूलाई जातीय स्वयत्तता, जातीय अग्राधिकार आत्मनिर्णय सहितको जातीय राज्यको वकालत गरेपछि नेपालको राज्य पुनर्संरचनामा गम्भीर समस्या परेको छ। रूसमा प्रयोग भएको आत्मनिर्णय अधिकार सहितको जातीय स्वयत्तताको गलत रूपमा व्याख्या गरी जसरी नेपालमा प्रयोग गर्न खोजेको छ यसले नेपाली राष्ट्रियता र अखण्डतालाई  गम्भीर आँच पुग्ने निश्चित छ। 

नेपालमा जसरी जातीय स्वायत्तताको कुरा उठाइएको छ त्यो सम्पूर्ण जातिको विकासक्रमको विपरीत छ। यसले जातिहरूको संगठनको अपेक्षा गर्दछ। पुँजीवादको सुरूको चरणमा सम्पूर्ण जातिहरू एकसाथ रहे पनि पुँजीवादको विकासको चरणमा जातिहरूको छिन्न भिन्नताको प्रक्रिया चल्छ। यस्तो प्रक्रिया जसले गर्दा साराका सारा समूह जातिहरूबाट छुट्टिएर जिविकाको खोजमा अन्येत्र जान्छन्। जसरी नेपालमा काठमाडांै उपत्यकाका नेवारहरू व्यापार र जागिरको शिलशिलामा देशभरी रहेकाछन् र पछि गएर यी समूहहरू राज्यका अन्य भु–भागहरूमा स्थायी रूपमा बसोवास गर्छन्। त्यस शिलशिलामा त्यहाँ बसोवास गर्नेहरू आफ्ना पुराना सम्बन्धहरू गुमाउँछन् र आफ्नो नयाँ निवास्थानमा नयाँ सम्बन्धहरू प्राप्त गर्छन्, यसरी भिन्न रहेका समुहहरूलाई एउटै जातीय संघमा एकताबद्ध पार्नु सम्भव छ? यो सम्भव छैन। त्यसैले जातीय स्वायत्तताले इतिहासको पांग्रालाई फर्काउन खोजेको छर्लंड्ड हुन्छ। यसै सर्न्दभमा स्टालिन भन्नु्हुन्छ, जसले जातीय स्वायत्ततालाई अपनाउँछ त्यसले वर्गीय स्थितिको परित्याग गर्छ र जातिवादको बाटो समात्छ। अर्थात जातीय स्वायत्तता भनेको जातिवादको एउटा सुक्ष्म रूप हो। 

नेपालमा पनि पुँजीवादको विकाससँगै जातीय छेकबारहरू अधिक दरो बन्नु भन्दा विस्वस्थ्य भएर भत्कँदै छन्। १९ औं शताब्दीको ४० का वर्षहरूमा नै मार्क्सले के घोषणा गर्नु भएको थियो भने जनताहरू बीचको जातीय विभेद र बहिरभावहरू झन पछि झन बिलाउँदै छन्। सर्वहारावर्गको प्रभुत्वले तीनलाई झन–झन छिटो बिलाउन लगाउनेछ। पुँजीवादी उत्पादनको बृद्धि, जनजातिहरूको पुनर्मिश्रण र अधिक विशाल इलाकाभित्र जनताको मेल सहितको मानव जातिको पछिल्लो विकासले मार्क्सको यो विचारलाई जोडदार रूपमा पुष्टि गरेको छ।  अझ नेपालमा जसरी यो जातिवाद भित्रिएको् छ, यो पारदर्शी छैन। किनभने त्यसमा चलाखीपूर्वक जनपक्षीय वाक्यांसहरूको मुकुण्डो लगाइएको छ। तर  त्यही कारणले गर्दा त्यो सर्वहारावर्गको लागि अझ बढी हानीकारक छ। हामी खुल्ला जातिवादको सामना गर्न त सक्छौं किनभने त्यसलाई सजिलै देख्न सक्छौं।  तर नेपालको सन्दर्भमा जातिवाद जसरी आफूलाई क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट भन्नेहरूको बुई चढेर भित्रिएको छ। त्यसको सामान गर्न अधिक गाह्रो हुन्छ। कम्युनिष्टहरूको कवजद्वारा सुरक्षित रहँदा त्यो कम भेद्य र बढी चिप चिपे रहन्छ। जव यो जातिवाद किसान मजदुरमा फैलिन्छ, यसले वातावरणलाई विषक्त बनाउँछ र विभिन्न जातिका किसान मजदुरको माझमा आपसी  अविश्वास र अलगावका हानीकारक विचारहरू फैलाउँछ। अझ जातीय स्वयत्तताबाट हुने हानी त्यति मात्र होइन  त्यसले जातिहरूको अलगावको लागि मात्र होइन, वर्गीय मुक्ति आन्दोलनको फाटोको लागि भूमि तयार पार्छ। जातीय स्वयत्तताको विचारले कम्युनिष्ट पार्टीलाई जातीय आधारमा छुट्टै पार्टीहरूमा विभाजित गर्नको लागि मनोवैज्ञानिक आधारको सृजना गर्छ र अन्तमा एउटा कम्युनिष्ट पार्टी विभिन्न जातीय पार्टीमा छिन्न भिन्न हुन्छ । जसरी श्रीलंकाको कम्युनिष्ट पार्टी एउटा सिंहाली जातीय पार्टीमा विलिन हुन पुगेको थियो।

उपरोक्त कुराबाट के देखिन्छ भने जातीय स्वयत्तता जातीय सवालको समाधान होइन त्यति मात्र होइन यसले यस्तो परिस्थितिको सृजना गरेर सवाललाई बढी गम्भीर र दिग्भ्रमित पार्छ र जसले कम्युनिष्ट आन्देालनलाई विनिष्ट पार्छ जातीयता अनुसार किसान मजदुरहरूको अलगाव बढाउँछ र तिनीहरूबीचको बेमेललाई तीव्रतर पार्छ। 

निश्चित रूपमा नेपालका केही जातिले अन्य जातजातिको भाषा, धर्म र संस्कृतिमाथि हस्तक्षेप गरेर एकाधिकार लाद्न खोजेकै हो। त्यसको विरूद्ध सबै जनजातिहरू संगठित भएर निरन्तर संघर्षबाट मात्र सम्पूर्ण जातजातिको भाषा, धर्म र संस्कृतिको संरक्षण गर्न सकिन्छ। तर जसरी अन्ध जातिवादी तरिकाबाट जातीय कुरा उठाइएको छ त्यसले नेपाली वर्गीय आन्दोलनलाई गम्भीर क्षति पुग्ने छ। अहिले हामी २१ औं शताब्दीमा छौं। वर्ण व्यवस्थाले जन्माएका जातपात हटाउने बृहत अभियानमा पनि छौं। यस्तो बेला श्रमजीविवर्गको नेतृत्वमा जनवादी समाजवादी राज्य व्यवस्थाको निर्माण गर्ने घोषणा गर्दै आएको ए नेकपा माओवादीले समाजशास्त्रीय विचार विपरीत जसरी जातीय राज्य निर्माणको हौवा फिंजाएर जनतालाई भ्रम पार्दैछ। यो युग र इतिहाँस विरोधी विचार हो। सयौं जाति रहेको नेपालमा जसरी केही जातिको नाममा राज्य स्थापना गर्ने सपना बाँडेको छ, यो अझ घोर मार्क्सवाद विरोधी विचार हो। यस्ता गैर जिम्मेवारी विचारको भ्रमबाट मुक्त भएर सम्पूर्ण नेपाली जनताको हितको प्रतिनिधित्व गर्ने गणतन्त्रात्मक नेपालको निर्माण गर्नु नै नेपालको अहिलेका ऐतिहासिक आवश्यकता हो।

साभार :हाक साप्ताहिक