नेपालमा सुधार होइन, आमूल परिवर्तनकै खाँचो छ भन्दै अहिलेको एमाओवादीले
२०५२ सालदेखि जनयुद्धको नेतृत्त्व गर्यो । शोषित, पीडित र असमानता
भोगेकाहरूले आफ्नो समान अस्तित्वसहित मूलप्रवाहीकरण र पहिचान स्थापित हुने
आशामा उक्त दलका आकर्षक नाराहरूलाई व्यापक समर्थन र साथ दिए । जतिबेला
माओवादीले नेपालबाट राजतन्त्रको निर्मूलनको कुरा गर्दै थियो, त्यति नै बेला
तत्कालीन संसदवादी दलहरू लगायत अनेक कोणबाट त्यसलाई दिवास्वप्नको रूपमा
चित्रित गरिन्थ्यो ।
तर रहस्यमय दरबार हत्याकाण्डपछि नाटकीय रूपमा बदलेको
नेपालको राजनीतिले माओवादी र संसदवादी दलहरू बीचमा समीकरण बन्नगई जनयुद्ध र
०६२/६३ को जनआन्दोलनको उर्लंदो भेलसामु राजतन्त्रले घुँडा टेक्न बाध्य भयो
।
अन्तिम विदाइ प्रक्रिया शान्तिपूर्ण भए पनि राजतन्त्रलाई दाहसंस्कारको
बाटो देखाउन थुप्रै वीरविराङ्गनाहरूलाई नेपाल आमाले गुमाउनुपरेको छ । धेरै
नेपाली महिलाहरूको सिउँदोको सिन्दूर पुछिएको छ, अनि धेरै अनाथ भएका छन् ।
थुप्रै मानिसहरू अपाङ्ग भएका छन् । कैयौं बेपत्ताहरूको अवस्था अज्ञात छ ।
त्यस्तै मानसिक रूपले विछिप्त हुनेहरू पनि अधिक छन् ।ज्ञातव्य के हो भने
शासन व्यवस्था त महत्त्वपूर्ण हुन्छ नै । तर त्योभन्दा पनि बढी
महत्त्वपूर्ण हुन्छ, पद्धति र सुशासन, जहाँ ‘म’ र ‘मेरा’मा आधारित सोच कम
हावी हुन्छ । तर यस विपरीत दलहरूले जनताको योगदानको अवमूल्यन गर्दै आएका
छन् । जनताको आशामाथि तुषारापात गर्ने अनि केवल आफूलाई स्थापित गराउन
तल्लिन हुनगई जनतासँग गरेका वाचाहरू क्षणिक स्वार्थ र सुविधासँग साट्ने
गरेका छन् । यस्ता अवस्थाका बाबजुद आज नेपाल गणतन्त्र नेपाल बनेको छ र
समावेशिता र पहिचानको सवाल नाराकै रूपमा भए पनि बलियो बनेझैं लाग्छ ।
समावेशिता र पहिचान स्थापित गराउनमा एमाओवादीको भूमिका अहम् देखिएको भए पनि
नयाँ संरचनाको व्यवस्थापनका लागि दलका सोचाइ र दृष्टिकोण सोही अनुरुप
विकसित र परिपक्व हुन नसक्दा त्यसको आभास भने गर्न सकिएको छैन ।
आफ्नो मुख्य दायित्वबाट विचलित भए पनि पहिलो असफल संविधानसभाले
समावेशिता र सहभागिताको कुरा गर्दा उल्लेख्य रूपमा महिलाहरूलाई सभासदको
रूपमा उभ्याएको थियो, अनि मधेसी, दलित र अन्य पिछडिएको वर्गले पनि समावेशी
ढङ्गले आफ्नो उपस्थिति जनाएका थिए । तर करिब कुल जनसंख्याको दसदेखि पन्ध्र
प्रतिशतको हाराहारीमा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सन्दर्भमा
समावेशिताले खासै छुनसकेको छैन । आफ्नो जनयुद्ध नै पछाडि पारिएकाहरूका लागि
हो भन्ने लगायत सबैजसो दलहरू नै यो समुदायको समुचित सहभागिता होस्
भन्नेतर्फ उदासीन नै पाइएको छ । गत संविधानसभामा व्यापक विरोधपछि
एमाओवादीले सांकेतिक प्रतिनिधित्त्व गराएको थियो भने एमाले र कांग्रेस
लगायतले त समानुपातिकमा उम्मेदवार खडा गराए पनि साँचिच्कै अवसर दिनु आफ्नो
दायित्त्व हो भन्ने महसुस गर्नसम्म पनि चाहेनन् । बरु केवल दुई सभासद
संख्यामात्रै पठाउने अवसर पाएको नेकपा संयुक्तले एकजना बहिरा तथा सुस्त
श्रवण भएका र एकजना तेस्रो लिङ्गीका तर्फबाट पठाएर समावेशिता, अल्पसंख्यक र
सिमान्तकृत बारेमा आकर्षक नारा दिने तर व्यवहारमा परिणत गर्न नचाहनेहरूलाई
गतिलो व्यंग्य गरेको थियो ।
मुलुकका सबै क्षेत्रमा सबैको उचित सहभागिता र राज्यले सबैप्रति उत्तिकै
दायित्त्व बहन गर्ने अनि सबै दलहरू अपाङ्गता भएका नागरिकहरूका आवश्यकता,
समस्या र उनीहरूले निर्वाह गर्नसक्ने भूमिकाप्रति साँच्चिकै संवेदनशील र
सकारात्मक हुने हो भने कुन समुदायको कति प्रतिनिधित्व भएको छ भन्ने कुरा
गौण हुन्थ्यो । तर यहाँका दलहरूमा त्यो स्तरको बुझाइ न्युन र व्यक्तिवादी
प्रवृत्तिको हावी अधिक भइदिँदा समावेशिता, अग्राधिकार र सकारात्मक विभेद
जनतासम्म पुर्याउने उनीहरूका आकर्षक नाराकै रूपमा सीमित भएका छन् ।
तसर्थ राजनीतिक दलहरूले जतिसुकै परिवर्तनको कुरा गरे पनि, समानता र
समावेशिताको वकालत गरेको गरेझैं देखिए पनि, यथार्थमा त्यो हालसम्म आफूले
पाउँदै गरेको सुविधा नघट्नेगरी सबै क्षेत्रमा पहिलेको भन्दा थप संख्या
बढाउनमा मात्रै केन्दि्रत भएको प्रतीत हुन्छ । २०४६ सालपछि बनेको
प्रतिनिधिसभामा २०५ सदस्य हुने व्यवस्था गरिएकोमा २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि
त्यो ६०१ पुर्याउनु त्यस्तै एउटा ज्वलन्त उदाहरणमात्रै हो । २०५ सदस्यको
व्यवस्था हुँदा जतिको संख्यामा कथित माथिल्ला भनिएकाहरूले स्थान ओगटेका
थिए, ६०१ बनाउँदा पनि उनीहरूको संख्या त्योभन्दा कम थिएन, बरु केही बढेकै
देखिन्छ । तर पछाडि पारिएकाहरू र विभेदमा परेकाहरूले माथिल्ला भनिएकाहरूलाई
उनीहरूले अहिलेसम्म प्राप्त गरेको सुविधा यथावत हुनेगरी समावेशिताको नाममा
सबै क्षेत्रमा पहिले भएको व्यवस्थामा संख्यामात्रै वृद्धि गराउनुलाई
उपलब्धि भएको ठान्नु हुँदैन । साँच्चिकै राजनीतिक दलहरूले यी पछाडि
पारिएकाहरूका बारेमा काम गर्ने हुन् भने २४० सदस्यहरू निर्वाचित हुने
व्यवस्थालाई नै अन्तिम ठानी त्यसैलाई सबैले पाउनेगरी समावेशीय बनाउन
सक्नुपर्छ । यही २४० लाई नै प्रत्यक्ष र समानुपातिकका लागि छुट्याउन
सक्नुपर्छ । २०४८ सालपछि नेपालको सीमामा न विस्तार भएको छ, नत सभासदको
संख्या ४९१ वा ६०१ बनाउने दरिलो वैज्ञानिक आधार नै छ । तर यस्तो गर्ने
हिम्मत यी दलहरूमा देखिँदैन । किनकि त्यसो गर्दा २४० लाई सबैका लागि वितरण
गर्नुपर्ने हुन्छ र जसले गर्दा खाइपाइ आएकाहरूको भागमा थोरैमात्रै पर्न
जान्छ । पछाडि पारिएकाहरूले सबै क्षेत्रमा समावेशिताको अवधारणा लागू गरौं
भन्दा दलहरू संख्या बढाउनुपर्छ भन्छन्, सबैको पहिचानको रक्षा गरौं भन्दा
राज्य खण्डित गरौं भन्छन्, अनि देशको सिमानाको संरक्षण गरौं भन्दा जनमत
संग्रह गर्नुपर्छ भन्छन् । यस्तै हो त हामीले चाहेको समानता, समावेशिता र
पहिचान ?
त्यसैगरी आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरा यदि कसैले विगत ५/६ दशकलाई नियालेर
हेरेको छ भने यो माग सम्पूर्ण अपाङ्गता भएकाहरूले विश्वव्यापी रूपमा नै
उठाउँदै आएका हुन् भन्ने कुरा कसैबाट पनि छिप्न सक्तैन । थुप्रै
अन्तर्राष्ट्रिय संघ-संस्थाहरू अपाङ्ग व्यक्तिहरूको स्वतन्त्र जीवन जिउनका
लागि आत्मनिर्णयको अधिकार सुनिश्चितताको वकालत गर्नेगरी खोलिएका पनि छन् ।
यस्ता काम अमेरिकामा ६० को दशकमा र उत्तर युरोपमा पनि ७० को दशकमा थप
विस्तारित र विकसित भएको पाइन्छ । फलतः आज यी मुलुकका अपाङ्गता भएका
व्यक्तिहरूको जीवनस्तरमा व्यापक परिवर्तन आइसकेको छ । अब अपाङ्गता
भएकाहरूका लागि सेवा र सुविधा दिनेमात्र होइन, यो क्षेत्रलाई लगानीका
दृष्टिले हेरिनुपर्छ, ताकि उनीहरूको दक्षतालाई राष्ट्रनिर्माणमा लगाउन पनि
सकियोस् भन्ने यथार्थलाई यी मुलुकहरूले बुझ्न थालेका छन् । तर नेपालको
सन्दर्भमा यो ठीक उल्टो भइरहेको छ । हालसम्म अपाङ्गता भएकाहरूको बारेमा
अरुले नै बोल्दिने प्रतिबद्धता गरे, उनीहरूको बारेमा अरुहरू (जसलाई
अपाङ्गताप्रति सहानुभूति त छ, तर खासै ज्ञान छैन) ले नै नीति निर्माण गर्ने
कोसिस गरे र त्यसरी बनाइएका ऐन-कानुनले यो समुदायलाई लगानीका दृष्टिले
हेर्नु त परै जाओस्, उनीहरूको आवश्यकता र आधारभूत अधिकारको रक्षासम्म पनि
हुनसकेको छैन । ‘स्याउ खानेलाई मात्र स्याउको स्वाद थाहा हुन्छ’ भन्ने
लेनिनको भनाइ यहाँ सान्दर्भिक हुन आउँछ । जसको आशय आफ्नो समस्या बारेमा
त्यसलाई भोग्नेहरू नै अरुभन्दा बढी सजक, सचेत र बढी जानकार हुन्छन् भन्ने
हो । समस्याको पहिचान र समाधानका उपायहरू त्यही समूहले पहिल्याउन सक्छ,
जसले त्यो क्षेत्रमा ज्ञान हासिल गरेको छ । समस्यालाई बुझेको जस्तो गर्नु र
समस्यालाई भोग्नुमा अन्तर हुन्छ । अपाङ्गताका सवालहरू ओझेल पर्न खोजेको यो
अवस्थामा सबै खालका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमा बदलिँदो परिस्थितिमा नयाँ
खालको एकताको जरुरी परेको छ, यतिबेला । हामी आफै एकअर्काप्रति सकारात्मक
भएनौं भने हाम्रा बारेमा अरुले सकारात्मक बन्दिनुपर्ने जरुरी नठान्दिन पनि
सक्छन् ।
अन्त्यमा, कुनै क्षेत्र र समुदाय छैन, जसमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको
उपस्थिति नभएको होस् । त्यसैले जब जब सिमान्तकृत समुदायको अधिकारको कुरा
गरिन्छ, त्यतिबेला सबै क्षेत्रले अपाङ्गता बारेमा पनि आवाज उठाउनु त्यतिकै
जरुरी हुन्छ । महिलाहरूको उत्थानको कुरा गर्नेले अपाङ्गता भएका महिलाहरूको
उत्थानको कुरा गर्न किन हिच्किचाउने ? त्यसैगरी दलित या मधेसी र पछाडि
पारिएकाहरूको कुरा गर्दा किन अपाङ्गताको मुद्दालाई समावेश नगर्ने ? तसर्थ
अबको अर्को खाँचो भनेको सबैमा देखापर्नु पर्ने सकारात्मक सोच र परिवर्तनको
नै हो, जुन केवल दया र सहानुभूति दर्शाउनेतिर सीमित हुनुहुँदैन । त्यस्तो
भयो भनेमात्रै सिमान्तकृतभित्र पनि अझै सिमान्तकृतझैं लाग्ने अपाङ्ग
नागरिकहरूलाई विकासको मूलप्रवाहमा ल्याउन सकिन्छ । जसले जे गर्न सक्छ,
त्यसलाई त्यही कामको जिम्मेवारी दिँदै नयाँ नेपालको आभास सबैले गर्नेगरी
अगाडि बढेमा नै सिमान्तकृत समुदाय र समग्र देशकै काँचुली फेरिन सक्छ ।
विद्यावारिधि गर्ने पहिलो दृष्टिविहीन लेखक जाइकामा अनुसन्धानकर्ताका रुपमा कार्यरत छन् ।
No comments:
Post a Comment