संघीयताको बहसमा दलित सहभागिता - नविन अभिलाषी

नेपालको सरकारी तथ्यांक अनुसार दलितहहरुको जनसख्ंया १३.९ प्रतिशत रहेको छ । नेपालमा नेवार समुदाय करिव ५ प्रतिशत रहेका छन्, जसको भौगोलिक राज्य पुनःसंरचना अनुसार उसको छुट्टै राज्य स्थापना हुने निश्चित छ । तर, त्यो भन्दा धेरै जनसंख्या रहेको दलित समुदायको छुट्टै राज्य बनाउनेतर्फ कुनै राजनीतिक दलहरुको अध्ययन गर्नसकेका छैनन् भने दलित अधिकारकर्मीहरुले पनि बहसको विषय बनाउन सकेका छैनन् । नेपालमा दलितहरुको सन्दर्भमा संघीयताको विषयलाई लिएर चारवटा सवाल देखा परेका छन । भौगोलिक, गैरभौगोलिक, समानुपातिक प्रतिनित्व र दलितहरुका लागि संघ आवस्यक छैन भन्ने चार वटा सवालहरुको विषय मध्य यो आलेख दलितहरुका लागि भौगोलिक राज्यको सान्दर्भिकता सहित प्रस्तुत गरिएको छ ।
खासगरी यस श्रृंखलामा देशमा जातीयताको आधारमा भौगोलिक राज्य प्रणाली स्थापना गरियो भने त्यो दलितहरुका लागि कालो दिनहरुको सुरुवात हुनेछ । जातीयताको आधारमा दलित समुदायका लागि भौगोलिक राज्य स्थापना गर्न सकिदैन भनेर डा. मदन परियारको आयोगले प्रतिबेदन बुझाइसको छ । जसमा दलितहरुका लागि गैरभौगोलिक राज्यको अवधारणा ल्याइएको छ । यति हँुदाहुदै पनि केही दलित अधिकारकर्मीहरुले दलितहरुका लागि छुट्टै राज्यको स्थापना गर्न सकिन्छ भन्ने पक्षमा वकालत गर्दै आएका छन् । विशेष गरी एकीकृत नेकपा माओवादीले ल्याएको एकल जातीय पहिचानको सिद्धान्तमा विस्वास गर्ने दलित नेता तथा अधिकारबादीले नेपालका दलितहरुका लागि पनि छुट्टै राज्य स्थापना गर्न सकिन्छ भन्दै बसह चलाउन थालेका छन् ।
भौगोलिक राज्यको सम्भावना ः
यदि एकीकृत नेकपा माओवादीले भने अनुसार नेपालमा एकल जातीय पहिचानको सिद्धान्त अनुसार संघीय संरचना निर्माण भयो भने के साच्चै दलितहरुका लागि पनि छुट्टै राज्य निर्माण हुन सक्छ त ? भन्ने जुन प्रश्न छ त्यो बास्तबमा केही महत्वपूर्ण छ । दलितहरुको सन्दर्भमा भौगोलिक राज्य निर्माण गर्दा जनसंख्यालाई प्रधान विषय मानिनुपर्छ । अहिले माओवादीले उठाउँदै आएको विषय पनि यहि हो । जुन क्षेत्रमा जुन जातिको बाहुल्यता रहेको छ । उसैको आधारमा संघ निर्माण गर्ने । त्यस अनुसार अध्ययन गर्ने हो भने १२ जिल्लाहरुमा (सप्तरीमा २१.२२, म्याग्दीमा २२.३५ पर्वतमा २०.४२, बाग्लुमा २३.१९, प्यूठानमा २०.१२, सुर्खेतमा २६.१७, दैलेखमा २५.०८, जाजरकोटमा २७.८६, कालिकोटमा २९.९०, बाजुरामा २४.३६, अछाममा २८.३७ र डोटी जिल्लामा २५.८०) २० प्रतिशत भन्दा बढि दलित समुदायको जनसंख्या रहेको छ । त्यस्तै अन्य १७ जिल्लाहरु सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, लमजु, कास्की, तनहु, गुल्मी, खर्घाखाची, रोल्पा, जुम्ला, मुगु, बझा, कञ्चनपुर, डडेलधुरा र बैतडी जिल्लाहरुमा १५ देखि २० प्रतिशतसम्म दलितहरुको संख्या रहेको छ । यद्यपी अहिले पनि लिम्बुवान, खम्बुवान, मगरात, नेवा राज्यमा पनि उनिहरुको बहुमत छैन । लिम्बुवानमा लिम्बुको २७ प्रतिशत, किरातमा राई ३४, शेर्पामा शेर्पा ३६, नेवामा नेवार ३६, ताम्सालिमा तामान ४४, तमुवानमा गुरुन ३२, मगरातमा मगर ३४ रहेका छन । यसरी माथि उल्लेख गरेअनुसार जातीय सघनतालाई मान्ने हो भने पनि २६ प्रतिशत सम्म रहेका लक्षित जातिलाई प्रदेश छुट्याएको पाइन्छ । यस्तो माथिको आँकडा हेर्दा एकल जातीय पहिचानको आधारमा दलितहरुको लागि संघीय निर्माण हुने देखिए पनि त्यो राजनैतिक विषयले त पूर्णता नपाउने देखिएको छ नै त्यसमा पनि सामाजिक रुपमा ब्यवहारतः प्रभावकारी देखिदैन । गणितीय रुपमा संघ निर्माण मात्र नभएर त्यसले सामाजिक विकासमा पार्ने प्रभावलाई बढि महत्व दिनुपर्छ ।
भौगोलिक राज्यको सान्र्दभिकता ः
संघीयतामा दलहरुको मत बाझिएको छ । विशेषगरी नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालले बहुपहिचानको आधारमा संघहरु निर्माण हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त अघि सारेका छन् भने एकीकृत नेकपा माओवादीले एकल जातीय प्रणालीमार्फत् संघहरु निर्माण गरिनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव गर्दै आएको छ । दोस्रो सविधानसभाको निर्वाचनबाट एकीकृत नेकपा माओवादी तेस्रो दल बनेका कारण अब एकल जातीय पहिचानका आधारमा संघ निर्माण हुन सक्दैन । केही दल बाहेक सम्पूर्ण दलहरुले जातीय राज्य चाहेका छैनन् । डा. मदन परियारको प्रतिबेदनले नेपालमा दलितहरुका लागि छुट्टै राज्य निर्माण गर्न नसकिने उल्लेख गरेको छ ।
कर्मको आधारमा दलित समुदायले भोग्दै आएको उत्पीडन अहिले पनि कुनै न कुनै रुपमा समाजमा कायम छ । त्यसको शैली मात्र फेरिएको छ । देशमा पञ्चायतपछिको बहुदलिय राज्य प्रणाली र निरंकुश एकतन्त्रीय शासन व्यवस्थाको च्यूतपछि प्राप्त गणतन्त्रले दलितहरुलाई दिएको मानवीय पहिचानलाई संस्थागत गर्ने यो महान् समय हो । दलहरुले दलितलाई राज्यका विभिन्न निकायहरुमा समेट्ने गरी विभिन्न नाममा आरक्षणको व्यवस्थाको सिद्धान्त वकालत गर्र्दै आएका छन् । जनसंख्याको आधारमा राज्यले छुट्याउने गरेको केही प्रतिशत आरक्षण दलित समुदायलाई अन्य समुदाय सरह बनाउने उद्देश्य अनुसार ल्याएको हो ।
गत सविधानसभाको निर्वाचनमा ठक्कर खाएको एकीकृत नेकपा माओवादीले अब जातीय सवाललाई त्याग्न थालेको छ । यसबारेमा पार्टीभित्रै बहस भैरहेको छ । केही स्वार्थको ललिपप चाटिरहेका जनजाति बाहेक यस विषयलाई एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता कार्यकर्ताहरुले स्वागत गरिसकेका छन् । उनीहरुले बुझिसकेका छन् अब नेपालमा जातीय राज्य स्थापना गर्न सकिदैन र यो उचित छैन । त्यसकारण अब माओवादीले उठाउँदै आएको भौगोलिक राज्य पुनर्संरचनालाई यहीनेर त्यागेर दलितहरुका लागि पनि विकल्पसहितको ऐजेण्डा उठाउनु पर्छ । दलितहरुका लागि पनि भौगोलिक राज्य स्थापना गर्न सकिन्छ भनेर भ्रम र भाविष्यको लागि द्धेष रोप्न चाहने माओबादी पक्षधरका दलित आन्दोलन कर्ताहरुले अब यस विषय सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्छ । दलितहरुको विकासका लागि भौगोलिक राज्य हैन उनीहरुको बैज्ञानिक प्रतिनिधित्वको सवाललाई शसक्त रुपमा उठाउनु पर्छ ।
निश्कर्ष ः
नेपालमा जनसंख्याको दृष्टिकोणबाट दलितहरुका लागि पनि छुट्टै भौगोलिक राज्य माग गर्नसक्ने वातावरण छ । यद्यपी त्यो भौगोलिक राज्यले के बास्तविक रुपमा दलितहरुको मुद्धालाई पूर्णरुपमा समेट्न सक्छ ? अहिले हामीले चलाउँदै आएका र उठाउँदै आएको यो दलित आन्दोलनलाई पूर्णता दिन सक्छ ? पक्कै पनि सक्दैन । पूर्व सिराहा सप्तरीमा एउटा राज्य बनाउँदैमा वा म्याग्दीमा बनाउँदैमा वा जाजरकोटको आसपासमा एउटा राज्य बनाउदैमा सम्पुर्ण देशभरका दलित उत्पीडित समुदायहरुको मागको सुनुवाई हुँदैन । अझ दलितहरुको लागि एउटा छुट्टै राजय स्थापना गरीयो भने त्यसले दलितहरुलाई थप उत्पीडन दिनेछ । दलितहरु झन् यो समाजबाट पछाडि पर्नेछन् । राजनीतिक आर्थिक र समाजिक रुपले मात्र दलितहरुलाई माथि ल्याउनु भन्ने कुरा पूर्णतया दलितहरुको पक्षमा वकालत गर्नु हैन । हाम्रो समाजका दलितप्रतिको जुन सोच रहेको छ त्यसलाई समाप्त गरेर समता र समानता कायम गर्नु आवश्यक छ ।साभार :- गणतन्त्र