काठमाडौं ६ बैशाख । दलित महिलालाई नीति निर्माण तहमा पु¥याउनका लागि राजनीतिक तहमा सशक्तिकरण र अर्थपूर्ण सहभागिता अबको मुद्दा बन्नुपर्नेमा दलित महिला सभासद्हरुले जोड दिनुभएको छ ।
नयाँ संविधानमा समेट्नुपर्ने दलित महिलाका सवालहरु विषयक अन्तरक्रिया गोष्ठीमा दलित महिला सभासद्लाई सम्बोधन गर्दै दलित महिला संघकी अध्यक्ष दुर्गा सोबले दलित महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि सामूहिक दबाब दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
सोबले दलित महिलालाई राज्यको हरेक निकायमा जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले अबको महिला आन्दोलन ३३ प्रतिशत नभई ५० प्रतिशतका लागि हुनुपर्ने बताउँदै यसका लागि सबै पार्टी सम्वद्ध सभासद्लाई एकजुट भएर लाग्न आग्रह गर्नुभयो ।
अन्तरक्रियामा बोल्दै नेपाली काङ्ग्रेसकी सभासद् विष्णुमाया परियारले राजनीतिक दलले अझैपनि दलित सभासद्लाई सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्न नसकेको भन्दै दुख व्यक्त गर्नुभयो ।उहाँले आफूहरुलाई दलित महिलाले पनि संविधान बनाउनलान र भन्ने प्रश्न आएको भन्दै यसलाई चिर्ने दाबी गर्नुभयो । परियारले दलित महिला संघजस्ता नागरिक समाजले दलित महिलामैत्री संविधान निर्माणका लागि निरन्तर दबाब दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेकपा एमालेकी सभासद् टेकु नेपालीले मुलधारको राजनीतिमा दलित महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि अबको संविधानमार्फत निर्वाचण प्रणालीमा प्रगतिशिल आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
अब बन्ने संविधानमा दलित महिलाको हकहित र अधिकार प्राप्तिको सवालमा सबै दलसम्वद्ध दलित सभासद्हरु एकठाउँमा उभिन जरुरी रहेको भन्दै यसका लागि दलित महिला संघले बाहिरबाट निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
एनेकपा माओवादीकी सभासद् अनिता परियारले संविधानसभामा नयाँ भएकाले अन्य समुदायका केहि वुद्धिजीवी भन्नेहरुले आफूहरुको भूमिकालाई ठानेकोमा दुख व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले आफूहरु संविधानसभामा नयाँ भएपनि नेपाली समाज र नेपाली राजनीतिमा नयाँ नभएको भन्दै दलित समुदायको त्यसमा पनि दलित महिलाको हकहित र अधिकार प्राप्तिको सवालमा निरन्तर लड्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले यसका लागि सबै राजनीतिक दल निकट दलित सभासद्हरुको साझा मोर्चा बनाएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेकपा मालेकी सभासद् एवं दलित महिला संघकी केन्द्रीय कोषाध्यक्ष कमला विश्वकर्माले दलित महिलाको सवाल दलित महिलाको मात्रै नभएर समग्र महिलाको सवाल भएको भन्दै यसका लागि दलित सभासद्का बीचमा कम्तिमा साझा विषयमा न्यूनतम सहमति बन्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले परियोजना सफल बनाउनका लागि छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम गरेपनि नयाँ संविधानमा दलित त्यसमा पनि दलित महिलाका सवाललाई सम्बोधन गराउनका लागि दलित नागरिक समाजका बीचमा अझ बढी एकता हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा अधिवक्ता डा. यामबहादुर किसानले नयाँ संविधानमा दलित समुदायका अधिकार स्थापनाका सवाल, पहिलो संविधानसभाको अनुभव र आगामी कार्यभार विषयमा दलित महिला सभासद्काबीचमा प्रस्तुती राख्नुभएको थियो । त्यस्तै दलित महिला संघकी अध्यक्ष दुर्गा सोबले नयाँ संविधानमा समेट्नुपर्ने दलित महिलाका सवालहरु विषयमा आफ्नो प्रस्तुती राख्नुभएको थियो ।
त्यस्तै पूर्व सभासद् एवं नेपाली काङ्ग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य पुष्पा भुसालले विगतको संविधानसभाको अनुभव, महिला सभासद्को भूमिका र आगामी दिनमा दलित महिला सभासद्ले नयाँ संविधानमा उठाउनुपर्ने सवालको विषयमा आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।
अन्तरक्रियामा नेपाली काङ्ग्रेसकी सभासद् आशा वि.क, नेकपा एमालेकी सभासद् दुलारी देवी, शिवकुमारी गोतामे सार्की, एनेकपा माओवादीकी सभासद् धना पहरी, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीकी सभासद् सीमाकुमारी वि.क लगायतले नयाँ संविधान निर्माण प्रक्रियामा दलित महिला सभासद्को भूमिका, विगतको संविधानसभाका उपलब्धीको संस्थागत विकास र आगामी कार्यभारको विषयमा आ–आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।
No comments:
Post a Comment